काठमाडौँ, साउन १ गते । देशभरका झन्डै १४ हजार सहकारीका बचतकर्ता आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सहकारीपीडित बचतकर्ता महासङ्घको अगुवाइमा सहकारीबाट पीडित नागरिक आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
सहकारीपीडित बचतकर्ता महासङ्घका संयोजक हरिशचन्द्र श्रेष्ठ र संरक्षक कुशलव केसीले देशभरिका ३२ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार सहकारीबाट ठगिएका ७३ लाख नागरिकका पक्षमा आन्दोलन थालेको बताउनुभयो ।
संयोजक श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म देशैभर ७३ लाख नागरिकको ६५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सहकारी सञ्चालकले ठगेको तथ्याङ्क छ । त्यसको ब्याज जोड्नै बाँकी छ । यी सबै नागरिकले न्याय पाउनु पर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा होमिएका हौँ ।”
उहाँले सहकारी दर्ता गर्ने, जनता ठगी गर्ने, विदेशमा पैसा पठाउने जस्ता कार्यमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
संरक्षक केसीले ४५ दिनदेखि धर्नामा रहे पनि सरकारका तर्फबाट समस्या समाधानको प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले २७ बुँदे कार्यनीति ल्याए पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पीडितका पक्षमा कुनै छलफल पनि भएन । १४ वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडित नागरिकका पक्षमा सरकार जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”
उहाँले ओरिएन्टल, गुण कोअपरेटिभ, पशुपति सहकारी जस्ता कैयौँ सहकारीले नागरिकको बचत ठगी गरेको बताउँदै बचतको पैसा संस्थाको, आफ्नो र परिवारको नाममै नरहेकाले कर्मचारीका आफन्तका नाममा सहकारीको सम्पत्ति राखेको विषयमा छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘सङ्कटग्रस्तको समस्या हेर्दै छौँ’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाटै सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्कटग्रस्त १२ मध्ये दुईवटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “योजना बनाएरै सहकारी पीडित नागरिकको बचत फिर्ता गराउने काममा सरकार दृढ रूपमा लागेको छ । अहिले एक सय सञ्चालकको बैङ्क खाता र राहदानी रोक्का, उहाँहरूका एक हजारभन्दा बढी अभिलेखमाथि छानबिन गरिरहेको छ । सहकारी विभागले कार्ययोजना बनाएरै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।”
डा. रेग्मीले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, सञ्चालकले प्रभाव नहेरी लगानी गरेको, सञ्चालक आफैँले लगानी गरेको, ब्याजको लोभमा बचतकर्ताले गरेको कमजोरीबाट बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । समितिले २७ बुँदे प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाएको छ । अब एक महिना पूर्ण प्रतिवेदन आउँछ । सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ ।”
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सङ्कटग्रस्त सहकारीका समस्याबारे समितिले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो कार्य क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त सहकारी पर्छन्, तिनका समस्या हेर्दै छौँ ।”
यसअघि २०७६ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएपछि सहकारीमा देखिएको अनियमितताको सन्दर्भमा कामकारवाही अन्योलमै छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० ले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सीताराम उपे्रती र सुशीलराम माथेमा सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिले निक्षेप फिर्ता नपाएको र निक्षेप रकमको दुरुपयोग भएर उत्पन्न समस्या समाधानका लागि राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन उक्त समितिले बुझाएको थियो । समितिमा १२ हजार ९६२ उजुरी परेका थिए । सहकारीहरूले सात अर्ब ६० करोड ठगी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । १० वर्षमा पनि समस्या समाधान नभएपछि पीडित नागरिक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
