.jpg)
काठमाडौँ, चैत १३ गते । नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारीलाई ध्यान दिँदै नयाँ रणनीति आउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सो रणनीति चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सन् २०२६ को २४ नोभेम्बरदेखि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कार्यतालिका छ ।
१६ औँ योजनाको अवधारणापत्र र त्यसको पूर्ण मस्यौदाका मुख्य सरोकारका विषयलाई समेट्दै रणनीति ल्याउन लागेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा प्रमुख अनिता पौडेलका अनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिलाई सहज बनाउने गरी आयोगले रणनीति तयार पारेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले नेपाललाई विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । स्तरोन्नतिका लागि पूरा हुनुपर्ने तीन वटा मापदण्ड मानव पुँजी, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये पहिलो दुई वटामा नेपालको अवस्था राम्रो छ भने प्रतिव्यक्ति आयमा भने कमजोर अवस्था छ ।
रणनीतिमा नेपालले पूरा गर्न बाँकी रहेको सूचक प्रतिव्यक्ति आयलाई कसरी बढाउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । मानव पुँजी र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमको सवालमा नेपालको त्रिवर्षीय समीक्षा सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा सम्पन्न भइसकेको छ ।
स्तरोन्नतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने तीन मापदण्डमध्ये मानव पुँजीको सूचकाङ्क ६६ वा त्योभन्दा बढी हुनु पर्छ । त्यसमा नेपालको सूचकाङ्क ७४.९ छ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा त्योभन्दा तल हुनुपर्नेमा २४.७ अङ्क छ । न्यूनतम एक हजार २२२ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय हुनुपर्ने मापदण्डमा भने नेपाल पछाडि छ । नेपालले प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २७ अमेरिकी डलरभन्दा माथि लैजान सकेको छैन ।
साथै रणनीतिले स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन आवश्यक पहलबारे पनि गहन विश्लेषण गरिएको पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्तरोन्नति दिगो बनाउन नसके फेरि अतिकम विकसित मुलुकमा नै झर्नुपर्ने भएकाले रणनीतिले पूरा गरेको सूचकाङ्कलाई अझ बढाउन के के गर्न सकिन्छ भन्ने खाका तयार गरेको छ । देशले विकास प्रयासमा खेपिरहेका विभिन्न चुनौतीमध्ये विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिले दिने उपलब्धिसँगै आइपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापनलाई पनि समेटिएको छ ।
रणनीति र १६ औँ योजना बन्दै गर्दा कस्ता समस्या आउँछन् र कसरी अनुकूलन गर्ने भन्ने सवाललाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली सङ्घलगायतका सरोकारवाला निकायसँग बारम्बार छलफल गरिरहेको छ । सोही आधारमा सरकारका तर्फबाट यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अनुगमन प्रतिवेदन पठाइसकिएको छ ।
दक्षिण एसियामै पछाडि
विश्व मानचित्रमा नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा छ । यस अवस्थामा नेपाल दक्षिण एसियाकै अन्य मुलुकभन्दा पछि पनि छ । सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाली मुलुक भुटान र माल्दिभ्ससहित बोत्स्वाना, काबो भर्दे, सामोआ, गुएना, भानुआतुसहित सात मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएर विकासशील मुलुकको श्रेणीमा पुगेका छन् । नेपालसँगै स्तरोन्नतिको सूचीमा रहेको अर्को एसियाली मुलुक बङ्गलादेशले प्रतिव्यक्ति आयको सूचकाङ्कमा राम्रो अङ्क प्राप्त गरेर योग्य बनिसकेको छ । उसका लागि तोकिएको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २३० अमेरिकी डलरको मापदण्ड पार गर्दै एक हजार २७२ अमेरिकी डलर पु¥याएको छ ।
पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेका अनुसार विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु भनेको कुनै पनि देशका लागि विकासशील मुलुकको आत्मसम्मान प्राप्त गर्नु, विदेशी लगानीको सुअवसर पाउनु, विदेशी व्यापारको विविधतामा पहुँच हुनु, आत्मनिर्भर हुनु, उत्पादन क्षमता र व्यापारको लाभ प्रतिस्पर्धामार्फत प्राप्त गर्नु हो तर आवश्यक मापदण्ड र स्तरोन्नतिपछिको राम्रो खाकामा नेपाल अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
दुई वटा मापदण्ड पूरा गर्दा स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुने ठहर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिले सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । स्तरोन्नतिका विषयमा हुने बहसका क्रममा उहाँले एक मापदण्ड पूरा गर्न र अन्य तयारीका लागि तीन वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवसरको सदुपयोग गर्ने गरी तयारी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्य सुविधाका लागि सरकारले निर्णय गरेर केही विषय संसद्बाटै अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनु पर्छ । त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
