डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
योजनाबद्ध विकासको सबैभन्दा बलियो र सङ्गठित मोडल सोभियत सङ्घबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९२८ मा सोभियत सङ्घले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागु गर्यो । यसको मुख्य उद्देश्य देशलाई तीव्र गतिमा औद्योगिकीकरण गर्नु र कृषि क्षेत्रलाई सामूहिकीकरण गर्नु थियो । यसैबाट प्रेरित भएर चीन, पूर्वी युरोपका धेरै देशलगायत अन्य समाजवादी र साम्यवादी राष्ट्रहरूले पनि योजनाको मोडल अपनाए । सन् १९५१ मा भारतले योजना आयोग स्थापना गरी पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागु गर्यो । त्यस्तै चीनले सन् १९५३ देखि योजनाबद्ध विकास सुरु गर्यो ।
विसं २०१३ मा योजनाबद्धको विकासको प्रयास हुँदा नेपालमा राणाशासन समाप्त भई राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था थियो । तत्पश्चात् २०१७ साल निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरुवात भयो । २०४७ साल पुनः संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था, २०६५ मा गणतन्त्र र २०७२ पछि सङ्घीय गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन छिटो छिटो भए पनि योजनाबद्ध विकासको कार्यले भने निरन्तरता पाएको छ । अझ अहिले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश (नीति तथा) योजना आयोग रहेका छन्, जसले प्रादेशिक स्तरका योजना तर्जुमा गर्न थालेका छन् । अहिले एकै पटक सात वटा प्रादेशिक योजना र एउटा केन्द्रीय योजना कार्यान्वयनमा छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा चार प्रतिशतको आसपासमा मात्र छ ।
१९६० देखि २०२४ सम्मको अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत, भारतको ५.२ प्रतिशत, चीनको ७.९ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाको ७.० प्रतिशत कायम रह्यो । आर्थिक वृद्धिदर मात्र होइन अन्य विकासका सूचकमा पनि नेपाल यी देशभन्दा धेरै पछाडि छ । विगतका पन्ध्र वटा योजनालाई फर्केर हेर्दा तीन वटा योजनामा मात्र लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर भएको देखिन्छ । छैटाैँ योजनाले ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ४.४ प्रतिशत र सातौँ योजनाले ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ४.९ प्रतिशत हासिल गरेको थियो । पछिल्लो चौधौ त्रिवर्षीय योजनाले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ७.४ प्रतिशत हासिल भएको थियो । २०७२ को महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गर्दा उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको हो । त्योबाहेक १० वटा आवधिक योजनाले लक्ष्य अनुरूप आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेनन् । पहिलो र दोस्रो योजनाको यससम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध भएको पाइँदैन ।
विसं २०१३ को तुलनामा आर्थिक विकासको सबै सूचकमा नेपाल अगाडि बढेको छ । पहिलो योजना सुरु हुँदा नेपालको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी राष्ट्रिय उत्पादन कृषि क्षेत्रको मात्रै थियो । त्यतिखेर पाँच किमी मात्र पक्की सडक थियो, साक्षरता दर पाँच प्रतिशतभन्दा कम थियो । ५०० किवा मात्र विद्युत् उत्पादन थियो । औसत आयु करिब ३६ वर्ष मात्र थियो । यी सूचकमा हाल उल्लेख्य सुधार भएको छ । यसमा पक्कै पनि योजनाले सकारात्मक भूमिका खेलेका छन् । अझै एक चौथाइ जनसङ्ख्या असाक्षर छन्, अझै सबै ठाउँमा बिजुली, खानेपानी पुगेको छैन । औसत आयु विकसित देशको तुलनामा धेरै कम छ ।
योजना असफलताका कारण
नेपालमा विकासको गतिमा अगाडि बढे पनि छिमेकी देशको तुलनामा कमजोर रहनुका केही कारण देहाय अनुसार लिन सकिन्छ ।
भूपरिवेष्टिता :यसले गर्दा नेपालले विकासका थुप्रै कठिनाइ भोगिरहेको छ । खास गरी समुद्रसँगको पहुँच नरहेकाले नेपालको वैदेशिक व्यापार महँगो पर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि निर्यात गर्न अझ महँगो पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका देशले खास गरी निर्यात बढाएर नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सफल भएका हुन् । नेपालको निर्यात भने सदैव कमजोर छ । ठुला जनसङ्ख्या भएका छिमेकी देशले ठुलो स्तरमा कम लागतमा उत्पादन गर्ने गरेकाले यी देशको उत्पादनँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । त्यसमा पनि भारतले नेपालको निर्यातमा विभिन्न कर एवं गैरकर व्यवधान लगाउने गरेको छ । नेपालको निर्यात कमजोर तर आयात उल्लेख्य छ
भौगोलिक विकटता : नेपालको ८३ प्रतिशत भूभाग हिमाल र पहाड रहेको छ जहाँ भौतिक पूर्वाधारको निर्माण महँगो र कठिन छ । यस्तो स्थानमा उत्पादन र यातायात लागत उच्च रहने गरेको छ । समथर भूभाग कम छ । उतरतर्फको भौगोलिक विकटताले गर्दा नै चीनसँगको वैदेशिक व्यापारको अंश भारतको भन्दा धेरै कम छ । जलवायु परिवर्तनसँगै बर्सेनि पहाडी भूभागमा जाने बाढी पहिरोले भौतिक पूर्वाधारलाई नोक्सानी पुर्याउने गरेको छ । यसले गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहज छैन ।
कमजोर सुरुवाती अवस्था : योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्दा कमजोर अवस्थाले गर्दा पनि विकासको दर कम भयो । नेपाल कसैको उपनिवेश नभई सदैव स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रह्यो । माथि तुलना गरिएका छिमेकी देशमध्ये चीन र दक्षिण कोरिया जापानको र भारत बेलायतको उपनिवेशको रूपमा रहेका थिए । उपनिवेश गराउने देशले विभिन्न किसिमले आर्थिक शोषण गरे पनि भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक उत्पादनको सन्दर्भमा यी देशमा केही आधारशिला निर्माण गरेका थिए । शासन र प्रशासन चलाउने प्रणालीको व्यवस्था गरेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र औद्योगिक उत्पादनको आधार बनाएका थिए । देश स्वतन्त्र हुन आर्थिक रूपमा पनि स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने मान्यताले स्वतन्त्रता पछि गर या मरको लक्ष्य लिएर आर्थिक विकासमा लागेको देखिन्छ । यस किसिमको भावना औपनिवेशिकता अनुभव नगरेको नेपालमा बढ्न सकेन । यसले गर्दा पनि योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन ।
राजनीतिक अस्थिरता : योजनाबद्ध विकास सुरु गरेपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पञ्चायत कालमा केही राजनीतिक स्थिरता थियो । त्यतिखेर विकासका आधारभूत काम सुरु भएको पनि देखिन्छ । केही कलकारखाना स्थापना, ठुला राजमार्ग निर्माण सुरुवात, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएको देखिन्छ । कार्यगत क्षमताको अभाव, भौगोलिक कठिनाइ, र पर्याप्त वित्तीय साधनको अभावमा त्यो समयमा आर्थिक वृद्धिले त्यति गति लिएन । पञ्चायतपछिको बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै उदारीकरण, बजार र निजी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखियो । राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भयो । कुनै पनि निर्वाचित सरकारले पाँच वर्षको पूर्ण काल सम्पन्न गरेको पाइँदैन । २०५२ सालदेखि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट देश गुर्जियो । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियासँगै सङ्घीय गणतान्त्रिक देश भए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने, त्यो सँगै कर्मचारी सयन्त्रमा परिवर्तन हुने गरेको छ । यसले गर्दा विशिष्टीकरण र क्षमता विकास हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै उच्च राजनीतीकरणले गर्दा सरकारी संस्थान, संस्थाहरू र समग्र सरकारी सयन्त्र कमजोर भएको अवस्था छ । यसले गर्दा बजेट र योजना कार्यान्वयन कमजोर छ ।
कमजोर संस्थागत क्षमता : योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको लागि दरिलो संस्थागत संरचना र क्षमता चाहिन्छ । नेपालको सन्दर्भ संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको छ । छिटो छिटो भइरहने सरुवाले गर्दा सरकारी कर्मचारीमा विशिष्टता र संस्थागत सम्झनाको कमी छ । पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा काम प्रति उत्प्रेरणा कमजोर रहेको छ । दण्ड र सजायको उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेको पाइँदैन । सही मान्छे सही ठाँउमा भन्दा पनि पछिल्लो समय राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट र पदस्थापन हुँदा कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहन गएको छ । मेरिटोक्रेसी नहुँदा धेरै क्षमतावान् युवा बिदेसिएको स्थिति छ । उपयुक्त जनशक्ति र संस्थागत क्षमताबिना बजेट र योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
अबको बाटो
नेपालले समयमा नै योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरे पनि आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउन सकेन । हामीसँगै योजनाबद्ध विकास सुरु गरेका चीन, दक्षिण कोरिया र भारतभन्दा नेपाल आर्थिक विकासमा धेरै पछाडि परिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालले कसरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो बहस र विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
(क) भूपरिवेष्टित अवस्था र छिमेकी देशले दिने विभिन्न व्यवधानको अवस्थामा उत्पादनमूलक वस्तु उत्पादन गरेर निर्यातबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने अवस्था कम रहेकाले सीमारहित ढङ्गले निर्यात गर्न सकिने सूचना प्रविधि सेवामा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नु पर्छ ।
(ख) बढीभन्दा बढी पर्यटक नेपालमा भित्र्याउन सकिएमा आन्तरिक अर्थतन्त्र माग बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, पर्यटक भित्र्याउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण गरिनु पर्छ ।
(ग) गैरआवासीय नेपालीको सञ्जाल विस्तार भएको सन्दर्भमा तिनीहरूको लगानी प्रवर्धन र स्वदेश आगमनलाई उत्प्रेरित गर्दै उनीहरूको सिप ज्ञानको सदुपयोग गर्नु पर्छ ।
(घ) योजनाहरू महत्वाकाङ्क्षी नबनाई वास्तविकताको आधारमा बनाउनु जरुरी छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा भन्दा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाको छनोट र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
(ङ) उत्पादन लागत कम गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्यात बढाउन नसके पनि आयात कम गर्न सकिएमा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्ने हुन्छ ।
(च) कार्य सम्पादन बढाउन संस्थागत क्षमता बढाउने, राजनीतिक अस्थिरताबिचमा पनि सुशासन र प्रशासनिक स्थिरता कायम गर्नु जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरूबिच न्यूनतम समझदारी कायम गर्नु जरुरी छ ।
(छ) योजना आयोग जस्ता संस्थालाई पर्याप्त प्रावधिक जनशक्ति र स्वायतत्तासहित आयोजना र परियोजनाको विकास र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने क्षमता बढाउनु पर्छ ।
(ज) छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने स्थिति छैन । सरकारमा जान चुनाव जित्नुपर्ने, चुनावका लागि ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने, चुनाव जितेपछि गरेको खर्च उठाउनुपर्ने दबाबले अपेक्षित ढङ्गले सुशासन कायम हुन नसकेको र भ्रष्टाचारका गतिविधि हुने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा सीमित वित्तीय साधनको कुशल विनियोजन र सही ढङ्गले पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
(झ) मानवीय पुँजी निर्माणलाई जोड दिनु आवश्यक छ । मेरिटोक्रेसी कायम गरिनु पर्छ । भौतिक निर्माण, त्यसमा पनि जथाभाबी सडक निर्माणको कामलाई रोकेर उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनु जरुरी छ ।
