रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल गर्न भारतलाई अमेरिकाको आग्रह
मस्को र किएभबिच चलिरहेको द्वन्द्वका बिच अमेरिकाले भारतलाई रुससँगको लामो समयदेखि रहेको सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा युद्ध अन्त्यको पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषका सहभागीलाई थप प्रतिफल वितरण
नागरिक लगानी कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषका सहभागीहरुलाई नियमित ब्याजका अत्तिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट १ दशमलव २५ प्रतिशत थप प्रतिफल दिने भएको छ ।
कश्मीरमा झडप हुँदा पाँच भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरमा भएको झडपमा पाँच सुरक्षाकर्मी मारिएको एकजना प्रहरी अधिकारीले मङ्गलबार बताउनुभएको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार आक्रमणकारीहरुले आक्रमणमा रणनीतिक परिवर्तन ल्याएका छन् ।
पहिरोमा परी दुईजनाको मृत्यु, एक गम्भीर घाइते
सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका–१ सिसुवाखोलामा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोमा परी ५५ वर्षीया मोतिमाया राई र २५ वर्षीया समीक्षा राईको मृत्यु भएको सिलिचोङ गाउँपालिका अध्यक्ष भूपालराज मेहवाहाङले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
बेपत्ता बस र यात्रुको खोजीका लागि भारतीय सीमावर्ती जिल्लामा समन्वय
नारागणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत सिमलतालबाट पहिरोसँगै खसेर बेपत्ता भएको बस र यात्रुको खोजीका क्रममा सीमावर्ती भारतीय जिल्लासँग समन्वय गरिएको छ ।
आव २०८०/८१ समीक्षाः आय ७४ र व्यय ८० प्रतिशत
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय व्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कूल लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग भारतीय राजदूतको शिष्टाचार भेट
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । मन्त्री सिंहको कार्यकक्षमा भएको उक्त भेटमा उहाँहरुबीच द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।
सङ्घीय मन्त्रिपरिषदमा २७ वर्षपछि मुगुको प्रतिनिधित्व
हिमाली जिल्ला मुगुले २७ वर्षपछि सङ्घीय सरकारमा प्रतिनिधि पाएको छ । विसं २०४८ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा यहाँबाट तत्कालीन प्रनिनिधिसभा सदस्य हस्तबहादुर मल्ल शिक्षा सहायकमन्त्री हुनुभएको थियो ।
सुन प्रतितोला नौ सयले बढ्यो
स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला रु. नौ सयले वृद्धि भएको छ । आजको वृद्धिपछि सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको हो । सोमबार प्रतितोला रु एक लाख ४६ हजार नौ सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि रु एक लाख ४७ हजार आठ सय निर्धारण भएको छ ।
के डिजिटललाई उन्मुक्ति छ ?
सूचना सञ्चार प्रविधिमा आएको परिवर्तन-परिमार्जनको वेग तीव्र छ; निरन्तर छ । यो विश्वव्यापी प्रव्रिmया भएकाले नेपाल अपवाद रहन सक्ने कुरै आएन । यहाँको परम्परागत पत्रकारिता नयाँ परिस्थितिमा अनलाइन पत्रकारितासँग सामञ्जस्य राखेर काम गर्ने अभ्यास गर्दै छ । उदाहरणमा मुलुकको जेठो अखबार गोरखापत्रलाई लिन सकिन्छ, जसले मुद्रित संस्करणलाई कायम राख्दै अनलाइन संस्करण थपेर पाठकमाझ आफ्नो पहुँच बढाइरहेको छ ।
खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको खाँचो
विसं २०२३ मा खाद्य ऐन आएको ५८ वर्षपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी एकीकरण ऐन आएको छ । मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो ऐन आएको हो । यो ऐनमा ६० दफा छन् । यस ऐनले गरेको परिभाषा अनुसार खाद्य स्वच्छता भन्नाले खाद्य पदार्थ तयारी तथा उपयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सुरक्षित रहेको अवस्था सम्झनु पर्छ भनिएको छ । साथै गुणस्तर भन्नाले कुनै खाद्य पदार्थका लागि तोकिएको चारित्रिक गुण, स्तर, मात्रा, परिधि तथा स्वच्छतासम्बन्धी स्तर सम्झनु पर्छ भनिएको छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने गराउने र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने वा गराउने छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस, राय तथा सुझाव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा १५ सदस्य रहेको समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा सम्बन्धित खाद्य व्यवसाय दर्ताको सिफारिस तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमतिपत्र निलम्बन र फुकुवा हुने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजसम्बन्धी व्यवस्था, स्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, निकासीका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ सम्बन्धमा निषेधित कार्यहरूको पनि विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । यसै गरी उत्पादक, प्रशोधनकर्ता तथा प्याकेजिङकर्ताको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व, सञ्चयकर्ताको दायित्व, विव्रmेताको दायित्व, सेवाप्रदायकको दायित्व, विभागको काम कर्तव्य र अधिकार, खाद्य प्रयोगशालाको व्यवस्था, खाद्य निरीक्षण अधिकारीको व्यवस्था, खाद्य निरीक्षण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार, जाँचबुझ गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था, नमुना सङ्कलन तथा परीक्षण गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था, बिव्रmीवितरणमा रोक लगाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ नष्ट गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, दायित्व पूरा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था, कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ फिर्ता गर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक खाद्य विश्लेषक तोक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनको परिच्छेद–८ मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा २० हजार रुपियाँदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरवार मनासिव क्षतिपूर्ति गराइदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रमाणसहित लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यममार्फत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मुद्दाको अनुसन्धान र दायर सरकारी वकिलमार्फत खाद्य निरीक्षण अधिकारीले गर्ने व्यवस्था छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा कसुर मात्र हेरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । ५० हजार रुपियाँदेखि छ महिना कैद र तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । एक वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । खाद्य व्यवसायीले उत्सर्जन गरेको फोहोरको व्यवस्थापन खाद्य व्यवसायी स्वयम्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस ऐन अन्तर्गत कसुर हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने छ र त्यस्तो मुद्द मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को अनुसूची २ मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र, तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्ने र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले ऐन कार्यान्वयनले गति लिने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यो ऐन २०८१ साउन १ देखि मात्र लागु भएको छ ।खाद्य व्यवसायीमा देखिएको लापर्बाही, बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, उपभोक्ता सचेतनाको अभाव, स्रोत र साधनको अपर्याप्तता, काम गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव, आवश्यक उपकरणको अभाव, व्यावसायिक आचारसंहिताको अभाव, सामाजिक सञ्जालमा आउने झुटा कुरा जस्ता नराम्रा गतिविधि, आयात गरिरहेको वस्तु र उसले ल्याउँछु भनेको वस्तुमा तालमेल नमिल्नु, दिगो खाद्य स्वच्छता हुने गरी काम नहुनु आदि यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती हुन् । नेपालमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमन गर्ने ऐन आएको ५८ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि उपभोक्ताले खरिद गर्ने खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरका खासै सुधार आउन सकेको छैन । उक्त पुरानो ऐन खारेज गरी समयानुकूल रूपमा अब नयाँ खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी एकीकरण ऐन त आएको छ । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । कार्यान्वयन हुन सकेमा अब भने वाञ्छित उपलब्धि प्राप्त हुने कुरामा उपभोक्ता आशावादी छन् तर यसका लागि नियमावली पनि चाँडै ल्याउनु पर्छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, होटेल तथा जुनसुकै खाद्य व्यवसायको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुनु पर्छ । खाद्यसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारबिचमा सहकार्य र समन्वय पनि आवश्यक छ । विज्ञहरूका अनुसार दैनिक प्रयोगमा आउने पदार्थलगायत वस्तुको बजारबाट नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तरको अवस्थाबारे तिनै तहको खाद्य प्रयोगशालाले परीक्षण गरी स्वतः सार्वजनिक प्रणालीको विकास आवश्यक भइसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सरकार तथा गैरसरकारी निकाय, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, उपभोक्तालगायत सबै सरोकारवालाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको सुरक्षा सवालमा गम्भीर भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राजनीतिमा नेतृत्व विकास
समकालीन राजनीतिमा नेतृत्वको विकास, हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको सवाल अहम् बनेको छ । नेतृत्व गर्न सक्ने समूह तयार भएको अवस्थामा पटक पटक नेतृत्वमा टाक्सिरहने सोच र चिन्तनले सर्वसत्तावादी बनाउँछ । जो हामीले भोगिरहेका छौँ ।
साउने सङक्रान्तिको प्रभाव
साउने सङक्रान्तिलाई एउटा उत्सवकै रूपमा मनाइन्छ । परम्परागत रूपमा चलिआएका विधि पूरा गरिन्छ । साउन महिनाले चाडपर्वलाई भित्र्याउँछ भने स्नान, दान, होम, श्राद्ध जस्ता विशेष कार्यको सुरुवात साउने सङक्रान्तिदेखि हुन्छ ।
पहिरो रोक्न योजना
मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै पहाडी क्षेत्रमा बर्सेनि पहिरोको जोखिम हुने गरेको छ । भिरालो जमिनमा घर हुनेहरू लगातार र ठुलो पानी परेपछि रातभर सुत्न सक्ने स्थिति हुँदैन । कतिबेला माथिबाट पहिरो खस्ने हो वा तलबाट पहिरोले तान्ने हो भन्ने चिन्तामा रहनेमा मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । पहिरोकै कारण खोलानालामा एकाएक बाढी आएर तटीय क्षेत्रमा पु¥याउने क्षतिसमेत उत्तिकै छ । विसं २०७८ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढी र जुरे क्षेत्रको पहिरोले गरेको क्षति अकल्पनीय थियो । यस्तै खालका अन्य घटना पनि मुलुकमा हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता मुलुकभर करिब तीन हजार वटा पहिरो गएका छन् र ती पहिरोमा परेर एक हजार तीन सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यसै गरी सोही अवधिमा भएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी बाढीका घटनामा परेर करिब आठ सय जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पहिरोकै कारण बाढीको जोखिम हुने गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन् । सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधन पहिरोमा परेर भएको जनधनको क्षतिसमेत उत्तिकै छ । गत शुव्रmबार मात्रै दुई वटा रात्रि बस पहिरोमा परेर त्रिशूली नदीमा खस्दा ६१ जना बेपत्ता भएपछि सडक यात्रातर्फको जोखिमसमेत उच्च देखिएको छ । बेपत्ता यात्रुमध्ये हालसम्म केहीको मात्र शव फेला परेको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको जोगीमारा र कृष्णभिरको पहिरोले निकै ठुलो क्षति पु¥याएको स्मरणीय छ । पहिरो रोकथामका लागि अनेक कार्य हुँदै आएका पनि छन् । कतिसम्म भने पहिरो रोकथामका लागि साहित्यकारले कृष्णभिरमा गएर कविता वाचन गर्ने जस्ता हास्यास्पद कार्यव्रmम पनि गरिए । अहिले यी दुवै पहिरो रोकिएका भए पनि नयाँ ठाउँमा पहिरो गएर ठुलो क्षति भएको हो । हाल बाढीको भन्दा पहिरोको जोखिम धेरै देखिएको छ । अकल्पनीय ठाउँमा पनि पहिरो गएर क्षति पुगेको छ । केही वर्षयता गाउँमा पुगेको डोजरे विकासका कारण पहिरोको जोखिम झनै वृद्धि भएको स्थानीयको भनाइ छ । भौगोलिक अवस्थाको जोखिम ख्याल नगरी अनियन्त्रित ढङ्गले डोजर चलाएर निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकका कारण पहिरो जाने व्रmममा दोब्बर वृद्धि देखिएको हो । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको पहाडको अवस्था र पहिरोको स्थितिबारे अहिलेसम्म कुनै किसिमको अध्ययन नै नभएको भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहालको भनाइ गम्भीर छ । माथिल्लो क्षेत्रका पहाडको अवस्थितिबारे भौगर्भिक तथा वातावरणीय अध्ययन गरेर पहिरोको जोखिम नियन्त्रण कार्य तत्काल थाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव सम्बन्धित क्षेत्रले मनन गर्न आवश्यक छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीन वर्षयता मात्रै यो सडकखण्डमा ७६ पटक पहिरो खसेर ३२६ घण्टा त सडक नै अवरुद्ध भएको छ भने दर्जनौँ सवारीसाधन पुरिनुका साथै त्रिशूली नदीमा खसेका छन् । सबैभन्दा ठुलो हृदयविदारक घटना गत शुव्रmबारकै हो । गुडिरहेका बसलाई पहिरोले बगाएर भएको यति ठुलो क्षतिप्रति राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन आवश्यक छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डमा पटक पटक पुनर्निर्माण कार्य भएकोे छ । यसव्रmममा सडकको ३१ स्थानमा पहिरोको जोखिम ज्यादा भएकोबारे भारतीय कम्पनी इन्टरकन्टिनेन्टल कन्सल्टेन्ट एन्ड टेक्नोव्रmेट (आइसिटी) ले अध्ययन गरेर जोखिम क्षेत्र पहिचानसहित नियन्त्रणका लागि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजनालाई प्रतिवेदन दिएको विदित हुन्छ । सोही प्राविधिक सुझावका आधारमा आयोजनाले १४ करोड रुपियाँको लागतमा २५ स्थानको पहिरो नियन्त्रणको काम गरेको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ ठाउँमा पहिरो गएकोे छ । सडक पुनर्निर्माणका व्रmममा डोजर चलाउँदा, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिँदा थर्किएर खलबलिएको माथिल्लो क्षेत्र पानीले गलेपछि पहिरो जाने गरेको विज्ञको भनाइ छ । अर्कोतर्फ जथाभाबी गरिएको जग्गा प्लटिङले पनि थप समस्या निम्त्याएको देखिएको हो । पहिरो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिला भइसकेको छ । रुखबिरुवा रोपेर पहिरो नियन्त्रण गरिने प्रविधि ‘बायोइन्जिनियरिङ’ लाई जोड दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव मननीय छ । चट्टान खोपेर जाली प्रविधिबाट र कङ्व्रिmटको पर्खाल लगाएर पनि केही हदसम्म पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिने वातावरणविद्को सुझाव रहेको छ । मनसुनी दुष्प्रभावको क्षति रोकथाम गर्न, न्यूनीकरण गर्न तथा योजनाबद्ध ढङ्गले प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्ने त छँदै छ, पहिरो नियन्त्रणका सम्बन्धमा पनि तत्काल कार्ययोजना अगाडि बढाउन अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मुलुक हो : परराष्ट्र मन्त्री डा. राणा
नव नियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल असंलग्न आन्दोलन र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मुलुक भएको बताउनुभएको छ।
युवा पिँढीलाई सन्देश दिनेगरी काम गरौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नयाँ आशा र उत्साहसाथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रीको जिम्मेवारीमा सोमबार पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वागत कार्यक्रममा उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र द्रुतमार्ग निर्माण प्राथमिकतामा : मन्त्री राई
रक्षामन्त्री मानवीर राईले राष्ट्रिय सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
सडक दुर्घटनासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान हुनेगरी काम गर्छु : यातायातमन्त्री दाहाल
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडक दुर्घटनासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान हुनेगरी काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
copy-original-thumb.jpg)
व्यवस्थित सहरी विकास र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्छु : उपप्रधानमन्त्री सिंह
नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नवगठित सरकारले राजनीतिक स्थिरता, व्यवस्थित सहरी विकास र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकार खड्कालाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्दै आउनु भएका दीपक खड्काले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ ।
वर्तमान समयानुकूल पर्यटन नीति बनाउँछु : पर्यटन मन्त्री पाण्डे
नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले वर्तमान समय अनुकूल पर्यटन नीति बनाउने बताउनुभएको छ ।
आन्दोलित कर्मचारीको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ : मन्त्री अधिकारी
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयमा कार्यरत आन्दोलित राजपत्राङ्कित तेस्रो श्रेणीका प्राविधिकहरूको समस्या चाँडै समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्राध्यापकबाट राजनीतिमा सक्रिय विद्या भट्टराईलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी
वि. सं. २०७२ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिवि सेवा आयोग पास गर्दा विद्या भट्टराईको सपना थियोः कुनै दिन प्राध्यापक बन्छु। विद्यार्थीलाई समाज र यसका अवयव सिकाउँछु।
जनतालाई न्याय मिल्ने गरी कानुन निर्माण गर्छु : कानुनमन्त्री चौरसिया
नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आफ्नो पदबहाली गर्नुभएको छ । पद बहालीपश्चात् उहाँले जनतालाई न्याय मिल्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाद्वारा पदभार ग्रहण
पराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै उहाँले सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो।
