विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
१. विपत् व्यवस्थापन चक्रमा के के पर्दछन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । साथै नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जनधनको क्षति हुनु, मानव जीवनयापन तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नु विपत् हो । यो प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक दुवै हुने गर्दछ । यस्ता विपत्को पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, विपत्को घटना घट्नासाथ तत्कालै खोजी गर्ने, उद्धार गर्ने, राहत दिने, पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाको कार्य गर्नेलगायतका सबै कार्य विपत् व्यवस्थापन हो । विपत् व्यवस्थापन चक्रमा पनि यिनै विषय पर्दछन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. विपत् जोखिम न्यूनीकरण
यसमा विपत्पूर्व गरिने सबै कार्य पर्दछन् । जोखिमको पहिचान गर्ने, जोखिमको विश्लेषण गर्ने एवं मूल्याङ्कन गर्ने, विपत् आउन नदिन रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्ने, विपत्बाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा विपत् जोखिमलाई कम गर्नेलगायतका कार्य पर्दछन् ।
ख. विपत् प्रतिकार्य
यसमा विपत्को समयमा गरिने कार्य पर्दछन् । विपत्को घटना घट्दासाथ तत्कालै गरिने खोजी गर्ने, उद्धार गर्ने, राहतका कार्य गर्नेलगायतका कार्य यसमा पर्दछन् ।
ग. विपत् पुनर्लाभ
यो विपत् व्यवस्थापनको अन्तिम चरण हो । यसमा विपत्को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य पर्दछन् । यसमा बुइल्ट ब्याक बेटर अर्थात् विपत्पछि अझ राम्रो र बलियो निर्माण गर्ने मान्यतामा पुनर्निर्माणका कार्य गरिन्छन् ।
नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न गर्नुपर्ने सुझाव
नेपालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले यसलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा राखेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६, प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३, तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार तथा सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५, विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८–२०३० लगायतका कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र यस परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको गठन गरिएको छ । विपत् व्यवस्थापनका कार्य गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन र प्रत्येक पालिकामा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषसहित केन्द्रीयस्तरमा विपत् व्यवस्थापन कोषको स्थापना र प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत विपत् व्यवस्थापन कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यी उपरोक्त सबै व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै नेपालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न निम्नअनुसार सुझाव छन् :
क. विपत् जोखिम न्यूनीकरणअन्तर्गत
– जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्ने, नक्साङ्कन गर्ने,
– जोखिम संवेदनशील विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– सबै पूर्वाधार संरचनाको विपत् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने,
– विपत् जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्र जस्तै– बगर, नदी किनार, डुबान क्षेत्र, भिरालो जमिन आदिमा बसोवास गर्ने व्यक्ति समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने,
– विपत्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग एवं अपाङ्गका लागि विशेष योजना एवं कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने,
– जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने र पूर्वसूचना जारी गर्ने संयन्त्र विकास गरी सञ्चालन गर्ने,
– स्कुल तथा क्याम्पसका पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गर्ने, गराउने, रेडियो, एफएम, टीभीबाट जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ख. विपत् प्रतिकार्य अन्तर्गत
विपत् प्रतिकार्य ढाँचा तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– विपत्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहतलगायतका प्राथमिक कार्य तत्काल गर्नका लागि संस्थागत संयन्त्र स्वतः परिचालन हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– आपत्कालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने,
– विपत्को समयमा सञ्चार क्षेत्रले गर्न सक्ने सहयोग र भूमिकाबारे स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने,
– विपत्को समयमा खरिद तथा निर्माण कार्य, खाली घर तथा जग्गा प्रयोग, खाद्यान्नको भण्डारण, वारुणयन्त्र, अध्यागमन, भन्सार एवं क्वारेन्टाइनलगायतका गर्नुपर्ने अन्य आपत्कालीन व्यवस्थामा लिने नीति तथा कानुनबारे स्पष्ट गर्ने,
– विपत्को समयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्वयंसेवक ब्युरो गठन गर्ने, यिनको क्षमता विकास गर्ने र समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने,
– विपत् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका प्रशासनिक एवं सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरुस्त राख्ने, स्थानीय समुदाय, नागरिक, रेडक्रस, स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिकलगायतका सरोकारवाला सबैको सक्रिय परिचालन हुने वातावरण निर्माण गर्ने,
विपत्को समयमा दिनुपर्ने राहत वितरणको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने ।
ग. विपत् पुनर्लाभअन्तर्गत
– जीवनयापनका लागि रोजगारी एवं आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सहयोग लिई एकद्वार प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने,
– विपत्पश्चात् गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू जस्तै– सेन्डाई कार्यढाँचा २०१५–२०३०, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, अदिस अबाबा कार्ययोजना, दिगो विकास लक्ष्यलगायतका प्रतिबद्धता समेटी विपत् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– नेपाल भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका हिसाबले जोखिमयुक्त मुलुकअन्तर्गत पर्दछ । हरेक वर्ष हुने विविध विपत्का घटनाले मानवीय क्षति, आर्थिक, सामाजिक विकासमा नोक्सानलगायत वातावरणीय ह्रास हुने गरेको अवस्था छ । त्यसकारण विपत् व्यवस्थापनमा पर्ने माथिका सबै चरणमा उचित ध्यान दिई विपत्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न छन् :
– मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
– सर्वसाधारण जनतासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने,
– महिला तथा बालबालिकासँग पूरा इज्जत र नम्रतासाथ व्यवहार गर्ने,
– मानव अधिकारको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने, गराउने,
– सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, सुरक्षा प्रतिकूल, गैरकानुनी एवं गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने,
– नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनको पालना गर्ने,
– शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर सङ्कलन गर्ने र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी गराउने,
– अपराधको रोकथाम गर्ने,
– अपराधीहरू पत्ता लगाउने र अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय गराउने,
– कानुनबमोजिम पक्रन पर्ने व्यक्तिलाई पक्रने,
– असमर्थ र असहाय भई बाटोघाटोमा परिरहेका व्यक्तिलाई आफूबाट हुन सक्ने हर किसिमको सहयोग गर्ने,
– खानतलासी गर्दा सभ्य व्यवहार गर्ने र नचाहिने हैरानी नदिने,
– उच्च मनोबल र कुशलतापूर्वक तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने,
– फरार अपराधी फेला परेमा पक्रने,
– कुनै किसिमको अपराधको सुराक पाएमा आफ्नो कमान्डरलाई तत्काल प्रतिवेदन गर्ने,
– कमान्डरले दिएको आदेश तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
– प्रहरी आचरण तथा अनुशासनको पालना गर्ने,
– देशको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह दिने,
– प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
३. निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न के कति स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ?
शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको देहायबमोजिम विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– क. पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले दस प्रतिशत,
– ख. पाँच सयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत,
– ग. आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत,
– यसरी आरक्षण गरिएको स्थानमा छनोट कार्यविधि अवलम्बन गरी तोकिएका समूहबीचको प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
४. कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्य के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
– निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीहरू र अन्य कर्मचारीको निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्न वि.सं. २०१९ भदौ ३१ गते कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ जारी गरी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित सस्थाका रूपमा स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्यहरू निम्नअनुसार छन् ः
– सञ्चयकर्ताको नाममा कट्टी भएको रकमको सङ्कलन गर्ने,
– सङ्कलित कोषकट्टी रकमको व्यवस्थापन गर्ने,
– उपलब्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
– स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा सुविधाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– सेवाकालीन सामाजिक आवश्यकताका लागि विभिन्न प्रकारका सापटी सुविधा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने ।
५. समूहगत कार्य भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
साझा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति एकआपसमा आबद्ध भएर गर्ने कार्यलाई समूहगत कार्य भनिन्छ । यो समूहद्वारा सामूहिक रूपमा गरिने कार्य हो । यसमा समूहका सदस्यहरू साझा उद्देश्यका लागि एक अर्काप्रति आश्रित र अन्तरसम्बन्धित भएर आपसी छलफल गरी कार्य सम्पादन गर्दछन् । यसमा विशेष कामका लागि समूह बनाइने, समूहका सदस्यबीच आपसी विश्वास, सद्भाव र सहयोग बढाइने, सदस्यबीच व्यापक छलफल हुने, पदसोपान नभई हाकिम र कारिन्दाको अवस्था नहुने, सदस्यहरू स्वतन्त्र र स्वयं नियन्त्रित हुन्छन् । यसबाट कर्मचारीमा कार्य प्रेरणा बढेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दछ । सामान्यतया कुनै तोकिएको खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि औपचारिक समूहको घेराभित्रैबाट खास व्यक्तिहरू सम्मिलत भई कार्य सम्पादन गर्नका लागि समूहगत कार्यको अवधारणा विकास भएको हो । यसलार्ई सिनर्जेटिक वर्क पनि भनिन्छ ।
६. नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका विशेषताहरू निम्न छन् :
– सिम्रिक रङको भुइँ भएको,
– गाढा नीलो रङको किनारा भएको,
– दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको,
– माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार भएको,
– तल्लो भागमा १२ कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको ।
७. नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा के कसरी बढुवा हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । यसरी बढुवा गर्दा देहायको आधारमा गर्ने व्यवस्था छ ः
– क. ज्येष्ठता,
– ख. कार्यकुशलता,
– ग. कार्यक्षमता,
– घ. उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता,
– ङ. नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता,
– च. आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य ।
८. राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू निम्न छन् :
– जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने,
– पुनर्बीमा गर्ने गराउने,
– लगानी गर्ने र सो लगानीको असुल उपर र सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम लिने,
– ऋणपत्र र प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्ने,
– धितो राखेको कुनै सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, त्यस्तो सम्पत्तिको सञ्चालन आवश्यक समयसम्म आफैँ गर्ने,
– चल–अचल सम्पत्तिको जमानतमा ऋण प्रदान गर्ने,
– सम्पत्ति धितो बन्धक राखी ऋण लिने,
– कुनै सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य प्रकारबाट बरबन्दोबस्त गर्ने,
– अन्य संस्थानको सेयर र ऋणपत्रको निष्कासनमा सहायता गर्ने, ग्यारेन्टी गर्ने,
– एजेन्सी व्यवसाय गर्ने,
– विदेशमा लगानी गर्ने,
– अन्य सङ्गठित संस्थानको सेयर पुँजीमा लगानी गर्ने,
– एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने, निजहरूलाई कमिसन दिने,
– सेयर, बन्ड, डिवेञ्चर, प्रतीतपत्र, चल अचल सम्पत्ति आदि खरिद बिक्री गर्ने, डिस्काउन्ट कमिसन लिने दिने, दलाली गर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
