जलवायु जोखिम र सङ्कल्प

राजनीतिक दलले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र ती दलका आधिकारिक नीति, भावी योजना र प्रतिबद्धताको लिखित दस्ताबेज हो । यसलाई चुनाव जितेर सरकार बनाएमा आगामी पाँच वर्षभित्र गर्ने कामको ‘रोडम्याप’ वा ‘प्रतिज्ञापत्र’ का रूपमा पनि लिइन्छ । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका घोषणापत्र देशको आर्थिक विकास, परराष्ट्र नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा महìवाकाङ्क्षी सपनाले भरिएका हुन्छन् । यी सबै क्षेत्रको उपलब्धि र अस्तित्वलाई नै धराशायी बनाउने जलवायु जोखिमलाई दलहरूले प्राथमिकतामा राख्छन् त ? विकासप्रेमी, वातावरण र जलवायु कार्यमा संलग्नहरूको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । अबको राजनीतिक कार्यदिशा केवल सडक खन्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । फेरिँदो पर्यावरण र प्रशासनिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी जोखिममा आधारित विकासमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

जलवायु जोखिम नेपालको मात्रै नभई पृथ्वीको साझा समस्या हो । भविष्यको अनिश्चिततासँग जोडिएको जोखिममा आजै सचेत हुन सकिएन भने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरीलगायतले अर्थतन्त्रमा नै धक्का पु¥याउने छ । विश्व बैङ्कका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्ममा विश्व अर्थतन्त्रमा १० देखि १८ प्रतिशतले गिरावट आउन सक्छ । बाढी, खडेरी र समुद्री सतह वृद्धिका कारण करोडौँ मानिस ‘जलवायु शरणार्थी’ बन्न बाध्य भइरहेका छन् । यसले सीमा सुरक्षा र सामाजिक द्वन्द्व बढाउँदै छ । तापव्रmम वृद्धिका कारण कृषि उत्पादन प्रभावित भएपछि विश्वभर महँगी र भोकमरीको जोखिम बढेको छ । जोखिम विश्वव्यापी भए पनि यसको मार गरिब देशले बढी खेप्नुपर्ने अन्यायपूर्ण स्थितिले गर्दा विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूबिच कूटनीतिक तिक्तता बढेको छ । जलवायु जोखिम एउटा यस्तो समस्या हो, जसको समाधान कुनै एक देशले मात्र गर्न सक्दैन र यसको असरबाट कुनै पनि देश अछुतो रहन सक्दैन । 

हालै अमेरिकामा आएको भीषण हिमआँधी सामान्य मौसमी चव्रm नभई जलवायु जोखिमको ऐतिहासिक हिमआँधी हो । सन् २०२४ को अन्त्यतिरको युरोपको विनाशकारी बाढी, ब्राजिल र अफ्रिकाको चरम खडेरी, नेपालमा थामेको हिमताल विस्फोट, रसुवाको बाढी, मधेशमा देखिएको खडेरी अनि इलाम र कन्चनपुरको भारी वर्षालगायत जलवायुजन्य विपत्का घटनाले जलवायु सङ्कटको गहिरिँदो प्रभाव देखाउँछ । नेपालमा पछिल्ला दुई वर्षका घटनाका परिदृश्यलाई हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ ‘के हाम्रा दलहरूले जलवायु सङ्कटलाई चिन्न सकेका छन् ?’ कि अझै पनि यसलाई ‘अन्तिम पानाको एजेन्डा’ वा ‘विदेशी दाता रिझाउने’ दस्ताबेजमा सीमित राखिने छ । 

जलवायु वित्तमा पहुँच 

विश्व राजनीतिमा शक्ति सङ्घर्ष, द्वन्द्व अनि जलवायु विज्ञानलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटीले विश्व जलवायु कोष साँघुरिएका छन् । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिका लागि तर्कसहितको सशक्त उपस्थिति जनाउन सक्ने हो भने अझै पनि नेपालले विश्व जलवायु कोषबाट सहयोग पाउने सम्भावना बलियो छ । विश्व तापव्रmम वृद्धिले प्रत्यक्ष प्रभाव खेपिरहेका हिमाल भएको मुलुक भएकाले पनि नेपाल सहानुभूतिमा पर्छ । यसमा पनि दलहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनु पर्छ । दलहरूले ‘विश्व जलवायु कोषबाट नेपाललाई सहयोग गर्ने रकम वृद्धि गराउँछौ’ भनेर मात्रै पुग्दैन । जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील कार्ययोजना, जलवायुजन्य विपत््का घटनाबाट भएको हानिनोक्सानीको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रोजेक्ट बैङ्क निर्माणलगायत कार्यसम्पादनका साथै प्राप्त अनुदान जोखिमयुक्त समूहमा पु¥याउने स्पष्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । हिमाल पग्लिएर जैविक विविधता नासिने व्रmमलाई रोक्ने योजनासहितको राजनीतिक प्रतिबद्धता आउनु पर्छ । युएनएफसिसिसिको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालले पेरिस सम्झौता अनुसार, राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहित स्थानीय सरकार र समुदायसम्म पुग्ने प्रत्याभूतिसहितको बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

विशिष्टीकृत संरचना र छाता ऐन

दलको घोषणापत्रमा ‘हामी जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने छौँ’ भन्ने अमूर्त वाक्य लेखेर पुग्दैन । आमूल संरचनागत परिवर्तनको बलियो प्रतिबद्धता आउनु पर्छ । दलहरूले स्पष्ट शब्दमा ‘जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न विशिष्टीकृत संरचना वा छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरिने छ’ भनी लेख्न आवश्यक छ । यो विश्वका जलवायु–संवेदनशील मुलुकले अपनाएको सफल मोडेल हो । जलवायु परिवर्तनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेका मुलुकले परम्परागत मन्त्रालयको घेरा तोडेर उच्चस्तरीय संरचना बनाएको पाइन्छ । 

जबसम्म प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता वा प्रत्यक्ष रेखदेखमा चल्ने शक्तिशाली संयन्त्र बन्दैन, तबसम्म एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई नटेर्ने परिपाटीको अन्त्य हुँदैन । अहिलेको समस्या भनेकै अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव हो । वन मन्त्रालयलाई सडक विभागले टेर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले जलवायुको बजेट रकमान्तर गरिदिन्छ । प्रस्तावित संरचनाको अर्को महìवपूर्ण जिम्मेवारी अन्तरतह समन्वय हो । केन्द्रमा बनेका नीति स्थानीय तहसम्म पुग्दा हराउने वा बाझिने समस्या छ । यो विशिष्टीकृत निकायले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको पुलको काम गर्दै तल्लो तहको भूगोल र आवश्यकता अनुसार योजना निर्माण र बजेट प्रवाहमा सहजीकरण गर्नु पर्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन नभई प्राविधिक क्षमता र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गरी सबल बनाउन भूमिका खेल्नु पर्छ । साथै यो संरचनालाई विकास निर्माणका आयोजना जलवायु–मैत्री भएनभएको परीक्षण गर्ने र मापदण्डविपरीतका आयोजनालाई रोक्ने अधिकार प्रदान गर्नु पर्छ ।

यो विशिष्टीकृत निकायले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई जननिर्वाचित संस्थाको नियमित एजेन्डा बनाउनु पर्छ । देशको जलवायु स्थिति, जोखिम र खर्चको विवरण समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसले सांसदहरूलाई जलवायु विज्ञान र यसको असरबारे बुझ्न बाध्य बनाउँछ । जब संसद्को रोस्ट्रममा बाढी, पहिरो र कार्बन व्यापारको बहस नीतिगत रूपमै हुन थाल्छ, तब मात्र यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश पाउँछ । दलका घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासमा आधारित, अन्तरतह समन्वय गर्न सक्ने र संसद्प्रति जवाफदेही रहने शक्तिशाली संरचनाको खाका स्पष्ट रूपमा आउनु अपरिहार्य छ । प्रशासनिक तहमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या ‘अवधारणागत अस्पष्टता’ हो । नीति निर्मातामा स्पष्ट भिजन नहुँदा तल्लो तहमा काम हुन सकेको छैन । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय विपत् तथा जलवायु उत्थानशील खाका लागु गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरु भएको स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना कार्यान्वयन अन्योलमा पारेको छ । स्थानीय सरकारले कुन मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ? दलहरूले घोषणा पत्रमार्फत ‘छाता ऐन’ बनाई बाझिएका नीतिलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने रोडम्याप प्रस्तुत गर्नु पर्छ । ‘समन्वय गर्ने’ भन्ने अमूर्त शब्दाबली राखेर सबै स्थानीय सरकारले कार्याढाँचा (फ्रेमवर्क) मात्र बनाइरहने हो भने वास्तविक योजना कहिले कार्यान्वयन गर्ने ? जलवायु जोखिम राजनीतिक एजेन्डा बन्न नसकिरहेका बेला ऐनको मात्रै कल्पना गर्नुको अर्थ छैन । जलवायु जोखिम दलहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्न आवश्यक छ । ऐनमार्फत ती समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि आउनु पर्छ ।

घोषणापत्र परीक्षणका महìवपूर्ण सूचक

दलका घोषणापत्र केवल ‘चाहना सूची’ मात्रै नभएर जलवायु सङ्कट समाधानको रोडम्याप बन्नु पर्छ । दलहरूले घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका बारेमा कति गम्भीरताका साथ लेखेका छन् त्यो नै उनीहरूको आधुनिक विकासप्रतिको दृष्टिकोण को ‘लिटमस टेस्ट’ हो । उनीहरूका वाचा कति यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य छन् भनेर जाँच्नका लागि हामीले ‘जलवायुमैत्री आर्थिक समृद्धि’ का १० वटा महìवपूर्ण सूचकलाई आधार बनाउन सक्छाँै । ‘हामी जलवायु न्याय दिने छौँ’ भन्नु आश्वासन हो । बजेट र कार्ययोजनामा नै समेट्नु प्रतिबद्धतासहितको कार्यान्वयन हो । यो निर्वाचनमा जलवायु मुद्दा दलहरूका लागि ‘लिटमस टेस्ट’ हुने छ । उनीहरू साँच्चै नागरिकलाई जलवायु जोखिमबाट बचाउँदै जलवायु न्याय प्रत्याभूति गर्न चाहन्छन् कि केवल सत्ता ? पहिलो र महìवपूर्ण सूचक भनेको ऊर्जा सङ्व्रmमण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणको स्पष्ट योजना हो । दलहरूले बिजुली बेच्ने सपना बाँड्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिवर्ष कति प्रतिशतले घटाउने भन्ने ठोस रोडम्याप प्रस्तुत गरेका छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नु पर्छ । भान्सामा विद्युतीय चुलो र सडकमा विद्युतीय सवारीलाई अनिवार्य गराउने समय सीमासहितको योजनाले मात्र अर्थतन्त्र र वातावरण दुवैलाई जोगाउँछ । 

दोस्रो सूचकका रूपमा जलवायु–मैत्री पूर्वाधार निर्माणको प्रतिबद्धता हेरिनु पर्छ । के घोषणापत्रमा जथाभाबी डोजर चलाउने प्रवृत्तिलाई रोक्दै हरेक पूर्वाधारमा विपत् प्रतिरोधी संरचना ‘जलवायु जोखिम लेखाजोखा’ र बायो–इन्जिनियरिङ अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कुरा छ ? बर्सेनि बाढीले ठुलो क्षति पु¥याउने कुन कुन नदी जलाधार क्षेत्रका कुन कुन स्थानमा के कस्ता संरचना निर्माण गर्ने भन्नेमा अङ्कगणितसहितको स्पष्टता आउनु जरुरी छ । 

तेस्रो सूचक जलवायुमैत्री कृषि र खाद्य सुरक्षासँग जोडिन्छ । आकाशे पानीको भरमा चल्ने कृषिलाई सिँचाइ, खडेरी र डुबान सहने बिउबिजन तथा राज्यले प्रिमियम तिर्ने गरी जलवायु बिमाको ग्यारेन्टी घोषणापत्रमा छ कि छैन ? 

चौथो सूचक भनेको आन्तरिक जलवायु वित्तको व्यवस्था हो । सधैँ विदेशीको मुख ताक्नुको साटो कुल बजेटको निश्चित हिस्सा 

‘जलवायु बजेट कोड’ मार्फत छुट्याउने र प्रदूषण करबापत उठेको रकम सिधै जलवायु कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता आउनु पर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको हानिनोक्सानीको विषयलाई आन्तरिक नीतिमा पनि समावेश गर्नु पर्छ । 

पाचाँै, सूचक स्थानीयकरण र वित्तीय हस्तान्तरण हो । हरित जलवायु कोष र अन्य कोषबाट प्राप्त रकम सिधै प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने संंंयन्त्रको विकास गर्ने । सिंहदरबारमा बसेर बनाएको योजनाले गाउँको बाढी रोकिँदैन । जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने र उनीहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने विकेन्द्रीकृत योजना घोषणापत्रमा हुनु पर्छ ।

छैटौँ, सूचकका रूपमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । विपत्पूर्वको सूचनामा सबैको पहुँच कायम गर्ने गरी प्रभावकारी र विश्वसनीय पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारका लागि बजेट र योजनासहितको प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ । भौगोलिक अवस्था अनुसार जोखिमको नक्साङ्कन गरी सम्बोधनका लागि योजनासँगै बजेट तर्जुमा गरिनु पर्छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्ने, जनचेतना जगाउने र वित्तीय सहयोगलाई सिधै कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउने संयन्त्रसहितको प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो । विकासका हरेक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन गरी ‘रिस्क–इन्फर्म’ संरचना बनाउने विषय प्रमुख प्राथमिकताका साथ आउन जरुरी छ । 

सातौँ, सूचक हरित रोजगारी र उद्यमशीलता हो । युवा पलायन रोक्न फोहोर व्यवस्थापन, वन पैदावार, नविकरणीय ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा कति ‘हरित रोजगारी’ सिर्जना गर्ने भन्ने अङ्कगणितीय लक्ष्य घोषणापत्रमा हुनु पर्छ । 

आठौँ, सूचक हानिनोक्सानी कोष र जलवायु न्यायको सवाल हो । विपत्बाट घरबास गुमाएका र गरिब नागरिकलाई तत्काल राहत र पुनस्र्थापना गर्न आन्तरिक स्रोतबाट चल्ने ‘राष्ट्रिय हानिनोक्सानी कोष’ स्थापनाको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा आउनु पर्छ । 

महìवपूर्ण सूचक भनेको विशिष्टीकृत संस्थागत संरचनासहितको जलवायु ऐन हो । दलहरूले जलवायु ऐनमार्फत सम्मानपूर्वक बाँच्च पाउने हक, संविधानको धारा १६ र सम्पत्तिको हक, धारा २५ को रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु पर्छ । 

शक्तिशाली निकाय र छाता ऐनको परिकल्पनाबिना माथि उल्लिखित विषयसहितका योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । यी १० सूचकको आलोकमा दलका घोषणापत्रलाई नागरिकस्तरबाट पनि परीक्षण गरिनु पर्छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्ता विषयले सर्वसाधारणको जीवनशैली सहज बनाउन दीर्घकालीन महìव राख्छन् । दलको घोषणापत्र एउटा ‘करार पत्र’ पनि हो । घोषणापत्रमा मतदाताले एक्सन केन्द्रित योजना हेर्नु पर्छ । जलवायु सङ्कटको खतरालाई दलहरूले मान्यता दिनु पर्छ । अबको घोषणापत्र ‘कागजको खोस्टो’ होइन, ‘अस्तित्वको कार्ययोजना’ बन्नु पर्छ ।