विपतमा लत्पतिएका विम्ब
प्राकृतिक विपत् रोक्न वा छेक्न त सकिँदैन तर सरकारले दूरगामी नीति र स्पष्ट दृष्टि राखेर त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण भने गर्न सक्छ तर क्षति न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयास हेर्दा दुःख लाग्छ । पछिल्ला विपत्का ताजा दृश्य हेर्दा हरेक नेपालीको मन रुन्छ, जुन हामीले हरेक बर्खा मौसममा देखिरहेका हुन्छौँ, भोगिरहेका हुन्छौँ ।
इन्जिनियरको सङ्गठित भूमिका
नेपाली इन्जिनियरिङ जनशक्तिको ज्ञान, सिप, क्षमता र सम्भावनाले पूरै विश्वलाई आकर्षित गरिरहेको छ । पछिल्लो दशकमा हामीले यस्ता विश्व प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै आकर्षित गर्न, थेग्न र आशा दिलाउन चुकिरहेका छौँ । यसमा सरोकारवाला गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
सुकुमवासी व्यवस्थापन
हरेक वर्ष मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै बाढीपहिरोको जोखिम हुने गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण बर्सेनि ठुलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति हुनुले पूर्वसावधानीतर्फ सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीयवासीले समेत ध्यान नपुर्याएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छु : मन्त्री यादव
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा छिन्नलता पुरस्कार प्रदान
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भाषा, साहित्य र कलाको क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएका विभिन्न व्यक्तिलाई छिन्नलता पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको छ ।
रसुवामा भूकम्पको धक्का महसुस
रसुवामा बुधबार भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । बुधबार दिउँसो ३ः२४ मा रसुवाको मान्चेत आसपास केन्द्रबिन्दु भएर ३.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणासँग चिनियाँ राजदूत सोङ्गको शिष्टाचार भेट
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणासँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ्गले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
रेलमार्ग सर्भे गर्न आएको टोलीको गाडीमा आगजनी
चितवनको कृष्णपुरमा रेलमार्गको सर्भे गर्न गएका टोलीको गाडीमा स्थानीयले आगजनी गरेका छन्। बुधबार दिउँसो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा पुगेको आरएच कन्सल्टेन्सीको गाडीलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर राखेका थिए ।
सत्ता पक्षको मुख्य सचेतकमा बर्तौला
प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक पदमा महेश बर्तौला मनोनीत हुनुभएको छ । नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री एवम् एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई साउन २ गते बुधबारदेखि लागु हुनेगरी मनोनयन गर्नुभएको हो ।
१३२ केभी बुर्तिबाङ ‘सबस्टेशन’ अन्तिम चरणमा
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका-५ ग्वालीचौरका स्थानीयको अवरोधका कारण १३२ केभी बुर्तिबाङ सबस्टेशन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्थानीयले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न नदिँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह
बङ्गलादेशको ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन नेपाली विद्याथीहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
सिमलताल पहिरोः मृतकका परिवारलाई मधेश सरकारले एक लाख दिने
मधेश प्रदेश सरकारले गत असार २८ गते त्रिशूली नदीमा बस दुर्घटनामा परेका मधेश प्रदेशका मृतकका परिवारलाई एक लाखका दरले राहत दिने भएको छ ।
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ स्थित प्रसिद्ध श्री बाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर । यो मन्दिर धान कुट्ने ओखलबाट उत्पति भएको धार्मिक मान्यता रहेको छ ।
जोखिम मोलेर फड्केबाट गन्तव्यतर्फ जाँदै
यही असार १८ गते आएको बाढीले हिमाली जिल्ला मनाङको चामे गाउँपालिका–१ तिमाङ खोलाको काठेपुल बगाएपछि फड्केबाट जोखिम मोलेर वारपार गर्दै स्थानीयवासी ।
छोराले हानेको ढुङ्गा लागेर बाबुको मृत्यु
नवलपुर सदरमुकाम कावासोतीमा छोराले हानेको ढुङ्गाले लागेर बाबुको मृत्यु भएको छ। कावासोती नगरपालिका –५ ठकुरीचोकका १८ वर्षीय छोरा निराजन कुमालले हानेको ढुंगाले लागेर ४३ वर्षीय बाबु प्रेम कुमालको घरमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रहरी नायव उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पाठ्यक्रम नयाँ, विधि पुरानै
पाठ्यक्रम ढाँचा, २०७६ (संशोधनसहित, २०७८) विद्यालय तहमा पूर्ण कार्यान्वयनमा छ । यस पाठ्यव्रmमले अघिल्ला पाठ्यक्रमभन्दा फरक मूल्याङ्कन नीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थात् कक्षा १–३, ४–८ र ९–१२ लाई तीन फरक तहमा विभाजन गरी मूल्याङ्कनका विभिन्न विधि अपनाइएका छन् ।
निजामती सेवाको गन्तव्य
सङ्घीयतासहित नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुनै लाग्दासमेत स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन जारी हुन सकेको छैन । ऐन जारी नहुँदा निजामती सेवामा अन्योल छाएको छ । निजामती सेवाले आफ्नो गन्तव्य पनि पहिचान गर्न सकेको छैन ।
नयाँ सरकारको कार्यभार
विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रिपतिसमक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ दिनुभएको छ । तेस्रो ठुलो दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावमा बहुमत नपुगेपछि उहाँले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुभएको हो । सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि अन्तिम घडीसम्म पनि सरकारमा रहने प्रयासस्वरूप विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट प्राप्त गरेर तेस्रो दलको हैसियतमा हुँदा पनि प्रचण्ड पहिलो र दोस्रो दलसँग आलोपालो गठबन्धन गरेर १८ महिना सरकार चलाउन सफल हुनुभयो । त्यसो त संसदीय प्रणालीमा सरकार गठन र पुनर्गठन राजनीतिक प्रव्रिmयाको नयाँ ‘कोर्स’ मात्र हो । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका साथै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको समीकरणलाई हेरिएको छ । दुई साना दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत साथ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणसँगै मन्त्रीपरिषद्ले एकै पटकमा पूर्णता पाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओली यसअघि विसं २०७२ असोज २५ गते प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो २०७८ वैशाख ३० छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । दुई ठुला दलबिचको समीकरणले यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । मन्त्रीपरिषद् गठनमा दुवै पार्टीबाट राजनीतिक योगदान, दक्षता र अनुभवलाई आधार मानिएको हो । केही नयाँलाई समेत समावेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार ग्रहण गरेसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयले सङ्केत गरेको छ ।यति बेला मनसुनजन्य दुष्प्रभावबाट उत्पन्न बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मुलुकभर जनधनको ठुलो क्षति भएको छ । पीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि नवगठित मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुका साथै विपत्का कारण बेपत्ता भई घटना भएको धेरै दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर पीडित परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरिएको छ । विगतमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट यस्तो सुविधाको व्यवस्था थिएन । सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई बाँकी किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गर्नुलाई न्यायसङ्गत मानिएको छ ।सरकारसामु मुलुकको समृद्धिका लागि तत्काल गर्नुपर्ने थुप्रै कार्य देखिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अघि सारिएको नारा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ आर्थिक सुधार योजना तत्काल आवश्यक भएको छ । विकास बजेटको खर्च क्षमता वृद्धि गरेर लक्षित वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गलाई चलायमान बनाउन चुस्त प्रशासनिक कार्यकुशलता आवश्यक देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर बैङ्किङ तरलताको लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारले नीतिगत निर्णयमा सुधार गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारले नयाँ योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै गरी विकराल समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा पीडित नागरिकलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक देखिएको छ । यी त सरकारले गर्नैपर्ने सामान्य प्रव्रिmयागत कार्य हुन् । संविधान संशोधनका वातावरण बनाउनुका साथै अघिल्लो कार्यकालमा संसद्द्वारा जारी गरेर संविधानमा समावेश गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा अनुरूपको भूमि भोगचलन गर्ने सम्बन्धमा छिमेकी मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझेर कार्यान्वयन तहमा जान भारतलाई सहमत गराउन प्रधानमनत्री ओली सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
झन्डै साठी हजारलाई औसत असी दिन रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा देशभर साढे ६० हजार बेरोजगारले औसतमा ८० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले यो वर्ष ६० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकामा ६० हजार ५७१ जनाले रोजगारी पाएका हुुन् । नेपालभर आव २०८०-८१ मा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या भने आठ लाख ५८ हजार १५४ रहेको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बयसट्ठी अर्ब पुग्यो
एक आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडिआई) झन्डै दोब्बरले बढेको छ । आव २०८०÷८१ मा झन्डै ६२ अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडिआई) आएको थियो ।
सिमलताल पहिरो : जवाहीरको परिवारमा परेको पीडा
वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ नगवास्थित फूलबारी टोलकी प्रतिमा महतो पटक–पटक आफ्नो पति जवाहीर महतोलाई सम्झेर भक्कानिएर रुँदै आइरहनुभएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको ८.९९५ घर कर्जा योजना सार्वजनिक
बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को सुरुवातसँगै ‘सपनाको घरलाई दिनुहोस् आकार, सिटिजन्स घर कर्जाले पार्नेछ सपना साकार’ भन्ने उदघोषका साथ सात वर्षका लागि स्थिर रहने गरी ८.९९ प्रतिशत प्रती वर्ष घर कर्जा योजना मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलद्वारा राजीनामा
महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ । मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणी पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताको पदबाट दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
घटनास्थलदेखि गण्डक ब्यारेजसम्म ३०१ सशस्त्र प्रहरी परिचालन
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ सिमलतालस्थित त्रिशुली नदिमा दुर्घटना भई हराइरहेको यात्रुसहितको दुई वटा बस खोजी कार्यका लागि तीन सय एक सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको छ ।