सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको कार्य
१. सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन र यसको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ ? सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्छ । कानुन सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय वा आदेश भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपालमा हालसम्म सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन भई नसकेकाले उल्लिखित कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने कार्य सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुँदै आएको छ । न्यायाधिकरणका सदस्यको योग्यता देहायबमोजिम रहेको छ :
क) कानुन सदस्य :
– सूचना प्रविधि विषयमा ज्ञान भएको,
– जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइरहेको, भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति ।
ख) सूचना प्रविधि सदस्य :
– कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको,
– विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त गरेको नेपाली नागरिक ।
ग) वाणिज्य सदस्य :
– व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको,
– विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरी कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक ।
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार :
– सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणलाई ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यी कसुरलाई सङ्क्षिप्तमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने,
– कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गर्ने,
– कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पु¥याउने,
– विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने,
– गोपनीयता भङ्ग गर्ने,
– झुटा व्यहोराको सूचना दिने,
– झुटा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेस गर्ने वा देखाउने,
– तोकिएका विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने,
– कम्प्युटर जालसाजी गर्ने,
– कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने,
– ऐनबमोजिमका कसुर गर्न मतियार भई सहयोग गर्ने ।
– अन्त्यमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै यसको दुरुपयोग गरी लाभ लिने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । यस क्षेत्रमा पूर्वानुमान नगरिएका नवीन प्रकृतिका कसुर तीव्र रूपमा देखापर्ने गरेका छन् । यसले सूचना प्रविधिजन्य अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय सम्पादनमा चुनौती खडा गरेको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने अपराधको नियन्त्रण गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सरकारले कानुनी सुधारका साथै सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणलगायतका विशिष्टीकृत संरचना तयार गर्न अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ ।
२. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा नीति वा कानुन बनाउँदा विचार पु¥याउनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुहोस् । साथै नेपाल सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्ने विषयसमेत प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र यी तीन तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनी उल्लेख गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धका आधार निर्धारण गर्नुका साथै तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउने सम्बन्धमा महìवपूर्ण प्रबन्ध गरेको छ । एकल वा साझा अधिकारका विषयमा नीति तथा कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयलाई स्पष्ट गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्ने विषयसमेत उल्लेख गरी तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन जोड दिइएको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा नीति वा कानुन बनाउँदा विचार पु¥याउनुपर्ने कुरा यसप्रकार छन् :
– सङ्घ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,
– सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने,
– राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,
– प्रदेशको नीति तथा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,
– कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श :
– नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैसँग देहायबमोजिमका विषयमा समन्वय र परामर्श गरी कामकारबाही गर्छ ।
क) स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्ने :
– स्थानीय तहले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,
– नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषयमा ।
ख) प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्ने :
– संविधानको अनुसूची–७ अन्तर्गत उल्लिखित प्रदेश र सङ्घका साझा अधिकारका विषयमा नीति तथा कानुन बनाउँदा,
– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा नीति तथा कानुन बनाउँदा,
– राष्ट्रिय महत्वका ठुला परियोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा,
– प्रदेशले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,
– अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय सिँचाइ वा यस्तै प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्दा,
– प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा,
– नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषयमा ।
ग) स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्ने :
– संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा नीति तथा कानुन बनाउँदा,
– राजस्वको बाँडफाँट तथा नयाँ कर प्रणाली लागु गर्ने क्रममा सोको नीतिगत विषयमा,
– प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट गर्दा ।
– अन्त्यमा नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थाले विकेन्द्रीकरण, समावेशी, सहभागिता र सहज सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ । एकात्मक शासन व्यवस्थामा नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन सहज हुने भए पनि सङ्घीय व्यवस्थामा नीतिनिर्माणमा ढिलाइ हुने तथा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टताको कारण तहगत सरकारबिचको सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र परामर्शमा नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा अपनत्व ग्रहण हुने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सक्छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी समन्वय र सम्बन्ध सुमधुर बनाउन आवश्यक छ । तहगत समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी कानुनले प्रबन्ध गरेका विधि र प्रव्रिmया अनुसार तहगत सम्बन्ध सञ्चालन गरेर सङ्घीय व्यवस्थाका उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
३. नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै, यस नीतिले लिएका उद्देश्यसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
परराष्ट्र नीति मुलुकको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनलाई निर्देशित गर्ने नीति हो । यसलाई मुलुकको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ । यस नीति मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा, संवर्धन र प्रवर्धनमा केन्द्रित रहन्छ । परराष्ट्र नीति, २०७७ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधार यस प्रकार छन् :
क) परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा मान्यता :
– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि,
– सार्वभौमिक समानता,
– पञ्चशीलका सिद्धान्त,
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको भावना,
– असंलग्नता,
– पारस्परिक सम्मान र लाभ,
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता,
– विवादको शान्तिपूर्ण समाधान,
– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग,
– न्याय, समानता र जवाफदेहिता,
– पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य,
– लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन,
– आर्थिक समुन्नति र समृद्धि,
– पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जीवनको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण ।
ख) परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधार :
– नेपालको संविधान,
– प्रचलित नेपाल कानुन,
– परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा अन्य नीति,
– नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम,
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र,
– नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौता तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रतिबद्धता/घोषणापत्र,
– नेपाल सदस्य रहेका क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठनका बडापत्र/गठन विधान,
– कूटनीतिक तथा कन्सुलर सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास तथा स्थापित मूल्य मान्यता ।
परराष्ट्र नीति, २०७७ का उद्देश्य :
नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन र प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि परराष्ट्र नीतिले लिएका उद्देश्य यस प्रकार छन् :
– छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नु,
– अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्नु,
– विश्वशान्ति स्थापना, निःशस्त्रीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, महामारी नियन्त्रण, आतङ्कवाद र साइबर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षित आप्रवासन र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु,
– विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी र निष्पक्ष विश्वव्यवस्था निर्माणका लागि सहकार्य गर्नु,
– क्षेत्रीय सहयोग, शान्ति र सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नु,
– आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउनु,
– विदेशमा पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितको संरक्षण गर्नु,
– नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक एवं समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, विविधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको सफ्ट पावरलाई प्रवर्धन गर्नु ।
– अन्त्यमा मुलुकको हितका लागि गरिने कूटनीतिक प्रयास, वार्ता तथा सम्झौताका लागि परराष्ट्र नीति मार्गदर्शक दस्ताबेजको रूपमा रहन्छ । राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय परराष्ट्र नीतिका स्थायी पक्षको रूपमा रहेका हुन्छन् । यी विषय नेपालको संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको छ । भूराजनीतिक परिस्थितमा आउने फेरबदल र नयाँ शक्ति सन्तुलनले परराष्ट्र नीति प्रभावित हुन सक्छ । भूमण्डलीकृत र अनिश्चित बन्दै गएको विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा र विस्तारका लागि सन्तुलित नीतिको सुझबुझपूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक ठानिएको छ ।
४. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो ? यस प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा चर्चा गर्नुहोस् ।
कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारमध्ये सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्ने निर्वाचन प्रणालीलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ । यो प्रणाली एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा लागु हुन्छ । यस प्रणालीमा सदर मतको पूर्ण बहुमत प्राप्त नभए पनि अरू उम्मेदवारभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुन्छन् । एक सदस्य निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा मतदाताको मत विभाजन भई बहुमत मतदाताको रोजाइ नहुँदा नहुँदै पनि उम्मेदवार विजयी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपालमा प्रतिनिधि सभाका १६५ सदस्य र प्रदेश सभाका कुल सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत सदस्यको निर्वाचन यसै निर्वाचन प्रणालीबाट गरिन्छ । साथै स्थानीय तहमा अधिकांश पदाधिकारीको निर्वाचन पनि यसै प्रणालीबाट गरिन्छ । यस प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् ः
क) फाइदा :
– मतदान र मतगणना गर्न सजिलो र कम खर्चिलो हुने,
– मतगणनाको नतिजा छिटो आउने,
– उम्मेदवार र मतदाताबिचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुने,
– मतदाताप्रति उम्मेदवार प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी रहने,
– कुनै एक दलले धेरै स्थानमा जीत हासिल गर्न सक्ने हुँदा बहुमतको स्थिर सरकार गठन हुन सक्ने,
– स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने,
– क्षेत्रीय र स्थानीय दलसमेत शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने ।
ख) बेफाइदा :
– बहुमतको प्रतिनिधित्व नभई अल्पमतको शासन हुन सक्ने,
– बढी मत खेर जान सक्ने सम्भावना रहने,
– राजनीतिक दलले पाएको मत अनुसार स्थान प्राप्त नहुने । कम लोकप्रिय मत पाउने दलले पनि धेरै स्थानमा जीत हासिल गर्न सक्ने,
– समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कठिनाइ हुने,
– महिला र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने सम्भावना रहने,
– निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो र भड्किलो हुने सम्भावना रहने ।
– अन्त्यमा तुलनात्मक रूपमा बढी मतदाताको रोजाइमा पर्ने उम्मेदवार विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीको रूपमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीलाई बुझ्न सकिन्छ । यस प्रणालीमा निर्वाचित उम्मेदवार मतदाताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुने अवस्था रहँदारहँदै पनि विजयी उम्मेदवारलाई बहुमत मतदाताहरूले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा स्वीकार नगर्ने अवस्था रहन सक्छ । राजनीतिक स्थिरता उन्मुख प्रणाली भए पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने हिसाबले यो प्रणाली कमजोर देखिन्छ । यस प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी सम्बोधन गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायत अन्य विभिन्न प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन थालिएको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
