गोरखापत्र अनलाइन
सहकार्यबिना आर्थिक विकास असम्भव : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग जोड्न द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बाह्य क्षेत्रसँग जोड्दै त्यसबाट लाभ लिन सकिने उहाँको भनाइ छ । विभिन्न १९ वटा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँगको मङ्गलबारको भेटमा उहाँले विभिन्न मुलुकसँग सहकार्य गरेर आर्थिक विकासमा फड्को मार्नुपर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । वैदेशिक व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको क्षमता, अनुभव तथा सञ्जाललाई उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
‘योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ’
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले थोरै बजेट र टुक्रे योजना निरुत्साही गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभएको छ। मङ्गलबार बनेपा नगरपालिकाको ४२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको भनी प्रदेश सरकार आलोचित बन्दै आएको बताउनुभयो।
पुरानो मेसिनले ‘टक्सार’लाई समस्या
नेपाल राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गतको टक्सार महाशाखाबाट उत्पादन हुने तक्मा, चाँदीको मेडालियन/स्मारिका सिक्कामा उपभोक्ताको आकर्षण बढे पनि नयाँ मेसिन जडान गर्न नसक्दा समस्या हुन थालेको छ । तक्मा र असर्फी बनाउने मेसिन आठ दशकभन्दा पुराना भइसकेको र नयाँ जनशक्ति पनि थप गर्न नसक्दा बारम्बार समस्या आउने गरेको यस्तो समस्या रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै
बागमती प्रदेशको सहरी क्षेत्रको अनुपातमा पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार २०६८ को तुलनामा २०७८ मा पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको पाइएको छ। २०६८ देखि २०७८ को एक दशकको अवधिमा यस प्रदेशमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढेको पाइए पनि पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक पाइएको नेपालको बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले देखाएको हो।
कोपिलालाई नयाँ घर
श्रीमान्को निधन भएपछि तीन जना छोराछोरीलाई साथ लिएर छाप्रोमा कष्टप्रद जीवन गुजारा चलाइरहेकी फिदिम–५ निवासी कोपिला शिवाको परिवारलाई जिल्लामा क्रियाशील सामाजिक संस्था जनसेवा समाजले घर बनाइदिएको छ। समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीको पहलमा कोपिलाका लागि चिटिक्क परेको घर बनाइएको हो।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. १२औँ राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या कति रहेको छ ? २,९१,६४,५७८ जनगणना २०७८ सम्बन्धी सङ्क्षिप्त विवरण – नारा : मेरो गणना, मेरो सहभागिता
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण १. विद्युतीय सेवा कर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा लाग्ने करलाई विद्युतीय सेवा कर भनिन्छ। नेपालमा हालको व्यवस्थाअनुसार यो करको दर २ प्रतिशत रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतसहित युरोपका कैयौँ मुलुकले यस प्रकारको कर लागू गरिसकेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत विद्युतीय सेवा करको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था
मन्त्रालयका नाम हेरफेर
कामको प्रकृतिअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेश मन्त्रालयको नाम समायोजन तथा कार्यविभाजन गरेको हो। बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लगायत मन्त्रालयको सङ्ख्या भने ११ नै कायम रहने गरी नाम समायोजन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नाम समायोजन भए पनि प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो।
सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन नापजाँच
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्न जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले भूमि आयोग जिल्ला समिति धनुषा र नापी कार्यालय धनुषाको समन्वयमा जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि जग्गा नापजाँच सुरु गरेको हो।
इन्धनबाट ७४ अर्ब राजस्व
पेट्रोलियम पदार्थबाट ७४ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षको (साउन–फागुुन) आठ महिनामा इन्धन आयात गरेर ७४ अर्ब ६८ करोड ५३ लाख ३४ हजार ७१५ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । सो अवधिमा एक खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख ३० हजार रुपियाँ बराबरको १८ लाख २१ हजार ५८६ किलोलिटर इन्धन आयात गरेर राजस्व सङ्कलन भएको हो । इन्धन आयात घटेकाले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको निगमले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले कमी आएको निगमले जनाएको छ ।
यात्रा जिन्दगीको लोकार्पण
सर्जक महेश्वर खरेलको उपन्यास ‘यात्रा जिन्दगीको’ लोकार्पण गरिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेलगायत विभिन्न स्रष्टाले सर्जक खरेलकी माता अयोध्या खरेलको ९० औँ जन्मोत्सवका अवसरमा संयुक्त रूपमा मङ्गलबार उपन्यास लोकार्पण गर्नुभयो । सभामुख घिमिरेले ‘यात्रा जिन्दगीको’ उपन्यासले पहाडी क्षेत्रको विगतको जीवनशैली, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशलाई स्मरण गराएको बताउनुभयो । उहाँले त्यस बेला परिवारको भरणपोषण, शिक्षा आर्जनसहित नुनतेलका लागि गरिने परिश्रम, आमाबुवालगायत घरमूलीले खेल्ने भूमिकाबारे उपन्यासले स्मरण गराएको बताउनुभयो ।
‘वैरागी’को प्रिमियर सो
नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने थिचोमिचो र हिंसाको कथावस्तुलाई समेटेर बनाइएको ‘वैरागी’ नामक म्युजिक भिडियोको पहिलो पटक डोल्पामा प्रिमियर सो गरिएको छ । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–९ चुँ गाउँमा छायाङ्कन तथा एचबीआर कला केन्द्रको ब्यानरमा निर्माण गरिएको उक्त भिडियोको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको नगर केन्द्र त्रिपुराकोटमा पहिलो प्रिमियर सो गरिएको हो ।
एक लाखसम्मको रु कारोबारमा केवाईसी
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई एक लाखसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रिया लागू हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहको अटेरी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कामकाजका लागि स्थानीय तहमा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराइ मन्त्रालयमा नै फर्काउने गरिएको छ। आर्थिक वर्षको मध्यमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गर्दा योजना कार्यान्वयन गर्न, भुक्तानी दिन र सेवा प्रवाहमा समेत समस्या पर्ने भन्दै स्थानीय तहले मन्त्रालयद्वारा पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराइ पुनः मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय ३० वटा स्थानीय तहले कर्मचारीलाई हाजिर नगराइ पुनः मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाएका छन्।
मिटरब्याजी कसुरमा सात वर्षसम्म कैद प्रस्ताव
सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।
