काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी आमनागरिकको विश्वास बढाउने नीति लिँदै बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बराबरको बजेटलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक रोजगारीमा चालु आवकै बजेटमा निरन्तरता दिने गरी बजेट प्रस्तुत गर्नुुभएको हो । चालुु आवमा श्रम रोजगारीका लागि आठ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवका लागि आठ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
आगामी आवका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने गरी सरकारले आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत छ अर्ब विनियोजन भएको छ । आन्तरिक रोजगारीका रूपमा विगत छ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उक्त कार्यक्रममा चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि छ करोड वृद्धि गरी छ अर्ब विनियोजन गरिएको हो ।
त्यसो त चालु आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा आव २०७९/८० मा सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएका थियो । आव २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष पाँच अर्ब छुट्याइएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराइने उल्लेख छ ।
बजेटमा आगामी आवबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने र कम्तीमा पनि दुई लाखलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
साथै बजेटमा सो कार्यक्रमलाई उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रमका ढाँचामा परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिने स्थानीय तहबाट नै श्रम, सिप, उद्यमशीलता विकासलगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गर्दै श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने तथा सामाजिक संवादमार्फत असल श्रमसम्बन्ध विकास गरिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
विदेशमा श्रमिकको दर्ता अभियान
अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै गन्तव्य मुलुकमा श्रम स्वीकृतिबिना रहेका श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । आगामी आव थप तीन प्रमुख गन्तव्य देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने पनि उल्लेख छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई सिप सिकाएर मात्रै पठाउने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने आर्थिक लाभको दायरा विस्तार गरिने र यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जना नीतिमा मात्र सीमित भएको भन्दै यस कार्यक्रमको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी अर्बौंको कार्यक्रम बनाए पनि औसतभन्दा कमले मात्र रोजगारी पाउँदै आएका छन् ।
यसको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् । चालु आवमा पनि मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सो अन्तर्गत विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनामार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए पनि कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेको छैन ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिगो
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पुनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै, सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबिच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम
सरकारले विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत विदेशबाट फर्किएका एक लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाइने घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सिप र पुँजीबाट उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी एक लाख जनालाई स्वरोजगार बनाइने जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका नागरिक र बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाएको सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रतीक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सिप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । आगामी आव प्रत्येक देशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
रोजगार बैङ्क
अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमार्फत रोजगार बैङ्कको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।
