जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
बीमा क्षेत्रमा अहिले नयाँ तरङ्ग आएको छ । यसलाई चुक्ता पुँजीको तरङ्ग भन्न मिल्छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले आउँदो चैतभित्र चुक्ता पुँजी जीवन बीमाका लागि पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि दुई अर्ब पु-याउन सम्बद्ध बीमा कम्पनीसँग योजना माग गरेको थियो । एक महिनाको समय दिएर पुँजी योजना माग गरिएको थियो ।
बीमा समितिका अनुसार चुक्ता पुँजी पु-याउन बाँकी सबै कम्पनीले पुँजी योजना पेस गरिसकेका छन् तर त्यसमा समय थप गर्नुपर्ने मागसमेत कतिपय कम्पनीले गरेका छन् । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये अधिकांशको चुक्ता पुँजी न्यून छ । समितिले आउँदो ११ महिनाभित्र जीवन बीमा कम्पनीले पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पु-याउन निर्देश गरे पनि सजिलो छैन । हकप्रद सेयरलाई कम प्राथमिकता दिई बोनस र मर्जरलाई बढी प्राथमिकता दिएको चुक्ता पुँजी पु-याउने चुनौतीले मुलुकको बीमा क्षेत्र यस बेला ठूलो तनावमा रहेको स्पष्टै छ ।
नेपालमा बीमा क्षेत्रको इतिहास लगभग सात दशक भए पनि संस्थागत विकास भने तीन दशकको मात्रै सक्रिय इतिहास छ । अझै भन्नुपर्दा मुलुकको बीमा क्षेत्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत हिसाबले समेत अझै बीमा क्षेत्रको स्वाभाविक विकास हुन सकेको छैन । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको संस्थागत सुधार अझै हुन सकेको छैन ।
बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । आधुनिक अर्थतन्त्रका मूल आधार बन्नुपर्ने बीमा क्षेत्रमा विश्वासको अझै कमी छ । नेपालमा बीमा विश्वासले भन्दा बाध्यताले बढी सञ्चालन भइरहेको छ । बीमाको दाबी भुक्तानी अझै सहज छैन । स्वास्थ्य बीमा त नारा बढी र काम कम भइरहेको छ । विगतको बेथितिले यस्तो अवस्था आएको भन्न साइत हेर्नु पर्दैन ।
विगतमा राजनीतिक दबाब तथा भित्री खेलले बीमा समितिले अन्धाधुन्ध बीमा कम्पनी खोल्न दिइयो । मुलुकको अर्थतन्त्रका आकारअनुसार एक दर्जन हाराहारीमा सीमित पार्नुपर्ने बीमा कम्पनी त्यसको तीन गुनाभन्दा बढी बनाइएको छ । यसले बीमा क्षेत्र चुनौतीको सङ्घारमा उभिएपछि हतारमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउने काम हुन थालेको छ ।
फुर्सदले बढाएका बीमा कम्पनीको सङ्ख्या अब हतारमा घटाउने कार्यनीतिले कतै यो क्षेत्र थप जोखिममा त पर्ने होइन भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । लगानीकर्ता चिन्तित छन् । कुनै बेला लामै समय बीमा कम्पनीको सङ्ख्या बढाउन रोकिएको थियो । त्यसका लागि बीमा समिति र त्यसका कार्यकारीमाथि ठूलो दबाब परेको थियो ।
चुक्ता पुँजी बढाउने बीमा समितिको निर्णय उपयोगी नै हो । जीवन बीमा कम्पनी १९, निर्जीवन बीमा कम्पनी २० र पुनर्बीमा कम्पनी दुई गरी मुलुकमा कुल ४१ वटा बीमा कम्पनी छन् । यी कम्पनीमध्ये जीवन र निर्जीवन अधिकांश कम्पनीको चुक्ता पुँजी पुग्न सकेको छैन । मुलुकको बैङ्किङ क्षेत्रसमेत बढी सङ्ख्याको मार परेको थियो र अझै छ ।
अर्थतन्त्रका आकारभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुँदा मुलुकका अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन सक्दैन । संस्थागत लागत बढ्छ । क्षमतामा ह्रास आउँछ । त्यति मात्र होइन, विकृति र विसङ्गतिसमेत वृद्धि भएर जान्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक सङ्ख्यासमेत राजनीतिक दबाबले भयो भने केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वमा व्यावसायिक क्षमता र दक्षताभन्दा चाकरी र चाप्लुसी गर्ने मानिसलाई भर्ती गर्दा सङ्ख्यात्मक वृद्धिमा बढोत्तरी हुन गयो ।
खुला र उदार नीति अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । साम्यवादी आलोचकले यसलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रको बिल्ला भिराए पनि चीनको आजको समृद्धिको पछाडि खुला र उदार अर्थतन्त्र नै मूल कारण रहेको छ । चीनले सन् १९४९ मा नौलो जनवादी क्रान्ति सफल बनायो । माओत्सेतुङको नेतृत्वको त्यस क्रान्तिलाई सन् १७७७ को अमेरिकी स्वतन्त्रता, त्यसको एक दशकपछि सन् १७८९ को फ्रेन्च क्रान्तिपछिकै ठूलो परिघटनाका रूपमा विश्व इतिहासले लिने गरेको छ ।
त्यसो त महात्मा गान्धीले सत्याग्रहबाट बेलायती राजलाई भारतबाट लन्डन पठाएको अर्को क्रान्ति थियो । चीनको जति ठूला साम्यवादी क्रान्ति भए पनि माओको कार्यकालभर चीन आर्थिक रूपमा माथि उठ्न सकेन । देङ सियाओ पिङको खुला र उदार अवधारणमा चीनले यो चार दशकमा विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको श्रेणीमा पुगेको छ । यही गतिमा अगाडि बढ्दा अब केही वर्षमै चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उछिन्ने निश्चित छ ।
खुला र उदार अर्थतन्त्रको यो तागतलाई साम्यवादी चीनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा लगायो । नेपालको वामपन्थीले यो कुरा बुझ्न अझै समय लगाउँदै छन् । सन् १९८० को दशकमा बेलायती अर्थतन्त्र राज्यद्वारा स्थापना गरिएका कम्पनी अर्थात् संस्थानको घट्दो उत्पादनका कारण थला बसेको थियो ।
मार्गरेट थ्याचरको विनिवेश सफल हुँदै गर्दा पुँजीवादी अर्थतन्त्रले आफ्नो खराबी आफैँ सफा गर्न सक्छ भन्ने भाष्य बन्यो । सन् १९९० को दशकसम्म पाँच प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिको भारतीय अर्थतन्त्र डा. मनमोहन सिंहको खुला र उदार अर्थतन्त्रको नीतिगत ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ले चमत्कारतिर गयो । उच्च आर्थिक वृद्धिको शृङ्खला अझै अगाडि बढ्दै छ ।
निरन्तर आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई भारतीय जनता पार्टीको वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसकेका कारण कैयौँ ठूला व्यवसायी भारत छोड्दैछन् तथापि मनमोहन सिंहको सुधारको ब्याज भारतीय अर्थतन्त्रलाई निरन्तर प्राप्त भइरहेको भारतीय अर्थशास्त्रीकै निष्कर्ष छ ।
यो विश्वव्यापी चर्चा नेपालीको बीमा क्षेत्रको अहिलेको तरङ्गसित जोड्न खोजेको खास कारण छ । नेपालको आर्थिक विकासको अहिलेको आधार छयालीस सालपछि गरिएको खुला र उदार अर्थनीतिकै कारण हो । घाटामा गएका सरकारी संस्थाहरू निजीकरण गर्दा होस पु-याइएन र त्यसबाट प्राप्त पुँजीलाई नियमित करकै दर्जामा राख्ने गम्भीर गल्ती नभएको पनि होइन तर निजीकरण नगरी सुखै थिएन ।
छयालीस सालपछि गरिएको खुला र उदार नीतिको ब्याज आजसम्म अर्थतन्त्रले खाँदै छ । नियमित सुधार कसैले त्यसपछि गरेको छैन । बाजेले कमाइदिएको सम्पत्तिले नातिसम्मलाई खान पुग्दैन । बाजेको सम्पत्तिलाई छोरा र नातिले बढाउँदै त्यसमा नयाँ सीप, क्षमता र दक्षताको प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । समयानुकूल प्रविधि र जनशक्ति, लगानी, उत्पादन आदिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
केही खास क्षेत्र राज्य संरक्षित हुनुपर्छ तर सरकार आफैँले व्यापार गर्ने सपना देख्दा सोभियत सङ्घको हालत हुन्छ । माओकालीन चीनको अवस्था हुन्छ । फेरि यसो भन्दैमा खुला र उदार अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका नै हुँदैन भन्ने होइन । राज्यले अनुमगनकारी बलियो निकायको स्थापना गर्नुपर्छ । ती निकायको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । अनुगमन गर्नुपर्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रीय बैङ्क, बीमा क्षेत्रका लागि बीमा समिति, पुँजी बजारका लागि धितोपत्र बोर्ड नियमनकारी निकाय हुन् । तिनको भूमिका आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी हुनैपर्छ । ती संस्थाले कुनै मोलतोल गरे भने देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले देशलाई कङ्गाल बनाउँछ । आजको श्रीलङ्का अरू कुरासँगै नीतिगत भ्रष्टाचारले यो गतिमा पुगेको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या च्याउसरह व्यापक बनाइयो । चुक्ता पुँजी र मर्जरका अनेक लड्डुले पनि सीमित मात्र काम ग-यो । खासगरी वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या अझै घट्न सकेको छैन । यो सानो तनाव होइन ।
नेपाललाई एक दर्जनभन्दा कम सङ्ख्यामा ठूला वाणिज्य बैङ्कको खाँचो थियो । कुनै बेला दुई अर्बको चुक्ता पुँजी महाभारत थियो । आठ अर्ब पु-याउने घोषणा त महाप्रलय हुने खतरा थियो तर पुग्यो । राष्ट्र बैङ्कमा कतिपय गभर्नरले सुकृति राखेर गएका छन् तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अझै पनि बढी छ । ती संस्थाको सञ्चालन लागत उच्च छ । अहिले ब्याजदर वृद्धिले ज्वरो आएको छ ।
वाणिज्य बैङ्कको चुक्ता पुँजी अहिलेको अर्थतन्त्रको आकारसँग हुने हो भने न्यूनतम २० अर्ब पु-याउने बेला भइसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ४८ खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको सन्दर्भमा नयाँ सोच र केन्द्रीय बैङ्कको प्रभावकारी भूमिकाले मात्र मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य ठीक हुनेछ ।
बीमा क्षेत्रमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी पु-याउने यो योजना त ठीक छ तर त्यसलाई थप समय दिएर सङ्ख्या घटाउने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । कहाँ पोखियो दूध आफ्नै भागमा, जसरी खुलेका बीमा कम्पनी र ती कम्पनीलाई जथाभावी स्वीकृति दिने बीमा समितिको दोष इतिहासले केलाउनेछ । एक वर्षको समय भने अल्पकालीन हो । यस्तो अल्पकालीन अवस्थामा विलय र एकीकरणका योजना अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ ।
बोनस र हकप्रदलाई निषेधै गर्नुहुन्न । बीमा कम्पनीको पाँच अर्ब र दुई अर्बको यो योजना अल्पकालीन मात्र हो । कतिपय कम्पनीले अहिल्यै आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पु-याइसकेका छन् । तिनलाई हौसला प्रदान गर्न, सुविधा दिन पनि कञ्जुस्याइँ गर्नु हुन्न । तीन वर्षभित्र १० अर्ब र पाँच अर्ब चुक्ता पुँजीको योजना अगाडि बढाउन समय दिँदा राम्रो हुन्छ ।
कम्पनीहरूको एकीकरण र विलय हतारमा हुँदैन । एकीकरण र विलय भनेको मागी र भागी विवाहजस्तो होइन, प्रेम विवाह हो । प्रेम विवाहलाई निश्चय नै समय चाहिन्छ । एकअर्कालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । समय लिन्छ । त्यसैले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने गल्ती गर्नु हुँदैन ।
