व्यर्थका कुराकानी, तर्क/वितर्क तथा लामो व्याख्या र भाषणबाट कुनै असल परिणति कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको आशा गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ। बुझ्नैपर्ने महìवपूर्ण कुरा के हो भने जबसम्म कुनै विषय, तर्क वितर्क र सिद्धान्तप्रति मिहिन रूपले चासो दिँदैनौँ तबसम्म कुनै व्याख्या, तर्क÷वितर्क तथा कुराकानी मात्रले कसैलाई कहीँ पु¥याउँदैन। कुनै विषयलाई मिहिन ढङ्गले राम्ररी बुझ्नका लागि त्यस विषयमा धेरै पटक चिन्तन, मनन र निदिध्यासन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही जानिने होइन किन सुन्नु ? किन चिन्तन गर्नु ? भनेर कुनै खास विषयमा चासो नदिने हो भने चाहिँ जान्ने अवसर कहिल्यै आउँदैन भने हुन्छ। रुचिकर विषयवस्तु छ, जीवन र जगत्लाई बुझ्न काम लाग्ने छ, मानवताका लागि प्रेरणादायी हुन सक्ने सम्भावना बोकेको छ भन्ने लाग्छ भने ती विषयलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने फेरि कहिले नयाँ विषय जान्ने÷बुझ्ने ? यसलाई पनि सोच्नै पर्ने हुन्छ। किन भने अवसर बारम्बार दोहोरिँदैन, बितिसकेको समय फेरि फर्केर आउँदैन!
वर्जित हुनुपर्ने विषय र धारणा केही छ र हुन्छ भने त्यो हो– घृणा र अपमान। पृथ्वीलोकमा होस् या परिकल्पित अनन्तलोकमा घृणा, अपमान र बदलाको भाव छ। हुन्छ र थियो भन्छन् मान्छेहरू, विभिन्न लोक–परलोकका परिकल्पनाकार। अर्को लोक र अलग धर्ती आकाशको होइन, यही लोक अझ हाम्रो भूमिमा प्रयोग भएका घृणा, अपमान, बदलाको चर्चा गरौँ। घृणाले घृणालाई जित्न सक्दैन, अपमानले अपमानलाई हराउन सक्दैन, बदलाभावले बदला केही समयका लागि लिन सक्छ तर अनन्तकालसम्म जोगाउन सक्तैन, बदलाको सिकार स्वयं बदला हुनेछ कुनै दिन। तसर्थ यी भाव सोचाइ र धारणामा संयम र धैर्य चाहिन्छ । धैर्य गर्न सकिएन भने सामान्य घटना, बोली, व्यवहार असामान्य, विग्रहपूर्ण, विवादित र अन्त्यमा एकअर्कालाई
सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेता असल भएमा विकासका काम तीव्र हुने बताउनुभएको छ । बाराको गढिमाई पार्क, गढिमाई चोकदेखि रसौला, बस्डिल्वा, इनर्वासिया बजार, सानो माटियरिया चिनी मिल हुँदै मानवत मटिअर्वा हुलाकी राजमार्ग जोड्ने सडक खण्ड, टेलिकम चोक– विकासशिल चोक –रंगशाला चोक –एयर्ट पोर्ट दक्षिण सिमानासम्म जोड्ने सडक निर्माण लगायत ५० करोडका आयोजनाहरुको सहरी मन्त्री चौधरीले शुक्रबार शिलान्यास गर्नुभएको हो । शिलान्यास पछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले असल नेता नभएपछि बारा पछि परेको धारणा राख्नुभयो ।
हिजोआज प्रायः धेरै मानिसले जलवायु परिवर्तनका बारेमा बहसपैरवी गर्ने गरेको सुनिन्छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याका रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्येमा पर्दछ । वार्षिक वर्षा हुने परिपाटी वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । कतै धेरै पानी परिरहने तथा कतै खडेरी पर्ने वा खण्ड वृष्टिको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। सन् १९७४–२०१४ सम्ममा नेपालको तापक्रम औसत ०.५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ। अध्ययनअनुसार शताब्दीको अन्त्यसम्ममा वर्षा औसत ११–२३ प्रतिशत र औसत तापक्रम १.७२–३.५८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। सामान्यतः जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा बाढी, पहिरो, भूक्षय, खडेरी तथा तीव्र हिँउ पग्लनु रहेका छन् । एसियाली विकास बैङ्कको एक अध्ययनअनुसार नेपालले २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक जीडीपीको २.२ प्रतिशत गुमाउने अवस्था छ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भएको खर्च विवरण नबुझाउनेहरूबाट जरिवानास्वरूप स्याङ्जा जिल्लामा मात्र १७ करोड ५४ लाख रुपियाँ रकम असुल हुने भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख गुरुप्रसाद मरासिनीका अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने विभिन्न पदका उम्मेदवारलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। जरिवाना नतिर्नेलाई छ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। यहाँका ९१५ जना उम्मेदवारले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। पाँच नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी ११ स्थानीय तह रहेको स्याङ्जामा ५३८ जनाले ख
सिद्धार्थ राजमार्ग विस्तार कार्यमा ढिलासुस्ती भएको छ। सडक विस्तारका लागि भन्दै दुई वर्षअघि सडक छेउका घर तथा टहरा भत्काइए पनि निर्माण कार्य हुन सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले तीन वर्षअघिदेखि नै सडक विस्तार गर्ने नाममा सडक छेउका घर तथा टहरा हटाउन सुरु गरेको थियो। बगनासकालीको आर्यभञ्ज्याङदेखि राईडाँडासम्मका घर तथा टहरा हटाइएका थिए।
बडा दशैं, भाइटीका तथा छठ लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले चाडपर्वलक्षित नागरिक सहायता कक्षको स्थापना गरेको छ । जिल्लाको तानसेन बसपार्क, रामपुर, हार्थोक र आर्यभन्ज्याङमा सहायता कक्ष स्थापना गरीएको हो । सुरक्षा योजना बनाइ जिल्लामा भित्रिने तथा बाहिरिने सर्वसाधरणको सुरक्षाको लागी स्थापना भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्थले बताउनुभयो । पन्थले चाडपर्वको समयमा सिट क्षमता भदा बढि यात्रु नबोक्न, तोकिएकोभन्दा धेरै भाडा नलिन आग्रह गर्नुभयो ।
माथि उल्लिखित हरफ द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका परिवारको चीत्कार र भावनालाई समेट्दै बागलुङकी मानव अधिकारकर्मी शान्ति केसीले लेख्नुभएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुँदा द्वन्द्वपीडितले शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन्। उक्त गीतमा भनेझैँ बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा परिवारका सदस्य कतैबाट टुप्लुक्क आइहाल्छन् कि भनेर बाटो हेरी बस्न बाध्य छन् आफन्त। “सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा अन्योलमा परेका छौँ,” बेपत्ता परिवारका सदस्य बागलुङ नगरपालिका–२ निवासी जशोदा शर्माले भन्नुभयो।
द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा भोगेका महिलाको अवस्था अन्य पीडितको भन्दा कष्टदायी भएकाले शान्ति प्रक्रियाको १६ वर्षसम्म पनि निको हुन सकेको छैन। न्याय पाउन नसकेको भन्दै पीडित महिला १६ वर्षसम्म निको नभएको द्वन्द्वको घाउ बोकेर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। ओरेक नेपालले सुर्खेतमा आयोजना गरेको ‘मेरो न्याय कहाँ छ’ भन्ने कार्यक्रममा बोल्दै पीडित महिलाले १० वर्षे द्वन्द्वको पीडाबाट १६ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा मरिसकेको बताएका छन्। द्वन्द्वका क्रममा महिलाले यौन तथा प्रजनन समस्या भोगेको हुँदा उनीहरूलाई छिटो न्याय दिनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्दा पीडा अझै बल्झिएको उहाँहरूको भनाइ छ।
जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले पालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक जमिन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। असोज ३ गते एक सूचना प्रकाशित गरी ४५ दिनभित्र नगरपालिकाको केन्द्र आरसीपी बजार र आसपासमा निर्माण गरिएका घरटहरा खाली गराउन निर्देशन दिइएको हो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बमले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशन भएको दिनदेखि ४५ दिनभित्र घरटहरा हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। गत भदौ ३० गते गोरखापत्रमा रास्कोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ। नगर कार्यपालिकाका एक सदस्यले अघिल्लो सरकारले धेरै पटक सूचना गरेको भए पनि हटाउन नसकेकोमा अहिले भने कडा रूपमा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।
अविरल वर्षापछि गत भदौ ३१ गते पन्तुरा खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसी घर, खेत बगाएपछि नगरप्रमुख आफैँ बाँध निर्माण गर्न जुट्नुभएको छ। भित्रीमधेश क्षेत्र जोगबुडाको परशुराम नगरपालिका–६, सिमलखेतमा २०६४ सालपछि यस वर्ष फेरि बाढी पसेको हो। बाढीले सिमलखेत बस्तीमा क्षति पु¥याएपछि दुई सय थान तारजाली खरिद गरी नगरपालिकाले जनश्रमदानमा बाँध लगाउने काम थालेको छ। नगरप्रमुख भरतबहादुर बडायर जोशी, वडाध्यक्ष खगेन्द्र सिंहलगायतका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी बिहीबारदेखि बाँध निर्माणमा जुट्नुभएको छ।
माछाको अवैध आयात रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ। शुक्रबार नारायणगढमा विभिन्न सात संस्थाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी माछामा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा अवैध रूपमा भारतबाट आउने माछाले नेपाली किसानलाई प्रत्यक्ष असरसँगै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताएका हुन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि विराटनगरमा दुईदिने रोजगार मेला आयोजना गरिने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश १ सहित निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा आगामी कात्तिक १८ र १९ गते मेला आयोजना गरिने भएको हो । सो मेलामा प्रदेश १ का आठ जिल्लाबाट तीन सय लाभग्राही र एक सय रोजगारदातालाई एकै थलोमा राखिने भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, सङ्खुवासभा र भोजपुर सहभागिता रहने भएको छ ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वस्तुमा अवस्थित विचित्र गुफा प्राकृतिक आकृतिहरुको कलात्मक बुट्टाले भरिएको छ । यो गुफा २०४५ साल असार ५ गते पत्ता लागेको थियो । स्थानीय बासिन्दाले ढेडु (बाँदर) लखेट्दै जाने क्रममा गुफा भेटेका थिए । नेपालको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पदा, शिवधामको रुपमा कल्पित सुन्दर एवम् मनमोहक विचित्र गुफा धुर्कोट गाउँपालिका–५ वस्तु कमलावनमा अवस्थित छ । कमलावन वस्तु कालिकास्थान एवम् धनार्जीको बीचमा पर्छ ।
खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५, विजयखर्कमा निर्माण गरिएको रामनाथ एकीकृत नमुना बस्तीमा बाख्रा मात्रै राखिएको छ। भूकम्प पीडितका लागि निर्माण गरिएका घरको कोठामा बाख्रा, दाउरा र घाँस राखिएको पाइएको हो। २०७५ सालमा निर्माण सुरु गरिएको बस्तीमा एक करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। २०७७ सम्म आइपुग्दा १९ वटा घर निर्माण गरेर जस्तापाता हालिएको थियो। १९ वटामध्ये दुईवटा घरमा झ्याल, ढोका हालेर भूकम्प पीडित कहिलेकाहीँ बस्ने गरेको पाइएको छ। अन्य घरमा रङरोगन, भुइँ ढलानदेखि झ्याल, ढोका लगाउने कुनै काम अहिलेसम्म भएको छैन। बस्तीमा एउटा मात्र सामान्य बाँसको भाटाले बारेको शौचालय निमार्ण गरिएको छ भने खानेपानीको कुनै सुविधा छैन। विद्युत् विस्तार पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।