हिजोआज प्रायः धेरै मानिसले जलवायु परिवर्तनका बारेमा बहसपैरवी गर्ने गरेको सुनिन्छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याका रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्येमा पर्दछ । वार्षिक वर्षा हुने परिपाटी वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । कतै धेरै पानी परिरहने तथा कतै खडेरी पर्ने वा खण्ड वृष्टिको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। सन् १९७४–२०१४ सम्ममा नेपालको तापक्रम औसत ०.५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ।
अध्ययनअनुसार शताब्दीको अन्त्यसम्ममा वर्षा औसत ११–२३ प्रतिशत र औसत तापक्रम १.७२–३.५८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। सामान्यतः जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा बाढी, पहिरो, भूक्षय, खडेरी तथा तीव्र हिँउ पग्लनु रहेका छन् । एसियाली विकास बैङ्कको एक अध्ययनअनुसार नेपालले २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक जीडीपीको २.२ प्रतिशत गुमाउने अवस्था छ।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन, कार्यशाला, सेमिनार तथा कार्यक्रम प्रशस्तै मात्रामा हुने गरेका छन्। यही विषयमा काम गर्नका लागि सरकारी तह सङ्घ–संस्थादेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ–संस्थाले काम गरिरहेका छन् । यो विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कार्ययोजना तथा ऐनहरू पनि बनाइएको छ तर यस्ता सङ्घ–संस्थाका कार्यक्रमहरू तथा नीति, रणनीतिक कार्ययोजना तथा ऐनबाट यसको चरम जोखिम बेहोरिरहेका खास समुदाय वा वर्गका व्यक्तिहरूले अलिकति पनि लाभको अनुभव गर्न सकेका छैनन्।
नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका रूपमा गरिब, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी अन्य सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक, भौगोलिक विकटतामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू, यौनिक अल्पसङ्ख्यक र नागरिकताविहीन व्यक्तिलाई परिभाषित गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्नका लागि आवश्यक स्रोत, साधन एवं क्षमताको अभावका कारण यी समुदाय/वर्गहरू थप समस्यामा पर्दै गएका छन्। यसका असरहरू सर्वत्र अनुभव गरिए पनि यसको असरबाट भने निश्चित समुदाय वा वर्ग तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुने गरेको तथ्य विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
नेपालमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम कम गर्नका लागि राष्ट्रिय रेड प्लस रणनीति २०७५ तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम २०७५, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान २०७३, वन क्षेत्रको रणनीति (२०१६–२०२५) लगायतका दस्तावेज तयार गरिएका छन् । यसले कार्बन तथा गैरकार्बन लाभांशको न्यायोचित वितरण र गरिब तथा वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनका अवसरको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको यस विषयलाई सम्बोधन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालय र विभागमा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति (फोकल प्वाइन्ट) व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन एवं लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअन्तर्गत विभिन्न सम्मेलनमा सहमति जनाइसकेको छ। ती प्रमुख सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण तथा विकाससम्बन्धी सम्मेलन, दिगो विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलन (सन् २००२ को जोहानेसवर्ग कार्यान्वयन योजना), मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (सन् १९९३), जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (सन् १९९४), सामाजिक विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलन (सन् १९९५) लगायत रहेका छन्।
प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपत् र त्यसको असर कम गर्नका लागि नेपाल सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ तयार पारेको छ । उक्त ऐनले विपत्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० विपत्का घटनाबाट असमानुपातिक रूपमा प्रभावित हुने लैङ्गिक उमेर एवं सामाजिक समूह, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण, समावेशीकरण, सहज पहुँच र विभेदरहित सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ।
विकासका अवसरबाट कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय वञ्चितीकरणमा नपरून् भन्ने दिगो विकास लक्ष्य २०३० को आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ। दिगो विकासबारे सबैमा जानकारी दिन तथा लक्ष्यअनुरूप हुँदै गरेका कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले हरेक सेप्टेम्बर १६ देखि २५ सम्म विश्वभरि नै १० दिन लामो अभियान सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। नेपालमा पनि यो अभियान हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिन्छ। यसैअन्तर्गत सम्बन्धित निकायले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै नेपालमा यो अभियान चलाइरहेका छन्। यो वर्ष दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश गरिएका १७ लक्ष्यमध्येका प्रमुख तीन विषय न्याय, वातावरण संरक्षण र शान्ति स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम गरिँदै छन्।
अब विश्लेषण गरौँ, जलवायु परिवर्तन र ज्येष्ठ नागरिकको । जलवायु परिवर्तन र यसको असर नजिकबाट अनुभव गरेको प्रमुख समूह हो– ज्येष्ठ नागरिक। उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा खोलानाला सुक्दै र साँघुरिँदै गएको, वन विनाश भइरहेको र वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन आइरहेको नजिकैबाट देखेका छन्। आफूहरूको जस्तो प्राकृतिक जीवन अब आउने पुस्ताले जिउन नपाउने चिन्ता पनि धेरै ज्येष्ठ नागरिकले गरिरहेका छन् तर यो सबै हुनुमा मानिसकै हात छ। बढ्दो औद्योगीकरणले मानिसको जीवनयापन सहज र सरल देखिन्छ तरपछि गएर यसको असर पृथ्वीमा र पृथ्वीमा बसोबास गर्ने जलचर, थलचर प्राणीहरू साथै मानवीय जीवमा पर्ने चिन्ता पनि कतिपय ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनमा काम भइरहँदा र धेरै समूह सहभागी हुँदा हामीले यसको असर नजिकबाट अनुभव गरेको प्रमुख समूह वा ज्येष्ठ नागरिकलाई यसमा सहभागी गराएका छौँ त ? साच्चैँ भन्नुपर्दा छैनौँ । यस्तो व्यक्ति वा समूह जोसँग वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित कुनै तालिम, प्रमाणपत्र या शैक्षिक योग्यता नहोला तर उनीहरूसँग कुन माटोमा कुन बिरुवा रोप्ने, कुन बिरुवाले पहिरो जान रोक्छ ? कुन समयमा वृक्षरोपण गर्दा सबै बिरुवा सर्दछन् ? बाटो बनाउँदा कता कताबाट लगियो भने खेतीयोग्य जमिन बच्छ ? खोलामा बाँध कसरी बाँध्ने, नहर, कुलो कताबाट लैजाने, वन संरक्षण कसरी गर्ने आदि कुराको व्यावहारिक ज्ञान ज्येष्ठ नागरिकसँगै हुन्छ।
यति मात्र होइन, वन जलमा पाइने अमूल्य जडीबुटी, त्यसको उपयोगिताका बारेमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई धेरै ज्ञान हुन्छ। उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई थोरै मात्र उपयोग गर्न सकियो भने पनि जलवायु परिवर्तनका लागि धेरै काम गर्न सकिन्छ साथै उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूले सिकाएको भरमा र अनुभवको आधारमा काम गर्न सकिन्छ।
जलवायु परिवर्तनका लागि काम गर्न बनाइने हरेक कार्यक्रम, नीति तथा ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकका कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। हरेक उपभोक्ता समूहहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको उपस्थिति अनिवार्य गराउन सकेमा उनीहरूको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्न सहज हुन्छ । सामुदायिक वन संरक्षणमा पनि उनीहरूले प्रमुख योगदान दिन सक्छन् । यस्ता काममा उनीहरूलाई लगाउँदा जनशक्तिको उचित तरिकाले परिचालनसमेत गर्न सकिन्छ । उमेरले सक्रिय र अवकाशप्राप्त ज्येष्ठ नागरिकलाई यस्तो क्रियाकलापमा लगाउँदा समय दिन सक्छन् ।
यसबाट सक्रिय बुढ्यौलीको विकास पनि हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि आफ्नो उत्तरार्धमा देश र समाजका लागि केही योगदान दिन सकेको खण्डमा गर्व गर्न आधार निर्माण हुनेछन्। त्यसैले दिगो विकासका सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता र सक्रियता महìवपूर्ण रहन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भनेको हामीले दिने र संरक्षण गर्ने समूह मात्र होइन, यो ज्ञान, सीप र अनुभवको ठूलो भण्डार पनि हो तर ती ज्ञान, सीप र अनुभव कसरी लिने, कहाँ उपयोग गर्ने र कसरी फाइदा लिने भन्ने कुराको योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । दिगो विकास लक्ष्यले सबैलाई समेट्न सकोस्।
