गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, माघ ४ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पिएसबी) लाई जनताको पक्षमा काम गर्नेगरी स्वायत्त बनाइने बताउनुभएको छ ।
पत्रकारिता तथा अमसञ्चार केन्द्रीय विभागद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित ‘नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रशारणः नीति संवाद’ कार्यक्रममा शुक्रबार उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । पिएसबीको ऐन समयानुकुल परिमार्जन गरी त्यसलाई जनताकेन्द्रित बनाइने उहाँको भनाइ छ ।
लोकतन्त्र र पिएसबी सँगसँगै जानुपर्छ, मुलुकको लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य शर्त हो’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “पिएसबी जनताप्रति जवाफदेही बनाउनैपर्छ, नत्र सफल हुँदैन । रातारात गर्ने काम होइन, सबै चिज समयअनुसार व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ ।”
नेपालमा विकासको मोडल कमजोर भएको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “पिएसबीले सरकारको रचनात्मक खबरदारी गर्नुपर्छ, खबरदारी भनेको ध्वंसात्मक मात्र हुँदैन, राम्रो खबरदारीको सरकारले जहिले सम्मान गर्छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा पिएसबीले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
“हाम्रो मुलुक विविधताले भरिएकाले विविधताको मुद्दालाई छाड्न मिल्दैन, यहाँ अनेक जातीय समुदाय छ, पछाडि परेका, पारिएका तथा अल्पसंख्यक समुदायको आवाज पिएसबीले बोल्नुपर्छ” सञ्चारमन्त्री गुरुङले थप्नुभयो, “पिएसबीको कन्टेन्ट समावेशी चरित्रको हुनैपर्छ । यसको काममा गुणात्मकता, खुलापन, पारदर्शी, सबै समुदायको सहभागीतालाई ध्यान दिनुपर्छ ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवीकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. दुवीनन्द ढकालले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जनको चरणमा रहेकाले कार्यक्रमबाट आएको निस्कर्षले पाठ्यक्रम परिमार्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख डा. कुन्दन अर्यालले भर्खर कार्यान्वयनमा आएको पिएसबीबारे थप बहस होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । यसमा भएका राम्रा पक्ष र कमजोर पक्षबारे बहस भएमा आगामी दिनमा कमजोरीलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । परम्परागत मान्यताभन्दा माथि उथेर पिएसबीले समयअनुकुल काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
विभागका उपप्रध्यापक डा. घमराज लुइटेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पिएसबीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेको जनताप्रति जवाफदेही हुने भएको र स्वायत्त निकाय रहने भएकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । पिएसबीको उद्देश्य नै जनतालाई सुसूचित गरी राज्यलाई पारदर्शी तथा जनताप्रति जवाफदेही बनाउने भएकाले त्यसलाई अङ्गिकार गर्न आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, भारत, जापान, नेपाल देशको पिएसबी मोडलबारे जानकारी गराउनुभयो ।
पिएसबी विज्ञ डा. रघु मैनालीले करिब तीन दशकको बहसपछि नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐन २०८१ आएको बताउनुभयो । यद्यपि ऐनमा कमजोरी धेरै रहेकाले त्यसलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेका उहाँले सुझाउनुभयो । अहिलेको ऐन सरकारप्रति जवाफदेही भएकाले यसलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो । पिएसबी समावेशी चरित्रको हुनु अनिवार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पिएसबीका अर्का विज्ञ तारानाथ दाहालले पिएसबी कार्यान्वयनमा आए पनि आर्थिक सुनिश्चित्ताको आधार अझै तयार नभएकाले सरकारप्रति परनिर्भर भएको बताउनुभयो । पिएसबीका लागि सरकारले तत्काल यसको प्रारम्भिक कोष घोषणा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्ट र डाइभर्सिटी पिएसबीसँगै जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा विभागका उपप्राध्यापक डा. श्रीराम पौडेल, युनेस्को प्रतिनिधि निर्जना शर्मा, पिएसबीका निमित्त कार्यकारी प्रमुख प्रशासक विष्णुराम न्यौपाने लगायतले पिएसबीबारेमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
