नवीन सुवेदी
सुर्खेत, असोज ६ गते । कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय पोषणको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कुपोषणका कारण पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौल हुने समस्या घटेको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना रहेकोमा २०८० सम्म आइपुग्दा घटेर ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा आठ प्रतिशतमा ख्याउटेपन रहेकोमा घटेर चार प्रतिशतमा झरेको छ ।
यस्तै ३६ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कम तौल रहेकोमा पाँच वर्षमा घटेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । यस्तै पाँच वर्षमुनिका १.२ प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपनको समस्या छ । एक वा धेरै पोषकतत्वको न्यूनता वा अधिकताबाट शरीरमा देखिने असामान्य अवस्था नै कुपोषण हो । प्रदेशका छदेखि ५९ महिनाका ३९.८ प्रतिशत बालबालिका र २१.२ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या रहेको देखिएको छ । प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेपनको समस्या छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ तर गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ । प्रदेशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले न्यूनतम आहारको उपभोग गर्न पाइरहेका हुँदैनन् । कतिपय मानिसलाई छाक टार्नसमेत मुस्किल हुनाले प्रदेशका अधिकांश गाउँमा कुपोषणको समस्या व्याप्त रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा झन्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीले पोषणसम्बन्धी सूचकमा केही सकारात्मक पक्ष देखाए पनि राष्ट्रिय दरको तुलनामा कर्णाली अझै पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा नेपालभर २४.८ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या छ । कर्णालीमा भने यो सङ्ख्या ३६ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशले बालबालिकामा देखिने पुड्कोपनको अवस्थामा निकै सुधार गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा खाद्य तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २३ करोड ३३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आव २०८०/८१ मा २० करोड ४८ लाख ९० हजार र चालु आव २०८१/८२ मा १४ करोड ३३ लाख ६८ हजार रकम कुपोषण अन्त्यका लागि विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । अघिल्ला दुई आवमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि विनियोजन भएको बजेट क्रमशः ६७.८ र ७७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा गत आवदेखि खाद्य तथा पोषण सुधारका लागि प्रति स्थानीय तह तीन लाख ५० हजारका दरले ससर्त बजेट हस्तान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुधारमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकासका लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक बनाई कार्यक्रम सञ्चाल भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि विकास अधिकृत रमेश खड्का बताउनुहुन्छ ।
