काठमाडौँ, असार १० गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट यथार्थपरक रहेको र बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान सरकारले चलायमान बनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक गरिएको बताउँदै संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुरूप अपवादबाहेक तीन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । नै बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत बढी गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले साधारण खर्च घट्ने र पुँजीगत खर्च बढ्ने सिलसिलामा ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विनियोजनका सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा अत्यधिक समय लिइएको विषय, छलफलको केन्द्र भागमा रहेको विषय, बजेटको तीन करोडको सीमा रहेको छ । माननीयज्यूहरूले यस विषयमा विभिन्न कोणबाट आआफ्नो विचार विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । र वास्तवमा के भयो, के भएन ? के हुनुपर्थ्यो, कसो हुन गयो ? भन्ने अनेक जिज्ञासाहरू सिर्जना भएका छन् । यद्यपि यस विषयमा यसअघि पनि केही प्रस्ट पार्ने कोसिस गरिएको हो । तथापि माननीयहरूले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञासाहरूलाई आदरपूर्वक सम्मान गर्दै थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
नेपालको संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको कुरा स्पष्ट छ । तर यसका केही अपवादहरू पनि छन् तीन करोडभन्दा कम विनियोजनबाट सम्पन्न हुने क्रमगत आयोजनाहरू छन् भने त्यस आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन हुनसक्छ । भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको छ र भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि तीन करोडभन्दा कम विनियोजन गर्दा हुन्छ भने त्यसका लागि कम विनियोजन भएको हुनसक्छ ।
सङ्घीय सरकारको मात्र एकल अधिकारको क्षेत्रमा रहेका विषयहरू छन् र त्यसमा तीन करोडभन्दा विनियोजनले काम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तीन करोड विनियोजन भएको हुनसक्छ र, कम विनियोजनमा सम्पन्न हुने खास गरी विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा यदि तीन करोडभन्दा कमले सम्पन्न हुने अवस्था छ भने त्यहाँ तिन करोडभन्दा कम विनियोजन भएको हुनसक्छ ।
यी केही अपवादबाहेक यस पटक सरकारले स्पष्टसँग संविधानको अधिकारको सूची, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको आधारमा तिन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको हो । बजेट मूलभूत रूपमा त्यसरी नै प्रस्तुत भएको छ । कतिपय पालिका र प्रदेशमा सशर्त विनियोजनका योजनाहरूलाई पनि न्यून विनियोजन भएको भन्ने कोणबाट चर्चा भएको मैले अनुभूत गरेको छु । कतिपय अध्ययनका आयोजनाहरूका सन्दर्भमा पनि यस खालका टिप्पणी भएको मैले अनुभूत गरेको छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु तिन करोडको सीमालाई पालना गरिएको छ र, बजेट तर्जुमाका क्रममा सबै मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले तदनूकुल दिशानिर्देश गरेको छ ।
तिन करोडभन्दा साना केही आयोजनाहरू कदाचित विनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु र सङ्घीय सरकार तिन करोडको सीमामा दृढतापूर्वक उभिन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएर समस्त परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार गरिएको छ । बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपक रूपमा गरिएको छ । बजेटले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यो असम्भव छैन, हाम्रो सामर्थ्यको सीमाभित्र छ ।’
उहाँले तिन करोडभन्दा साना आयोजनाहरू कदाचित विनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
