गोरखापत्र अनलाइन
ई–रिक्सा व्यवस्थापन गरिँदै
नेपालगञ्ज बजारक्षेत्रलगायत आसपास कतिवटा ई–रिक्सा सञ्चालनमा छन्, स्पष्ट तथ्याङ्क कुनै पनि निकायसँग छैन । सो क्षेत्रमा करिब १५ हजारको हाराहारीमा ई–रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिए पनि स्पष्ट तथ्याङ्क नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।
जीर्ण भवनमा कैदीबन्दीलाई सकस
कर्णाली प्रदेशका कारागारको भौतिक अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, सल्यान र जाजरकोट जिल्लाका अधिकांश जीर्ण र साँघुरा भवनमा कैदीबन्दीलाई सास्ती भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । कारागारहरूको भौतिक अवस्था कमजोर हुँदा कैदीबन्दीलाई सकस भएको हो ।
चुनावमा एमालेले बृहत्तर परिणाम ल्याउने दाबी
नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले मतका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनबाट एमाले नै ३४ प्रतिशत मत ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल कैलालीले अत्तरियामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी सत्तारूढ दलको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले मात्रै फाइदा लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेसले ३३ प्रतिशत मत पायो, अघिल्लो चुनावमा १७ प्रतिशत मत पाएको माओवादीले १३ प्रतिशत मात्रै पायो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले चार प्रतिशत मत पाएको छ ।
तालाका कारण परीक्षा स-यो
मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायको डिन कार्यालयमा विद्यार्थीले लगाएको तालाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि निर्धारण गरेको ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए)को परीक्षा तीन दिन पछि सरेको छ । उक्त कार्यालयमा अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले गत जेठ १९ गते ताला लगाएको थियो ।
सानिमा र अन्नपूर्णबीच समझदारी
सानिमा बैङ्कका ग्राहकहरूले अन्नपूर्ण केबलकारको टिकट किन्दा छुट पाउने भएका छन् । छुटसम्बन्धी सानिमा बैङ्क र अन्नपूर्ण केबलकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।समझदारीअन्तरर्गत बैङ्कका ग्राहकहरूले अन्नपूर्ण केबलकारको टिकट किन्दा सानिमा बैङ्कको मोबाइल बैङ्किङबाट रकम भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको बैङ्कले जनाएको छ ।
अस्पताल भवन निर्माण सुस्त
रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माणाधीन १५ श-याको अस्पताल निर्माणको काम अहिले बन्द छ । यो अस्पतालको आगामी मङ्सिर ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने म्यादसहित गत वर्ष भदौ १० गते शिलान्यास गरिएको थियो । तर, शिलान्यास भएको १० महिना कटिसक्दा पनि अस्पताल निर्माणको २० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न भएको छैन । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ (भवन) रामेछापमार्फत नौ करोड, ३२ लाख, ५० हजार ९८६ रुपियाँको लागतमा निर्माण गर्ने गरी गत वर्ष जेठ ३० गते गाल्वा-लालशुभ मेन्द्रो जेभी काठमाडौँसँग निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
हत्केलामा ज्यान, पढाइमा ध्यान
व्यास नगरपालिका–११, सेरास्थित वसन्त आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत चार वर्षीया छात्रा युविना थापा खोलामा बगेर घाइते भइन् । विद्यालय नजिकैैको बुल्दी खोलाले असार २ गते बगाएपछि सख्त घाइते युविनाको पोखरास्थित फिस्टेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा विषयगत प्रश्नोत्तर
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन १. विपत् व्यवस्थापन चक्रमा के के पर्दछन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । साथै नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जनधनको क्षति हुनु, मानव जीवनयापन तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नु विपत् हो । यो प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक दुवै हुने गर्दछ । यस्ता विपत्को पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, विपत्को घटना घट्नासाथ तत्कालै खोजी गर्ने, उद्धार गर्ने, राहत दिने, पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाको कार्य गर्नेलगायतका सबै कार्य विपत् व्यवस्थापन हो । विपत् व्यवस्थापन चक्रमा पनि यिनै विषय पर्दछन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः क. विपत् जोखिम न्यूनीकरण
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ ? असार १५ धानको बहुआयामिक महìवलाई थप उजागर गरी यसको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं व्यवसायीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसाथ आ.व. २०६१÷६२ मा अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाउने सन्दर्भमा असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउने घोषणा भई तत्पश्चात् राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको । – नेपाल सरकारले कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग
‘होल्डिङ सेन्टर’को पर्खाइ
केही समय यतादेखि कोरोना (कोभिड १९) सङ्क्रमणमा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । यो स्थिति नेपाललगायत छिमेकी मुलुक भारतमा समेत वृद्धि हुँदै गएको पछिल्ला आँकडाहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । विश्वका अन्य क्षेत्रमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण वृद्धिका समाचार दिनहुँजसो सुनिनमा आएका छन् । यसबाहेक कोरोनाको नयाँ सब भेरियन्टको विकास भइसकेको सम्बन्धमा विभिन्न समाचार प्रकाशमा आए पनि सरकारले मुलुकमा यस किसिमको सब भेरियन्ट नपाइएको सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना फेरि फैलन सक्ने भय यथावत भइरहँदा त्यसप्रति सजग हुने पर्ने आवश्यकता भने देखिएकै छ ।
उत्तराधिकारी योजनाबाट सुशासन
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन (२०६२) बाट ऐनको दफा १५ (४) मा निजामती सेवाको विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी र केन्द्रीय निकायका विभागीय प्रमुख पदमा उत्तराधिकारी योजना तथा बरबुझारथका गर्न १५ दिनका लागि विशेष पद स्वतः सिर्जना गरी अवकाश हुनुअघि नै पदस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट खास पदका लागि सीमित रूपमा भए पनि उत्तराधिकारी योजना लागू गर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
विकास निर्माणमा सार्वजनिक प्रशासन
सामान्यतया उन्नति, प्रगति एवं सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ । विकास भन्ने कुरा पुँजी र प्रविधिको यान्त्रिक कुरा मात्र नभई वाञ्छित लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि जनतालाई सङ्गठित र परिचालित गर्ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । साथै उपलब्ध आर्थिक, भौतिक, मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतसाधनको कुशल एवं प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक, मानवीय एवं पर्यावरणीयलगायतका पक्षमा भएको सकारात्मक वृद्धिका साथसाथै गुणात्मक, जनमुखी एवं नतिजामुखी परिवर्तन नै विकास हो ।
मातृभाषा पत्रकारितालाई सहयोग गर्न आग्रह
बहुभाषिक पत्रकारको संरक्षण र दक्षता बृद्धिका लागि मातृभाषाका पत्रकारितालाई यथोचित सहयोग गर्न मातृभाषी पत्रकारले सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । मातृभाषामा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारको पहिचान हुन नसकिरहेको भन्दै सो क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारले सरकारसँग सो माग गर्नुभएको हो । नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले मंगलबार यहाँ आयोजना गरेको मातृभाषा पत्रकारिता दिवस कार्यक्रममा मातृभाषी पत्रकारले सो माग गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नीति कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं, असार २१ गते। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि बनेका नीति नियम कार्यान्वयनमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। राजधानीमा आयोजित जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा संसद्, सांसद् र सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले नीति नियम कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डा.दिपेन्द्र जोशीले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने बारेमा प्रभावकारी काम नभएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, यसको लागि आवश्यक नीति र योजना बनेको भएपनि नीति, योजना कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै अधिवक्ता तथा स्वच्छ वातावरणका अभियान्ता पदम श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि २०७५ सालमा छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिए पनि त्यसपछिका कुनै पनि प्रयास उत्साहजनक नरहेको बताउनुभयो। सर्वोच्चको आदेशपछि नीति बनाइए पनि त्यसले नपुग्ने उहाँको भनाइ छ। यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकुलन हुँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनुकुलनको लागि वनको ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव गोविन्दबहादुर शाहीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारले विभिन्न समिति गठन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले जलवायु परिवर्तनको असर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू झन् धेरै पर्ने गरेको भएपनि नियम कानुन बनाउदा सरोकारवालाले आफूसँग छलफल नगरेको बताउनुभयो। यो विषयमा एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाउने गरेको र जिम्मा लिने निकाय भने नभएको उहाँको भनाइ रहेको थियो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभावकै कारण सिन्धुपाल्चोकसहित देशका विभिन्न स्थानमा दर्जनौ बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै यसलाई कम गर्नकै लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ बनेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले जलवायु परिवर्तन र यसबाट हुने क्षति न्युनिकरणको लागि नीति बनाउनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रियसभा सदस्य ,राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले सातै प्रदेशमा तीनै तहले तयार गर्ने बजेट बढाउनुपर्ने तथा आवश्यकता हेरेर नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नको लागि समितिको पहलमा वातावरण र वन ऐन बनाएको दाबी गर्नुभयो। नेपाली जनजीवन र संस्कृति अनुसार कानुन बनाएको र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा सीआईएनका म्यानेजर दिपक आचार्यले सीआईएनले जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावका बारेमा निरन्तर रूपमा बिषय उठान गरिरहेको बताउदै आगामी दिनमा पनि आवाज उठाइरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समाचार र कार्यक्रहरूका माध्यमबाट साथै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो।
