राममणि दाहाल
हेटौँडा, साउन २५ गते । बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका दुईवटा विधेयक फिर्ता लिने भएको छ। प्रदेश सरकारद्वारा जारी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रदेश सभाको समितिमा छलफलमा रहेको अवस्थामा मङ्गलबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका खनालले यी दुईवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णयसँगै छिट्टै दुइटा अध्यादेश जारी गरिने बताउनुभयो।
गत चैतमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्।
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मात्र प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशनबाट पारित भएको छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै प्रदेश सरकारले सरकारलाई काम गर्न ऐनको अभाव भएकोले पुनः अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिएको हो, प्रवक्ता खनालले भन्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारले जारी गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइए पनि उक्त अध्यादेशका बारेमा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय भन्दै छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यस्तै प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक थप छलफलका लागि समितिमा पठाइएकोमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावउपर समितिमा छलफलका क्रममा मन्त्री र समिति सदस्यबीच विवाद भएपछि छलफल नै रोकिएको थियो।
यस्तै स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पुगेको थियो। प्रदेश युवा परिषद् ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइए पनि समय पर्याप्त नभएका कारण प्रदेश सभामा समितिमा थन्किएको छ। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्ने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने वा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था छ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण गर्न हेटौँडा उपमहानगरपालिका १६ स्थित हटियामा रहेको सहकारीको जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न आठ ठाउँमा जग्गा पहिचान भएकोमा यसअघि सात स्थानको जग्गा प्राप्तिका लागि निर्णयसहित पठाइएकोमा अहिले हटियामा रहेको १२ बिघा १२ कट्ठा जग्गा प्राप्तिका लागि निर्णयसहित पठाइएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि टुङ्गो लागेर आएपछि प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण सुरु गरिने बताउनुभयो।
