‘न्यूनतम महसुल तिर्न नसकी लाइन काटिएका जनताका बारेमा पनि छलफल गरौँ ’
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले विद्युतको न्यूनतम महसुल तिर्न नसकी लाइन काटिएका पौने दुई लाख जनताका बारेमा सदनमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो : योगेश भट्टराई
नेकपा (एमाले) का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभएको छ।
प्रधानाध्यापक शिक्षा सेवा आयोगबाट ल्याउने व्यवस्था गर्न माग
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षा सेवा आयोगबाट ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
ललितपुरका १६ वर्षीय बालकमा हैजा पुष्टि
ललितपुरका १६ वर्षीय बालकमा हैजा पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाले अस्पतालमा उपचाररत १६ वर्षीय बालकमा हैजा पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रपति पदका लागि पार्टीबाट पर्याप्त समर्थन छ : उपराष्ट्रपति ह्यारिस
अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले आसन्न राष्ट्रपति चुनावका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्न पर्याप्त समर्थन रहेको बताउनुभएको छ ।
कर्णालीमा एमाले–कांग्रेसको सरकार बनाउन बाटो खुल्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले–कांग्रेसलाई औपचारिक रुपमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन बाटो खुला भएको छ ।
अध्यागमन ऐन निर्माणमा सघाउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
जितेन्द्रको सपना त्रिशूलीमै बग्यो
गत असार २८ गते बिहान भरतपुर महानगरपालिका–२८, नारायणगढ–मुग्लिन सडकको सिमलतालमा पहिरोे खस्दा दुईवटा बसमा सवार ६५ बढी यात्रुले अकालमै ज्यान गुमाउनुप¥यो । नदीमा बससँगै धेरैकोे जीवनमा केही गर्ने सपना बिलायो भने उनीहरुका परिवारले सदस्य मात्रै गुमाएनन्, बाँच्ने आधार पनि सधैँको लागि अन्त्य भएको छ ।
प्रहरी हुँ भन्दै रकम उठाउने क्षेत्री पक्राउ
प्रहरीको सूचना अधिकारी भएको फर्जी परिचय दिई कुनै काम भए मिलाइदिन्छु भनी रकम माग गर्ने एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । कास्की प्रहरीले ह्वाट्स्यप र टेलिग्रामबाट सम्पर्क गरी रकम माग्ने पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६, बाटुले चौरका २१ वर्षीय सुजित क्षेत्रीलाई पक्राउ गरेको हो ।
‘कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक शक्ति मिल्दा राजनीति सङ्लिन्छ’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक शक्ति मिल्दा धुमिलिएको राजनीतिलाई सङ्लो बन्ने बताउनुभएको छ । पुष्पलाल स्मारक समिति विराटनगरले सोमबार
सरकार सञ्चालनको मार्गचित्र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतको विश्वास हासिल गरेसँगै देशमा अब राजनीतिक स्थायित्वको युग आरम्भ भएको छ । वर्ष दिन नपुग्दै सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने अध्यायको पटाक्षेप भएको छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनेपछि अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने सन्देश पनि जनतामा पनि गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण गर्दा पनि यी दुई दल मिलेका थिए । संविधान संशोधन गर्न पनि यी दुई दलको नेतृत्वदायी भूमिका अब हुने छ । यसैबिच सरकार सहज सञ्चालनका लागि दुवै दलबिच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमान सरकारको सफल सञ्चालन, देशको आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्र पनि हो ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएका सहमतिको पहिलो बुँदामा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनु र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । सहमति अनुसार नै नेपाली कांग्रेससहित कतिपय राजनीतिक दलको समर्थनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत सरकार बन्नु पर्छ भनेर हल्ला फिँजाए पनि त्यो हल्ला धरातलीय यथार्थको कसीमा धराशायी हुन पुग्यो । नवगठित सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार हुनु आवश्यक छ । नवगठित सरकारले यस दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेका केही नवोदित दल नै अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप छ । यस्ता आरोपमाथि सरकारले छानिबिन गरी कारबाही गर्न सके जनताको विश्वास र समर्थन पुराना दललाई नै प्राप्त हुने निश्चित छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा र भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कारबाही भएमा देश स्वतः नै आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लम्किने छ । वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा र लोसपा सहभागी रहेका कारण एक किसिमले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै भन्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका र अभ्यासका व्रmममा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक यस प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याउँदै आउनुभएको पनि छ कि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन गरिने छ । संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज रहेकाले जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप प्रदान गर्न, यसमा समयसापेक्ष संशोधन भएमा लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र नै बलियो हुने गर्दछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको भनेर प्रायः राजनीतिक दलका नेताले भन्ने गरेका छन् तर आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी व्रmान्तिकारी र परिवर्तनको पक्षधर साबित गर्नका लागि मात्रै केही दल यसको पक्षमा बोल्ने गर्छन् ।सहमतिको तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी दिलाउने उल्लेख छ । नेपालका लागि वैदेशिक लगानीको ठुलो आवश्यकता छ । हाम्रो देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीकर्ता भित्रिएमा मात्रै यहाँ ठुला ठुला उद्योग सञ्चालन हुने छन् । सरकारी जागिरबाट मात्रै बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिँदैन । औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट मात्रै बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नु हुँदैन । वैदेशिक अनुदान र लगानीलाई राजनीतिक बहसको विषय र अदालतसम्म लैजान नसक्ने गरी कानुनको निर्माण भएमा मात्रै यहाँ आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्छ ।सहमतिको चौथो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको सम्बन्धमा सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यस भद्र सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयनमा दुवै दलले आआफ्ना तर्फबाट इमानदारी देखाउने अपेक्षा छ किनभने यसका आधारमा देशमा राजनीतिक स्थायित्वको जग बलियो पनि हुने छ । अतीतको नराम्रा अनुभववाट शिक्षा लिई विश्वास, सहयोग र समर्थनको नयाँ युगको थालनी भएको मान्नु पर्छ ।सहमतिको पाँचौँ बुँदामा राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यव्रmम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । संसदीय लोकतन्त्रमा एकमना सरकार बनाउने जनादेश पाएको राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस अनुसारको नीति एवं कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने गर्दछ । जबकि कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर नै सरकारको गठन र सञ्चालन हुने गर्दछ । यस्तोमा ती दलबिच सामञ्जस्य र अनुशासन कायम गराउन साझा न्यूनतम कार्यव्रmमको सूत्र नै सार्थक साबित हुने गर्दछ । नवगठित गठबन्धन सरकार पनि साझा न्यूनतम कार्यव्रmमकै आधारमा अगाडि बढ्ने निश्चित छ । साझा न्यूनतम कार्यव्रmममा देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ ।सहमतिको छैटौँ बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी सहमतिको अन्तिम बुँदामा राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच भएका उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमानको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मार्गचित्र हुने छ । यस सहमतिको निर्बाध पालन हुने अपेक्षा पनि गरिन्छ । साथै यसले नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्ने छ ।
बाढीपहिरोले निम्त्याउने दुर्भाग्य
बाढीले विनाश मात्र गर्दैन; विनाशकारी प्रत्यक्ष प्रभाव, जीवन र सम्पत्तिको हानिसहित र उच्च अप्रत्यक्ष प्रभाव, घटेको उत्पादकता र जनस्वास्थ्यमा परेको प्रभावसँगै बाढीपछिका राहतमा गरिने तीव्र पुनर्निर्माणका कामले एकै समयमा केही फाइदा प्रदान गर्न सक्छ ।
नवौँ महाधिवेशनपछि प्रेस युनियन
पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक पत्रकारको संस्था बनाउने र सबै विचार र आस्था बोकेका कलमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि नेपाल प्रेस युनियन क्रियाशील छ ।२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्रमा सञ्चार माध्यमको विस्तार र विकास सम्भव हुन पुग्यो । सरकारी मिडिया र केही राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित सञ्चार माध्यमका भरमा रहेको नेपाली समाजमा निजी मिडिया धमाधम स्थापना हुने क्रमले अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गर्यो । व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रादुर्भावले श्रमजीवी पत्रकारका लागि पत्रकारिता एक पेसाका रूपमा स्थापित हुने चरण प्रारम्भ भएसँगै ती पत्रकारको हकहित प्रवर्धन गर्ने र विशेषतः ट्रेड युनियन अधिकार स्थापना गर्न जरुरी देखियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिले नयाँ अभ्यासमा प्रवेश गरेको थियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अथाह सम्भावना देखिएका थिए । सञ्चार माध्यम खुल्ने क्रम बढ्दा त्यहाँ कार्यरत पत्रकार र सञ्चारकर्मीको पेसागत हकहित, श्रम सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवाल सबैका लागि प्रमुख चासो बन्न पुग्यो । यही चासोको सम्बोधनका लागि लोकतन्त्रवादीको निरन्तरको बहस, छलफल र प्रयत्नले साङ्गठनिक स्वरूप पायो र २०४८ साल जेठ १३ गते विधिवत् रूपमा नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना भयो । प्रजातन्त्रमा मात्रै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहन्छ । संसारका कुनै पनि देशको शासकीय चरित्र लोकतान्त्रिक छ वा छैन भनेर निश्चित गर्न त्यहाँको सञ्चार क्षेत्रको अवस्थालाई प्राथमिकतासाथ अवलोकन गर्नु पर्छ । प्रेस स्वतन्त्र नभएर कुनै पनि देश लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । यही कारण नेपाल प्रेस युनियनले सैद्धान्तिक एवं वैचारिक रूपमा प्रजातन्त्र र प्रेसजगत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई सङ्गठित ढङ्गले प्रवर्धन गरेको थियो । नेपाल प्रेस युनियनको स्थापनासँगै देशभरका लोकतन्त्रवादी पत्रकारले आफ्नो शिर लुकाउने स्थान पाए । त्यसो त पत्रकार सम्बद्ध अन्य संस्था त्यतिबेला सव्रिmय नरहेका होइनन् तर त्यहाँको सदस्यता प्रणालीले लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई विश्वास नगर्नेसमेतलाई समेट्दा वास्तविक लोकतन्त्रवादी पत्रकारको प्रयत्न ओझेलमा परेको थियो । युनियनको स्थापनाले पत्रकारलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेसागत सुरक्षाका लागि पहल गरिदिने सङ्गठन मात्रै उपलब्ध गराएको थिएन । नेपाली समाजलाई बलियो लोकतान्त्रिक नागरिक संस्थासमेत प्रदान गरेको थियो । यसर्थ स्थापनाको ३३ वर्ष पूरा गर्दा नेपाली सञ्चारजगत्को एक महŒवपूर्ण, अग्रणी र बृहत् सङ्गठनका रूपमा नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो पहिचान बनाएको छ । ३३ वर्ष लामो साङ्गठनिक जीवनमा नेपाल प्रेस युनियनले धेरै आरोहअवरोह पार गरेको छ । पञ्चायतको धङधङीबाट मुक्त हुन खोजेको नेपाली समाजमा स्थापना भएको युनियनले राजनीतिक रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व, प्रत्यक्ष शाही शासन र सङ्घीय गणतन्त्रका अनेक चरणको साक्षी बस्ने मौका पायो । आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले यो अवधिमा नेपाली समाजले हासिल गरेको रूपान्तरणको साक्षी पनि युनियन बन्न पुग्यो । शाहीकालको निरङ्कुश व्यवस्थाबीच पत्रकारको पेसागत सुरक्षा संरक्षण गर्नेदेखि महाभूकम्प, कोरोना कहर र अर्थतन्त्रको सङ्कटोन्मुख अवधि पनि युनियनले सामना ग¥यो । स्थापनाको ३३ वर्ष पूरा हुँदा युनियनले नौ वटा केन्द्रीय महाधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । ती महाधिवेशनहरूले युनियनको आन्तरिक साङ्गठनिक सुधार मात्रै गरेनन्, नेपालको प्रेस आन्दोलन र श्रमजीवी पत्रकारका सवाललाई नयाँ उचाइमा स्थापित गराउन पनि मद्दत गरे । आज नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । हेटौँडा महाधिवेशनपश्चात्को दुई वर्षमा युनियनले आफूलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो पत्रकार संस्था मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको ट्रेड युनियन सम्पन्न सङ्गठनका रूपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ । काँकडभिट्टादेखि दोधारा चाँदनीसम्म, चिवाभन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म व्रिmयाशील लोकतन्त्रवादी सक्रिय पत्रकारहरू नेपाल प्रेस युनियनमा आबद्ध छन् । युनियनको नवौँ महाधिवेशनले पत्रकारितालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रवर्धन गर्ने र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षणका लागि पहल गर्ने कार्यादेश प्रदान गरेको थियो । साथै लामो समयदेखि युनियनको आवधिक निर्वाचन हुन नसक्दा देखा परेका साङ्गठनिक विकृतिको निराकरण, युनियनको सङ्गठनमा सङ्घीयताको प्रत्याभूति एवं देशव्यापी कार्यव्रmमको अपेक्षा महाधिवेशनले गरेको थियो । महाधिवेशनमा उपस्थित भएर मतदान गरेका हरेक युनियनकर्मीले तीन वर्षभित्र नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो पुरानो प्रभुत्व फर्काउने अपेक्षा गरेका थिए । सोही महाधिवेशनका प्रतिनिधिले चुनेको अध्यक्षका रूपमा कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गर्ने क्रममा युनियनले आफूलाई सफल साबित गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्न पाउँदा उत्साह बढेको छ । हालै बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको ग्लोबल बैठक भयो । जहाँ नेपालबाट प्रेस युनियनको एकल प्रतिनिधित्व थियो । नेपाली सञ्चार क्षेत्रको अग्रणी र संस्थापन शक्ति प्रेस युनियन नै हो भन्ने यसैबाट स्थापित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको बैठकमा युनियनले नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ बन्ने विभिन्न कानुन निर्माणका व्रmममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान पर्न सक्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने व्रmममा संविधानको प्रस्तावनाको मर्म र अन्य संवैधानिक हकमाथि अकुङ्श लगाउने प्रयत्न भएकोसमेत हामीले पाएका छौँ । त्यसैले युनियनले सात वटै प्रदेशका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार र कानुनविद्बिच सञ्चार कानुनसम्बन्धी अन्तक्रिया सञ्चालन गर्यो । जसबाट प्रदेश तहमा बन्दै गरेका कतिपय कानुनलाई थप सञ्चारमैत्री बनाउन मद्दत पुगेको छ । युनियनकै अग्रसरताका अधिकांश स्थानीय सरकारलाई सञ्चार कानुन निर्माणका क्रममा ध्यान दिइनुपर्ने पक्षबारे अवगत गराइएको छ । सङ्घमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालयलाई बारम्बार सञ्चारमैत्री कानुन र कार्यव्रmमका लागि पैरवी गरिएको छ । युनियनकै पहलमा देशभरि भएका कार्यक्रमले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा स्थानीय पत्रकारको चासो र उपस्थिति वृद्धि भएको छ । हेटौँडा महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा मुलुकमा सङ्घीय अभ्यास थालिएको सात वर्ष पूरा भइसकेको थियो । युनियन भने एकात्मक साङ्गठनिक ढाँचामा रहेको थियो । नवाैँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले सात वटै भौगोलिक र एक विशेष प्रदेश गरी आठ वटै प्रदेशमा युनियनको संरचना सर्वसम्मत रूपमा निर्माण गरेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि अवरुद्ध जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरी सङ्गठनमा पुनर्ताजगी निर्माण गरिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा युनियनको शाखा छ भने आठ वटै प्रादेशिक समिति सव्रिmय रहेका छन् । बितेको दुई वर्षमा नेपाल प्रेस युनियनले सरकार, संसद् र सडकका सबै सरोकारवालालाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको हकहितबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रस्तावित सञ्चार कानुनको सुधारका लागि युनियनकै नेतृत्वमा सरकार र संसद्लाई घचघच्याउने काम भए । कतिपय सन्दर्भमा सडकमै उत्रिएर हामीले प्रेसविरोधी कानुन बनाउन नदिन खबरदारी गर्यौँ । विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत रही पेसागत सुरक्षाबाट वञ्चित भएका पत्रकारका लागि युनियनले प्रतिष्ठानस्तरमा आन्दोलन मात्रै गरेर कतिपय सन्दर्भमा सडकमै प्रदर्शनसमेत गर्यो । प्रेसविरोधी हर्कतको कडा प्रतिवाद गरेको छ । नेपालमा जति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, सञ्चार क्षेत्रले नयाँ नयाँ चुनौती बेहोर्नु परेको छ । एकातिर सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिगत रूपमा भएका परिवर्तन सृजित चु्नौतीको सामना पत्रकारले व्यावहारिक ढङ्गले सामना गर्नु नै छ । अर्कोतिर विभिन्न आवरणमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दुरुत्साहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबिचको भेद छुट्याउन नसक्नेले पत्रकारिता क्षेत्रलाई निरन्तर बदनाम गराउन खोजिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सचेत रहँदै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारबिचको एकता र सहकार्यबाट नै प्रेसमाथि आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सम्भव हुन्छ । यही कारण नेपाल प्रेस युनियन नेपालमा क्रियाशील सबै सञ्चार संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ । पत्रकारको छाता संस्था मानिने नेपाल पत्रकार महासङ्घ यतिबेला निर्वाचनको सँघारमा छ । कर्णाली साधारण सभाको म्यान्डेट थियो कि पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको संस्था बनाउने । सदस्यता शुद्धीकरणको पक्षमा युनियनले दृढतासाथ आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । पत्रकार महासङ्घ वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको हुनुु पर्छ । अन्य पेसामा आबद्ध रहेका वा मूल सरोकार अन्यत्रै भएकालाई पत्रकार महासङ्घबाट ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्ने विषयमा युनियन स्पष्ट छ । यद्यपि यस्तो बिदाइ पत्रकार महासङ्घको विधान, शुद्धीकरण मापदण्ड र महासङ्घको गरिमा जोगाउने गरी हुनु पर्छ । देशभरका सबै शाखा र सदस्यलाई समान मापदण्डका आधारमा व्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने युनियनको अडान छ । महासङ्घको सदस्यता प्रकरणमा यस्तै समान व्यवहार प्रत्याभूत हुन नसकेको र वास्तविक पत्रकार नै सदस्यताबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था देखा पर्यो । जसविरुद्ध युनियनले सङ्गठित आन्दोलन र सुधारको प्रयत्न गरेको छ । पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक पत्रकारको संस्था बनाउने र सबै विचार र आस्था बोकेका कलमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि नेपाल प्रेस युनियन व्रिmयाशील छ । यसका लागि सबै सङ्गठनसँग यथोचित संवाद र सहकार्यका लागि युनियन तयार छ । युनियनको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मात्रै नभएर नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउन नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित युनियनको केन्द्रीय समितिले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
सेयर बजारमा हरियाली
लामो समयदेखि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारमा नयाँ सरकार गठनसँगै सुधार आएको छ । ठुलो मात्रामा सेयर कारोबार गर्दै आएकाहरू निराश भइरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनपछि उत्साह वृद्धि भएको हो । कतिपयले सेयर कारोबारबाटै राम्रो आम्दानी गरेर सुखद जीवन निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा निरन्तर ओरालो लागेको बजारका कारण मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगेका थिए । यसअघि २०७८ भदौमा सम्पूर्ण परिसूचकमा वृद्धिसहित बजारमा उच्च कारोबार भएको थियो । दुई हजार विन्दुबाट तल झरेको बजार नयाँ सरकार बनेपछि विस्तारै बढेर केही दिनमै २५ सय विन्दुनजिक छ । सरकारले सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सकारात्मक सम्बोधन गरिने अभिव्यक्ति दिनुभएका कारण लगानीकर्तामा उत्साह वृद्धि भएको अनुभूत हुन्छ । साउनको पर्यावरण जस्तै बजारमा हरियाली छाउँदै आएकाले पहिलेकै लयमा फर्किने कतिपयको अपेक्षा छ ।केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत विगतमा सेयर बजारलाई कस्ने नीति अख्तियार गर्दा बजार ओरालो लागेको कतिपयको विश्लेषण छ । सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्तिले केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिने अबको मौद्रिक नीति सेयर बजारमैत्री आउने विश्वास लगानीकर्तामा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै वर्तमान सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाणका रूपमा सेयर बजारमा देखिएको उत्साहलाई लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्रmममा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा हरियाली छाउनुको कारण राष्ट्रिय सरकारप्रति आमनागरिकले भरोसा रहेर हो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले ५० लाखभन्दा बढी सेयर बजारका लगानीकर्ता संलग्न भएको यो बजार निरन्तर सुधारिएर नेप्से २७ महिनायताकै उच्च बिन्दुमा पुग्नु उत्साहजनक भएको भन्दै सेयर बजार मात्रै नभएर देशको समग्र आर्थिक परिसूचक चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले संसद्मा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले पनि सेयर बजारमा आशा जगाएको अनुमान हुन्छ । यसै गरी नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीसँगको गत मङ्गलबारको भेटमा सेयर बजारको विकास र स्थायित्वमा लागि अर्थमन्त्रीको हैसियतले सव्रिmयतापूर्वक पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको स्पष्ट पार्नुका साथै यो बजार अनुकूल परिस्थिति बनाउनेतर्फ लागिपर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । लगानीकर्तामा उत्साह जागृत गराउन उहाँका अभिव्यक्ति भरोसायोग्य ठानिएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेललाई पुँजी बजारप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने अर्थशास्त्रीका रूपमा लिने गरिएको छ । विगतमा पनि उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा सेयर बजारमा उत्साह देखिएको स्मरणीय छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकार परिवर्तनपछिको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा लगानीकर्ताले सेयर बजारतर्फ पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेकै कारण २८ महिनाअघि सेयर बजारमा उछाल आएको थियो । दैनिक अर्बौं रुपियाँको कारोबार हुने यो बजारलाई चलायमान बनाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।सरकार परिवर्तनपछि लगातार सुधारको बाटोमा रहेको सेयर बजारले आइतबार २५ सयको बिन्दु पार गरे पनि पछि सामान्य तल झरेर थामिएको छ । नेप्से परिसूचक दैनिक बढेको छ र आइतबार सामान्य तलमाथि भएको छ । कारोबार रकम १६ अर्ब रुपियाँ पुग्नु बजारप्रति उच्च आकर्षण हो । त्यसो त बजारमा सामान्य करेक्सन भने भइरहन्छ । सोमबारको कारोबारमा त्यस्तै देखियो । बजार खुलेको केही मिनेटमै नेप्से परिसूचक वृद्धि भएकोमा पछि पुनः समालिएको छ । बैङ्कहरूमा तरलता वृद्धि भएर निरन्तर रूपमा घटाएको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तथा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय लिँदै गरेका तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा सेयर बजारले लय समाएको जानकारको बुझाइ छ । सरकार सेयर बजारप्रति उदार हुने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले देखाएको छ भने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी देखिँदै गएको छ । सेयर बजार मात्र माथि गएर हुँदैन; अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रमा सुधार आउँदै लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारीमा समेत वृद्धि हुनु पर्छ; अनि मात्र सेयर बजार सुधारले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्ने छ । अर्थतन्त्रले सही गति लिने छ । अन्यथा सेयर बजारको मात्र सुधार कुनै बेला पानीको फोका सरह फुट्ने जोखिम हुन्छ ।
इजरायलद्वारा गाजाका मानवीय क्षेत्र खाली गर्न आदेश
इजरायली सेनाले सोमबार गाजापट्टीको मानवीय क्षेत्रको एक भाग खाली गर्न आदेश दिएको छ । दक्षिणी गाजा पट्टीमा अवस्थित मानवीय क्षेत्रको पूर्वी भाग इजरायलतिर रकेट प्रहार गर्न प्रयोग गरेको जानकारी दिँदै सेनाले हामास लडाकुविरुद्ध थप कारबाही सुरु गर्ने जनाएको छ ।
राक्षस ताल
डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकास्थित राक्षस ताल । तीर्थयात्राको क्रममा यो तालमा नुहाउन नहुने र फर्केर पनि हेर्न नहुने धार्मिक मान्यता रहेको छ ।
न्युरोडमा फुटपाथ विस्तारको विरोधमा सडकबाटै काम
यहाँको न्युरोडमा फुटपाथ विस्तारको विरोधमा काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ ले आज पनि सडकबाटै नागरिकलाई सेवा दिने जनाएको छ । आइतबारदेखि वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनलगायतले वडाको काम सडकमा पाल टाँगेर गर्न थालेका हुन् ।
पर्यटन व्यवसायी पाण्डेको निधन
नेपालको पर्यटन व्यवसायमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनुभएका पर्यटन व्यवसायी श्यामबहादुर पाण्डेको ८८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
कर्णाली सरकारबाट बाहिरियो माओवादी
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्तारोहण भएको तीन महिना नपुग्दै बाहिरिएको छ । गत वैशाख १८ गते नेकपा (एमाले) नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वमा कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट सहभागी चार जना मन्त्रीले ७९ दिनपछि सोमबार राजीनामा दिएर बाहिरिनुभएको हो ।
लेखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा कार्यरत लेखा अधिकृत अमृता कोइरालाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नबन्ने बाइडेनको घोषणा, ह्यारिसलाई समर्थन
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू फेरि राष्ट्रपति बन्ने चुनावी दौडबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नु भएको छ ।
पोलियोविरुद्ध विशेष सतर्कता
नेपालमा सन् २०१० सेप्टेम्बरपछि पहिलो पटक काठमाडौँमा पोलियोको खोपबाट उत्पन्न टाइप तीन भाइरस (विषाणु) भेटिएको छ । निष्क्रिय तर जीवित भाइरस रहेको खोपमा लाखौँ बालबालिकाले सेवन गर्दा एक जनामा आन्द्रामा उत्परिवर्तित हुन सक्ने हुन्छ । यदि १० भन्दा बढी न्युक्लाटाइड परिवर्तन हुँदा संवेदनशील मानिन्छ । १३ जेठमा सङ्कलित नमुनामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा प्रासेसिङ तथा बैङ्ककको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको सेल कल्चरलगायत प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा २९ असारमा प्राप्त रिपोर्टमा यो पुष्टि भएको हो । त्यसपछिको अर्काे २२ जेठको नमुना नकारात्मक र थप अर्काे ४ असारको परिणाम आउन बाँकी छ ।
समावेशी लोकतन्त्रको मर्म
देशको मूल कानुन संविधानमा यसरी प्रस्टसँग उल्लेख गर्नुका पछाडिको प्रमुख कारण समानुपातिक समावेशीको मुद्दा सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएकाले नै हो । जतिबेला यसरी संविधानमै प्रस्टसँग उल्लेख गरिसकेपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कहीँ कतैबाट कुनै पनि किसिमको बाधा आउने छैन भन्ने थियो । यसका साथै राजनीतिक दलहरू पनि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुने छन् भन्ने अधिकांशको बुझाइ थियो ।
किन खस्कियो एसइई नतिजा ?
केन्द्रले नीति र विधि बनाइदिने तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्थानीय तहले शिक्षाको विकास गर्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको यात्रामा सिकाइरूपी उडान भर्ने हो भने विद्यार्थी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको पठनपाठन र सिङ्गो जीवनमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।
किन सम्झने पुष्पलाललाई
पुष्पलाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको धरोहर र एउटा क्रन्तिकारी योद्धा थिए । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव थिए । उनकै पहलकदमी र नेतृत्वमा २००६ साल वैशाख १० गते अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका नेता लेनिनको जन्म दिवसको अवसर पारेर भारतको कलकत्ताको श्यामबजारमा एक जना बङ्गालीको घरमा बसेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो ।
.jpg)