मुनीन्द्ररत्न वज्राचार्य
मुनीन्द्ररत्न वज्राचार्य
मुनीन्द्ररत्न वज्राचार्य
आजको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एक महìवपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्ने आधार नै निर्वाचन मानिन्छ । देशको विभिन्न परिस्थिति र परिवेशको आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्न संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको हुन्छ । यसका लागि नेपालको संविधानले विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नका लागि एक निर्वाचन आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थाको इतिहास वि.सं. २०१५ को संसदीय निर्वाचनबाट प्रारम्भ हुन्छ । निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था २०१७ सालमा स्थापना भएपछि २०४६ सालसम्मको निर्वाचन शाही सत्ताको आधारमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय प्रायः सबै निर्वाचन निर्वाचन प्रणालीको विधिविधानकै आधारमा सम्पन्न भएको थियो ।
देशको राजनीतिक गतिविधिअन्तर्गत २०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रह गराइयो । अर्को २०४६ सालको जनआन्दोलन तत्पश्चात् नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आधारित तीनवटा आमनिर्वाचन र स्थानीय निकायको दुई निर्वाचन गरियो । यस्तै संविधान सभाका लागि २०६४ साल चैत २८ मा निर्वाचन भएको थियो । यस सभाले संविधान नबनाई विघटन भएको कारणले पुनः २०७० मङ्सिर ४ गते संविधान सभाको निर्वाचन ग¥यो । यसै संविधान सभाले नयाँ संविधान बनायो । यस संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरी नेपालको राज्य संरचना तीन तहको हुने गरी व्यवस्था गरियो जसअनुसार माथिलो तह सङ्घ, प्रदेश र तल्लो निकाय स्थानीय हुने व्यवस्था भयो ।
नेपालमा दुई दशकपछि २०७४ सालमा तेस्रो चरण गरी ३१ वैशाखमा प्रथम चरण, असार १३ गते दोस्रो चरण, असोज २ गते तेस्रो चरण गरी स्थानीय चुनाव गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाका लागि दुई चरणमा २०७४ साल मङ्सिरको १० र २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । हालै निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणा भइसकेको छ । यस पटकको निर्वाचन भिन्नै रूपमा नेपाल राज्यभर एकैचोटि हुने व्यवस्था गरेको छ । आसन्न स्थानीय चुनावको व्यवस्थापनमा आउन सक्ने धेरै चुनौती रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचनमा प्रमुख भूमिका भनेको निर्वाचन आयोग हो । वर्तमान चुनावका लागि निर्वाचन आयोग गठन गरी चुनावको काम तयारी हुँदैछ । निर्वाचन आयोगको प्रमुख काम भनेको नै सर्वप्रथम मतदाताको नाम दर्ता गराउनु हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली ऐनबमोजिम गत माघ २४ गतेसम्म नामावली दर्ता गराएका र चुनावको अघिल्लो दिनसम्ममा १८ वर्ष पुगेको नागरिकलाई मतदान गर्ने सक्ने अधिकार पाउने भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । चुनावका लागि मतदाताको नाम प्रकाशित गर्ने काम पनि भइसकेको छ । उम्मेदवारको तय, दाबी विरोधको निर्णय गर्ने र अन्य विषयको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित भइसकेको छ । यस्तै राज्यभर चुनावका लागि आचारसंहिताको घोषणा गर्ने काम निर्वाचन आयोगबाट भएको छ ।
मतदाता र उम्मेदवार
संविधानले गणतन्त्र राज्यको घोषणा गरिएपछि १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकले मतदान गर्ने अवसर पाएको छ । यसले गर्दा चुनावमा बढी सहभागी हुनेछ । स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा एक महिला र एक दलित महिला सदस्य हुनैपर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको मेयर÷उपमेरमध्ये एक पदमा महिला उठाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताले गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा महिला सदस्य उठाउनमा निकै सकस भएको थियो । निर्वाचनको क्रममा ज्यादै थोरै सङ्ख्यामा मात्र महिलाले जित्न सफल भए । यही अनुभवको आधार आसन्न चुनावमा महिला उम्मेदवार उठाउनमा निकै मिहिनेत गर्नु जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने सङ्घीय प्रणाली अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्तादेखि मतदानसम्मको कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ता वैशाख ११ र १२ गते हुने निर्णय गरेको छ । १२ गते नै उम्मेदवारको सूची प्रकाशित हुनेछ । वैशाख १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने कार्यक्रम तोकिएको छ । यसैगरी, वैशाख १४ र १५ गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र उजुरीउपर जाँचबुझ गरिनेछ । जाँचबुझ गरिएका उम्मेदवारको नामावली १५ गने साँझ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । मनोनयन फिर्ता लिने समय सकिएपछि १६ गते साँझ नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आचारसंहिता पालन
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा चैत ३ गते स्थानीय आचारसंहिता स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । उम्मेदवारले स्वघोषणा मनोनयन पत्रसँगै आचारसंंहिताका नियम पालन गरेको आधारहरू पेस गर्नु जरुरी छ । स्वघोषणामा उम्मेदवारले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने लाभको पदधारण नगरेको, प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेशसभाको सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार बन्द सूचीमा नाम कायम नरहेको, मनोनयन पत्रसाथ पेस गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक रहेको, कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की तथा बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको आदि कागजात समेट्नु पर्नेछ । यस्तै चुनावमा गडबढी गर्ने, धाँधली भएको अवस्थामा गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था निर्वाचन आयोगबाट हुन्छ ।
उम्मेदवारी दिने नदिने निर्णय निर्वाचन आयोगको अधिकार हुनेछ । च्ुनावका लागि कुनै कतैबाट जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन गर्न दिनुहुन्न । उम्मेदवारले खर्च गरिने रकम पनि हदबन्दी पालन गर्नुुपर्छ । यसका लागि चुनावी आचारसंहितालाई उम्मेदवार र अन्य सबै मतदाताले सहभागी भई नियम पालन गर्नु जरुरी छ । आयोगको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले घोषित आचारसंहिताको पालना गर्न सरकार, नेता र दलहरूको ठूलो दायित्व छ ।
राजनीतिक दल
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएदेखि नै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख भूमिका रहेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार पठाउनु नै राजनीतिक दलको प्रमुख काम हो । आउँदो वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७९ दललाई उम्मेदवारको चयनका लागि निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएका बाहेकका पदमा मनोनयन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला र नेपालका सामाजिक विविधमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । यसपालिको चुनाव गत वर्षको चुनावभन्दा निकै फरक देखिन्छ । नेपाली कांँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्र्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलसंँग गठबन्धन भई निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलमा समन्वय गरी निर्वाचनमा जाने भएको छ ।
निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चुनाव एक महìवपूर्ण अभ्यास हो । चुनावद्वारा नै राज्यको लागि शासकहरूको प्रतिनिधित्व गराउने गर्छ । राज्यका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव गर्न एक चुनौती हो । चुनावमा हुन सक्ने त्रुटि भनेको धाँधली हो । चुनावमा धेरै किसिमले धाँधली हुनेमा सबैभन्दा पहिले मत खसाल्दा, मतगन्ती गर्दा, मतपेटिका लैजाँदा हुने र अन्य विभिन्न खालको घटना हुन सक्छ । अर्को पक्ष भनेको चुनावमा देख्न सक्ने धाँधलीमा डर र धम्की देखाएर मत खसाल्ने मत दिन बाध्य गर्नु हो । चुनाव अभियानदेखि नै हातहतियार, मसल प्रयोग, धनराशिको मत किन्ने काम, प्रचारप्रसार आदि हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ बुथ नियन्त्रण गर्ने, हमला गर्ने तोडफोड गरी हुलदङ्गा हुन सक्छ ।
यस अवस्था हुन नदिन निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना मत खसाल्ने स्थानबाट तीन सय मिटर टाढा राखिएको छ । सरकारले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति पारित गरेको छ । निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीतिले राज्यका चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आदि समेत परिचालन गर्ने भएको छ । यस्तै स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गर्न आमजनतालाई निर्भीकताका साथ मतदान गर्ने चुनौतीका लागि सबै पक्षले सचेत भई निर्वाचनमा सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।
