झलक सुवेदी
झलक सुवेदी
सरकारले यसै साता सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र आर्थिक विकासलाई गति दिन अवरोध पुर्याइरहेका केही कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै चार वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । यससँगै पछि विवादमा पर्न सक्ने र बढी चासोपूर्वक हेरिएको भूमिसम्बन्धी केही कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक पनि जारी भएको छ । संसद्को अधिवेशन बोलाउने समयमा संसद् छलेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमाथि राजनीतिक प्रश्नहरू भने उठेका छन् । उद्देश्य राम्रै भएको दाबी गरिए पनि गलत बाटोले शिलशिलाको रूप लियो भने यसले संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना रहन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर रहेको र सहज बहुमतमा रहेको बेला पनि सरकारले संसद् छलेकाले शासन गर्ने दलहरूको संसद्प्रतिको निष्ठामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँछ । यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मा सत्तारूढ दलहरू र ऐनका अमिल्दा कुरा सच्याउने काम संसद्लाई छाडेर यहाँ सरकारले जारी गरेका विधेयकले नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारमा के कस्तो महत्व राख्छन् भन्ने विषयमा मात्र चर्चा गरिने छ ।
नेपालले पछिल्लो ३५ वर्ष बन्द अर्थतन्त्रबाट खुला अर्थतन्त्रमा जाने प्रयास गरिरहेको छ । आयात निर्यात खुकुलो, विदेशी लगानीमा खुकुला सर्तहरू, सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरणसहित निजी क्षेत्रको झन्डै अनियन्त्रित भूमिका रहेको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको निर्माण प्रयास यो चरणको मुख्य विशेषता हुन् । सन् १९८० अगाडि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक शिथिलता र तेस्रो विश्वका देशहरूको ऋण सङ्कटलाई समाधान गर्ने भन्दै नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूको सिफारिसमा नयाँ आर्थिक नीतिहरू लागु गरिएका थिए । यिनको अन्तर्यमा ठुला महानगरका केन्द्रमा थुप्रिएको आइडल पुँजी लगानीका लागि पेरिफेरिका बजार खुला गर्नु थियो । यी आर्थिक नीतिभन्दा बाहिरी घेरामा रहेको सोभियत सङ्घ र उसका सहयोगी समाजवादी देश सुधारको अभावमा थप शिथिल बन्दै गएर र समाजवादी व्यवस्थाकै पतनका कारण बने । चीनले आफ्नै पहलमा सन् १९७८ मा नै समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको बाटो समात्यो । चिनले त्यसका भरमा विश्वलाई चकित पार्ने आर्थिक प्रगति हासिल गर्यो । चिनले लिएको बाटो भने राज्यको सक्रिय नियामक भूमिका सहितको उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रको बाटो थियो । पश्चिम एसियामा खाडी क्षेत्रका मुलुक, भियतनाम, घाना, चिली र अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, भारत र पछि पूर्वी युरोपका देशले उदारवादी बाटो समाते । नेपालले सोही समयको विश्वव्यापी उदारीकरणको बाटो पछ्याएको हो ।
नेपालमा सन् १९८६ तिरबाट आरम्भ भएको उदारीकरणको पहिलो चरण सन् १९९३ सम्ममा पूरा भएको थियो । त्यस क्रममा कतिपय उद्योग निजीकरण गरिए तर तिनले राम्रो प्रतिफल दिएनन् । व्यापार र लगानी नीति खुकुलो गरियो यसबाट आयात त ह्वात्तै बढ्यो उद्योगमा भने लगानी भित्रिएन । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गयो उपभोग्य सामानको आयात बढ्दै गयो । साना तथा मझौला पारिवारिक कृषिले निर्वाह हुन छाडेपछि कृषि र ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिसहरूको पलायन ह्वात्तै बढ्यो । अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्याहरू देखिन थाले । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागु गरिएको उदारीकरणले आधारभूत सेवामाथि साधारण नागरिकको पहुँच खुम्चियो र सम्पन्न तथा विपन्नको खाडल फैलँदै गयो ।
तर त्यही सुधारको जगमा सहरीकरण बढेको, सेवा उद्योगको विकास भएको, साधारण मानिससम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार भएको कृषि क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिका खेलेको हो । निरपेक्ष गरिबीको दर ४५ बाट २० प्रतिशतमा झर्ने आर्थिक वृद्धि, देशव्यापी रूपमा विद्युतीकरणको सुविधा विस्तार, सञ्चार तथा यातायात क्षेत्रमा भएका सरकारी लगानीको विस्तार पनि त्यही सुधारले सम्भव बनाएको थियो । यो उदारीकरणलाई राष्ट्रिय विशिष्टता अनुरूप परिभाषित नीति बनाएर लागु गर्न नसक्दा एउटा भयानक दुष्परिणाम पनि हामीले बेहोरेका छौँ : श्रम आप्रवासन र रेमिट्यान्स आधारित अर्थतन्त्र, आयातमा निर्भर राजस्व ।
एक पटक सुधार सुरु गरेपछि त्यसले थप सुधार र खुलापन माग गथ्र्यो तर हामीकहाँ एक झमट नीतिगत परिवर्तन गरेपछिका तीन दशकसम्म पनि त्यसले सिर्जना गरेका अन्तरविरोध र समस्या समाधान गर्ने ठोस प्रयास भएन । कुनै पनि सरकारले आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्न र कानुन निर्माण गर्नमा ध्यान दिएनन् । अर्थतन्त्रलाई स्थिरता (जडता) तिर लाने एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । चीन र भियतनामका सुधार आफ्ना देशका आवश्यकता अनुरूप थालिएकाले छिटो सफल भए । हाम्रा सुधारहरू नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाका टुल्सहरूको प्रेस्क्रिप्सनमा थालिएकाले यस्तो परिणाम आएको हो ।
गत ३० वर्षमा देशले पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । देशभित्र अन्तरसम्बन्ध सञ्जाल घनीभूत भएको छ । सडक र सञ्चार तथा हवाई यातायातले लगभग सबै गाउँलाई बजारसँग जोडिसकेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र कमसेकम एसइईसम्म अध्ययन गर्ने जनशक्ति उल्लेख्य सङ्ख्यामा उत्पादन भएको छ । साक्षरता दरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । पुँजी सञ्चयको प्रक्रियाले गति लिएको छ तर स्वतन्त्र तथा औद्योगिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले आकार लिएको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्दै विदेशबाट सस्तो उपभोग्य सामान मात्र होइन पुँजी र प्रविधि भित्रिने बाटो सहज बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो प्रविधि र पुँजी कृषिमा पनि आवश्यक छ, सेवा तथा उद्योग क्षेत्रमा पनि । नेपाली डायस्पोरा लगानी गर्न सक्ने हैसियतको बन्दै छ । छिमेकको अर्थतन्त्रको आकार विशाल बन्दै गएको छ, जसको फाइदा उठाउन नीतिगत व्यवस्था हुनु जरुरी छ । तीव्रतर आर्थिक विकास र वितरणका लागि पर्याप्त पुँजी सञ्चित नभएको राज्यले जनताले प्राप्त गरेका संवैधानिक हक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण पनि बनाउन सक्दैन । यति बेला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र बाह्य लगानी विस्तार गर्न थप उदार आर्थिक नीतिहरूको खाँचो थियो । यी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशमार्फत भएको छ ।
पाँच वटा अध्यादेशमार्फत २९ वटा कानुनमा एकै पटक गरिएको संशोधनले व्यावसायिक वातावरणलाई लगानी वृद्धिका लागि अनुकूल बनाउनेमा ध्यान दिएको देखिन्छ । यसले वैदेशिक लगानी, निजीकरण, व्यावसायिक प्रक्रियाको क्रममा हुने ठगीलाई देवानी कानुन (सिविल ल) अनुसारको दण्डको व्यवस्था, एनआरएनको लगानीमा सहजीकरण जस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गरेको छ । सरकारी सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई सहज बनाएको छ । विदेशी लगानी नभएका उद्योग या फर्महरूले पनि विदेशबाट ऋण लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण ल्याउन नेपाली लगानीकर्तालाई सहज हुने छ । त्यस्तो हुँदा नेपालका वित्तपय संस्था र बैङ्कलाई समेत प्रतिस्पर्धी दरमा ऋण प्रवाह गर्न दवाब पर्ने छ । यसै गरी नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्, जसले उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्ने छ र तिनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आफूलाई सक्षम बनाउने छन् । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने कुरालाई आंशिक खुला गरिएको छ । यसमा भने अध्यादेशमा हिच्किचाहट देखिन्छ । विदेशी कर्पोरेट लगानीलाई नेपालको कृषि र कृषि आधारित प्रशोधन उद्योगमा पहुँच दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ । अबको नेपालको कृषि ठुला फर्म आधारित कर्पोरेट व्यवस्थापनमा नगई हुँदैन । यसो नगरे नेपालको मध्य तथा उच्च पहाड मानवीय बस्तीविहीन उजाड बन्ने तथा यहाँ भएको स्रोतको उपयोग हुन नसकी आर्थिक तथा जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन बढ्ने निश्चित छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने व्यवस्था गरेर सरकारले एनआरएनहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ । वाणिज्य क्रियाकलापलाई गैरअपराधीकरण गर्ने मागलाई पनि यसले सम्बोधन गरेको छ । जरिबाना तिरेको खण्डमा दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसपालि गरिएको व्यवस्थाले राजस्व प्रशासनको तजबिजी अधिकारलाई पनि साँघुरो बनाइदिएको छ । यसो गर्दा व्यवसायीहरू र उद्योगपति प्रोत्साहित हुने अपेक्षा राज्यले गरेको देखिन्छ । कालाबजारी भन्ने भाष्य खारेज भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले कमजोर अनुगमन र राज्य संयन्त्रको मिलोमतोमा उपभोक्तामाथि मार पर्ने सम्भावना भने बढेको छ ।
अर्थशास्त्री फ्रान्को मिलानोभिकले बताए जस्तै वर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सुरु भएको नवउदारवादको युग आउने जनवरी २० मा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै समाप्त हुँदै छ तर हामी भने आर्थिक सुधारका अधुरा र उहिले गर्नुपर्ने काममा अल्झिएका छौँ । सरकारले ढिलो भए पनि अत्यावश्यक सुधारको पहल गरेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कति उकास्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ । नेपाल नीति नै नभएकाले मात्र पछाडि परेको देश होइन । सरकारले ऐन ल्याएर सात दिनभित्र फाइल सदर गर या खारेज गर भन्नुपर्ने पनि होइन । यो काम हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले ऐन या निर्देशिका या नियमावली नभएर नगरेको होइन । यो डिपस्टेटको मनोविज्ञान सहजकर्ताको छैन बरु उल्झनकर्ताको रूपमा छ । यसलाई परिवर्तन नगरी सरकारको प्रयासले काम गरिहाल्ला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।
उद्योग या व्यापारको क्षेत्रले उन्नति गरिहाल्यो भने पनि त्यसको लाभको वितरण कसरी हुने छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रको दिगो गतिशीलतालाई प्रभावित गर्छ । सन् १९९० पछिको आर्थिक वृद्धिको प्रतिफलमा सीमित नवधनाढ्य वर्ग र क्रोनी समूहले कब्जा जमायो । आममानिसलाई त्यसले थप पिल्स्याउँदै विदेश लखेटिरहेको छ । आसेपासे पुँजीपतिको हितमा गरिएका सुधारले आमश्रमजीवी वर्गलाई सीमान्तीकरणमा धकेल्ने खतरा रहिरहन्छ । त्यस्तो भयो भने आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल सीमित उच्च वर्गको हातमा केन्द्रित हुन्छ । असमानता बढ्छ र सामाजिक अन्तरविरोध र असन्तोषलाई जन्म दिन्छ । आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई ट्रिकल डाउन हुने समय पर्खने होइन, सरकारले आम मानिससम्म त्यसको वितरण गर्ने नीतिहरू पनि सँगै लैजानु पर्छ । दक्ष श्रमको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, अर्थतन्त्रमा माग पक्षीय दबाब बढाउने र उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने आर्थिक इकोसिस्टम स्थापित नहुन्जेल अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुँदैन । नीतिनिर्माताको ध्यान अब त्यता जानु पर्छ ।
