टिआरसी ऐन पीडितमैत्री निगरानीको खाँचो
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) पास भई ऐनमा परिणत भएकोमा सुर्खेतका सरोकारवालालाई पीडितमैत्री बनेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अब उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि ढिलाइ हुने सङ्केत देखिएको हुँदा निगरानीको खाँचोसमेत रहेको औँल्याएका छन् ।
सडक अवरुद्ध, यात्रुलाई सास्ती
मुगुको सदरमुकाम गमगढीदेखि सोरु लोकमार्गसम्म विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्दा यातायातका साधन सहज रूपमा आउजाउ गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा यात्रुले सास्ती पाउन थालेका छन् ।
जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा पच्चिस लाखको भात खाए
जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफूले पाउने तलब छोडेर अन्य सेवा सुविधाबापत ६३ लाख ३३ हजार रुपियाँ राज्य कोषको खर्च गरेको पाइएको हो ।
उपलब्धि कमजोर पार्न खोजे संविधान संशोधन मान्य हुँदैन : पूर्वमन्त्री शर्मा
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले गणतन्त्रका उपलब्धि कमजोर बनाएर संविधान संशोधन गर्न खोजे मान्य नहुने बताउनुभएको छ।
पाँच विद्यालयमा बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री पक्कि भवन निर्माण
जुम्लाको हिमा गाउँपालिका, सिँजा गाउँपालिका र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ५ वटा आधुनिक भवन निर्माण कार्यसम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत गरिएको हो ।
कटकुवाको दही चिउरा बटुवालाई मिठो परिकार
सुर्खेत–दैलेख सडकखण्डको छेडानजिक पर्ने कटकुवा दही चिउरा र खिरका लागि प्रख्यात छ ।
पोषणको अवस्था सुध्रिँदै
कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय पोषणको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ ।
खैराबाङ मन्दिर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ
यहाँको खैराबाङ भुवनेश्वरी भगवती मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा रहेको पुनर्निर्माणको कार्य बजेट कार्यान्वयन नगर्दा तत्काललाई रोकिएको हो ।
-original-thumb.jpg)
चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनमा जोड
रुकुमपश्चिमका चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई जोड दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न पालिकाहरू, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय लगायतले बजार अनुगमनलाई जोड दिएका हुन् ।
नागरिकका मुद्दालाई बोकेर मिसन ८४ मा भाग लिन्छौँ : प्रदेश इन्चार्ज बोगटी
नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटीका सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीले ग्रामीण क्षेत्रका खास निमुखा नागरिकका कुरालाई लिएर मिसन २०८४ मा भाग लिने बताउनुभयो ।
महिला सहभागिताको माग गर्दै प्रदर्शन
राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको प्रमुख पदमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
सडक मर्मत नहुँदा यात्रुलाई सास्ती
बर्खायामको बाढीपहिरोले बिग्रिएका ग्रामीण सडकमा यातायातका साधन चल्न नसक्दा यात्रुलाई आउजाउ गर्न समस्या भएको छ ।
प्रदेश सरकारसँग छैनन् ‘हेभी इक्विपमेन्ट’
कर्णालीका अधिकांश सडक सुरक्षित छैनन् । भूगोल, विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक विपत् र निर्माण कम्पनीकै लापर्बाहीका कारण धेरै सडक असुरक्षित बन्दै गएका छन् ।
राउटे सहजै स्विकार्छन् ‘मृत्यु’
दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–१, सिमसालमा बस्दै आएका २२ वर्षीय राउटे किशोर वृषबहादुर शाहीको बिहीबार मृत्यु भयो ।
गुनासो सुन्न ‘नमस्ते गुराँस’ कार्यक्रम
जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकाले नागरिकका गुनासो सुन्न “नमस्ते गुराँस”कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ ।
चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने
हिमाल जिल्लाको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय मुगुले चाडपर्व लक्षित गरि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको माग
रुकुमपश्चिमका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखले समयानुकूल संविधान संशोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
महालेखाले असुल गर्नु भनेको रकम उठ्नेमा आशङ्का
जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३५ लाखभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्नु भनेको छ ।
करार प्राध्यापकको भरमा विश्वविद्यालय
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको छ ।
गाउँमा संविधान दिवस मनाइयो
कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले विद्यालयस्तरको वक्तृत्वकला आयोजना गरी संविधान दिवस मनाएको छ ।
बसपार्कको भाडा उठाउन कठिन
कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको सिटी बसपार्कको भाडा उठाउन नगरपालिकालाई कठिन भएको छ ।
महिला शान्तिसुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता
महिला शान्तिसुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको गति सुस्त देखिएको छ ।
केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययनमै अलमल
मान्म–कोटबाडा केबुलकार सञ्चालन गर्ने योजना सम्भाव्यता अध्ययनमै अलमल भएको छ ।
बालविवाह गर्नेमा बालकभन्दा बालिका धेरै
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहलाई कानुनले रोक्न खोजे पनि समाजले भने सहजै स्विकार्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रणाली : मुख्यमन्त्री कँडेल
नेपालको संविधान जारी भएपछि गणतन्त्र, सङ्घीयता र समानुपातिक सहभागिताको संस्थागत विकास अगाडि बढ्यो । सङ्घीयताको प्रमुख उद्देश्य नै सबै तहका सरकारमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो ।
