सत्ताको अङ्क गणितमा कुनै प्रभाव नपार्ने भए पनि १५ वैशाखमा सम्पन्न इलाम क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र रास्वपाले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका थिए । जुन लडाइँमा एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका डम्बर खड्कालाई फराकिलो मतान्तरका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए । पहिलो पटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङका पुत्र सुहाङ २७ हजार ७७२ मतका साथ निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका खड्काले २१ हजार ९४२ मत पाए । सुवास मङ्सिर २०७९ को चुनावमा ३० हजार २० मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । जतिबेला कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट साझा उम्मेदवार कांग्रेसका उनै खड्का झिनो मतले पराजित भएका थिए । यसपालि एमालेले माओवादी, परिवार दल र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहसँग तालमेल गर्दा पनि अघिल्लो पटकभन्दा २ हजार २४८ मत कम पायो । टिकट वितरणका क्रममा एमालेले वंश परम्परालाई निरन्तरता दिन खोजेको भनेर अध्यक्ष केपी ओलीको आलोचना भए पनिमतदाताले उनको निर्णयलाई अनुमोदन गराए । यसले कोशी पूर्वको राजनीतिमा एमालेको वर्चस्व रहेको सन्देश दिएको छ ।
अर्कातिर, कांग्रेसभित्रको सम्पूर्ण एकतासहित निर्वाचनमा एक्लै होमिँदा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिनेमा युवा पुस्ता विश्वस्त थियो । त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वले युवा पुस्ताको प्रतिनिधि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई निर्वाचनको कमान्डर बनायो । तनहुँ र चितवनको उपनिर्वाचनबाट पाठ सिकेर चुनावी रणनीति अगाडि बढाएको भनेर महामन्त्री शर्माले बताए पनि इलामको परिणाम कांग्रेसका पक्षमा आउन सकेन । यसअघि फागुन २०८० मा सम्पन्न महासमिति बैठकमा निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र लामो बहस भएको थियो । खास गरी युवा पुस्ता चुनावमा एक्लै जानु पर्छ भन्नेमा थियो भने पुरानो पुस्ता कांग्रेसले गठबन्धन नगरे पनि कम्युनिस्टका बिच गठबन्धन हुँदा पार्टीलाई नोक्सान हुने भएकाले गठबन्धनका पक्षमा थियो ।
इलामको उपनिर्वाचनलाई प्रमुख तीन दलमध्ये रास्वपाले सबैभन्दा ठुलो प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको थियो । चुनाव जित्न नसके पनि निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने उसको ठम्याइ थियो । जसलाई चुनावी परिणामले गलत साबित गरिदियो । यसो हुँदा उसले भन्दै आएको ‘मिसन–८४’ को सपना वर्षात्को पानीको फोका जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । जब कि उसले इलाम निर्वाचनबाट ठुलै भरोसा गरेको थियो । निर्वाचन परिणामले उसको त्यो आशा र भरोसा यसरी भताभुङ्ग बनाइदियो कि एमाले र कांग्रेससँगको प्रतिस्पर्धामा आउनु त कता हो कता पहिचानवादी उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बूभन्दा निकै पछाडि चित्त बुझाउनु प¥यो । लिम्बूले ११ हजार बढी मत पाएर तेस्रो हुँदा रास्वापाका मिलनकुमार लिम्बू पाँच हजार ५० मत ल्याएर चौथो स्थानमा सीमित हुन पुगे । लामो समय माओवादीमा रहेर पहिचानवादीको पहिचान बनाएका रास्वपाका उम्मेदवार लिम्बू निर्वाचनको मुखमा रास्वपा प्रवेश गरेका थिए । जब कि उपनिर्वाचन घोषणापछिका दिनमा रास्वपा अध्यक्षलगायतका नेताले धेरै समय र शक्ति इलाममै केन्द्रित गरेका थिए ।
इलाममा रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले गरेको जति सभा र कोण सभा अरू कुनै पार्टीका शीर्ष नेताले पनि गरेका थिएनन् । यसरी सत्ताको दुरुपयोग गर्दासमेत उपनिर्वाचनमा जमानत जफत हुनुको प्रस्ट सन्देश के हो भने आगामी निर्वाचनमा कोशीपारी रास्वपाले खाली हात चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले बुझ्नु पर्छ कि खहरे खोला बाह्रै महिना उर्लिंदैन । वर्षात् सकिएपछि खोलामा कमिला हिँड्छ । अर्कातिर, गत वर्ष चितवन र तनहुँको उपनिर्वाचनबाट हौसिएर ‘मिसन–८४’ को नारा दिएको रास्वपाले बाराको चुनावी हालत बुझेकै हुनु पर्छ । बारामा जमानत जफत भएपछि सो पार्टीका उम्मेदवार रमेश खरेलले रास्वपा परित्याग गरिसकेका छन् ।
उपनिर्वाचनको सन्देश
पछिल्लो समय उम्रिएका रास्वपा जस्ता दलका नेताहरू पुराना दलका सबै नेता खराब भए, केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पुराना दलको विकल्पमा आएका नयाँ दल र तिनका नेताबाट केही गर्ने आशा गर्न सकिन्छ भन्नेहरूका लागि इलामको उपनिर्वाचनले आशा जगाउन सकेन । हुन त उपनिर्वाचनको परिणामलाई लिएर दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । इलाम र बझाङ दुवै क्षेत्रमा जित हात पारेका कारण एमाले उत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो । बझाङमा थोरै मतान्तरले पराजित भएको कांग्रेस इलामको प्रतिस्पर्धामा निकै पछाडि प¥यो । इलामको पराजयका पछाडि पहिचानवादीले मत काट्नु र एमालेको गठबन्धन प्रमुख कारण भएको कांग्रेसको ठम्याइ छ । अर्कातिर, उत्साहका साथ उम्मेदवारी दिएर ‘पपुलिष्ट’ नारा अघि सारेको रास्वपाले इलाममा जमानत जोगाउन पनि सकेन ।
आफ्नो पक्षमा देशव्यापी जनलहर आएको दाबी गर्ने रास्वपाका लागि यो परिणामले तिमीले ठानेको सत्य नै अन्तिम सत्य होइन है भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसैले हुनु पर्छ परिणाम लगत्तै रास्वपाका नेताहरूले ‘जित्न नसके पनि सिक्न सकेको’ टिप्पणी गरेका थिए । हुन त कार्यकर्तामा जमानत जफतको पीडा भुलाउन उसले चार गुणा मत बढाएको तर्क गर्दै आएको छ । जुन आत्मरतीबाहेक अरू केही पनि होइन । रास्वपाले जेजस्ता तर्क गरे पनि यसको सिधा अर्थ मतदातालाई ‘पपुलिजम’ को भुलभुलैयामा त्यतिबेलासम्म अलमल्याउन सकिन्छ जतिबेलासम्म उनीहरूले यथार्थ कुरा बुझ्न पाएका हुँदैनन् । इलाममा मतदान हुँदै गर्दा रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीको मुद्दा बाहिर आयो । जुन मुद्दालाई मुख्य विपक्षी कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अडान राखेको छ ।
पुराना दल सबै भ्रष्ट छन् भनेर रास्वपाले एकोहोरो आरोप लगाइरहँदा कतिपय नेताहरूबाट गल्ती कमजोरी भएका छन् । दलभित्रका केही नेतृत्व पङ्क्तिको अहङ्कार र भ्रष्ट आचरणका कारण जनतामा निराशा व्याप्त छ । उनीहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेका छैनन् भन्ने कुरालाई कांग्रेस, एमाले जस्ता पुराना दलका नेताले स्वीकार्नै पर्छ । यति भनिरहँदा २०४६ पछिको समग्र मुलुकको कुरा गर्ने हो भने विकास निर्माणका जे जति काम भएको छ, त्यसको सम्पूर्ण जस दिने भनेको फेरि पनि यिनै दलहरूलाई नै हो । यो वास्तविकता बिर्सेर पुराना जति सबै खराब भए भनेर आलोचना र विरोध गर्ने अनि आफू भने सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति नयाँ भनिएका दलका नेतामा व्याप्त छ । अर्थात् पुरानाभन्दा नयाँ दलका नेता यो कारणले फरक छन् भनेर भन्न सक्ने कुनै आधार उनीहरूले दिन सकेका छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको निराशालाई केही चिर्दै फेरि पनि उत्साह थप्ने सङ्केत इलामको परिणामले देखाएको छ । तथापि दलहरूभित्र मौलाउँदै गएको बेथिति र भ्रष्ट आचरणलाई निस्तेज नगर्दासम्म दलहरूप्रतिको जनविश्वास जोगाइराख्न चुनौती भने उनीहरूमा यथावत् छ ।
२०७९ को सङ्घीय निर्वाचनमा रास्वपाले अनपेक्षित परिणाम हात पारेको र २०८० को उपनिर्वाचनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेपछि मूलधारका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा भएको मत बलियो भएको कतिपयले दाबी गरेका थिए । त्यो दाबी लामो समय टिक्न सकेन । अपरिपक्व नेतृत्वको विवादित कार्यशैलीकै कारण वैकल्पिक भनेर दाबी गरिएका राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास खस्केको सन्देश पनि इलामको चुनावी परिणामले दिएको छ । इलामको परिणामले यस्तो सन्देश दिइरहँदा परम्परागत भनिएका दलका नेतृत्व पङ्क्तिलाई सुध्रिने मौका पनि सँगै दिएको छ । यो मौकाको सदुपयोग गर्दै परम्परागत मतादाताको ठुलो समूह किन विकर्षण भएको छ त्यसको खास गरी कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नै पर्छ । होइन भने आगामी बाटो उनीहरूका लागि पनि सहज हुने छैन ।
