• १ असार २०८१, शनिबार

विद्युतीय प्रणालीबाट मात्रै बोलपत्र गर्ने व्यवस्था बदर

blog

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी कोषबाट हुने बोलपत्र, पूर्वयोग्यता, निर्माण तथा परामर्श सेवासम्बन्धी सेवा खरिद प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र गर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८० को दफा ४५ मूल ऐनसँग बाझिएको भन्दै पूर्ण बदर गरिदिएको छ । साथै दफा ५ को विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र खरिद हुनुपर्ने निश्चित शब्दावली अदालतले बदर गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय सुषमालता माथेमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त व्यवस्था प्रचलित कानुनभन्दा सङ्कुचित बनाउन भएको ठहर गरेको छ । निर्देशिकाको व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूल हुने भन्दै अदालतले उक्त व्यवस्था बदर गरेको हो । 

अदालतले निर्देशिकाको दफा ४५ मा रहेको अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्नु नपर्ने व्यवस्था अदालतले बदर गरेको छ । यस्तै अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र सूचना प्रकाशनको व्यवस्था पनि मूल ऐनसँग बाझिएको ठहर गरेको छ । अदालतले २०८० पुस २० गतेदेखि लागु हुने गरी ती व्यवस्था बदर गरेको हो । पुस २० गतेको फैसलाको पूर्णपाठ भने अदालतले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “मिति २०८० साल पौष महिना २० गते शुक्रबारका दिनदेखि प्रभावी हुने गरी विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ५ को ‘मात्र’ भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’’ यस्तै अदालतले सरकारी निकायबाट हुने विज्ञापनबापतको खर्च हुने रकमको ३ प्रतिशत विज्ञापन बोर्डमा जम्मा गर्ने व्यवस्था कानुनसम्मतै रहेको ठहर गरेको छ । निवेदकले उक्त व्यवस्था बदरको माग गरे पनि अदालतले निर्देशिकाको उक्त व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सीको भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै असर नपरेको बरु व्यवसायलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पु¥याउने अदालतको ठहर छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, “विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीको नियम ६ 

(क) २ मा गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुने र सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती हुने तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणकै क्रममा भएको चुहावट रोकिने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने देखिन्छ ।”

सरकारी कार्यालय र निकायबाट हुने विज्ञापनको एजेन्सी सेवा शुल्क १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सुनिश्चितता, भुक्तानी गर्दा सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि अनिवार्य गर्ने गरी उक्त निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको थियो । अदालतले निर्देशिकाको उक्त व्यवस्था बदर गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

उक्त व्यवस्थाले एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउने, सरकारी खर्चमा कटौती हुने, विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा भइरहेको चुहावट रोकिने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने भएकाले निर्देशिका बदर गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।