काठमाडौँ, माघ ४ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढेसँगै अब सार्वजनिक सेवा प्रकाशन आरम्भ गरिने उद्घोष गर्नुभएको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछिको सेवा पूर्वारम्भ कार्यक्रम समापन समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले गोरखापत्र संस्थानलाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशनमा लैजान सकिने बताउनुभएको हो ।
उहाँले जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि बनेको आयोगले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनसहित गोरखापत्र संस्थानलाई पनि सार्वजनिक संस्था भनेको स्मरण गर्दै प्रसारण र प्रकाशन सेवाका रूपमा यिनीहरूलाई अघि बढाउन सुझाव दिएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली पत्रकारिताको ऐतिहासिक संस्था गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९ पुरानो भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई परिवर्तन गरेर सार्वजनिक सेवा प्रकाशन (पिएसपी) मोडालिटीमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गोरखापत्र संस्थान र रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक संस्था भए पनि यी संस्था एउटै ऐनमा रहेर सञ्चालन गर्न नहुने सुझाव आयोगले दिएको छ । यिनीहरूका चरित्र र काम गर्ने क्षेत्र फरक छन् । एउटा ब्रोडकास्टिङ मिडिया भयो । अर्को प्रिन्टिङ मिडिया भयो । तर यस्तै मोडालिटीमा लानु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव हो । यस कुरामा पनि हामीलाई सबैले सहयोग गर्नु पर्छ ।” सञ्चारमन्त्री गुरुङले तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको शासनकालमा निर्माण भएको गोरखापत्र संस्थान ऐनलाई संशोधन एवं परिवर्तन गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संशोधनका काम द्रुत गतिमा अघि बढाएर पुनर्संरचना आरम्भ गरिने घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले देशमा स्थापित शासन व्यवस्था अनुसार विज्ञान प्रविधिको विकास र मुलुकको आवश्यकता तथा जनताको चाहना अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण र प्रकाशन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब यो क्षेत्रलाई नयाँपन दिने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने छ । त्यो काममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”
तीन वटा विधेयक आउँदै
कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र दूरसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मिडिया काउन्सिल र सार्वजनिक सेवा प्रसारण पनि स्वायत्त हुँदै जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भोलिका दिनमा गोरखापत्र पनि त्यही अवधारणामा लैजाने हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको ठाउँमा सार्वजनिक सेवा प्रकाशन होला नि त !”
उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका सन्दर्भमा धेरै विज्ञले साथ दिएको बताउँदै आभार व्यक्त गर्नुभयो । जनशक्ति व्यवस्थापन, सङ्गठन परिचालन र व्यवस्थापकीय पक्षमा काम सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उहाँले परिषद् गठन भएपछि मन्त्रालयले नीतिगत निर्देशन दिने र बाँकी काम बोर्ड आफैँले स्वायत्त ढङ्गले गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी जे गर्र्छौं, राम्रोका लागि गर्छौं, अग्रगमन र प्रगतिका लागि गर्छौं ।”
प्रसारण सेवा नयाँ युगमा
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारण नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो । पिएसबीलाई स्वायत्त बनाउन सकिएमा धेरै काम गर्न सकिने बताउँदै उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई प्रत्याभूत गर्ने गरी पिएसबीले काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । पिएसबीले सरकारको ताबेदारी नगरी ठिक ढङ्गले काम गरेर सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पिएसबीले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न, सांस्कृतिक सहअस्तित्व र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्रता, देशको स्वाभिमानमाथि धावा बोल्ने प्रयत्न भइरहेको छ । देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा बलियो भएर उभिनु पर्छ । यसको स्वायत्तताको प्रस्फुटन त्यहाँ हुनु पर्छ । नागरिकलाई हाम्रो संस्था हो भन्ने प्रत्याभूति हुनु पर्छ ।”
उहाँले सुशासन प्रवर्धनमा देखिएका समस्यालाई उठानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न पिएसबीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका कमजोरी कोट्याउनु पर्छ । सुझाव दिनु पर्छ । पहरेदारको भूमिकामा काम गर्न सके देश र जनताका पक्षमा काम गर्नु पर्छ । अनि यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।”
‘सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार पिएसबी’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रसारण अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पिएसबीलाई अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताउँदै यसलाई समाधान गरेर अघि बढाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सहयोग रहने बताउनुभयो । उहाँले नियम, विनियम बनाउन र संस्थागत संरचनाको पूर्णताका लागि मन्त्रालय गृहकार्यमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वसांसद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना सार्थक बनाउन देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको विगतको भूमिका महìवपूर्ण रहेकाले दुवै संस्था एउटै छानामुनि आएपछि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेतृ एवं सांसद् रञ्जुकुमारी झाले पिएसबीलाई मौलिक र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
विज्ञसँग बहस
सार्वजनिक सेवा प्रसारण पूर्वारम्भ समापनमा विज्ञसँग भएको विमर्शमा पिएसबीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव आएको छ । विमर्शमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीसहित विज्ञहरूले पिएसबीका कार्यक्रम नागरिकमाझ लोकप्रिय बनाउन र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
