गोरखापत्र अनलाइन
सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ: अर्थशास्त्री केशव आचार्य
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठुलो असन्तुलनबिच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२, ०८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानीको सम्पादित अंश । — सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै छ, अहिले जुन तरिकाले बजेटको तयारी भइरहेको छ, के यो प्रक्रिया ठिक छ त ? बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि स्रोत समिति गठन गर्ने, स्रोत समितिले सिलिङ दिने र मन्त्रालयहरूले त्यही सीमाभित्र रहेर बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा योजनाहरू हाल्ने र राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बजेट दस्ताबेज संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने प्रक्रिया छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया पहिला जस्तो थियो, त्यहाँ भन्दा फरक खासै पाइएन । राष्ट्रिय योजनाले जुन २० खर्बको हाराहारीको सिलिङ दिएको छ, त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी छ । २०७४–७५ पछि लगातार हेर्दा जहिल्यै मध्यावधिमा गएर बजेटको आकार औसतमा २ खर्बले घटाइने गरिएको छ । बजेटको आकार घटाइँदा पुँजीगत खर्च ज्यादै मारमा पर्ने गरेको छ । राजश्व, अनुदान, वैदेशिक ऋणहरू पनि घटाइएको हुन्छ । अहिले पनि प्रक्रियागत सुधार केही पनि गरिएको छैन । पहिले जति मन्त्रालय, निकाय, आयोगहरू थिए, अहिले पनि सबै यथावत् देखिन्छ । ५—६ वर्षयता बजेटलाई मध्यावधिमार्फत व्यापक कटौती गर्नुपर्ने भएपछि झन्डै २० खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउन खोजिनु यो निकै ठुलो हो । बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बिचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । बजेट छुटाइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरूको छनोट गरेर छुटाउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरूको भनाइ, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन । पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि देखिँदै आएको छ । अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट देखिन्छ । प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने त्यो भएको देखिँदैन । जग्गा प्राप्तिमा जटिलता रहेको, समयमा इआइए नहुने, सरकारी निकायबिच समन्वय नहुनु जस्ता समस्या अहिले पनि रहकाको सरकारले आफैँ मध्यावधि समीक्षामार्फत भन्ने गरेको छ, । खास गरी बजेट बनाइनुअघि समन्वय स्थापित हुन जरुरी छ । दोस्रो जहाँ जहाँ आयोजना बन्दै छ त्यहाँ प्राप्ति भए÷भएन क्षतिपूर्ति बारेमा, इआइए, डिपिआर स्वीकृत भए-नभएकोबारे हेरिनुपर्छ । अहिले पनि आयोजना बैंक बनाएर त्यसमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट छुट्टाउने भनेको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।– नयाँ बजेट बन्दै गर्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त के हुनुपर्छ ?बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हाम्रो संविधानले नै धेरै निर्दिष्ट गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भन्ने पनि छ । त्यहाँ खास गरी रोजगारीदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा पहिलेदेखि ल्यायौँ, त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो भयो । त्यसमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । सरकारको राजश्व आम्दानी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र वैदेशिक स्रोतमा समेत पछिल्लो समय दातृ निकायहरूले कटौती गर्न थालेका छन्, अब कसरी स्रोत जोहो गर्ने ?वैदेशिक सहयोगको सम्भावना प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत युएसएडले ८३ प्रतिशत आफ्नो बजेट कटौती गरिसक्यो । अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रेका कारण बेलायतले रक्षामा बजेट ४० प्रतिशतले बढाउने भन्यो । उसले बाह्य मुलुकलाई दिइरहेको सहयोग रोकेर आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने भनिसकेको छ । फ्रान्सले पनि वैदेशिक सहयोग २५ प्रतिशत कटौती गर्ने भनिसक्यो । यी मुलुकहरूका साथै अन्य देशहरूले समेत आफूले दिँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गरिरहेका छन् । २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यति बेलै दातृ निकायहरूले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण नखोज्न भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूबाट लोन लिन भन्नेछ । त्यसैले विदेशबाट आउने सहयोगहरू क्रमशः घट्दै जाने छ । नेपालले दाबी गर् नसक्ने भनेको सम्झौता भइसकेकाहरूमा मात्रै हो, त्यो अवधि सकिएपछि अरू कुनै उपायहरू लाग्ने छैन । अब सङ्घीयताको मर्मअनुसार खर्चको आकार घटाउनुपर्छ । काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन, डिल्लीराज खनालले दिएको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सभाले दिएको खर्च घटाउने प्रतिवेदनलाई सरकारले निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारमा १२ देखि १५ मन्त्रालय बढी हुनुहुँदैन । विभाग र सो मातहतका कर्मचारी घटाउँदै जानुपर्छ । संविधानअनुसार राज्यको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको अवस्थामा ठुलो जनशक्ति केन्द्रमा आवश्यक छैन । सङ्घीय सरकारले अब प्रदेश स्थानीय तह ललाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । व्यापक रूपमै अर्थात् आउँदो बजेटबाटै सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ । यसको सुरुवात हुनुपर्छ । २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अब एकै फेर बनाउने अवस्था रहेन । अब एउटा दुई वटा आयोजनाहरू लिएर अघि बढ्नुपर्छ । थोरै आयोजनाहरूमा बजेट छुटाएर ती समयमै पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । बुढी गण्डकी मात्रै बनाइयो भने वर्षको खर्ब कमाउन सक्छ, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग अघि बढाउनुपर्छ । ती आयोजनाले वर्षमै खर्बौँ कमाउन सक्छन् । यी आयोजना अघि नबढाउने र एकै पटक २७ वटै आयोजना लिएर हिँड्ने हो भने ५० वर्षसम्म पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई पनि अहिले तत्कालै सबै अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले छानेर अघि बढाउनुपर्छ । — चालु खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत झन् ओरालो लागेको देखिन्छ, विकासमा भन्दा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठुलो बजेट खर्च हुन लाग्यो नि ?सङ्घीय सरकारदेखि पालिकासम्मै पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट खर्च हेर्ने हो भने पनि सकारात्मक देखिँदैन । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु हो । छिटो छिटो कर्मचारीहरू परिवर्तन हुँदा खर्चमा समेत असर परेको देखिन्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र राजनीति हस्तक्षेपले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । सङ्घीयताको ९ वर्षमा पनि एक÷डेढ लाखको योजना सङ्घीय सरकारले नै हाल्ने गरेको छ, बेलाबेलामा बनाइने गरिएका विभिन्न नीतिहरूको बर्खिलाप हुने गरेको छ । विकास भन्दा ऋणमा ठुलो खर्च भएको पक्कै हो । यो वर्ष पनि विकास खर्चमा भन्दा ऋणमा बढी बजेट छुट्टाइएको छ । ऋणमा अहिले मात्रै नभई आगामी दिनमा समेत ठुलो मात्रमा दायित्व बढ्ने देखिन्छ । — ठ्याक्कै कति बजेट चाहिएको हो मुलुकलाई ?हामीलाई चाहिएको ५० खर्बको बजेट हो तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता छैन । अहिले पनि कृषिको ब्याज अनुदान,कोरोना, कृषि बिमा, ठेकदार, दूध किसानको २, ३ वर्ष अघिको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । मल अहिले पनि समस्या छ । अहिले अर्थतन्त्रमा पनि छैटौँ र सातौँ महिना राष्ट्र बैङ्कले निकालेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा झिनो बढेको देखिन्छ भने मुद्रास्फीति एकदमै कमले घटेको छ । केही सुधार देखिए पनि कतिसम्म त्यो सुधार टिक्ने हो प्रस्ट देखिँदैन । राष्ट्र बैङ्कले तरलता बढी भएर खिचेको खिच्यै छ । तरलताको व्यवस्था भएको छैन भने राजश्वमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने देखिएको छैन । ५७ खर्ब अर्थतन्त्रको आकारमा ५० खर्बको बजेट चाहिन्छ तर खर्च गर्ने क्षमता हामीमा हुँदै भएन क्षमता बढाएर लैजानुको विकल्प छैन । असारमा बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट मुलुकले प्रतिफल पाउन नसक्ने स्थिति छ त्यसलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । बजेट निर्माणदेखि खर्चमा समस्या हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्नु हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण बजेट भाषणदेखि चुनावका घोषणा पत्रमा आउँछन् । तर व्यवहारमा लागु भएन । पछिल्लो समय सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू हेर्ने हो भने धेरैजसो नियुक्ति, विदेश भ्रमणकै धेरै देखिन्छन् । कानुनहरू सुधार गर्ने भनेर सरकारले भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएर सुधार हुनेमा आशावादी हुने स्थिति देखिँदैन । कर्मचारी तहमा स्थायित्व हुँदै भएन । बजेट बनाउने मुखैमा अर्थ सचिवको सरुवा गरिन्छ । विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र सो मातहत बसेर काम गरेकालाई हटाएर नयाँ सचिवहरू ल्याइँदा बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्ने आधार देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायित्व दिन नसक्दा संस्थागत ज्ञान पनि उनीहरूमा ह्रास हुने देखिन्छ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छः झक्कुप्रसाद सुवेदी
अहिलेको शासकीय स्वरूप परम्परागत छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन । पार्टीको बुहमत नआएपछि निश्चित रूपमा सरकार अस्थिर हुन्छ । सरकार स्थिर भएमात्र जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ ।
प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धामा नौलो ‘गोल्ड रस’
अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा बेग्लै ‘गोल्ड रस’ ले आदेशात्मक वा विश्व व्यवस्थामा फरक खालको ‘बाध्यकारी हस्तक्षेप’ को सूत्रपात त गर्ने होइन ? अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले छो
२०८२ सालको वार्षिक राशिफल
वर्षको प्रारम्भबाट नै साढसात शनिदशा प्रारम्भ हुनाले मनले सोचेका योजना र गर्न आँटेका काममा ढिलासुस्ती, अनावश्यक बाधाअड्चन देखा पर्ने छन् । पारिवारिक सुखसन्तोष अनुकूल
व्यावसायिक बन्दै विदेशबाट फर्किएका
कतारमा साढे तीन वर्ष विभिन्न दुःखकष्ट सहेर घर फर्कनुभएकी सूर्योदय नगरपालिका–४ की सपना सुवेदी अहिले गाउँमै व्यावसायिक रूपमा कुखुरापालन गर्न थालेपछि बिदेसिने मोह मनैबाट हटाउनुभएको छ ।
गलेश्वर मन्दिरको भेटीबाट सौन्दर्यकरण योजनालाई सहयोग
जिल्लाको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थल गलेश्वर मन्दिरमा भक्तजनले चढाएका भेटीबाट सजावट योजनालाई सहयोग भएको छ । गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषले मन्दिरमा सङ्कलन भएको भेटीबाट बेनी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको गलेश्वर बजार सौन्दर्यकरण योजनाका लागि रु छ लाख सहयोग गरेको हो ।
राष्ट्रिय खेलाडी प्रीति राईलाई गृह जिल्लामा सम्मान
राष्ट्रिय महिला फुटबल खेलाडी प्रीति राईलाई गृह जिल्लामा सम्मान गरेको छ । सृजनशील युवा समाज थुलुङ दूधकोशी, सोलुखुम्बुको काठमाडौँ सम्पर्क समितिले राईलाई ५५ हजार पाँच ५५ रुपियाँ नगद सहित सम्मान गरेको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बराम भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बराम भाषा
यमनमा अमेरिकी हवाई आक्रमण र गाजा युद्धको विरोधमा र्याली
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । यमनमा अमेरिकी हवाई आक्रमण र गाजामा इजरायलको आक्रमणको विरोधमा यमनको राजधानी सानामा दसौँ हजार यमनीहरूले सामूहिक र्याली निकालेका छन् । उत्तरी यमनको धेरैजसो भाग नियन्त्रण गर्ने हुथी नेता अब्दुलमलिक अल–हुथीले यो र्याली आह्वान गर्नुभएको थियो । बासिन्दा र हुथीद्वारा सञ्चालित अल–मसिराह टिभीका अनुसार अमेरिकी सेनाले शहर र वरपरका धेरै स्थानहरूमा ११ वटा हवाई आक्रमण गरेको केही घण्टापछि मध्य सानाको अल–सबीन स्क्वायरमा र्याली आयोजना गरिएको थियो । र्यालीको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले यमन र प्यालेस्टाइनको झन्डा बोकेका थिए । अमेरिकी हवाई आक्रमणको निन्दा गर्दै नारा लगाएका थिए । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गाजामाथिको युद्ध अन्त्य गर्न र इजरायललाई अति आवश्यक खाद्यान्न र औषधिलाई क्षेत्रमा प्रवेश दिन दबाब दिन पनि आह्वान गरेका छन् । यमनमा, हुथी नियन्त्रित स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार मार्चको मध्यदेखि राजधानी साना र अन्य धेरै उत्तरी प्रान्तहरूमा अमेरिकी हवाई आक्रमणमा हालसम्म १०७ भन्दा बढी यमनी नागरिक मारिएका छन् । जसमा धेरैजसो बालबालिका र महिला छन् भने २२३ भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।सिन्ह्वाको सहयोगमा
सिरुवा पर्वको पूर्वतयारी
झापा र मोरङका तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राजवंशी, ताजपुरिया र गनगाईको सबैभन्दा ठुलो सिरुवा पावनी पर्व नजिकिएको छ । यो पर्व सिरुवा पावनी
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित दराइ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित दराइ भाषा
८० लाख खर्चेको शीतभण्डार अलपत्र
दक्षिणी मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नं.४ झुर्कियामा ३ वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको शीतभण्डार(कोल्ड स्टोर) अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
चुरे क्षेत्रका बस्तीमा खानेपानीको समस्या
धनुषाको मिथिला नगरपालिका–११, चुरे क्षेत्रमा पर्ने दुधपानी र माथिल्लो बाहुनमारा बस्तीका बासिन्दाले खानेपानीको चरम समस्या भोगिरहेका छन् । सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै धारामा पानी आउन छाडेपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको हो ।
सीमान्तको कुसुन्डा भाषा सिक्ने चाहना अधुरै
अमरराज नहर्कीतनहुँ, चैत ३१ गते । तनहुँमा एक मात्रै कुसुन्डा जातिकाे परिवार छ । त्यसै जातिकी दमौलीस्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्ने सीमान्त कुसुन्डाले आफ्नो कुसुन्डा भाषा सिक्न चाहनुभएको छ तर पाउनुभएको छैन ।कुसुन्डा भाषा बोल्ने र फैलाउने रहर भए पनि अवसर नपाएको सीमान्तले गुनासो गर्नुभयो । सीमान्तले भन्नुभयो, ‘आमालाई राम्रोसँग बोल्न आउँदैन भाषा सिक्ने रहर छ तर पाएको छैन ।’ भाषा हराए पहिचान हराउने भएकोले सिक्न चाहेको सीमान्त बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रो समुदाय थोरै छ भाषा लोप हुन लागेकोले सिक्न चाहेको हुँ तर अवसर पाएको छैन’ सीमान्तले भन्नुभयो । विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा लोपोन्मुख जातिको सम्मान गर्न भन्दै प्रमुख अतिथि बनाउने गरेको स्मरण गर्दै सीमान्तले कार्यक्रमको सम्बोधनमा आफ्नो भाषा बोलेर पहिचान दिन मन लागे पनि भाषा सिक्न नपाउँदा अधुरो रहेको बताउनुभयो ।व्यास नगरपालिका–१०, डिही गाउँ बस्ने सीमान्तको आमा इन्द्रमाया कुसुन्डा थोरै मात्र कुसुन्डा भाषा जानेको बताउनुहुन्छ । आफ्नो भाषा लोप भएर जाने चिन्ता भएर श्रीमान् राजा मामाले केही भाषा सिकाउनुभएको तर तालिम नपाउँदा पूरा नजानेको बताउनुभयो । पति राजा मामाको निधन भएयता इन्द्रमायाले कुसुन्डा भाषा बोल्न पाउनुभएको छैन । कुसुन्डा भाषा पूरै बोल्न जान्ने राजा मामाको २०७५ साल वैशाख ५ गते निधन भएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद् तनहुँको निवर्तमान अध्यक्ष वसुन्धरा घर्तीले राजा मामालाई कुसुन्डा भाषाको पूरा ज्ञान भए पनि इन्द्रमायाले केही मात्र जान्नुभएको जानकारी दिनुभयो । राजा मामाले कुसुन्डा केटी नपाएपछि फरक जातिसँग विवाह गरेकाले एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा भाषा स्थानान्तरण गर्न समस्या परेकाले कुसुन्डा भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको घर्तीले बताउनुभयो ।कुसुन्डा समुदायको आफ्ना मौलिक भाषा, संस्कृति, मूल्यमान्यता, रीतिथिति लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकाले प्रवर्द्धनको पर्खाइमा रहेको घर्ती बताउनुहुन्छ । घर्तीले भन्नुभयो, “ सरकारले मातृभाषा र संस्कृतिको अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने नीति बनाउने हो भने कुसुन्डालगायतका अन्य भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ, होइन भने गुगलमा मात्रै सीमित हुन्छ ।” विकासको गति, समयको परिवर्तन, सामाजिकीकरण, वन विनाश, गैर जातीय विवाह प्रणाली लगायतले गर्दा भाषा र संस्कृति लोप हुँदै गएको घर्तीले बताउनुभयो । फिरन्ते कुसुन्डा जातिको जीवन पहिले जङ्गलमै बित्थ्यो । स्थायी घर र बसोबास नभए पनि उनीहरूका आफ्नै कला, संस्कृति र संस्कार थिए । वनमा बस्ने भएकोले वन राजा भनेर चिनिन्थे । जङ्गली जनावर सिकार गरेर र वनकै कन्दमूल खाएर जीवनयापन गर्ने कुसुन्डा आफ्नो मौलिकतालाई क्रमशः त्यागी समाजमा सम्मिलन हुँदै गएका छन् । यो जातिमा मानव जातिकै प्रारम्भिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्कार थियो । तनहुँमा एक घरपरिवार मात्रै कुसुन्डा छन् । इन्द्रमायाको परिवार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले एक रोपनी जग्गा खरिद गरी तीन कोठे घर निर्माण गरिदिएको घरमा बस्दै आउनुभएको छ । कुसुन्डा जातिको संरक्षणको लागि प्रतिष्ठानले नै विसं २०६१ पुस ७ गते राजा मामाको विवाह इन्द्रमाया तामाङसँग गराइदिएको थियो । कुसुन्डाहरू स्याउलाका एक पाखे छाना भएका अस्थायी टहरा बनाउँदै फिरन्ते रूपमा जङ्गलका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दथे । जङ्गली रूख बिरुवाका ठूल्ठूला पात गाँसेर ओछ्याउने र ओढ्ने गर्थे । धनुष वाण, कालिज, गोहोरो, वन कुखुरा, मृग, स्याललगायतको सिकार गर्दथे ।वन तरुल, निगुरो, गिठा, भ्याकुर, सिप्लीगान जस्ता जङ्गलमा पाइने कन्दमूल तथा तरकारी खाएर जीवनयापन गर्ने गर्दथे । जङ्गलमै बच्चा जन्माउने, स्वास्थ्य सुरक्षा नहुँदा बच्चाहरू मर्ने जस्ता कारणले कुसुण्डा लोप हुँदै गएकाले तनहुँका कुसुन्डा परिवारलाई सामाजिक जीवनमा ल्याइएको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर १० का निवर्तमान वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
थारू महिलालाई हस्तकलाको सिप सिकाइँदै
थारू समुदायमा प्रचलित परम्परागत हस्तकला सिपको संरक्षण गर्न महिलालाई सिप सिकाउन थालिएको छ । हस्तकलाका सामग्री हराउँदै जान थालेपछि थारू महिलालाई
