• ८ वैशाख २०८१, शनिबार

संविधान र संवैधानिक व्यवस्था समाजवादको बाधक

blog

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव । फाइल तस्बिर

काठमाडौं, चैत २० गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अहिलेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था समाजवादको बाधक रहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा गृहमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री यादवले अहिलेको संविधान समाजवादउन्मुख लेखिएको भए पनि संविधान र संवैधानिक व्यवस्था समाजवादको बाधक रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको शासकीय स्वरुपबाट समाजवाद सम्भव नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको तमासाबाट समाजवाद आउनेवाला नरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समाजवादका लागि शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली बदल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान परिवर्तन नगरीकन समाजवादउन्मुख लेखेर मात्रै उन्मुख नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको सङ्घीयता सङ्घीयता जस्तो मात्रै भएको तर कुरुप रहेको बताउनु भयो ।

‘‘सुशासन ल्याउने प्रयासमा अहिले सरकार त लागेको छ, कहाँसम्म पुगिन्छ । अहिलेको संविधान समाजवादउन्मुख लेखिएको भएपनि अहिलेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था समाजवादको बाधक छ । पूरै बाधक छ । यसलाई संशोधन गरौँ । अहिलेको शासकीय स्वरुपबाट समाजवाद हुनै सक्दैन । हेरिराख्नुभएको छ, तमासा त भइरहेको छ, हामी गरिरहेका छौँ । यो तमासाबाट समाजवाद हुनेवाला छैन । यो शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्छ । यो निर्वाचन प्रणालीले पनि जहाँ करोडौँ, करोड एउटा उम्मेदवारले खर्च गरेर संसदमा पुग्छ ।,’’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘‘यसबाट समाजवादको आशा गर्न सकिँदैन । निर्वाचन प्रणाली बदल्नैपर्छ । शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्छ र लोकतन्त्रलाई समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रलाई रुपान्तरित गर्नुपर्छ । संविधान परिवर्तन नगरीकन उन्मुख लेखेर मात्रै उन्मुख हुँदैन । संविधानमा समाजवादउन्मुख छ, हाम्रो याता पुँजीवादीतिर उन्मुख छ । अहिलेको नेपालको सङ्घीयता भनेको सङ्घीयता जस्तो भएको छ, तर कुरुप नै अपाङ्ग भएको छ । त्यस्तो अवस्थाको सङ्घीयताले सङ्घीयतालाई दुरुस्त बनाउनमा अहिलेको संविधान संशोधन र परिवर्तन नभइ हुँदैन ।’’

अध्यक्ष यादवले सामाजिक न्याय बिना समानतामा आधारित न्याय बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पुँजीवादी लोकतन्त्रको विकल्प समाजवादी लोकतन्त्र नै रहेको बताउनु भयो ।