जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको योगदान
१. जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रले के कसरी योगदान गर्न सक्छ ? आफ्नो धारणा उल्लेख गर्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्रीवितरण गरी मुनाफा आर्जन गर्न उद्योग तथा व्यापार, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरू निजी क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन् । नेपालले लिएको उदारीकरणको नीतिसँगै जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सरकारले उचित दरमा खरिद गरिदिने नीतिपश्चात् निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउने गरी नीतिगत तथा कानुनी तयारी भइरहेको छ ।
जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान
– जलविद्यत् विकाससम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिने,
– नीतिगत तथा कानुनी संरचनाभित्र रही जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउने,
– विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गरी जलविद्युत् विकासका लागि पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भिœयाउने,
– जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, विकास र उपयोग गर्ने,
– जलविद्युत् विकास सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
– मुनाफा, सामाजिक योगदान र वातावरण संरक्षणबिच उचित सन्तुलन मिलाई सरकारको प्राथमिकता अनुकूल जलविद्युत् विकासमा योगदान गर्ने,
– सार्वजनिक निजी साझेदारीका जलविद्युत् परियोजना विकासमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने,
– साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ज्ञान, सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने,
– सरकारी नीति अनुरूप विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुने,
– जलविद्युत् कम्पनीमा संस्थागत सुशासन र सामाजिक जिम्मेवारी प्रवर्धन गरी स्थानीय समुदायका जायज माग र चासोको सम्बोधन गर्ने ।
– नेपालको बढ्दो ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित विद्युत्को योगदान महत्वपूर्ण छ । अधिकांश आयोजना जलप्रवाह मोडेलमा सञ्चालनमा रहेका कारण वर्षायाममा बिजुली खेर जाने र हिउँदयाममा ऊर्जा माग धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्नेतर्फ निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप मजबुद बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनेको के हो ? यसप्रकारको मूल्याङ्कनका विषय क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय तहको विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रिया र उपलब्धि सम्बन्धमा स्थानीय तह स्वयम्बाट लेखाजोखा गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवादको सङ्क्षिप्त रूपमा ‘लिजा’ बाटसमेत चिन्ने गरिन्छ । लिजा पद्धतिमा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यगत तथा प्रणालीगत सम्बन्ध रहन्छ । नेपालमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यका लागि मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्नुका साथै विद्युतीय प्रणालीबाट मूल्याङ्कन कार्य गरी नतिजाको खुलासा गर्न लिजा पोर्टल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
लिजाका विषय क्षेत्र
– शासकीय प्रबन्ध,
– सङ्गठन तथा प्रशासन,
– वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन,
– वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह,
– न्यायिक कार्यसम्पादन,
– भौतिक पूर्वाधार,
– सामाजिक समावेशीकरण,
– वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन,
– सहकार्य र समन्वय ।
ज्ञयसरी लिजा कार्यविधिले उल्लिखित १० विषय क्षेत्र पहिचान गरेको छ । यी विषय क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका सूचकको आधारमा संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन हुने गर्छ ।
३. विद्युत् नियमन आयोगको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएको छ । आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा रहेको छ । आयोगमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहन्छन् । आयोगले जलविद्युत् मात्र नभई खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य जुनकुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत् नियमनसम्बन्धी कार्य गर्छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सङ्क्षिप्तमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न प्राविधिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध काम गर्ने,
– विद्युत् महसुल निर्धारणका सर्त तथा आधार निर्धारण गरी सोका आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनुपर्ने महसुल निर्धारण गर्ने,
– विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने,
– विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न आयोगबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउने,
– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने,
– अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट कानुन र सर्तको परिपालना भए नभएको विषयमा आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने,
– विवाद समाधान गर्ने, महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व र आफ्ना कामकारबाहीका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने,
– जरिबाना गर्न सक्ने,
– सेवा शुल्क लिन सक्ने,
– निर्णय पुनरवलोकनसम्बन्धी निवेदनउपर आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने,
– विद्युत् नियमन आयोगले माथि उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रही नेपालमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी विषयको नियमन गर्छ ।
४. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको श्रम तथा रोजगार नीतिको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ –झ) मा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने,
– देशको मुख्य आर्थिक सामाजिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने,
– स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
– मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने,
– बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,
– श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबिच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।
यसरी संविधानमा उल्लिखित श्रम र रोजगार नीतिले सबैका लागि काम, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना, श्रमशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रम शोषणको अन्त्य, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने विषय र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सिप र अनुभवको उपयोग जस्ता विषयलाई जोड दिएको छ । तीनै तहका सरकारले माथि उल्लिखित नीतिगत मार्गदर्शनभित्र रही श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
५. अनुशासन भनेको के हो ? निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न प्रचलनमा रहेका व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
निश्चित नियम, आदर्श एवं मूल्यमान्यताको परिपालनालाई अनुशासन भनिन्छ । परिवार, समाज एवं सङ्गठनका मूल्यमान्यता अनुसारको बानी, व्यवहार, आचरण र कार्यशैली अवलम्बन गर्नु अनुशासित बन्नु हो । मानिसको व्यक्तिगत, सामाजिक एवं साङ्गठनिक जीवनका हरेक चरण र अवस्थामा अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ । निजामती सेवामा अनुशासनको झनै बढी महìव रहन्छ । नेपालको निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउँदै निजामती सेवालाई समाजको आदर्श सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न विविध व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।
निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउँदै उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न गरिएका व्यवस्था ः
– निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न सुपरिवेक्षण, आदेश, निर्देशन, नियन्त्रण, दण्ड तथा पुरस्कारसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । जुन यस प्रकार रहेका छन् ः
– कर्मचारीको सुरु नियुक्तिसँगै परीक्षणकालमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको,
– पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रूपमा कार्यविवरण दिनुपर्ने तथा आवश्यकता अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको प्रमुख आधार बनाइएको,
– उच्च पदमा नेतृत्व मूल्याङ्कनको व्यवस्था रहेको,
– निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी लामो सूची रहेको,
– कर्मचारीको आरचणसम्बन्धी छुट्टै नियमावलीसमेत जारी भएको,
– आचरणको उल्लङ्घनलाई विभागीय सजायको आधार बनाइएको,
– निजामती सेवा नियमावलीबाट कर्मचारीका नैतिक दायित्व निर्धारण गरिएको,
– कर्मचारी प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारको मान्यतालाई अवलम्बन गरी विभागीय कारबाही र पुरस्कारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको,
– प्रत्येक वर्ष सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणबाट निजामती कर्मचारीको योगदानलाई समेत कदर गर्ने गरिएको,
– कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको अभ्यास हुँदै आएको,
– ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबाट आफ्ना माग शान्तिपूर्वक प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट समाधान खोज्न सक्ने अवस्था रहेको,
– कर्मचारीको अनुशासनहीन व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुखबाट निर्देशन हुने गरेको,
– तालुक निकायबाट अनुशासन कायम गर्न कार्यालय निरीक्षण, निर्देशन र परिपत्र गर्ने व्यवस्था रहेको,
– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कर्मचारीको सिट, पोसाक, परिचयपत्र छड्के हुने व्यवस्था रहेको,
– व्यस्थापन परीक्षणको कानुनी व्यवस्था गरिएको,
– कर्मचारीमा वित्तीय अनुशासन पालना गराउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था रहेको,
– अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न र कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जस्ता निगरानी कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेको ।
अनुशासन सङ्गठनको गहना हो । सरकारी सङ्गठनमा यसको महìव उच्च छ । निजामती कर्मचारीले अनुशासनरूपी गहना धारण गरी जनसमक्ष प्रस्तुत भएमा समग्र निजामती सेवाप्रतिको आमविश्वास बचाइराख्न सकिन्छ ।
६. संवैधानिक निकाय भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा उल्लिखित संवैधानिक निकायको सूची तयार पार्दै नेपालमा महालेखा परीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
संविधानबमोजिम गठन हुने र संविधान वा संविधानमा तोकिएबमोजिमको कानुनद्वारा काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण भई विशिष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निकाय नै संवैधानिक निकाय हुन् । संवैधानिक निकाय सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले कार्य गर्नबाट रोकी मुलुकमा लोकतन्त्र, सुशासन र संविधानवादलाई सुदृढ गर्न सहयोगी मानिन्छन् । सरकारका काम कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्न यी निकायहरू सहयोगी बन्दछन् । संविधानबमोजिम गठन गरिएका यी निकायको गरिमा उच्च रहेको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने, संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुने, सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्थाले संवैधानिक निकायको गरिमालाई झनै उँचो बनाएको छ ।
संवैधानिक निकायको सूची :
नेपालको संविधानमा भाग २१ देखि भाग २७ सम्म तेह्र वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०६ ले संविधानबमोजिम गठन भएका निम्न निकायलाई संवैधानिक निकायको परिभाषा अन्तर्गत समावेश गरेको छ ।
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
– महालेखा परीक्षक,
– लोक सेवा आयोग,
– निर्वाचन आयोग,
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,
– राष्ट्रिय महिला आयोग,
– राष्ट्रिय दलित आयोग,
– राष्ट्रिय समावेशी आयोग,
– आदिवासी जनजाति आयोग,
– मधेशी आयोग,
– थारू आयोग,
– मुस्लिम आयोग ।
महालेखा परीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्ध :
– महालेखा परीक्षकको नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइमार्फत संसद्को भूमिका महìवपूर्ण रहने,
– महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाको सर्तसहितको सङ्घीय कानुन संसद्बाट जारी हुने,
– महालेखा परीक्षकको काम कारबाही र कार्यप्रक्रियासम्बन्धी विषयलाई सङ्घीय संसद्ले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने,
– महालेखा परीक्षक सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहनुपर्ने,
– महालेखा परीक्षकउपर सङ्घीय संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुन सक्ने,
– महालेखा परीक्षकले राष्ट्र प्रमुखसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन सरकार प्रमुखमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस हुने,
– प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएको प्रदेशको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने,
– सङ्घीय संसद्ले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अन्य कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने,
– महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफलको लागि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति रहने र समितिमा छलफलका लागि महालेखा परीक्षकलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने,
– सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत छलफल र कानुन निर्माणका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले विज्ञ सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने ।
अन्त्यमा, संवैधानिक निकाय र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्धले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शैलीलाई नियन्त्रण गर्न थप सहयोग पुग्छ । संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयनमा संसदीय निर्देशनको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । संवैधानिक निकायका सुझाव र संसद्का निर्देशनलाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गर्नु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
