गोरखापत्र अनलाइन
लाखौं खर्च गरेर बनाएको तरकारी संकलन केन्द्र संचालनमा आएन
रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका ५ बागबजारमा निर्माण गरिएको तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संचालन हुन सकेको छैन । एक वर्षअघि नै तरकारी संकलन केन्द्र संचालन गर्नेगरी निर्माण सम्पन्न गरिए पनि हालसम्म संचालनमा नआएको हो ।
निर्वाचनमा बढ्दो खर्च
निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले राजनीतिज्ञलाई राज्य स्रोतको प्रयोगमार्फत आफूमाथि शासन गर्ने वैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने गर्दछन्। प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा मिश्रित जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिए पनि निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी हुनुपर्दछ। यसले आधिकाधिक जनताको अभिमतलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्दछ। शक्ति र स्रोतको आधारमा निर्वाचनको नतिजालाई अदलबदल पार्न खोजिए यसबाट भ्रष्टाचारको जन्म हुन्छ र कुशासनले प्रश्रय प्राप्त गर्दछ ।नेपालको निर्वाचन इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने प्रायः सबै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट उच्च रकम खर्चिने गरेको देखिन्छ। यसको दृष्टान्तको रूपमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चलाई लिन सकिन्छ। स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनै पन्ध्र÷बीस लाख खर्च गर्नुपर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखमा एक करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी राजनीतिक तहबाट कुरा आउनु तथा केही राजनीतिज्ञबाट निर्वाचनमा लागेको ऋण तिरिदिने कोही मान्छे भेटिए पद नै दिन तयार रहेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कति महँगो छ भन्ने विषयलाई छर्लङ्ग पार्दछ। दल र देशप्रति गरेको योगदानभन्दा अमुक व्यक्तिसँग भएको सम्पत्तिलाई उम्मेदवार चयन गर्ने मुख्य आधार लिने प्रवृत्तिको कारण नै नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा व्यक्तिवादी सोच र चिन्तन हावी हुँदै गएको देखिन्छ। यसका लागि दलको टिकट वितरणको निश्चित आधार तय गरिनुपर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार हुन टिकट वितरण गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गरी उनीहरूको योग्यता, राष्ट्र र समाजका लागि गरेको योगदान, नागरिकप्रति उनीहरूको बुझाइ र विश्वास, निजहरूको भविष्यमुखी सोचजस्ता विषयलाई आधार बनाइनुपर्ने हो तर हाम्रो विडम्बना यहाँ दलको टिकट लिनै साधारण मानिसका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ। साथै टिकट पाएपश्चात् प्रतिस्पर्धाका लागि कार्यकर्ताहरूको परिचालन, निर्वाचन अवधिभर उनीहरूको खानपानको सुनिश्चितता, प्रचार प्रसारका लागि सवारीसाधन तथा विद्युतीय उपकरणको व्यवस्थापन गर्न तथा निर्वाचनपश्चात् मतगणनामा कार्यकर्तालाई एजेन्टको रूपमा राख्न र निर्वाचन परिणामपश्चात् विजय जुलुस र भोजभतेरको आयोजना गर्नका लागि राजनीतिज्ञले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको तथ्य निर्वाचन ताकाका पढ्न र सुन्न पाइन्छ। यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनतर्फ सम्बन्धित दलले उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने र त्यसमा दलको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले यसमा झन् ठूलो रकमको चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ।ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्नु र मन्त्रीसमेत बन्नुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यी र यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिज्ञहरू मुलुकको समृद्धिभन्दा भविष्यमा चुनावका लागि टिकट प्राप्त गर्न र चुनाव जित्नका लागि स्रोतसाधनको जोहो गर्न नै केन्द्रित छन्। यसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारयुक्त मानसिकताको विकास गराएको मात्र छैन मुलुक नै भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्न पुगेको छ।निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर निर्वाचित हुने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता प्राप्तिका लागि अनेकन जालझेल बुन्ने र सत्ता प्राप्तिपश्चात् राज्य स्रोतको आफू र आफूकेन्द्रित प्रयोग गरी छोटो अवधिमा अत्यधिक स्रोत जुटाउन सक्रिय रहने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा मोलाहिजा गर्ने, राष्ट्र र नागरिकको हितको उपेक्षा गरी विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाब दिने तथा आर्थिक फाइदा हुने अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचमा जनहित विपरीतकै कार्य भए पनि समझदारी हुने जस्ता कार्यले भ्रष्टाचारको ग्राफ बढाउन सहयोग पु-याइरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषय उठान हुनु, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अभियन्ताबाट समेत मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति आउनुले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको जग हो, त्यसैले यसमा सुधार गरिनुपर्दछ भन्ने कुरालाई बहसको विषय बनाइदिएको देखिन्छ।निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै जाँदा यसका बहुआयामिक प्रभावहरू समेत देखा पर्दै गएका छन्। यसले समाजमा हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको खाडललाई अझ गहि-याउँदै लगेको छ। गरिबी र बेरोजगारीको ग्राफ उचो बन्दै गएको छ। सरकार वा सत्तामा हुँदा जे जस्तो काम गरे पनि निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेपछि अवश्य जित्छु भने मानसिकताको विकास भएको छ भने रकम नहुने तर नागरिकको मन जितेको र दीर्घकालीन सोच भएका व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिनै नसक्ने र भाग लिई हाले पनि शक्ति र स्रोतको अभावमा निर्वाचित हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उम्मेदवारको चयन, प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता र निर्वाचनमा विजयी हुने मूल आधार नै उम्मेदवारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता हो भन्ने सोचको विकास गराएको छ। यस अवस्थाले नेपाली जनताले ज्यानको आहुति गरी ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि उपहास गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छविलाई धुमिल्याएको छ। यसका साथै, निर्वाचनमा लाग्ने ठूलो रकम सञ्चिति गर्न निजी क्षेत्रका व्यापारिक घरानाबाट सहयोगस्वरूप रकम लिने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता र शक्ति प्राप्तिमा क्रियाशील रहने र सत्ता प्राप्ति गरेपछि निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई आफ्नो लगानी सम्झी राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्ने तथा सहयोग उपलब्ध गराउने निजीलगायतका क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने खालका नीति निर्माण गर्ने वा गराउन दबाब दिनेजस्ता गतिविधि राजनीतिक तहमा हुने गरेको देखिन्छ। यस किसिमका कार्यले भ्रष्टाचारलाई हुर्कन मलजल दिइरहेको छ। माथि उल्लिखित विषयलाई मनन गर्दै निर्वाचन प्रणालीको सुधारका विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा समय समयमा चर्चा गर्ने गरिए पनि यो विषय चर्चामै सीमित रहेको देखिन्छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीबाट के कुन क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पारेको छ। यसलाई सुधार गर्न के कस्ता पहलकदमी आवश्यक छन्। यसमा को–कसको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा खासै अध्ययन विश्लेषण भएको देखिँदैन र भए पनि त्यसले खासै प्रभाव छाड्न सकेको देखिँदैन।निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, कम खर्चिलो र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रकारका कार्य सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, मौन अवधि तोकी उक्त अवधिमा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, देशभित्र र बाहिरका स्वतन्त्र पर्यवेक्षकबाट निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउने, राजनीतिक दलको खर्चको फाँटवारी माग गरी सोको अध्ययन विश्लेषण गर्नेजस्ता कार्य गरी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहेको देखिए पनि प्रर्याप्त भने हुन सकेको देखिँदैन। शासन व्यवस्थालाई सुशासनयुक्त, सुदृढ, जनमुखी, जवाफदेही र समावेशी बनाउनका लागि मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी र अधिकतम मतदाताको सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने खालको हुनुपर्दछ। प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जस्तोसुकै निर्वाचन प्रणाली भए पनि टिकट वा कोटा वितरणलाई तथ्यसम्मत, न्यायसम्मत र पूर्वनिर्धारित आधारसम्मत बनाइनु पर्दछ। मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाइ प्रत्येक मतको महìवबारे नागरिकमा सचेतना जगाइनुपर्छ र नागरिक समाज तथा खोज पत्रकारितालाई थप जिम्मेवार र सशक्त बनाइनुपर्दछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील निगरानी निकायको भूमिकालाई बढाइनुपर्दछ। असल राजनीतिक संस्कारको विकास गरी शासकीय पात्रको सोच र प्रवृत्तिमा समेत आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ।
पश्चिम सेतीमा यसरी बग्दछ सपना
“बैँस गयो उमेर गयो, सेती हेर्दा हेर्दा हामरा बउला दुःख, सुइना फेर्दा–फेर्दा” आदर्श गाउँपालिका–४, तलाराका ७१ वर्षीय जयबहादुर सिंहले सुनाएको डेउडा गीत हो यो । डेउडामा भनेजस्तै सेती नदीले बर्सेनि दिने दुःख सहँदै जीवनका सात दशक पश्चिम सेतीको डुबान क्षेत्रमा उहाँले बिताउनुभएको छ ।
अवैध काठ बरामद
अस्थायी प्रहरी चौकी माइधार र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको प्रहरी गस्ती टोलीले अवैध रुपमा लुकाईराखिएको अवस्थाको ५८ क्युफिट टिक जातको काठ बरामद गरेको छ ।
‘करेन्ट’ पीडित र प्राधिकरणबीच ७ बुँदे सहमती
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङमा ‘हाइ भोल्टेज’को विद्युत् प्रवाह हुँदा भएको घटनाका पीडित र प्राधिकरणका बीच सात बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार बिहान भएको घटनामा परि १ जनाको मृत्यू र १२ जना घाईते भएका थिए ।
दुईवटा विधेयक फिर्ता
बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका दुईवटा विधेयक फिर्ता लिने भएको छ। प्रदेश सरकारद्वारा जारी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रदेश सभाको समितिमा छलफलमा रहेको अवस्थामा मङ्गलबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसले अभिमुखीकरण गर्ने
नेपाली कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा यही साउन ३० र ३१ गते ललितपुरमा सो कार्यक्रम हुनेभएको हो।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन (२०७९)का लागि तोकिएको मिति कुन हो ? वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४– मन्त्रिपरिषद्को २०७९ साउन १९ को बैठकले दुवै तहको विधायिकी निर्वाचन सो मितिमा गर्ने निर्णय गरेको। – आमनिर्वाचनबाट २७५ प्रतिनिधि सभा (१६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक) सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ सातवटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५३० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।– निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आयोगले साउन १९ गतेसम्म नामावली सूचीकृत गराएका नागरिकलाई मात्रै मतदाता नामावलीमा सूचीकृत गर्नेछ। निर्वाचन मिति घोषणापश्चात् साउन २० देखि नामावली सङ्कलन स्थगित भएको छ ।– निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका अतिरिक्त पाँच जिल्लामा अनलाइन नामावली दर्ता पहिलो पटक सुरु गरेको।२. गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आ.व. २०७८÷७९ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्वोत्कृष्ट बनेको छ ? गुल्मी – गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ९७.७५ प्रतिशत अङ्कका साथ पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको।– कार्यासम्पादन सम्झौताका छवटा विषयगत क्षेत्र शान्तिसुरक्षा र अपराध मूल्याङ्कन, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागूऔषध नियन्त्रण, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन रहेका ।– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम पाँच स्थानमा रहन सफल जिल्ला। गुल्मी – ९७.७५ प्रतिशत अर्घाखाँची – ९७ प्रतिशत नवलपरासी पूर्व – ९६.७५ प्रतिशत रुकुम पश्चिम – ९६ प्रतिशत डडेलधुरा र हुम्ला – ९५ प्रतिशत३. उदयपुर, सप्तरीलगायत जिल्लाका एक हजारभन्दा बढी घर डुबानमा पर्ने गरी कोसी नदीमा बाढी कहिले आएको हो ? वि.सं. २०७९ साउन (झन्डै साढे तीन दशकपश्चात् बाढीका कारण कोसी नदीले धार परिवर्तन गरिबहँदा थुप्रै बस्ती डुबानमा परेका।)४. सरकारले ४० माइक्रोभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगलाई कहिलेदेखि देशभरि नै कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ? वि.सं. २०७९ भदौ ७ (यससम्बन्धमा यसअघि पनि विभिन्न प्रयास हुँदै आएका।)५. सन् २०२२ जुलाई ८–३१ सम्म सञ्चालित कोपा अमेरिका फेमेनिना च्याम्पियनको उपाधि जित्न सफल राष्ट्र कुन हो ? ब्राजिल– सन् २०२२ जुलाई ३१ मा भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली कोलम्बियालाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै ब्राजिलको महिला फुटबल टिम आठौँ पटक कोपा अमेरिका फेमेनिना च्याम्पियन बनेको । योसमेत ब्राजिलले लगातार चौथो पटक कोपा अमेरिका फेमेनिनाको उपाधि उचालेको ।– प्रतियोगितामा १० राष्ट्रको सहभागिता रहेको।६. होलसेल बैङ्किङ अवार्ड तथा नेपाल डोमेस्टिक इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित हुने बैङ्क कुन हो ? एसबीआई बैङ्क– सिङ्गापुरको एसियन बैङ्किङ एन्ड फाइनान्सले होलसेल बैङ्किङ अवार्डअन्तर्गत सो अवार्ड प्रदान गरेको।– एबीएफ होलसेल बैङ्किङ अवार्ड उत्कृष्ट एवं भरपर्दो बैङ्किङ सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने बैङ्कलाई प्रदान गरिने सो संस्थाले जनाएको।७. हालै खोटाङको मात्तिमविर्ता केन्द्रबिन्दु भएर छ रेक्टर स्केलको भूकम्प कहिले गयो ? वि.सं. २०७९ साउन १५– खोटाङको साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिमविर्ता केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा केही घरमा क्षति पुगेको।– खोटाङसँगै आसपासका जिल्ला भोजपुर, उदयपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गालगायत काडमाडौँ उपत्यकासम्म भूकम्पको धक्का महसुस भएको थियो।– भूकम्पका कारण कुनै मानवीय क्षति एवं पशु चौपायाको क्षति नभएको।८. वि.सं. २०७९ मा महानगर प्रमुखहरूको सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो ? पोखरा– सम्मेलन वि.सं. २०७९ साउन १४–१५ सम्म सञ्चालन भई सम्पन्न भएको।– सम्मेलनले सात बुँदे ‘पोखरा घोषणापत्र’ जारी गरेको। – २०८० सालको सम्मेलन भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने सहमति भएको।– सम्मेलनले महानगरहरूबीच पारस्परिक सम्पर्क–सञ्जाल प्रवद्र्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि ‘महानगर मञ्च नेपाल’ गठन गरेको । – मञ्चद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन आयोजनासँगै यसका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक महानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालयसमेतको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको ।९. सरकारले २०७९ साउनमा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार आ.व. २०७८÷७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति कायम भएको जनाएको छ ? ४.१ प्रतिशत– आर्थिक वृद्धिको अघिल्लो लक्ष्यमा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा मात्र भएको जनाइएको।– यसअघि वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।– सरकारले पछिल्लो पटक गरेको संशोधन नेपालका दातृ निकायले गरेको प्रक्षेपणकै बराबर रहेको छ।१०. नेपाली स्याटेलाइट नेपाली स्याट–१ अन्तरिक्षमा कति दिन रहेर खस्यो ? ८४१ दिन११. सन् २०२६ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा फिफाले एसियाबाट कति टोलीको कोटा निर्धारण गरेको छ ? आठ१२. अनौपचारिक सेवा केन्द्रद्वारा २८औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार (२०७९ साउनमा) कसलाई प्रदान गरियो ? दलिया मुक्ति अभियन्ता राजुराम भुल (पुरस्कार राशि ः रु. ५० हजार)– राजुराम भुल वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न हलियाको प्रथम सम्मेलनबाट गठित राष्ट्रिय हलिया मुक्त महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।– उहाँको अगुवाइमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलियाका माग सम्बोधन गर्दै हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।१३. यूएनओले अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि कुन हो ? सन् २०१६–२०२५ १४. भैरहवामा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कुन हुने भएको छ ? हङ्गेरीको ‘विज एयर’ – सन् २०२२ अक्टोबर ३० देखि अवुधावी–भैरहवा (सातामा तीन दिन) उडान गर्न विज एयरले अनुमति मागेको।– युरोपेली देश हङ्गेरीको ‘अल्ट्रा लो कस्ट’ एयरलायन्स विज एयरले मध्यपूर्व एसियाको दुवईलाई हव (आधार) बनाएर उडान गर्दै आएको।– २०७९ जेठ २ देखि सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले दैनिक तीनवटा उडान गर्दै आइरहेको छ।– यात्रुको चाप राम्रो भएपछि जजिराले सन् २०२२ सेप्टेम्बर १५ देखि दैनिक एक उडान गर्ने भएको।१५. नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इञ्जा)ले उत्कृष्ट इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान ग-यो ? पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी (सन् २०२२ जुलाईमा) – अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले नेपालमा कर छली गरेको विषयलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गरी राज्यलाई करिब सात अर्ब राजस्व असुल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकाले उनलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाइएको ।– त्यस्तै बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल समाचारपत्रका सम्पादक कपिल काफ्लेलाई प्रदान गरिएको।१६. नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको १७७औँ राष्ट्र कुन हो ? ट्रिनिडाड एन्ड टोवागो (सन् २०२२ जुन १६)१७. गण्डकी प्रदेशको संसद्बाट नेपालको चुच्चे नक्सा कहिले पारित गरियो ? वि.सं. २०७९ साउन १४– (प्रदेश सभा नियमवलीको अनुसूची ८ मा रहेको प्रदेश सभाको प्रतीक चिह्न (लोगो)मा समावेश नेपालको परिमार्जित नक्सालाई समावेश गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको ।)१८. युरो महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि कसले जित्यो ? इङ्ग्ल्यान्ड– इङ्ग्ल्यान्डले सन् २०२२ जुलाई ३१ मा भएको फाइनल खेलमा जर्मनीलाई २–१ ले हराएर सो उपाधि जितेको ।– इङ्ग्ल्यान्डको महिला फुटबल टिमले प्रमुख प्रतियोगिताको उपाधि जितेको यो पहिलो पटक हो ।१९. संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हालसम्म सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो ? रुस (१२० पटक, सन् २०२२ फेब्रुअरीसम्म), दोस्रो ः अमेरिका २०. राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रुसलाई मानव अधिकार परिषद्बाट कहिले हटाएको हो ? सन् २०२२ अप्रिल ७ २१. हाल नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका राष्ट्र कति रहेका छन् ? १११– वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको १११औँ राष्ट्र सर्विया हो। – यससम्बन्धी निर्णय वि.सं. २०७९ वैशाख १२ अर्थात् सन् २०२२ अप्रिल १ मा भएको। – वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको ११०औँ राष्ट्र उज्वेकिस्तान हो। २२. अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो चिनियाँ महिला को हुन् ? वाङ यापिङ२३. मुलुकभर हाल कति कारागार छन् ? ७४ – वि.सं. २०७९ असारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका ७४ कारागारमा २६ हजार २४० कैदी बन्दी रहेका।– कैदी बन्दीमध्ये सवैभन्दा धेरै (२७ प्रतिशत, ७११८) बलात्कार मुद्दाका रहेका।– त्यस्तै कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका ५,४४६, लागूऔषध मुद्दाका ४८४४, चोरी मुद्दाका २५६९, सवारी ज्यान÷अङ्गभङ्ग मुद्दाका ९४५, मानव बेचबिखन मुद्दाका ७३२ एवं अन्य मुद्दाका ४५८६ कैदी बन्दी रहेका । – अपराध न्यूनीकरणका लागि दण्ड दिने सिद्धान्तअनुरूप कारागारको व्यवस्था भएको। यस अवधारणाअनुरूप संसारकै पहिलो कारागार सन् १६२५ मा बेलायतमा बनेको ।– नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. १९७१ मा कारागार (हालको केन्द्रीय कारागार) स्थापना गरिएको।– विश्वमै अपराध नियन्त्रणका लागि मूलतः दण्डात्मक र सुधारात्मक दुई दृष्टिकोण कार्यान्वयनमा रहेका। अभियुक्तलाई बन्दी बनाउने, जरिवाना भराउनेदेखि मृत्युदण्ड दिनेसम्मका कार्य अपराध नियन्त्रणको दण्डात्मक विधि हुन् तर यो विधि नै अपराध नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प होइन । सुधारात्मक विधि उत्तम भए पनि धेरै मुुलुकमा यो विधि लागू भएको पाइँदैन ।२४. कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल कहिले सार्वजनिक गरिएको हो ? सन् २०२२ मार्च ३०– (एडिडास कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको यस बलको नाम अल रिहला रहेको। जसको अर्थ दी जर्नी अर्थात् यात्रा रहेको।)प्रस्तुतकर्ता : टङ्क के.सी.
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा विषयगत प्रश्नोत्तर
१. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय, वस्तुगत तथा प्राविधिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भनिन्छ । मुलुकको तीव्र विकास गर्न आन्तरिक स्रोतसाधनको न्यूनता पूर्तिका लागि यस्तो सहायता अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा विकास सहायताको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायअनुसार स्पष्ट गर्न सकिन्छ ः क) न्यून आयस्तर एवं न्यून बचत : नागरिकको आयस्तर न्यून छ। आयको अ
सवारी लाइसेन्स प्रदेशमै छापिने
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेशहरूबाट पनि छापिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको अन्तर तह समन्वय बैठकमा सो निर्णय भएको हो। प्रदेशस्थित सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि सङ्घीय सरकारले मेसिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
लुक्ला विमानस्थलको वेबसाइट ह्याक
सोलुखुम्बुस्थित तेन्जिङ हिलारी (लुक्ला) विमानस्थलको वेबसाइट एक हप्ताभन्दा बढीदेखि ह्याकरको नियन्त्रणमा छ। साउन १६ गते विमानस्थलको साइट ह्याक भएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वेबसाइटलाई आफ्नो पहुँचमा ल्याउन सकेको छैन। ह्याकरको नियन्त्रणबाट साइट आफ्नो पहुँचमा ल्याउन प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसम्बन्धी चार जना कर्मचारी खटिएका छन् तर कहाँबाट कसले नियन्त्रणमा लिएको छ भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन।
निर्माण हुन्छन्, सञ्चालन हुँदैनन् विमानस्थल
नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यकता, औचित्य र दीर्घकालीन रूपमा विमानस्थल सञ्चालनको सुनिश्चितता नहुँदा राज्यको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी पोखेजस्तै भएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अर्बौं लगानीमा कालोपत्रे भएका तीन, ग्राभेल भएका चार, माटो मिलान भएका १२ समेत गरी १९ विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
मिलापत्रका कारण अपराध वृद्धि
घरेलु हिंसाका विषयमा प्रहरीमा पुगेका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गो लाग्ने गरेको पाइएको छ। लामो समयदेखि हुने घरेलु हिंसाका घटनालाई छलफलको माध्यमबाट मिलापत्र गराएर टुङ्गो लगाउँदा पछि जघन्य अपराघ हुने गरेको महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको महिला सेलमा दर्ता भएका घटना धेरै मिलापत्रमा समाधन हुने गरेको प्रवक्ता नरहरि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। “घरेलु हिंसा भनेर दर्ता गर्न आएका हुन्छन्, दुई पक्षबीच छलफल गरेपछि मिल्ने भएमा त्यहीँबाट मिलाएर पठाउने गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अदालती प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने र झन्झटिलो मान्ने हुँदा त्यहीँबाट टुङ्गो लाग्ने गरेको हो।” “श्रीमान्÷श्रीमतीको झगडाका विषय, खान लगाउन नदिएको विषय, अन्य घरायसी विवादको कुरा मिलापत्र गरिएको हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
ठूला अपराध आफन्तबाटै : प्रहरी
नेपालमा अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले यसको नियन्त्रण गर्न नसकिए भयावह स्थिति आउने बताएका छन्। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसन्धान विभाग र बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा मङ्गलबार भएको प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै वक्ताहरूले हत्या, बलात्कार, ठगीजस्ता जघन्य अपराधको स्वरूप परिवर्तन भएको बताए।
‘चमत्कार भए मात्र प्रदेशको नामकरण’
प्रदेश सभाको दशौँ तथा अन्तिम अधिवेशनबाट प्रदेश १ ले नाम पाउने आशा गरिएको थियो। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचवटै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले पनि प्रदेशको नाम राख्ने दायित्व सबै प्रदेश सभा सदस्यको भएको बताउनुहुन्थ्यो। बजेट अधिवेशनबाट बजेट पारित हुने बित्तिकै नामकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वासमा सबै सांसद रहे पनि पछिल्लो समय दलहरूबीच बढेको सम्वादहीनताको अवस्थाले नामकरणको सम्भावना करिब टरेको छ।
