विकास निर्माणमा सार्वजनिक प्रशासन

सामान्यतया उन्नति, प्रगति एवं सकारात्मक  परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ । विकास भन्ने कुरा पुँजी र प्रविधिको यान्त्रिक कुरा मात्र नभई वाञ्छित लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि जनतालाई सङ्गठित र परिचालित गर्ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । साथै उपलब्ध आर्थिक, भौतिक, मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतसाधनको कुशल एवं प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक, मानवीय एवं पर्यावरणीयलगायतका पक्षमा भएको सकारात्मक वृद्धिका साथसाथै गुणात्मक, जनमुखी एवं नतिजामुखी परिवर्तन नै विकास हो । 

विकास बहुआयामिक, बहुपक्षीय, बहुउद्देश्यीय मुलुक अवधारणा हो । मुलुकमा व्याप्त रहेको गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, अभाव र सङ्कटजस्ता समस्याको अन्त्य गरी मानवीय जीवनयापनमा आउने सकारात्मक तथा गुणात्मक परिर्वतनद्वारा नागरिकहरूको दैनिक जीवनयापनमा देखिने खुसीको अवस्था नै विकास हो । विकास अन्त्यहिन विषय नभएकाले यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।

समग्र विश्व ब्रह्माण्ड नै विकासको उपज हो भने मानवीय अस्तित्वको विकाससंँगै विकास सुरु भएको मान्न सकिन्छ । आधुनिक विकासको अवधारणा भने सङ्गठित समाज र राज्यको उत्पत्तिसँगै भएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विज्ञान–प्रविधि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा कृषि एवं मानव संसाधन आदि विकासका आधारभूत पक्षहरू हुन् । विकासले समाजको कल्याण अभिवृद्धि गर्दै वर्तमानको अवस्थाबाट दीर्घकालसम्मको दृष्टिपथको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ । 

परम्परागत अवधारणाअनुसार विकासलाई भौतिक विकासको रूपमा मात्र हेरिने गरिन्थ्यो । समयक्रमको विकाससँगै आर्थिक वृद्धि, सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षको रूपान्तरण, भू–राजनीतिक पक्षमा आएको सकारात्मक परिर्वतन, प्राविधिको विकास आदिद्वारा मानवीय जीवनमा आएको गुणात्मक एवं परिणात्मक परिर्वतन नै विकास हो भन्ने गरिन्छ । त्यस्तै सन् १६८८ मा बेलायतमा भएको गौरवमय क्रान्ति र बेलायतमै भएको १८औँ शताब्दीको मध्यदेखि १९औँ शताब्दीको मध्यसम्म भएको औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् विकासले नयाँ बाटो अवलम्बन ग¥यो । साथै दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विश्वका औद्योगिक एवं विकसित राष्ट्रहरूले साझेदारी, समन्वय र सहकार्यजस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्दै विकासलाई अगाडि बढाउँदै आएको पाइन्छ ।

विकासमा आधुनिक लहरहरू सँगै नागरिक चेतनामा भएको वृद्धि, मानवीय आवश्यकतामा आएको परिर्वतन, विश्वव्यापीकरण, प्रविधिमा भएको तीव्र विकास आदिले विकासको आवधारणालाई व्यापक एवं एकीकृत बनाएको छ । वर्तमानमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, विद्युतीय शासन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा तथा नयाँ सार्वजनिक शासनजस्ता शासनका नवीन अवधारणा तथा सुशासनलगायतका गुणात्मक पक्षहरूले विकासलाई विश्वव्यापी रूपमै एकीकृत तथा अन्तरनिर्भर बनाएको छ ।

 विकास भनेकोे साविकको अवस्थाबाट माथिल्लो पूर्ण वा परिपक्व अवस्थामा पु-याउन हासिल भएको वृद्धि बुझिन्छ । विकासलाई विभिन्न आयामका दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरिएको पाइन्छ । अर्थशास्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धि, समाजशास्त्रले सामाजिक संरचना र प्रक्रियामा हुने सुधार, सार्वजनिक प्रशासनले आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा भएको प्रगति, राजनीतिशास्त्रले लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिजस्ता विकासका अवधारणाहरू अघि सारेको पाइन्छ ।

यसको विकासक्रम सन् १७७६ खुला अर्थतन्त्र एडम स्मिथले, सन् १८६७ वर्ग सङ्घर्ष कार्लमाक्सले, सन् १९३० सरकारको हस्तक्षेपको आवश्यकता जे.एम. किन्सले विकास गरेको पाइन्छ तर बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धदेखि विकास भनेको आर्थिक प्रगति मात्र होइन समग्रमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको अन्त्य गर्नु नै विकास हो भन्न थालियो । सन् १९६० को दशकपछि तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूले आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गरेर पनि आमजनताको जीवनस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेकाले विकासको अवधारणामा पुनर्विचार गर्न सुरु गरेको पाइन्छ । यसपछि विकासको अवधारणामा आर्थिक सूचकसँगसँगै सामाजिक सूचकहरू समावेश गरियो । 

यसरी विकास हुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएर मात्र पुग्दैन साक्षरता, स्वास्थ्य स्थिति, आवास सुविधा, जनउपयोगी सेवाहरूको प्रवाहमा समेत अपेक्षित सुधार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको विकास भयो । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहल र नेतृत्वमा भएको विश्वव्यापी भेलाले विकासका लागि आर्थिक वृद्धि मात्र यथेष्ट हुँदैन यसको समानुपातिक, समतायुक्त वितरणबाट विश्वकै रोग, भोक, गरिबी, अशिक्षा निर्मूल गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । त्यसैगरी, भूगोलको कुनै अंश मात्र विकसित भएर पुग्दैन सबै मुलुकको समान विकास आवश्यक छ । 

राज्य, समाज र शासनको आवधारणासंँगै सार्वजनिक प्रशासनको आवधारणा आयो । राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जना भएका लाभहरू नागरिकसमक्ष वितरण गर्ने तथा आमजनताका इच्छा आकाङ्क्षा र आवश्यकताहरू सङ्कलन गरी सरकारसम्म पु¥याउने सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो सार्वजनिक प्रशासन । यसले बहुआयामिक तथा बृहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई लोकप्रशासन जनप्रशासन र विकास प्रशासनसमेत भनिन्छ । सार्वजनिक हितको खातिर सार्वजनिक नीति नियमहरूको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई मुलुकको संविधान र कानुनहरूले मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन गरेको हुन्छ । साथै मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि राजनीतिको सहयोगी र स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा जनचाहना अनुरूपका विभिन्न ऐन, नीतिहरू निर्वाचित सरकारले निमार्ण गर्दछ र सो ऐन नियमहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रको निर्माण भएको हुन्छ । विकास निर्माण गर्ने कार्य राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सरकार र सार्वजनिक प्रशासन दुवैको सामूहिक कार्य हो ।

 नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक अङ्गकै रूपमा रहेको थियो । राणा शासनकालमा प्रशासनमा दरबारिया षड्यन्त्रको व्यापक सिकार भयो र सार्वजनिक प्रशासनमा राणा परिवारका सदस्यहरू र तिनका समर्थकहरूका लागि मात्र जागिर खाने भर्ती केन्द्र बनाइएको थियो । राजाहरूले पद पजनीलाई प्रशासकीय अनुशासन कायम गर्ने माध्यम बनाए । पञ्चायतकालीन प्रशासन शासन व्यवस्था टिकाउको माध्यम बन्यो । राजा र राणाहरूको हुकुमी आदेशपालना नगर्ने कर्मचारीलाई पदबाट सोझै बर्खास्ती हुनुपर्दथ्यो । 

पहिलो पटक २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा क्रमिक सुधारको बाटोतर्फ अग्रसर भएको पाइन्छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना शासन व्यवस्थामा निजीकरण र आधुनिकीरण हँुदै सार्वजनिक प्रशासनको लोकतान्त्रीकरण सुरु भयो ।

त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष बनाउन समय समयमा प्रशासन सुधार कार्यदलहरू गठन गरियो । कार्यदलहरूले प्रशासन सुधारका विविध सुझाव पेस गरेसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा नवीन अवधारणाको विकास, आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्दै सुशासनमुखी, जनमुखी एवं विकास उन्मुख सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।

नेपालमा शासक वर्गको असक्षमता तथा दूरदृष्टिको अभावको कारण तीव्र विकासप्रतिको आकाङ्क्षामा रहेको कमी, राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, कमजोर अर्थतन्त्र तथा सानो पुँजी बजार, लगानीमैत्री वातावरणको अभावजस्ता समस्या छन् । यसका साथै औद्योगिक असुरक्षा, उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु, नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपनको समस्या अझै कायमै छन् । यसले गर्दा विश्वका तमाम देशहरूले विकासको छलाङ मारिसक्दा पनि नेपाल विकासमा  फड्को मार्न सकेको छैन ।