मीनराज भण्डारी
काठमाडौँ, साउन २५ गते । नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यकता, औचित्य र दीर्घकालीन रूपमा विमानस्थल सञ्चालनको सुनिश्चितता नहुँदा राज्यको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी पोखेजस्तै भएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अर्बौं लगानीमा कालोपत्रे भएका तीन, ग्राभेल भएका चार, माटो मिलान भएका १२ समेत गरी १९ विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
एउटा विमानस्थलदेखि अर्को विमानस्थलसम्मको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइलमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकताको अध्ययन नगरेरै निर्माण भएका ११ वटा विमानस्थलको दूरी जम्मा ५.८२ देखि १९.३५ नटिकल माइलसम्मको मात्र छ। यी विमानस्थल राजनीतिक दबाबका कारण निर्माण भएकाले हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
विमानस्थल सञ्चालनको सुनिश्चितता नहुँदा राज्यको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी ।
यसरी निर्माण भएका यस्ता विमानस्थलमा राज्य कोषबाट ५० अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपियाँ लगानी भइसकेको छ तर उपयोगका दृष्टिले ती विमानस्थलको योगदान शून्यप्रायः देखिन्छ। डोल्पाको मसिनेचौर र जुफाल विमानस्थल, अर्घाखाँचीको अर्घौली र गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलको दूरी कानुनले व्यवस्था गरेको भन्दा निकै कम छ। त्यसैगरी ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार विमानस्थल र खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल तथा सोलुखुम्बु जिल्लाभित्रकै फाप्लु विमानस्थल र कागेलडाँडा विमानस्थलको दूरी निकै नजिक रहेको छ। त्यसैगरी कालीकोट जिल्लाको कालीकोट विमानस्थल र अछाम जिल्लाको साँफेबगर विमानस्थलबीचको दूरी पनि निकै नजिक छ। यी निर्माण गरिएका विमानस्थल ५.८२ देखि १९.३५ नटिकल माइलसम्मको दूरीमा रहेकाले हवाई सेवा चल्न नसकेको प्राविधिकहरूले बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ६० करोड रुपियाँको लागतमा कालोपत्रे भएका पाँच विमानस्थलसमेत हवाई सेवा सञ्चालन हुन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। देशभर कालोपत्रे भएका ४० विमानस्थलमध्ये इलामको सुकिलम्बा, बागलुङको बलेवा, गुल्मीको रेसुङ्गा र डोल्पाको मसिनेचौर र थामखर्क विमानस्थल गत आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे भएका हुन्। यी विमानस्थल कालोपत्रे भए पनि यात्रु अभावका कारण प्राधिकरणसँग कुनै पनि हवाई सेवा कम्पनीले हालसम्म उडान सेवा दिन सम्झौता गरेका छैनन्।
प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्न आठ करोड ५० लाख, रेसुङ्गा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्न सात करोड ५० लाख र मसिनेचौर विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्न प्राधिकरणले १२ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो।
राजनीतिक दबाबका कारण निर्माण भएकाले हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
जहाजको सङ्ख्या कम हुनु, विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनुपूर्व नै सडक सञ्जाल पुग्नु, यात्रुको सङ्ख्या कम हुनु र व्यावसायिक फाइदा नभएपछि निजी हवाई कम्पनीले उडानमा चासो नदेखाउँदा यी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेका प्राधिकरणका उपप्रबन्धक तथा सूूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताउनुभयो।
राजनीतिक लाभका लागि अध्ययनबिना विमानस्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन हुने कारणले यस्तो अवस्था आएको हो। उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्ससँग विमान छैनन्। निजी हवाई कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकार र प्राधिकरणसँग प्याकेज नै छैन । अनि फाइदा नभएपछि निजी विमानले उडान गर्न मानेका छैनन्।”
अर्बौं लगानीमा बनेका १९ विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेनन् ।
देशभर विभिन्न ठाउँमा निर्माण भएका विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला हाल पनि सिन्धुली, अर्घाखाँची, कालीकोट, उदयपुर र तेह्रथुममा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण भइरहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार बागलुङ विमानस्थल, रुकुमको चौरजहारी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, बागलुङको ढोरपाटन, गोरखाको पालुङ्टार, गुल्मीको रेसुङ्गा, दोलखाको जिरी, खोटाङको केन्जेलडाँडा, ओखलढुङ्गाको खिजी चन्डेश्वरी, रसुवाको लाङ्टाङ, खोटाङको लामिडाँडा, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, मनाङ, डोल्पाको मसिनेचौर, चितवनको मेघौली, रोल्पाको बडाचौर, सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे, ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार र कैलालीको टीकापुर विमानस्थलमा कुनै उडान तथा अवतरण नै हुँदैनन्।
