केशवचन्द्र महरा
दिपायल, साउन २५ गते ।
“बैँस गयो उमेर गयो, सेती हेर्दा हेर्दा
हामरा बउला दुःख, सुइना फेर्दा–फेर्दा”
आदर्श गाउँपालिका –४, तलाराका ७१ वर्षीय जयबहादुर सिंहले सुनाएको डेउडा गीत हो यो । डेउडामा भनेजस्तै सेती नदीले बर्सेनि दिने दुःख सहँदै जीवनका सात दशक पश्चिम सेतीको डुबान क्षेत्रमा उहाँले बिताउनुभएको छ ।
३० वर्षको उमेरदेखि नै सिंहले पश्चिम सेती परियोजना निर्माण हुने सपना देख्दै आउनुभएको छ । उहाँको त्यो सपनाले हालसम्म पूरा भएको छैन ।
“म ३० वर्षको लक्का जवान थिएँ । त्यो बेला झरो र दाउरा बालेर अँध्यारो टार्ने प्रचलन थियो, “उहाँले भन्नुभयो, “रेडियोले सेतीबाट बिजुली निकाल्ने भनेर समाचार फुक्यो र हामीले सुइना (सपना) देख्न सुरु गरियौँ । त्यो सपना आजसम्म देखिरहेको छु ।”
त्यो बेला प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मात्रै देखेको सपना अहिले समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेश र देशको समृद्धिसँग जोडिएको छ । बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजना निर्माणको चर्चा विगत ४२ वर्षदेखि चल्दै आएको भए पनि काम अझै अगाडि बढेको छैन ।
सुरुमा ६० मेगावाट त्यसपछि १३५ मेगाबाट हुँदै ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सपना बाँडिएको पश्चिम सेतीको भविष्य अन्योलमा छ । जलाशययुक्त सो योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने तर काम नहुने भएपछि अन्योलमा परेको हो ।
सधैँ चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको पश्चिम सेतीलाई स्थानीयहरूले कहिले पूरा नहुने सपनाका रूपमा चर्चा गर्ने गर्न थालेका छन् । बैतडीका वीरबहादुर चन्दले भन्नुभयो, “पश्चिम सेतीको काम रत्तिभर अगाडि बढेन । अब त लाग्छ यो सेतीमा पानीभन्दा बढी जनताका सपना बग्छ ।”
२०४२ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द ढुङ्गाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेती नदीमा बनाइएको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गर्न पुग्नुभएको बेला उहाँले सेतीबाट विद्युत् निकाल्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यही दिनदेखि त्यहाँका जनता सुविधा सम्पन्न तराईमा बस्ने सपना देख्न थालेका थिए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पनि प्रभावित क्षेत्र पुगेर आयोजना बन्नेमा ढुक्क हुन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । यसरी धेरैले धेरै पटक सपना बाँडिए तर कसैले पूरा गर्न नसकेको ढुङ्गाडका हरिसिंह धामीको गुनासो छ ।
परियोजनाकै कारण वर्षौं पुराना घरहरूमा जोखिम मोल्दै बस्नुपर्नेको पीडा पनि त्यहाँका जनतासँग छ । परियोजना बनेपछि अन्यत्र सार्नेछ भन्ने आशमा पुराना घरलाई मर्मतसमेत नगरी बसिरहेका छन् । आयोजना बन्ने आशामा त्यहाँका जनताले सरकारसँग विकासका कार्यहरूसमेत माग्न छाडेका छन् । सडक, तटबन्ध, बाटोघाटो, सिँचाइ, खानेपानी तथा विद्यालयका लागि नयाँ र थप योजनाहरू माग्नै कठिन भएको गुनासो गर्दै तलाराका डम्बरबहादुर सिंहले भन्नुभयो, “स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घ सरकारलाई पनि सो क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि लगानी गर्न पनि सकस छ ।” डोटीको तलारा, बैतडीको ढुङ्गाड, डडेल्धुराको बेलादेवीपुर र बझाङको देउरा क्षेत्रका सयौँ परिवार पश्चिम सेतीको सपनाकै कारण नयाँ विकास निर्माणका योजनाहरूबाट वञ्चित भएका छन् ।
जनताले ४२ वर्षदेखि भोगेको कष्ट निकै पीडादायक छ, तलाराका प्रधानाध्यापक टेकबहादुर सिंह भन्नुहुन्छ, “पश्चिम सेती निर्माणपछिको सुख, समृद्धि र यहाँका जनताले पाउने सेवा सुविधा, रोजगारी र मुआब्जालाई सम्झेर के गर्ने ? आफ्नो जीवन कालमा अन्यत्रका जनता जस्तो सामान्य सेवा, सुविधा र विकास उपभोग गर्न नपाउँदै कयौँको स्वर्गवास भइसक्यो ।” पुराना घरहरूमा जोखिम छ, सडकमा जोखिम छ, बाढीको त्रास छ, पहिरोको डर छ, शुद्ध खानेपानी छैन, स्वास्थ्य सेवा राम्रो छैन, पश्चिम सेतीको नाममा कहिलेसम्म सास्ती भोग्ने ? उहाँको प्रश्न छ ।
आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले ठूलो लगानी लगाएर विकासे योजनाहरू सो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गराए भने पश्चिम सेतीको काम अगाडि बढे लगानी खेर जाने जोखिम रहेको बताउनुभयो । सरकारले पश्चिम सेतीलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गराउँदा उचित हुने उहाँको धारणा छ ।
चार दशकको सपना
परियोजनाको परिकल्पना ४२ वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहको अध्ययनपछि गरिएको पाइन्छ । त्यतिबेला उसले बिना जलाशय ३७ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन ल्याएको थियो ।
त्यसपछि अस्टे«लियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ (स्मेक) ले २०४३/४४ मा ३६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन ल्याएको थियो । सोही कम्पनीले विस्तृत अध्ययन गरी २०५४ सालमा ७५० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने भन्दै तत्कालीन सरकारसँग आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि त्यतिबेलाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब २० अर्ब थियो ।
सम्झौता भएको लामो समय बित्दा पनि आयोजना निर्माण गर्न नसकेपछि २०६६ मा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता खारेज ग¥यो । त्यसपछि २०६८ सालमा सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । त्यस क्रममा थ्री गर्जेजले अध्ययन अनुगमन ग-यो । तर २०७५ मा थ्री गर्जेजले आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेपछि हालसम्म आयोजना अलपत्र छ । २०७५ चैतमा भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन’मा झन्डै आधा दर्जन कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर ती प्रस्तावहरूमाथि बोर्डले कुनै निर्णय लिन सकेन ।
२०७९ जेठ २३ गते लगानी बोर्डले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी निर्माण अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने चर्चा चलेसँगै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पुनः सपना देख्न थालेका छन् ।
लगानी बोर्ड नेपालले साउन २३ गते ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले यो आयोजना निर्माणको प्रस्ताव राखेको थियो ।
