• १२ साउन २०८१, शनिबार

कर्णाली समृद्धिका चार योजना

blog

छलफल कार्यक्रममा प्रदेश मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ।

ललित बसेल

सुर्खेत, जेठ २ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश समृद्धिका लागि चार वटा योजना अघि सार्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री भएको एक महिनापछि उहाँले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि आफूले चार वटा योजना मात्र अगाडि सारेको बताउनुभएको हो । 

उहाँले मङ्गलवार सुर्खेतमा पत्रकार भेटघाट गर्दै प्रस्तुत गरिएको ती योजनामा सडक र विमानस्थल विस्तारसँग सम्बन्धित छन् । सुर्खेतदेखि हुम्ला जोड्ने कर्णाली कोरिडोर, सुर्खेतदेखि डोल्पा जोड्ने भेरी करिडोर तथा कालीकोटदेखि मुगु जोड्ने नाग्चेलाग्न सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी पर्याप्त बजेट दिई काम गर्नुपर्ने उहाँको पहिलो योजना हो । 

यसै गरी दोस्रो योजनामा कोहलपुरदेखि सुर्खेत जोड्ने रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउनुपर्ने, तेस्रो योजनामा प्रदेश राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र चौथो योजनामा सुर्खेत विमानस्थललाई कर्णालीको आन्तरिक उडानको केन्द्र बनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

कर्णाली, भेरी कोरिडोरमा कनिका छरे झैँ बजेट दिएर आशा गरे अनुसारको प्रगति नदेखिएको हुँदा सङ्घीय सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा घोषणा गरेर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी मुख्यमन्त्री कँडेलले दिनुभयो । स्तरोन्नति गरिएका सडक र विमानस्थलको विस्तार गर्न सकिए कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि यसैबाट हुने उहाँको दाबी छ। 

यहाँको जल, जमिन, जडीबुटीका उद्योगहरू पनि सडक र विमानस्थलकै कारण स्थापना गरी विकास गरिने र त्यसबाट पर्याप्त रोजगारी उत्पादन हुने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो । आफूले सङ्घीय सरकारलाई कर्णालीका यी योजनामा ध्यान दिन सम्झाउने गरेको उहाँले जनाउनुभयो । 

यसै गरी प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति र योजना बनाउन लागेको हुँदा त्यसमा ५० प्रतिशत काम पूरा भएका योजनाहरूलाई सम्पन्न गराइने दाबी गर्नुभयो । 

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका योजनाहरू पूरा गर्ने काम यस पटकको नीति तथा योजनामा पनि समावेश गरिने छ । उहाँले कर्णालीको अवस्था हेरेर योजना र बजेट बनाइने जानकारी दिँदै विगतमा योजनाका चाङहरू मात्रै हुने तर बजेट र लगानी नहुँदा काम गर्न नसकिएको अवस्था रहेको बताउनुभयो । आफूले योजना छनोटमा संस्थागत रूपमा आएकालाई नै जोड दिने हुँदा झ्यालबाट योजना नल्याउन सुझाव पनि दिनुभयो । 

उहाँले यस पटक ठुलो आकारको र कार्यान्वयन हुने खालका योजनाहरू नल्याइने जानकारी दिनुभयो । विगतमा ठुलो बजेट र योजना ल्याउने तर खर्च गर्न नसकिँदा नराम्रो छाप परेको भन्दै उहाँले खर्च गर्ने र कार्यान्वयन हुने खालका योजनाहरू मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने जिकिर गर्नुभयो । यद्यपि कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, जनशक्तिको कमी, संरचनाको अभावले आशा गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । 

सो अवसरमा पत्रकारहरूले सञ्चार क्षेत्रमा सङ्घीयता आउन नसकेको दुःखेसो व्यक्त गरेका थिए । छ वर्षदेखि आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन हुन नसकेको, सञ्चारसम्बद्ध कानुनहरू निर्माण हुन नसकेको बताउँदै पत्रकारको भौतिक तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका योजना ल्याउनुपर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन बाह्रै महिना उपलब्ध गराउनुपर्ने, पत्रकार महासङ्घको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।