गोरखापत्र अनलाइन
प्रधान सेनापतिद्वारा निर्वाचन सुरक्षाबारे स्थलगत जानकारी
आगामी २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उदयपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल उदयपुर आउनुभएको छ ।
मतदाताको गुनासो : विगतका प्रतिबद्धता पूरा भएनन्
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा आश्वस्त बनाउन घरदैलोमा पुगेका नयाँ र पुराना दलका उम्मेदवारसँग मतदाताले फरक किसिमका प्रश्न सोध्न थालेका छन्।
ट्रयाक खुलेको २६ वर्षपछि सडक कालोपत्र
‘ट्रयाक’ खुलेको २६ वर्षपछि ग्रामीण सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिएको मूलपानी–तितौरे, ओडारचौर–ढोडेनी र गणेशघुम्ती–निरयघाट सडक कालोपत्र भएको हो । सडक कालोपत्र भएपछि यात्रा र सामान ढुवानी गर्न सहज भएको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित किसान भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित किसान भाषा
कर्णालीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री सुरक्षित रूपमा वितरण भइसकेको छ।
‘निर्वाचनबाट दायाँबायाँ हुने छुट छैन’
शान्तिसुरक्षा निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता हो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बिनाकुनै अवरोध, निर्धक्क र निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै निर्वाचनमा पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको बताउनुहुन्छ । विशेष गरी निर्वाचनको तयारी र शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा केन्द्रित रहेर राससका समाचार महाशाखा उपप्रमुख एकराज पाठकले उहाँ
-original-thumb.jpg)
गुल्मीमा चार लाख ९९ हजार मतपत्र आइपुगे
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र गुल्मीमा आइपुगेको छ। दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लाका लागि चार लाख ९९ हजार मतपत्र आइपुगेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ।
दलित उम्मेदवारलाई चुनाव जित्न सकस
सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मुख्य राजनीतिक दलका तीन जना दलित उम्मेदवारलाई विजय हासिल गर्न कठिनाइ देखिएको छ।
सडक यातायातको सुरक्षा
सडक यातायात सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बन्न नसक्दा मुलुकले जनधनको ठुलो क्षति भोग्नु परेको छ । मुलुक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सँघारमा छ । पछिल्लो समय दिनहुँ जसो हुने गरेको सडक दुर्घटनाका कारण मतदानका लागि घर फर्कने यात्रुको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । चुनावको समयमा यातायातका साधनको बढी प्रयोग हुन्छ । सुगमदेखि दुर्गम सबै नि
लोकतन्त्र, निर्वाचन र सञ्चार
युवापुस्ताले भदौ २३ र २४ मा गरेको विद्रोहको पृष्ठभूमिमा अपर्झट घोषित विशेष निर्वाचनको तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोग अन्तिम घडीमा आइपुगेको छ । विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगले संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्ने दिशाउन्मुख छ । निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि देशमा स्थापित राजनीतिक दल, विद्रोहबाट आएको नयाँ पुस्ता, सरका
विकासको बहुआयामिक यात्रा
‘विकास’ शब्द आधुनिक राजनीति, अर्थशास्त्र र सामाजिक जीवनको सर्वाधिक चर्चित तर विवादास्पद शब्द हो । प्रायः विकासलाई आर्थिक वृद्धिसँग गाँसेर हेरिन्छ तर यो त्यसभन्दा धेरै व्यापक अवधारणा हो । विकास भनेको मानिसको स्वतन्त्रता, क्षमता र सम्भावनाको विस्तार हो, समाजका सबै वर्गको जीवनस्तरमा हुने ठोस सुधार हो र प्रकृति र मानवबिचको दिगो सन्तुलनको स्थापना हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयद्वारा दस करोड बढी राजस्व सङ्कलन
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ बिमलनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, तनहुँले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १० करोड १७ लाख ८७ हजार २८० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
उम्मेदवार भीम श्रीसका ‘३७ वडाका ३७ प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक
नेपाली कांग्रेसबाट बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार भीम श्रीसले ३७ वडाका विशेषता र सम्भावनालाई समेट्दै ३७ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
लोकसेवा तयारी विशेष : वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. २५ औँ संस्करणको शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो ? सन् २०२६ फेब्रुअरी ६–२२, मिलान–कोर्टिना, इटाली – मोट्टो : इट्स योर भाइव – सहभागी राष्ट्र : ९२
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको कार्य : विषयगत प्रश्नोत्तर
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको कार्य १. सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन र यसको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ ? सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्छ
