अध्यादेशका सबल पक्ष

सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेका केही प्रावधान असाध्यै समसामयिक छ । विशेष गरी कानुनी क्षेत्रमा अदालतका सेवाग्राहीलाई यसले धेरै नै सहयोग पुग्ने देखिएको छ । यस अर्थमा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने निर्णय विषयवस्तुको हिसाबले ठिक छ, तर प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा यो संविधान विपरीत हो भन्नु नै पर्ने हुन्छ । संविधानमा भएका प्रावधान अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने अध्यादेशबाट कानुन संशोधन हुनै सक्दैन । सरकारले २९ थान कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न पठाएपछि राष्ट्रपतिद्वारा ती अध्यादेश जारी भएको हो । 

सरकारले अध्यादेश जारी गरी ल्याएको प्रावधानमध्ये दुई वटा प्रावधान ज्यादै नै उपयोगी तथा समसामयिक छन् । यी प्रावधानले अदालतको सेवाग्राही जेलभित्र नबसी उसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै अदालतलाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । भन्नेले त भ्रष्टाचारीलगायतलाई जेलभित्र नराखी बाहिर नै बसी निर्धक्क हिँड्न सक्ने वातावरण जारी भएको अध्यादेशले सिर्जना गरेको छ भनेका छन् तर त्यसो होइन । कतिपय अवस्थामा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर भएका व्यक्ति माथिल्लो अदालतबाट निर्दोष देखिएका उल्लेख्य उदाहरण छन् । यस्ता व्यक्तिलाई सुरुमा नै जेलभित्र राखेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउँदा न्याय पर्न सक्दैन । यस कारण जारी भएको अध्यादेशमा सुरु अदालतमा धरौटी राखेको १५ प्रतिशत रकम उच्च अदालतमा दाखिला गरेपछि पुनरावेदन गर्न पाउने गरी ल्याइएको प्रावधान अत्यन्त उचित, उपयोगी र समसामयिक छ । 

सुरु अदालतले दोषी ठहर गरी जरिबाना तिराउने गरी भएको फैसलाबमोजिम रकम तिर्न नसक्दा आरोपित धेरै व्यक्ति जेलमा बसी पुनरावेदन गर्नुपर्दा उनीहरूको जीवन अत्यन्त कठिन भएको थियो । त्यसरी जेल बसेका कतिपय आरोपितहरू उच्च वा सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि कारागारभित्र बसेको दिन अनाहकमा व्यतीत हुने गरेको पृष्ठभूमिलाई ख्याल गरी सरकारले त्यस सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरेको स्पष्ट हुन्छ । १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका व्यक्तिलाई लागेको जरिबाना सुरु अदालतले मागेको धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र दाखिला गरेपछि पुनरावेदन गर्न पाइने प्रावधानले सबैलाई न्याय नै हुने देखिन्छ । पीडित भनिएका व्यक्ति पनि यस प्रावधानबाट झस्किन आवश्यक छैन । किनभने यदि उच्च वा सर्वोच्च अदालतले आरोपितलाई दोषी नै हुने गरी फैसला गरेमा त्यस्तो आरोपितबाट कैद गरी जरिबाना असुलउपर गर्ने दिनपछि पनि आउने नै हुन्छ । यसैले यस्तो प्रावधानबाट भ्रष्टाचारीलगायतका आरोपितलाई छुटकारा दिने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको भनी आरोप लगाउनु उचित हुँदैन । अनावश्यक आरोप लगाई मुद्दा लगाइएको पनि धेरै देखिएको छ । 

कतिपय अवस्थामा सुरु अदालतबाट नै सफाइ पाएका पनि धेरै देखिएका छन् । त्यस्तै सुरु अदालतबाट दोषी देखिएकालाई उच्च अदालतले सुरु अदालतको फैसला उल्टी गरी निर्दोषिता कायम गरिदिएको पनि हामी सबैले सुनेकै छौँ । सुरु अदालतले दोषी ठहर गरेको फैसलालाई सदर गर्ने उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको पनि उल्लेख्य उदाहरण छन् । दोषी नभई हिरासत र कारागारमा बस्नु पर्दाको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । जो व्यक्तिले जारी भएको अध्यादेशले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि मात्र यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो भनी आरोप लगाएका छन्, त्यस्ता व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा पुग्यो भने बल्ल यस्तो कानुनी प्रावधानको महत्व बुझ्ने हुन्छ । अझ त्यस्तो व्यक्ति निर्दोष हुँदाहुँदै पनि हिरासत र त्यसपछि कारागार चलान भयो भने बल्ल आफूले अनाहकमा यस्तो प्रावधानको विरोध गरेको रहेछु भन्ने ज्ञान हुन्छ । 

 अध्यादेशबाट संशोधन भएको अर्को प्रावधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ पनि हो । यो दफामा कैदवापत रकम तिरी बाहिरै बस्न पाउने सुविधा रहेको छ । यो संहिता जारी भएपछि कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा जति कैद भएको छ, त्यसमा दिनको तीन सय रुपियाँका दरले सरकारलाई बुझाएपछि कैद बस्नु नपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधानबाट धेरै नै कसुरदार लाभान्वित भइरहेका थिए तर झन्डै दुई वर्षअघि संसद्ले यस्तो प्रावधान संशोधन गरी कानुनमा अधिकतम एक वर्ष कैद भएको अवस्थामा मात्र कैदबापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था ल्यायो । यो व्यवस्थाले सानोतिनो अपराध गरेकाहरू पनि कैद बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना ग¥यो । पहिले सुविधा दिइरहेको कानुनलाई संशोधन गरी असुविधा हुने गरी जारी भएको व्यवस्थाको कानुनी क्षेत्रमा ज्यादै नै विरोध भइरहेको थियो । सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमा पहिलेकै व्यवस्था कायम हुने गरी कानुनी प्रावधान लागु गरेकोमा कानुनी क्षेत्रमा स्वागत गरिएको छ । सानोतिनो अपराधमा कैद नबसी रकम तिरेर बाहिरै बस्ने व्यवस्था हुनु सभ्य समाजमा उचित नै हो । किनभने कतिपयले अन्जानमा नै सानोतिनो अपराध गर्न पुग्छन् । यस्तो अपराध गर्दा पछि पछुतो पनि लागिरहेको हुन्छ । ठुला ठुला तथा जघन्य अपराधमा यस्तो छुट दिनु बिल्कुल हुँदैन तर जानी नजानी गरिएको सानोतिनो अपराधमा भने कैद किन्ने व्यवस्था हुनु जायज नै मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम कुनै अपराधमा अधिकतम जतिसुकै कैद सजाय भए पनि एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा अभियुक्तको आग्रहबमोजिम अदालतले चाहेमा कैद किनेर बाहिर नै बस्ने सुविधा हुन सक्छ । अदालतले पनि अभियुक्तले आग्रह गर्नासाथ अनुमति दिने होइन । अदालतले कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गरेर मागबमोजिम दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने हो । समष्टिमा भन्नुपर्दा यो व्यवस्था ज्यादै नै उपयोगी छ । 

यसै गरी अध्यादेशले ल्याएको अन्य प्रावधान पनि अपवादबाहेक उचित नै देखिएको छ । अध्यादेशबाट जारी भएको प्रावधानले देशमा लगानीमैत्री वातातवरण हुने र यसबाट अझ बढी वैदेशिक लगानी भित्रिने अवस्था सिर्जना भएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले भन्न थालेका छन् । अध्यादेशले स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निलम्बन भएमा काम चलाउनका लागि के कस्तो तरिकाबाट नेतृत्व छान्ने भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट प्रावधान किटान गरेको छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा अध्यादेशका अधिकांश प्रावधान मुलुकलाई चाहिने खालको नै रहेको छ ।

 अध्यादेशबाट जारी गरिएका प्रावधान संसद्ले अनुमोदन गरेर लागु गरिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । यसो गरेको भए सबैको अपनत्व हुने थियो । यस्ता उपयोगी प्रावधानलाई विधेयकमार्फत संसद्मा लगेर पारित गरिएको भए विपक्षी दलले पनि सहजै स्वीकार गर्ने थिए । अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको भएर विपक्षी दलले पनि विरोध गर्ने मौका पाएका छन् । अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान हेर्दा कानुनलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्दैन कि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने छ भन्ने प्रावधान छ । ‘ऐन सरह’ भनेको ऐन होइन, सरह मात्र हो । 

नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘सरह’ शब्दको अर्थ आकार, गुण, श्रेणी, मूल्य र महìवका दृष्टिले बराबर भएको भनी अथ्र्याएको  छ । ‘सरह’ भनेपछि त्यहाँ कम्तीमा पनि दुई तìव हुनु नै पर्छ । यसै गरी जारी भएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले ६० दिनभित्र स्वीकार गर्नुपर्ने नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने पनि संवैधानिक प्रावधान छ । यसभन्दा अघिल्ला सरकारले संसद्बाट जारी भएका कानुनलाई पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने परम्परा बसाइसकेको थियो । यो सरकारले पनि पहिलेका सरकारले जस्तै अध्यादेशबाट कानुनलाई संशोधन गरी विभिन्न प्रावधान लागु गरेको हो ।