संसदीय दलको भूमिका
१. संसदीय दल भनेको के हो ? संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालमा संसदीय दलको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । साथै प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस् ।
कुनै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको सङ्गठित समूहलाई संसदीय दल भनिन्छ । यसले राजनीतिक दल र संसदबिच सम्बन्ध सेतुको रूपमा काम गर्छ । संसदीय दलमा संसदीय दलको नेतालगायत अन्य पदाधिकारी रहन्छन् । संसदीय दलको नेताले संसद्मा आफ्नो दलको तर्फबाट लिने निर्णय र उठाउने सवालको नेतृत्व गर्छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलले संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छन् । आमनिर्वाचनको माध्यमबाट संसद्मा दलको हैसियत निर्धारण हुन्छ । संसद्मा आफ्नो हैसियतका आधारमा संसदीय दलले सरकार गठन गरी आफ्नो घोषणापत्र लागु गर्न प्रयत्नशील रहन्छ । सरकारमा भाग लिएको तथा सरकारलाई समर्थन गरेको वा सरकारमा भाग नलिएको आधारमा संसदीय दललाई सरकार पक्ष÷सत्ता पक्ष दल र प्रतिपक्ष दलका रूपमा हेरिन्छ । संसद्को बैठकमा सदस्यहरू बस्ने बेञ्च पनि सोहीबमोजिम निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको भूमिका
क) सरकार गठन तथा सञ्चालन
– प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन हुन्छ । प्रदेश सरकार गठनमा प्रदेश संसदीय दलको भूमिका रहन्छ ।
– सरकारको तर्फबाट संसद्मा पेस हुने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित गरी सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न सम्बन्धित संसदीय दल जिम्मेवार रहन्छ ।
ख) घोषणापत्र तथा दलीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन
– जनता समक्ष गरेका वाचा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारमा रहेको संसदीय दलले सरकारलाई सहयोग गर्छ ।
– दलीय प्रतिबद्धता अनुसारका नीति तथा कानुन जारी गरी सरकारलाई सहयोग गर्न संसद्मा रहेका अन्य दल तथा विभिन्न पैरवी समूहसँग आवश्यक
समन्वय गर्छ ।
ग) कानुन निर्माण
– सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलले सरकारले पेस गरेका विधेयकउपर छलफल गरी दलीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने छ ।
– संसदीय समितिहरूमा संसदीय दलका सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराई कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउने छ ।
– विधेयक पारित गर्न वा रोक्न सङ्गठित रूपमा मतदान गर्ने छ ।
घ) सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र जवाफदेहिताको खोजी
– सदनमा सरकारका मन्त्रीलाई प्रश्न गरी जवाफदेही बनाउन आफ्ना सदस्यलाई निर्देशन दिने छ ।
– सरकारका कामकारबाहीको सम्बन्धमा आफ्ना सदस्यलाई विभिन्न समितिमा प्रतिनिधित्व गराई अनुगमन गर्ने गराउने छ ।
– संवैधानिक निकाय तथा सरकारका वार्षिक प्रतिवेदन उपरको छलफलमा आफ्ना दलका सदस्यलाई सहभागी गराउने छ ।
ङ) राष्ट्रिय सरोकार र सार्वजनिक महत्वका सवालमा जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व
– शून्य समयमा समसामायिक विषयमा आवाज उठाई सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न आफ्ना सदस्यलाई निर्देशन दिने छ ।
– राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता लगायतका राष्ट्रिय हित रक्षाका सवालमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सदनमा आवाज उठाउन सदस्यलाई निर्देशन दिने छ ।
– राष्ट्रिय हितविपरीत हुन सक्ने सन्धि सम्झौताको विषयमा दलीय अडान र दृष्टिकोण स्पष्ट गर्ने छ ।
च) ह्विप जारी गर्ने तथा संसद्मा दलीय अनुशासन कायम
– सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका संसदीय दलका सदस्यलाई संसदीय दलले विभिन्न विषयमा दलीय निर्देशन जारी गरी सङ्गठित मतदानका लागि आह्वान गर्छन् ।
– ह्विपको उल्लङ्घन गर्ने सदस्यलाई सचेत गराउने तथा अनुशासनको दायरामा ल्याउने कार्य गर्छन् ।
छ) सभा सञ्चालनमा समन्वय र सहकार्य
– सदनको कार्यसूची तय गर्न तथा सभाको कामकारबाहीका सम्बन्धमा सभामुखलाई परामर्श उपलब्ध गराउने ।
संसदीय दल गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम संसदीय दल गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था निम्न छन् ः
– सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सङ्घीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्ने छ ।
– यसरी गठन हुने दलबाट निर्वाचित भएका संसद् सदस्य स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य मानिने छ ।
– सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाका संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्छन् । संसदीय दलको नेताको निर्वाचन र अन्य विषय सम्बन्धित दलको विधानले निर्देशित गर्ने छ ।
– संसदीय दलमा दलको नेताका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्य–सचिव रहन्छन् । सामान्यतयाः दलको नेताले यी पदाधिकारी मनोनयन गर्छन् ।
– संसदीय दलका नेता वा सचेतकले संसदीय दलका पदाधिकारीको विवरण सङ्घीय संसद् सचिवालय वा प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
– संसदीय दलले सङ्घीय संसद् सचिवालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा दलको विधान तथा नियमावली, संसदीय दलको छुट्टै विधान भएमा सोको एक प्रति, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नामलगायतका विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
– सङ्घीय संसद् सचिवालय वा प्रदेश सभा सचिवालयले संसदीय दलको कार्यसम्पादनका लागि कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने छ ।
संसदीय दलले संसद्मा आफ्ना सदस्यलाई अनुशासित बनाई सव्रिmयतापूर्वक संसदीय कामकारबाहीमा भाग लिन निर्देशन गर्छ । यसका साथै देहायका प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलले ह्विप जारी गर्न सक्छ ः
– सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव,
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय,
– वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय,
– राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता
आमनिर्वाचनले दलको हैसियत निर्धारण गर्छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको परिणामको आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी विषय निक्र्योल गरिन्छ । राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको परिणामले कुनै दल राष्ट्रिय दल बन्ने वा नबन्ने भन्ने विषय निक्र्योल गर्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय दल बन्नको लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देहायको सफलता हासिल गर्नु पर्छ ।
क) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत,
ख) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट प्राप्त ।
अन्त्यमा संसदीय दलहरू संसदीय प्रणालीका अभिन्न अङ्ग हुन् । संसदीय कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै सरकार गठन र सञ्चालनलाई सही मार्गदर्शन गर्न यिनीहरूको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेका वाचा, प्रतिबद्धता तथा घोषणा लागु गराउने सम्बन्धमा संसदीय दलले संसद्को माध्यमबाट आवश्यक कार्य गर्छन् । संसद्मा सदस्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय दलले आफ्ना सदस्यको क्षमता विकास, उचित परामर्श तथा निर्देशन र दलीय अनुशासन कायम गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्छ ।
२. निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको क्रममा ध्यान दिनुपर्ने नैतिक दायित्व के के हुन् ? प्रचलित निजामती सेवा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमका यी दायित्व बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती कर्मचारीले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्छन् । कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको मूल आधार नै नागरिकबाट असुल हुने कर हो । त्यसैले कर्मचारीको कार्यव्यवहार र आचरण नागरिकमैत्री हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । निजामती सेवा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायबमोजिमका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्छ ः
– सेवाग्राहीप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,
– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,
– वस्तु तथा सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
– स्रोतसाधनको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,
– कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने,
– न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,
– आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,
– सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने,
– अन्त्यमा माथि उल्लेख गरिएका निजामती कर्मचारीका दायित्व जनमुखी र नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासन निर्माणका आधार पनि हुन् । हरेक निजामती कर्मचारी अन्तर्मनदेखि नै यी दायित्वप्रति प्रतिबद्ध भई पालना गर्नु पर्छ ।
३. राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा कुल स्रोतको अनुमान एवं खर्चको सीमा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहने व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले यस समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ :
– तीन तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको अवस्था र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आकलन गर्ने,
– आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी तीन वर्षको खर्च आवश्यकताको आकलन गर्ने,
– सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट सरकारको राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणमा पर्ने प्रभाव आकलन गर्ने,
– तीन तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकताबिच सन्तुलन मिलाउने,
– स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सोसमेतको आधारमा मध्यमकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने,
– मन्त्रालयगत सीमा बाँडफाँट गर्दा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता, प्राथमिकता, नागरिकको जीवनस्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि र गरिबी निवारणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने,
– स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने ।
– यसरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तिनै तहमा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत तथा खर्चको अनुमान गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसमेत ख्याल गरी बजेटको सीमा निर्धारण गर्छ ।
४. प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित हुन आवश्यक योग्यता र निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक मर्यादित र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबिच समन्वय गरी सदनका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्छ । प्रतिनिधि सभाको सभाध्यक्षलाई सभामुख भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुखसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख निर्वाचित गर्ने हुँदा सभामुखका लागि छुट्टै योग्यताका आधार निर्धारण गरिएको पाइँदैन । प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्धारण गरिएका योग्यताका आधार नै सभामुखका योग्यताका आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसबाहेक सभामुखको निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्छ । सम्भव भएसम्म सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्छ । यस अर्थमा देहायका योग्यता भएको व्यक्ति सभामुख हुन योग्य भएको मानिन्छ :
– नेपाली नागरिक,
– पच्चिस वर्ष उमेर पूरा भएको,
– नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको,
– कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको,
– कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको,
– प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको,
सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया
– प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सभामुख निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था वा अन्य कुनै कारणले सभामुखको पद रिक्त भई निर्वाचन गर्नुपर्ने दुई अवस्थामा सभामुखको निर्वाचन हुने गर्छ । अघिल्लो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुखको निर्वाचन गर्छन् । यस अवस्थामा सभाको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्छन् । पछिल्लो अवस्थामा अधिवेशन चालु रहेको भए पद रिक्त भएको मितिले र अधिवेशन चालु नरहेकोमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन प्रव्रिmया सुरु गरिन्छ । यस अवस्थामा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्छन् । निजको पद पनि रिक्त रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्छन् । नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सभामुख निर्वाचन प्रव्रिmया देहायबमोजिम अगाडि बढ्छ :
– प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् हुने सभामुखको निर्वाचन ज्येष्ठ सदस्यले तोकेको दिन र समयमा हुन्छ र त्यसको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले प्रकाशन गर्छन् ।
– निर्धारित समयभित्र कुनै सदस्यले अर्को सदस्यलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्छ ।
– प्रस्तावको सूचना प्रस्तावकले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि बढीमा तीन सदस्यले समर्थन गर्न सक्छन् । एक मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ ।
– एकभन्दा बढी प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा सभाको बैठकमा प्रस्तावक र समर्थकले बोल्ने क्रम सकिएपछि सबै प्रस्तावमाथि सङ्क्षिप्त छलफल गरी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ ।
– जुन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट पारित हुन्छ । सो प्रस्तावमा प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिन्छ । यस व्रmममा हुने सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गरिन्छ ।
– बहुमतद्वारा प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा पुनः निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
– बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नै सभामुख पदका लागि प्रस्तावित भएमा त्यसपछिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ ।
– यसरी प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना सभामुख निर्वाचित गर्छन् । सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया पन्ध्र दिनभित्र सक्नुपर्ने गरी समय सीमा निर्धारण गरिएको छ । सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट सभामुख निर्वाचित भए पनि निर्वाचित भइसकेपश्चात् सभामुखले तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा सभा नायकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
