औद्योगिक विकासमा बजेट
१. चालू आ.व.को बजेटले मुलुकको औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने नीतिगत सङ्कल्प गरेको छ । सरकारले आफू चालक बनी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिएको छ । यसै सन्दर्भमा चालू आ.व.को बजेटले मुलुकको औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आयात व्यवस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा लिएका मूलभूत नीतिगत एवं कार्यक्रमगत पहलकदमी देहायबमोजिम रहेका छन् :
नीतिगत प्रावधान
– अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माण, मेसिनरी एवं औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने,
– निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने,
– सरकारी र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने,
– लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसँग अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
– गैरआवासीय नेपालीको लगानीसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियामा सुधार गर्ने,
– उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने । उद्योग, प्रतिष्ठानको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन र व्यवसाय टाट पल्टेमा बिक्री गरी कर्जा भुक्तानी गर्न, सरकारी राजस्व तिर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने,
– उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गर्ने,
– विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी रु. दुई करोड कायम गर्ने,
– रु. १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्ने,
– उच्च निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ सेवा निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने,
– मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने,
– सेवा निर्यात वृद्धि गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने,
– निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका १०० युनिटभन्दा बढीका अपार्टमेन्टका बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,
– निकासी हुने वस्तुको सहज निकासीका लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने ।
कार्यक्रमगत प्रावधान
– उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ सञ्चालन गरिने,
– प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्ने,
– आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान
सञ्चालन गरिने,
– निजी क्षेत्रले सुरुवात गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल अभियानमा सरकारले सहयोग
उपलब्ध गराउने,
– नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निरन्तरता,
– च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गरी युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने,
– सातवटै प्रदेशमा बिजिनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने,
– एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने,
– तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– उल्लिखित नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाल सरकार आफँैले गर्ने, प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत गराउने, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर गर्ने वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय यकिन गरी समयबद्ध र योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।
२. कार्यमूलक लेखापरीक्षण भन्नाले के बुझिन्छ ? महालेखा परीक्षकबाट हुने कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा के–कस्ता विषय क्षेत्रहरू समावेश गरिन्छ ?
स्रोतसाधनको परिचालन गर्दा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको पक्षलाई ख्याल गरे÷नगरेको परीक्षण गर्ने कार्य नै कार्यमूलक लेखा परीक्षण हो । यसले दुर्लभ स्रोतसाधनको विवेकशील उपयोगबाट अधिकाधिक उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने मान्यतामा जोड दिन्छ । महालेखा परीक्षकबाट सम्पादन हुने कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा देहायका विषय क्षेत्रहरू समावेश गरिन्छ ः
– मितव्ययी तवरले खर्च गरी कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गरेको,
– नगदी, जिन्सी वा अन्य सरकारी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी संरक्षण वा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको र सोको
अनुसरण गरेको,
– कार्यालयको सङ्गठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित रहेको एवं दोहोरो नहुने व्यवस्था मिलाएको,
– निर्दिष्ट उद्देश्य, नीतिअनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरी उपलब्धि हासिल गरेको,
– कामको गुणस्तर र परिमाण मापदण्डअनुरूप भएको,
– खर्च गर्दा लागत उपलब्धि विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरेको र लागतको तुलनामा प्रतिफल
प्राप्त भएको ।
३. बैङ्क भन्नाले के बुझिन्छ ? प्रचलित कानुनले पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई व्यवस्था गरेका वित्तीय कारोबारसम्बन्धी सर्त र सुविधाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
अर्थव्यवस्थाको मौद्रिकीकरणका लागि कानुनबमोजिम स्थापित संस्थाहरू बैङ्क हुन् । यी संस्थाले सर्वसाधारणको स–साना बचत रकमलाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्ने तथा माग भएबमोजिम कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय मध्यस्थताको भूमिकामार्फत अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्छन् ।
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ जारी भएको छ । यस ऐनले पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई प्रदान गरेका वित्तीय कारोबारसम्बन्धी सुविधा निम्नानुसार छन् ः
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैङ्कको प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, सर्त र निर्देशनको अधीनमा रही वित्तीय कारोबार गर्ने,
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा कर्जा प्रवाह तथा सेयरमा लगानी गर्ने,
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्ने,
– राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री तथा आपूर्ति वा जडानसम्बन्धी कारोबारका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरू
जारी गर्ने,
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने,
– दीर्घकालीन निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेञ्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने,
– राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई लिजिङ कारोबार गर्ने,
– विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा
प्रदान गर्ने ।
४. जनगणनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न राष्ट्रिय जनगणनाको योगदान स्पष्ट पार्नुहोस् ।
कुनै मुलुकमा निर्धारित समयमा अक्सर बसोवास गरेका सम्पूर्ण मानिसको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक विवरण कुनै निश्चित समयावधिभित्र सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, तालिकीकरण गर्ने एवं प्रकाशन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ । विश्वमा जनगणनाको प्रारम्भ राज्यलाई कर तिर्न सक्ने जनता, युद्धरत देशको सैन्य बल, युवाशक्ति, कर्मचारी आदिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नका लागि भएको पाइन्छ । नेपालमा जनगणनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ एवं तथ्यहरू देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको ।
– वि.सं. १९६८ मा पहिलो जनगणना सम्पन्न भएको थियो । जसअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या ५६ लाख ३८ हजार ७४९ रहेको थियो । तत्पश्चात् प्रत्येक १०÷१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ ।
– पहिलो र दोस्रो जनगणनाको मूल उद्देश्य मालिक, कमारा कमारी, बाँधाको सूची तयार गर्ने थियो ।
– दोस्रो र तेस्रो जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको थियो । पहिला चारवटा जनगणना केवल टाउको गणनामा सीमित थिए । आधुनिक गणनाका रूपमा मानिने वि.सं. २००९–२०११ देखिका जनगणनामा मानिसको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, सामाजिक विशेषताहरू सङ्कलन गरिँदै आइएको छ ।
– वि.सं. २०५८ को दशौँ जनगणनामा महिलाको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न महिलाको नाममा भएका सम्पत्ति, महिलाका कामसम्बन्धी विषय समावेश गरी प्रश्नावली निर्माण भएको थियो ।
– त्यस्तै एघारौँ जनगणनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष जोड दिइएको थियो । बाह्रौँ जनगणनालाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी बनाउन तथा दिगो विकासका लक्ष्य मापनलाई सहज गराउन वडा, पालिका र प्रदेशस्तरका विवरण सङ्कलन गरिएको छ ।
जनगणनालाई लोकतन्त्रको जग मानिन्छ । नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक विविधता एवं आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरी सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न राष्ट्रिय जनगणनाको देहायअनुसार योगदान रहन्छ ः
– सङ्घीय संरचनाअनुरूपका अद्यावधिक तथ्याङ्क प्राप्त भई तीनै तहका सरकारको खर्च आवश्यकता पहिचान गरी वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्न,
– अनुदान हस्तान्तरण, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटलाई अद्यावधिक तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन,
– नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वका दरहरू पुनरवलोकन गर्न तथा दायराहरू
विस्तार गर्न,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवाका लागि आवश्यक सङ्गठन संरचना, जनशक्ति प्रारूप र दरबन्दीहरू पहिचान गर्न,
– राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहगत आर्थिक परिसूचकहरू मापन गर्न,
– मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न । तीनै तहका सरकारले आवधिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन,
– सामाजिक तथा आर्थिक रूपले जोखिममा रहेका व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्र पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको माध्यमबाट राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गर्न,
– सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या तथा क्षेत्र निर्धारण गर्न । समानुपातिक निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी अल्पसङ्ख्यक एवं पिछडिएको समुदायको आवाज र अधिकार स्थापित गर्न,
– सङ्घीय एवं प्रादेशिक सरकार गठन, संवैधानिक निकाय तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक पर्न सक्ने आधारभूत तथ्याङ्कीय स्रोत उपलब्ध गराउन,
– जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका रणनीतिहरू तय गरी प्राकृतिक स्रोतसाधन र जनसङ्ख्याबीच तालमेल मिलाउन । नागरिक हित र कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न,
– सरकारहरूको स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन गरी सन्तुलित र समावेशी विकास गर्न,
– अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञिक वर्ग तथा अन्य व्यक्ति एवं संस्थाबाट अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई निरन्तर पृष्ठपोषण प्रदान गर्न,
– यसरी मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक, सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा जनगणनाको तथ्याङ्कहरू प्रयोग हुन सक्छन् । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले जनविश्वास आर्जन गर्न जनतालाई व्यवस्थाका मूल्यहरू वितरण गर्न सक्नुपर्छ । जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कबाट मुलुकको वर्तमान अवस्था जानकारी हुन्छ र यसको आधारमा भविष्यको मार्गचित्र कोरी संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
५. उपभोक्ता भन्नाले के बुझिन्छ ? प्रचलित कानुनबमोजिम उपभोक्ताका अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हुन् । नेपालमा उपभोक्ताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताका देहायका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ः
– वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,
– स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार,
– वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गणुस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार,
– दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारेमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार,
– मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
– अनुचित व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार,
– वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
– उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार,
– उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।
– उल्लिखित अधिकारहरूको प्रचलन गराउन अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ तर अनुगमन फितलो हुँदा व्यवहारमा उपभोक्ता अधिकारको अनुभूति हुन सकेको छैन । अतः नियमित अनुगमन, उपभोक्ता शिक्षा तथा नागरिक चेतना अभिवृद्धिको माध्यमबाट यी अधिकारहरू प्रचलन गराउन सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/अर्जुन शर्मा
