दुर्घटनामा एकको मृत्यु
मोरङको उत्तर दक्षिण रङ्गेली कानेपोखरी सडक खण्ड अन्तर्गत दर्बेसामा मङ्गलवार ट्याक्टरमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालक रङ्गेली नगरपालिका १ बबिया बस्ने ३२ वर्षीय केदार न्यौपानेको मृत्यु भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
किसानलाई कृषि सामग्री वितरण
किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्य साथ आर्थिक विकास परियोजना अन्तर्गत तानसेन नगरपालिकाले ११ वटा वडाका किसानलाई कृषि सामग्री, बाख्रा तथा मौरीघार प्रदान गरिएको छ ।
खर्च कटौतीका २३ प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार
प्रतिनिधिसभा आजको बैठकले खर्च कटौतीका विभिन्न २३ प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकार गरेको छ ।
असईमा जागिर लगाई दिने भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा जागिर लगाई दिने भन्दै ठगी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ १५ घर भएका ४७ वर्षीय सोम कौशिक क्षेत्री रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका सूचना अधिकारी काजी कुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
कावासोतीको बजेट एक अर्ब ६१ लाख ४४ हजार
कावासोती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि एक अर्ब ६१ लाख ४४ हजार रुपियाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
विदेह नगरपालिकाको बजेट ५० करोड ५१ लाख
धनुषाको विदेह नगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि जम्मा ५० करोड ५१ लाख ५२५ रुपियाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार प्रतिबद्ध छ: अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ, असार १० गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट यथार्थपरक रहेको र बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान सरकारले चलायमान बनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक गरिएको बताउँदै संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुरूप अपवादबाहेक तीन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । नै बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत बढी गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले साधारण खर्च घट्ने र पुँजीगत खर्च बढ्ने सिलसिलामा ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विनियोजनका सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा अत्यधिक समय लिइएको विषय, छलफलको केन्द्र भागमा रहेको विषय, बजेटको तीन करोडको सीमा रहेको छ । माननीयज्यूहरूले यस विषयमा विभिन्न कोणबाट आआफ्नो विचार विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । र वास्तवमा के भयो, के भएन ? के हुनुपर्थ्यो, कसो हुन गयो ? भन्ने अनेक जिज्ञासाहरू सिर्जना भएका छन् । यद्यपि यस विषयमा यसअघि पनि केही प्रस्ट पार्ने कोसिस गरिएको हो । तथापि माननीयहरूले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञासाहरूलाई आदरपूर्वक सम्मान गर्दै थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपालको संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको कुरा स्पष्ट छ । तर यसका केही अपवादहरू पनि छन् तीन करोडभन्दा कम विनियोजनबाट सम्पन्न हुने क्रमगत आयोजनाहरू छन् भने त्यस आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन हुनसक्छ । भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको छ र भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि तीन करोडभन्दा कम विनियोजन गर्दा हुन्छ भने त्यसका लागि कम विनियोजन भएको हुनसक्छ । सङ्घीय सरकारको मात्र एकल अधिकारको क्षेत्रमा रहेका विषयहरू छन् र त्यसमा तीन करोडभन्दा विनियोजनले काम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तीन करोड विनियोजन भएको हुनसक्छ र, कम विनियोजनमा सम्पन्न हुने खास गरी विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा यदि तीन करोडभन्दा कमले सम्पन्न हुने अवस्था छ भने त्यहाँ तिन करोडभन्दा कम विनियोजन भएको हुनसक्छ । यी केही अपवादबाहेक यस पटक सरकारले स्पष्टसँग संविधानको अधिकारको सूची, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको आधारमा तिन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको हो । बजेट मूलभूत रूपमा त्यसरी नै प्रस्तुत भएको छ । कतिपय पालिका र प्रदेशमा सशर्त विनियोजनका योजनाहरूलाई पनि न्यून विनियोजन भएको भन्ने कोणबाट चर्चा भएको मैले अनुभूत गरेको छु । कतिपय अध्ययनका आयोजनाहरूका सन्दर्भमा पनि यस खालका टिप्पणी भएको मैले अनुभूत गरेको छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु तिन करोडको सीमालाई पालना गरिएको छ र, बजेट तर्जुमाका क्रममा सबै मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले तदनूकुल दिशानिर्देश गरेको छ । तिन करोडभन्दा साना केही आयोजनाहरू कदाचित विनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु र सङ्घीय सरकार तिन करोडको सीमामा दृढतापूर्वक उभिन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएर समस्त परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार गरिएको छ । बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपक रूपमा गरिएको छ । बजेटले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यो असम्भव छैन, हाम्रो सामर्थ्यको सीमाभित्र छ ।’उहाँले तिन करोडभन्दा साना आयोजनाहरू कदाचित विनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
दानपेटिकाबाट लाखौ रुपियाँ चोरी
रुकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका –५, थर्पुमा रहेको प्रशिद्ध धार्मिकस्थल डिग्रे भगवती शाईकुमारी मन्दिरमा चोरी भएको छ । गए राति मन्दिरमा रहेको दानपेटिकाबाट नगद रकम चोरी भएको हो ।
मौलापुर नगरपालिकाको बजेट ३९ करोड : शिक्षामा ४० प्रतिशत
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि मङ्गलबार कुल ३९ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा एक अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत
पश्चिम नेपालको प्रमुख केन्द्र मानिने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक २०८२-०८३ का लागि एक अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपियाँको आय–व्यय प्रस्तुत गरिएको छ ।
लडेर महिलाको मृत्यु
जोगबुडाको सिँचाइ कुलोमा लडेर चोट लाग्दा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । परशुराम नगरपालिका–५, महाकाली नदी किनारको परिगाउँमा महिलाको मृत्यु भएको हो ।
जल सतह बढेपछि देखिन थाले डल्फिन
जलको सतह बढेपछि कैलालीको नदीमा दुर्लभ डल्फिन देखापर्न थालेका छन् । मोहना, पथरैया लगायतका नदीमा डल्फिन देखापर्न थालेका हुन् ।
काठेखोला गाउँपालिकाको बजेट ५८ करोड ६९ लाख
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि ५८ करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
घरपझोङ गाउँपालिकाले जलवायु न्यूनीकरणका लागि सम्मेलन गर्ने
जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङले भोगेको पीडाका बारेमा स्थानीय सरकारमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा दवाव दिन मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
उपलब्ध स्रोतको सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको हो : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपलब्ध स्रोतको सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
बर्दियाका आठ स्थानीय तहको बजेट सात अर्ब ३७ करोड
बर्दिया जिल्लामा रहेका ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी आठ वटा स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागी ७ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४७ हजार ३७९ रुपियाँको बजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अघि बढाइने : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासको आधार स्तम्भको रुपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
धनुषाका ६ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्
धनुषाका ६ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि निर्धारित समयमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
'उच्चस्तरीय समितिले भिजिट भिसा प्रकरणबारे गम्भीर ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ'
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न बनाइएको समितिले गम्भीर ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
घरेलु श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला दिन कानुन बनाउँछौं : अध्यक्ष दाहाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुन बनाएर श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा घरेलु श्रमिकलाई पनि ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
बेनी नगरपालिकाको बजेट ७१ करोड ८० लाख
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि ७१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
धुलिखेल-खावा सडक स्तरोन्नतिको काम समयमै नहुँदा यात्रुलाई सास्ती
अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित निर्माणाधीन धुलिखेल–खावा सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य अलपत्र अवस्थामा रहँदा यो वर्षायाममा यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
इलाम नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब १४ करोड ३४ लाख १३ हजार
इलाम नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब १४ करोड ३४ लाख १३ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
ऋणी र बैँकलाई सहज हुनेगरी कर्जाको व्यवस्थामा हेरफेर
नेपाल राष्ट्र बैँकले ऋणी र बैँकहरूलाई सहज हुनेगरी चालुपुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरण : छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन
गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
