लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अनुपम सम्मिलन हुन्छ । सामान्यतया व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्छ । सोही कानुनका आधारमा कार्यपालिकाले देशको शासन सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको त्यस्तो कानुन अनि कानुन कार्यान्वयनका क्रममा कार्यपालिकाले कुनै कमीकमजोरी गरे न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्छ । सुधारको बाटो देखाउँछ । देशको मूल कानुन संविधानसित बाझिए खारेज गर्छ । कानुन व्यवस्थापिकाले बनाउने भए पनि कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् कार्यकारीलाई तत्काल कार्यसम्पादन गर्न कानुन आवश्यक परे कार्यपालिकाकै सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखबाट अध्यादेश ल्याउन सक्ने गरी संविधानले मार्ग प्रशस्तसमेत गरेको हुन्छ तर त्यसरी ल्याइने अध्यादेशको विशेष संवैधानिक परिवेश छ । संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएको बेला मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । त्यसरी ल्याइएको अध्यादेश संसद् अधिवेशन आरम्भ भएपछि संसद्मा लगेर जनप्रतिनिधि संस्थाले पारित गर्नै पर्छ । त्यसैले अध्यादेश संविधानकै परिधिमार्फत आउने हुँदा यसका बारेमा अनेक शङ्काउपशङ्का त्यति सान्दर्भिक देखिन सक्दैन ।
यो प्रसङ्ग हालै राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएका अध्यादेशका सन्दर्भमा हो । सरकारको सिफारिसमा पाँच वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । यसरी जारी भएका अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छन् । यसै गरी निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गरिएको छ । मुलुकमा अधिक तरलता हुँदा पनि अति न्यून ब्याजमा समेत लगानी प्रवर्धन हुन नसकेको देखिएकै छ । कतिपय विकास निर्माणका काम गर्दा वन तथा वातावरणका मौजुदा कानुनका कारण अवरोध आएको पनि विमर्श भइरहेकै थियो । कतिपय धेरै पुराना ऐन समकालीन परिवेशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा अवरोध पनि देखिएका थिए । लगानीकर्ता तथा जनस्तरबाट व्यापक गुनासो थियो । कानुन सुधार गरेर मात्र सुशासन सम्भव भएको सुझाव आएको परिवेशमा नयाँ अध्यादेश आएको बुझ्न सकिने नै विषयवस्तु हुन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आउनै लागेको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई सामान्यतया संसदीय प्रक्रियामा विधेयक अधिवेशनसमेत भनिन्छ । संसद्का आसन्न अधिवेशनको आरम्भमै ती सबै अध्यादेश संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । संसद्ले तिनलाई विधेयकमा रूपान्तरण गरी पारित गर्नु पर्छ । अरू ऐन सरह नै तिनले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । संसद्ले पारित नगरे ती अध्यादेशले सोही रूपमा निरन्तरता पाउन सक्दैनन् । कानुनी निरन्तरतामा विराम लाग्छ । ती सबै अध्यादेशले दुई दर्जनभन्दा बढी ऐनका झन्झटिला प्रक्रियामा सरलीकरण गरेको छ । कुनै बेला लामो प्रक्रियाले मात्र कतिपय प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्नु सामान्य मानिन्थ्यो तर अहिले डिजिटल युगले सुशासन प्रवर्धन गर्न अति सरलीकृत कार्यप्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । विश्वले कतिपय प्रशासनिक प्रक्रियाका असल अभ्यासले छिटोछरितो कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ । लगानीकर्ता धेरै झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित छैनन् भन्ने कुरा आमतवरले उठेकै थियो । ती सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न यी अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै थप स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
नयाँ अध्यादेश मूल रूपमा सेवा प्रवाहको सहजतामा केन्द्रित हुने छन् भने तिनले मौजुदा निर्णय प्रक्रियामा आमूल सुधार ल्याउन सक्ने छन् । त्यसै गरी विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न, राजस्व असुलीमा सहजीकरण गर्न पनि नयाँ कानुनले सहयोग गर्ने छ । घरजग्गा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्न, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, उद्योग सञ्चालन सहजीकरण गर्न पनि नयाँ कानुनले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने देखिएको छ । सरकारका निकायबिच समन्वयमा कतिपय कानुन बाधक पनि देखिएका थिए र तिनलाई समय सान्दर्भिक पनि बनाउनुपर्ने थियो । सुशासन र विकास अहिले नेपाली जनताको सबैभन्दा ठुलो चाहना हो । सरकारलाई कानुनी रूपमा बन्धक बनाएर सुशासन र विकास प्रवर्धन हुन सक्दैन । प्रतिपक्षमा रहेका कतिपय राजनीतिक दलले अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रतिपक्षको विरोध र असन्तुष्टिको धर्म पनि हुन सक्छ तर अब चाँडै अध्यादेश सदनमा पुग्ने हुँदा त्यहाँ अध्यादेशबारे विमर्श हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले चिन्तित हुने विषय भने देखिँदैन ।
