- निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भएन भने शरीरमा रक्त सञ्चार प्रणाली रोकिए जस्तै हुन जान्छ ।
- निर्वाचन देशका लागि मात्र नभई सबै राजनीतिक दल र अहिलेको नयाँ शक्ति समूहका लागि पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ ।
- नागरिक तहमा पनि निर्वाचनप्रति उत्साह बढ्दो छ ।
- निर्वाचनले नै देशभित्रका सबै शक्तिबिच सहकार्यको वातावरण बनाउने छ ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको बदलाबसँगै नेपाल आमनिर्वाचनको सँघारमा उभिएको छ । आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको उपज हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्ययोजना र कार्यतालिका निर्माण गरेर तदनुरूप कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । हरेक प्रभाव र परिणामका पछाडि निश्चित कारण हुन्छन् । जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार विस्थापित हुन पुग्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमाले एवं अन्य थप राजनीतिक दलको पनि सहभागिता थियो । तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमतका साथ उक्त सरकार विगत डेढ वर्षदेखि कायम रहँदै आएको थियो । विकास र राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारले सकारात्मक गतिका साथ काम गर्दै आएको पनि थियो । सुशासन कायम गर्न नसकेकै कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको गुनासा भने व्यापक थिए ।
जेनजी आन्दोलनको विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठे/उठाइएका छन् । उक्त आन्दोलनको सुरुवात भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना, नातावाद र क्रिपावादको निर्मूलन एवं युवा रोजगारीको माग अघि सारेर भएको थियो । आन्दोलनको राप र तापले तत्कालीन सरकारको विस्थापन मात्र भएन, सँगसँगै प्रतिनिधि सभासमेत विघटन हुन पुग्यो । अहिले यही प्रतिनिधि सभा जीवन्तताका लागि फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने तयारी भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ लाई क्रियाशील राख्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । वर्तमान परिस्थितिको यो गम्भीर पक्षलाई प्रमुख राजनीतिक दलले कत्तिको सुझबुझका साथ आत्मसात् गर्छन्, त्यसकै आधारमा मुलुकको भावी राजनीतिले आफ्नो मोड तय गर्ने छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भएन भने शरीरमा रक्त सञ्चार प्रणाली रोकिए जस्तै हुन जान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चलायमान बनाउन जसरी निर्वाचन महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको हुन्छ, त्यसरी निर्वाचनको सार्थकताका लागि दलको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ । यो पक्षलाई हृदयङ्गम गरी अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सबै दललाई सहभागी गराएर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहनुभएको छ । केही राजनीतिक दल अझै पनि निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विषयमा संशयमुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसका लागि सरकारले अझै पनि सघन ढङ्गले संवाद र अन्तरसंवाद गरेर समझदारी एवं विश्वासको वातावरण बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
जेनजी आन्दोलनको घटनाले दलहरूको कार्यशैली र व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गरिदिएको छ । घटना भएको दुई महिना बितिसक्यो । यतिबेला पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको जवाफदेहीमा दलहरूको प्रतिबद्धता देखिएको छैन । जनताले अहिले पनि तुलना गरिरहेका छन्– राजनीतिक दलनिकटमा रहेका आसेपासे व्यक्ति र सर्वसाधारण जनताको जीवनशैलीलाई । यो कटु सत्य हो– गरिब, मजदुर, किसान र श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्नु पर्ने वर्ग र समुदायका लाखौँ मानिस स्वास्थ्य सेवा अभावका कारण मृत्युवरण गरिरहेका छन् । त्यसको तुलनामा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र नेताका स्वकीय सचिवसम्मका ‘तरमागा’ वर्गको अवस्था हेर्ने हो भने उनीहरूको रवाफ र जीवनशैली निकै माथि छ । उनीहरूको काठमाडौँदेखि लिएर उपत्यका बाहिरका प्रमुख सहर र बजार केन्द्रमा आलिसान महल खडा भएका छन् । तिनका छोराछोरी काठमाडौँका महँगा बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यो वर्गलाई न त महँगीले कुनै असर पर्छ न त सुशासन नै नहुँदा फरक पर्छ । उनीहरूका लागि सार्वजनिक सेवा घरमै प्राप्त हुन्छ । विशेषधिकारका रूपमा उपलब्ध हुने गर्छ । जेनजी आन्दोलन यस्तै असङ्गतिपूर्ण जीवनशैलीले निम्त्याएको हो ।
बजारमा महँगी बढ्दै गएको । वास्तविक किसान, उत्पादक र उपभोक्ता बिचौलियाबाट ठगिइरहेका छन् । बिचौलियाबाट भइरहेको ठगीको यो शृङ्खला अहिले पनि अन्त्य भएको छैन । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, भन्सार, क्वारेन्टाइन, भन्सार र शिक्षा विभाग जस्ता जनताका लागि अति आवश्यक पर्ने काम सहर्ज हुँदैन । जनता सरकारबाट सिधै प्राप्त हुन पर्ने यस्ता सेवामा अवरोध हुँदा वाक्कदिक्क हुन् । सर्वसाधारण जनताको जीवनयापकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता विषयमा न हिजाका दिनमा आवाज उठाइयो न त आज नै उठिरहेका छन् । दलहरूप्रति जनतामा कायम हुनुपर्ने विश्वास यस कारण टुटिरहेको छ ।
तत्कालीन सरकारको पालामा सुरुङमार्ग, सडकमार्गलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण कार्य निश्चित रूपमा भएका थिए । राष्ट्रियताको पक्षलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भएको थियो । त्यसले बेरोजगार युवा, दिनभर श्रम गरेर हातमुख जोर्नुपर्ने वर्गको सम्बोधन हुन सकेन । यसले गर्दा जेनजी आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो । दलका नेताका घर, सिंहदरबार, अदालत, प्रहरी चौकी जलेर खरानी हुँदासमेत आमजनताको त्यहाँ सहानुभूतिसम्म प्रकट हुन सकेन । आन्दोलन सकिएको दुई महिनाको अवधिमा आन्दोलनको राप र ताप सामान्य अवस्थामा पुगिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको भने सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
आन्दोलनको माहोलसँगै देशका अमूल्य धरोहर, भवन, सम्पदा र सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी एवं प्रहारको विषय पनि कम संवेदनशील छैन । प्रश्न र जिज्ञासा दिनप्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । घटनामा संलग्न र घटना घटाउन उकास्ने व्यक्तिको विवरण समयक्रमसँगै सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुन थालेका छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगको कारणले विवरण पारदर्शी बन्दै गइरहेका छन् । यो परिवेशलाई विश्लेषण गर्दा ढिलो चाँडो दोषी र अपराधी न्यायको कठघरामा आउने नै छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, विनाश गर्ने अपराधी र दोषी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ नै । अर्कोतर्फ निहत्था बालबालिकाको हत्या भएको छ । त्यसउपर पनि निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । दोषी सुरक्षाकर्मी, मन्त्री, नेता, घुसपैठ गर्ने व्यक्ति वा अन्य जोसुकै होस् कारबाहीको भागीदार हुनै पर्छ । यसका लागि आयोगले सावधानीका साथ निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिनु पर्छ ।
भदौ २३ र २४ को घटनापश्चात् आमनेपाली जनताले हरेक क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । सुधार, परिमार्जन र परिष्करणको प्रक्रिया अहिलेसम्म कहीँकतैबाट पनि सुरु भएको आमअनभूति छैन । अहिलेसम्म जित नेपालीको पक्षमा भएको छैन । जताबाट, जुन कोणबाट र जुन मात्राको लेन्सबाट हेर्दा पनि नेपालको पक्षमा नोक्सानी नै भएको छ, हार नै भएको छ । राजकीय शक्ति र सत्ताका प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूमा मिलेर काम गरौँ, सुधारको बाटोमा सँगै अगाडि बढेर देशको विकास गरौँ भन्ने भावना अझै पनि विकास हुन बाँकी छ । अहिले पनि एकआपसमा आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज र दोषारोपण गर्नुमै राजनीतिक शक्तिहरूको ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । समय अझै घर्किसकेको छैन ।
निर्वाचनका मिति तोकिएको छ । निर्वाचन देशका लागि मात्र नभई सबै राजनीतिक दल र अहिलेको नयाँ शक्ति समूहका लागि पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । नागरिक तहमा पनि निर्वाचनप्रति उत्साह बढ्दो छ । निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा लिनु पर्छ । निर्वाचनले नै देशभित्रका सबै शक्तिबिच सहकार्यको वातावरण बनाउने छ । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्ने हो भने परिस्थिति सौहार्द बन्दै जाने छ । सौहार्दता र सहकार्यमै देश बलियो हुन्छ । जनताको भलो हुन्छ । संविधानको पनि रक्षा र संर्वधन पनि हुने छ ।
