गोरखापत्र अनलाइन
विश्वकप एसिया छनोट : नेपाल र युएईबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै
काठमाडौंँमा आइसिसी यु–१९ पुरुष क्रिकेट विश्वकप एसिया छनोट प्रतियोगिताका खेलहरू आजदेखि सुरु हँुदैछन् । घरेलु टोली नेपालले आज पहिलो खेलमा युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । यो खेल तल्लो मूलपानी अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बिहान ९ः०० बजेबाट सुरु हुने छ ।
अलपत्र पन्टुन पुल
कुनै समयमा बर्दिया जिल्लालाई पन्टुन पुलको जिल्ला भनेर चिनिन्थ्यो । २०५६ सालदेखि २०७० सम्म १४ वर्ष बर्दियाको राजापुर क्षेत्रलाई वारपार गराउन गेरुवा नदीमा राखिएको पन्टुन पुल अहिले व्यवस्थापन नहुँदा ११ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।
बालाजुमा बाइसधारा मेला
काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ मा अवस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल बालाजु बाइसधारामा मेला सम्पन्न भएको छ । नयाँ वर्षको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिने यो मेला हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा आस्थाको केन्द्र बनेको छ । शनिबार बिहानैदेखि स्नान गर्न र पूजाअर्चनाका लागि भक्तजनको भिड लागेको छ । बाइसधाराबाट लगातार
प्रभावित स्थानीयले पाए मुआब्जा
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट प्रभावित बासिन्दाले मुआब्जा पाएका छन् । प्रभावित क्षेत्र जलविद्युत् बाँधको किनारको बस्तीका बा
पाँच दशकपछि स्वामित्व प्राप्त
बर्सौंदेखि आफ्नै भूमिमा घर बनाएर बसेका भए पनि कानुनी रूपमा स्वामित्वबाट वञ्चित कपिलवस्तुका सयौँ घरधनीले बल्ल लालपुर्जा हात पारेका छन् ।
झडपका घाइतेको नारायणी अस्पतालमा उपचार हुँदै
हनुमान् जन्मोत्सवका अवसरमा शनिबार दुई समुदायबीच झडप हुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलका प्रहरी घाइते भएका छन् ।दुवै समूहबीच ढुङ्गा हानाहान हुँदा पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रसहित १७ जना घाइते भएका हुन् ।
ओख्रेको सहिद गेट–हुर्वु भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति
जिल्लास्थित ओख्रेको सहिद गेट–हुर्वु भञ्ज्याङ सडकको स्तरोन्नति थालिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त रु तीन करोड ८८ लाख लागतमा सडक स्तरोन्नति थालिएको हो ।
उखुको अनुदान निकासा अनिश्चित
यस वर्ष चिनी उद्योगले उखु किसानलाई बेलैमा भुक्तानी दिए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने गर्ने अनुदान रकम भने अनिश्चित बनेको छ । गत मङ्सिर १३ गते बसेको
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
क्लासिकमा ज्येष्ठ महिलाका ‘सृजित सपनाहरू’
क्यानभासमा उतारिएका चौबिस जना ज्येष्ठ महिलाका भावनालाई प्रदर्शनीमा राखिएको छ । अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिने चित्रकलामा कुनै अनुभव नभएका ६५ देखि ९३ वर्ष उमेरका ज्येष्ठ महिलाको एकदिने कार्यशालामा तयार पारिएका भावनालाई ललितपुर चाकुपाटस्थित क्लासिक ग्यालरीमा ‘सृजित सपनाहरू’ शीर्षक दिएर शनिबारदेखि प्रदर्शनीमा राखिएको हो । एक फिटका क्यानभासमा एक्रोलिक रङ माध्यममा ती चित्र बनाइएका छन् । प्रदर्शनीमा फरक क्षमताका पाँच कलाकारको समेत चित्रकला राखिएका छन् ।
निकुञ्जमा बढ्यो पर्यटकको चहलपहल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पर्यटन सिजन सुरु भएसँगै निकुञ्ज अवलोकन गर्ने स्वदेशी तथा
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रदीप शम्शेर राणाको निधन
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीप शम्शेर राणाको ७८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उहाँको गएराति निधन भएको उहाँका छोरा दीप शम्शेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।राणाको पशुपति आर्यघाटमा आजै ११ बजे अन्त्येष्टि गरिने परिवारले जनाएको छ । उहाँ २०५७ असोज महिनादेखि २०५९ पुससम्म प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो ।
बाह्र वर्षसम्म पनि बनेन भेरी पुल
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जोड्ने भुरीगाउँ तेलपानी सडकमा पर्ने रानीघाटको भेरी नदीमाथिको पुल १२ वर्ष बित्दासमेत बन्न सकेको छैन । पुलको डिजाइनमा
कालिगण्डकी बगरमा स्याउखेती
मुस्ताङ, चैत ३१ गते । मुस्ताङको कालिगण्डकी नदी तथा शाखा नदीको तटीय गेग्रान बगरमा गरिएको स्याउखेती । मुस्ताङका एक दर्जन बढी गाउँहरुमा नदी क्षेत्रको खेर गईरहेका खाली जमिनमा स्तरोन्नति गर्दै स्थानीय कृषकहरुले उच्चघनत्व प्रविधिमा आधारित हाईब्रिट स्याउ लगाउन थालेका छन् । तस्बिरः रासस
उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा सन्तुलित विकास
पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । २०१३ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ आवधिक योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ । कुनै पनि योजनाले आफूले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । १५ औँ योजनाले गरिबी नौ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गरिबी दर २० प्रतिशतभन्दामाथि नै छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार छ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने भने पनि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । समयमै आयोजना नबन्दा अनुमान गरिएको लागत दोब्बरभन्दामाथि पुगिसकेको छ । यथार्थपरक बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिने कार्यमा पनि योजना आयोग पछि पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारण गरिएका र संशोधन गरिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास र निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण विकासमा देखिएको असन्तुलन जस्ताको तस्तै छ । निर्माणाधीन आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । बेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च, सुस्त आर्थिक वृद्धिदरलगायतका विषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा विकासका कार्यमा सङ्कुचन देखिन थालेको छ । वर्तमानमा बढ्दो महँगी, उच्च आयात, घट्दो विपे्रषण आप्रवाह, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति, चुलिँदो व्यापार घाटा, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता विद्यमान छ । सधैँ अनुत्पादक क्षेत्रमा अलमलिने प्रवृत्तिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले आशातीत नतिजा दिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जा जस्ता क्षेत्रले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । यो भनेको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमुखीतर्फ बढी केन्द्रित रहनु हो । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन क्षेत्रगत कर्जा सीमा तोके पनि सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गले भन्दा टाठाबाठाले लिने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने भनिएकोमा पुगिसकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुभनेको उत्पादन बढाउनेतर्फ लगानी गर्नु हो । स्वदेशमा उत्पादन नभएर आयातमा भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था घट्नुपर्नेमा बढ्दै गइरहेको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न भनी लिइएको कर्जा घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी भइरहेको छ । यसलाई रोक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । २०५४ सालअगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४.८७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन पूर्वाधार विकास महìवपूर्ण हुन्छ । बैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको चर्चा सुनिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनु पर्छ । ती क्षेत्रका सूचकाङ्क कमजोर देखिएका छन् । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा विकास हुँदा मुद्रास्फीति पनि सँगसँगै जाने गर्छ । पुँजीगत खर्च बढेमा यसले माग सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । माग बढ्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक प्रव्रिmया हो । त्यसैले अर्थशास्त्रको भाषामा मुद्रास्फीति र पुँजीगत खर्चलाई सँगसँगै लानु पर्छ । हामीकहाँ मूल्य मात्रै बढिरहेको छ । पुँजीगत खर्च घट्दो व्रmममै छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजीगत खर्चको अंश ज्यादै सानो राखिएको थियो । उक्त रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । पछिल्ला आवमा कुल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश घट्दै गएको छ । सोही कारण उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानी दुवै बढ्नु पर्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्यो भने खर्च गर्ने क्षमता स्वतः घट्छ । क्षमता घट्नु भनेको उपभोग घट्नु हो । यसले उत्पादन घटाउँछ । उत्पादन घटेपछि रोजगारीमा सङ्कुचन आउँछ । यसलाई रोक्न राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी र उपभोग बढाउनु पर्छ । हामीकहाँ दुवै कुरा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महìवपूर्ण मानव संसाधन र पुँजी निर्माण हो । दिनप्रतिदिन यी साधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यबाट तर्जुमा गरिएका जस्तो सुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन ।२०४८ पछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही राम्रा काम गर्न खोजिएको देखिए पनि २०५२ बाट सुरु भएको नेकपा माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्वले उक्त कार्य पुनः सुस्ताउन पुग्यो । देशमा द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि मानिस विदेश पलयान हुन थाले । देशभित्र वस्तुको माग बढ्न थाल्यो । आव २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र झन् घट्न पुग्यो । जसले उपभोगको माग बढाउन सहयोग पु¥यायो भने विकास निर्माणको कार्य पछि धकेलिन पुग्यो । देशमा लामो समयदेखि स्ट्यागफ्यासन (उच्च मुद्रास्फीति) रहेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा युवासँगै पुँजी पलायन हुनका पछाडि बेरोजगारी, थोरै कमाइ, गरिबीका साथसाथै असहज जीवनयापन, लगानीको वातावरण नहुनु जस्ता कारण देखिएका छन् । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्था कायमै छ । विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्व्रिmय बसेको छ । यसले गर्दा उत्पादन, रोजगारी तथा आयआर्जनका गतिविधि बढ्न सकेको छैन । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । जसका कारण नेपालमा आउने अनुदान रोकिने व्रmम सुरु हुन थालेको छ । नेपालको विकासका कार्यमा अनुदानको अंश पनि त्यतिकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान रोकिँदा राज्य स्रोतविहीन हुन सक्ने सम्भावनासमेत देखिन थालेको छ । देश चलाउने भनेको कुनै खोला तर्दा ढुङ्गा छ÷छैन भनेर विस्तारै छाम्दै अर्को पाइला चाल्नु जस्तै हो । अगाडि बढ्दा चिप्लियो भने देश असफलतातिर जान पुग्छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय उद्योगधन्दाको विकास हुनुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्म विदेश भ्रमणमा घुमेका फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कार्य धनसँग मात्रै जोडिने गरेको देखिएको छ । धनले समृद्धि देखाउँछ भन्ने भाष्यले महìवपूर्ण स्थान पाएका कारण सबै जना देखावटी कार्यमा रमिरहेका छन् । गरिबलाई धनी बनाउने र विकासका कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा नाटक मञ्चन जस्तो मात्रै हुन पुगेको छ । यो भनेको हाम्रो समाजमा जसरी बुवाआमाले छोराछोरीलाई घरजग्गा जोड्ने गर्छन् । छोराछोरीले बुवाआमाले जोडिदिएको घरभाडा उठाउन नसकेर र खेती गर्न नसकेर आर्थिक उल्झनमा रुमलिनु परेको जस्तै हो । पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । नीतिगत पक्षाघात (पोलिसी प्यारालाइसिस) का कारण निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । आफूले गरेको लगानीले पोसाउँछकी पोसाउँदैन भन्ने अन्योल कायमै रहेका कारण, उत्पादनशील क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका कार्यमा सन्तुलित नीतिको खाँचो देखिएको हो ।
