• गोरखापत्र अनलाइन
• २९ पुस २०८१, सोमबार

क्रसर उद्योगको ज्यादती

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमयुक्त मुलुक हो । भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै ११ औँ स्थानमा पर्छ भने जलवायु जोखिमका हिसाबले पनि नेपाल उच्च स्थानमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले यताका वर्षमा धेरै क्षति बेहोेर्न थालेको छ । हिमालमा हिउँ पग्लिएर काला पहाड हुँदै छन् भने हिमनदी विस्फोटको उच्च जोखिम छ । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय गाउँ थामेमा आएको पहिरो जलवायु जोखिमकै कारण हो । मेलम्ची आयोजनालाई ठुलो क्षति गर्ने गरी आएको बाढी पनि जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको मानिँदै छ । सबैभन्दा बढी क्षति त २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्मको घनघोर वर्षा नै हो । मनसुन सकिन लाग्दाको सो मुसलधारे वर्षाले बाढी, डुबान र पहिरो व्यापक भयो । राजमार्गमा अर्बौं रुपियाँले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षति भयो । बिपी राजमार्गको क्षति तथा काभ्रेका नदीमा आएका अनेक पहिरो नागरिकको पीडा बने । त्यसमा नदी तथा खोलामा अनुमति नदिई आफूखुसी राखिएका क्रसर उद्योगको सबैभन्दा बढी भूमिका देखिएको सार्वजनिक भएको छ ।नदी तथा खोलाकिनारमा देशैभरि क्रसर उद्योग व्यापक बनाइएको छ । त्यसमा कतिपयले अनुमति लिएका छन् भने कतिपयले अनुमति नै नलिई क्रसर उद्योग चलाएका छन् । अनुमति लिएका क्रसर उद्योगले पनि क्षमताभन्दा बढी गिट्टी, ढुङ्गा उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ काभ्रेको सन्दर्भमा त बाढीपहिरोका कारण बन्द गरिएका क्रसर उद्योग फेरि प्रशासनको अनुमितबेगर नै चलाउन थालिएको देखिएको छ । बाढीपहिरोका कारण बन्द गरिएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती र बेथानचोक गाउँपालिकामा रहेका खानी तथा व्रmसर उद्योग प्रशासनको अनुमतिबेगर पुनः सञ्चालन भएपछि स्थानीय त्रसित छन् । बाढी र पहिरोले घरबारविहीन भएको पीडा त छँदै छ, थप पीडित हुने अवस्था उत्पन्न हुने देखिएको छ ।बन्द भएका खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसरी प्रशासनको निर्णय नै नगरी खानी तथा व्रmसर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न थालिएका छन् । असोजको बाढीपहिरोका कारण जिल्लाको पनौती नगरपालिका, बेथानचोक, नमोबुद्ध नगरपालिका र रोसी गाउँपालिकामा रहेका दर्जनौँ खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । विज्ञले बाढीपहिरोका मूल कारक तिनै ढुङ्गाखानी तथा क्रसर उद्योगलाई मानेपछि प्रशासनद्वारा ती उद्योग बन्द गरिएका थिए । प्राप्त समाचार अनुसार गत कात्तिक १४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा तथा व्रmसरबाट बर्सातका बेलामा ठुलो जनधनको क्षति भएको व्यापक जनगुनासो आएकाले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका ढुङ्गा र क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो तर ती कतिपय गैरकानुनी उद्योग अहिले नै सञ्चालनमा आउनु विडम्बना भएको छ । क्रसर उद्योगका निम्ति अनुगमन समिति पनि बनाइएको थियो । अनुगमन समितिले भौगर्भिक अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा खानी तथा क्रसर सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने भनिएको थियो तर अध्ययनअगावै खानी तथा क्रसर उद्योग आफूखुसी सञ्चालन भएका छन् । समितिको बैठकले जिल्लाभित्र रही सञ्चालनमा रहेका तर दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका, उद्देश्य एवं स्थान फरक पारेका, स्टक प्रमाणित नभएका र कच्चा पदार्थको स्रोत नखुलेकालगायतका विविध विषयमा क्रसर तथा खानी उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्ने गराउने भन्ने व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । समितिले अहिलेसम्म त्यस्ता उद्योगको अनुगमनसमेत गर्न नसक्नु पनि कमजोरी हो ।बाढीपहिरोपछि विशेष गरी पानीको विशेष स्रोत रहेको पनौती नगरपालिकामा ‘खानी कि पानी’ भन्ने गम्भीर बहस नै सुरु भएको थियो । त्यस क्षेत्रभित्र बाढीपहिरोपछि ‘खानी कि पानी’ भन्ने बहस भइरहेको अवस्थामा प्रशासनको स्वीकृतिबेगर खानी तथा क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए । बन्द अवस्थामा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएर भारवाहक साधनहरू ‘ओभरलोड’ बोकेर गुड्दासमेत सम्बद्ध निकाय मौन देखिँदा नागरिकमा चिन्ता हुने नै भयो । देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्नु पर्छ तर त्यसनिम्ति थप क्षति हुन नसक्ने गरी गहन अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्र अनुमति दिनु पर्छ । कतिपय यस्ता गैरकानुनी खानी उद्योगमा राजनीतिक दल, प्रशासनसमेतको मिलेमतो र संलग्नता झनै अत्यासलाग्दो विषय हो । सुरक्षित खानीले मात्र सबैको भलाइ हुने हुँदा समयमै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।