कर्णाली सरकारबाट बाहिरियो माओवादी
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्तारोहण भएको तीन महिना नपुग्दै बाहिरिएको छ । गत वैशाख १८ गते नेकपा (एमाले) नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वमा कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट सहभागी चार जना मन्त्रीले ७९ दिनपछि सोमबार राजीनामा दिएर बाहिरिनुभएको हो ।
लेखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा कार्यरत लेखा अधिकृत अमृता कोइरालाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नबन्ने बाइडेनको घोषणा, ह्यारिसलाई समर्थन
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू फेरि राष्ट्रपति बन्ने चुनावी दौडबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नु भएको छ ।
पोलियोविरुद्ध विशेष सतर्कता
नेपालमा सन् २०१० सेप्टेम्बरपछि पहिलो पटक काठमाडौँमा पोलियोको खोपबाट उत्पन्न टाइप तीन भाइरस (विषाणु) भेटिएको छ । निष्क्रिय तर जीवित भाइरस रहेको खोपमा लाखौँ बालबालिकाले सेवन गर्दा एक जनामा आन्द्रामा उत्परिवर्तित हुन सक्ने हुन्छ । यदि १० भन्दा बढी न्युक्लाटाइड परिवर्तन हुँदा संवेदनशील मानिन्छ । १३ जेठमा सङ्कलित नमुनामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा प्रासेसिङ तथा बैङ्ककको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको सेल कल्चरलगायत प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा २९ असारमा प्राप्त रिपोर्टमा यो पुष्टि भएको हो । त्यसपछिको अर्काे २२ जेठको नमुना नकारात्मक र थप अर्काे ४ असारको परिणाम आउन बाँकी छ ।
समावेशी लोकतन्त्रको मर्म
देशको मूल कानुन संविधानमा यसरी प्रस्टसँग उल्लेख गर्नुका पछाडिको प्रमुख कारण समानुपातिक समावेशीको मुद्दा सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएकाले नै हो । जतिबेला यसरी संविधानमै प्रस्टसँग उल्लेख गरिसकेपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कहीँ कतैबाट कुनै पनि किसिमको बाधा आउने छैन भन्ने थियो । यसका साथै राजनीतिक दलहरू पनि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुने छन् भन्ने अधिकांशको बुझाइ थियो ।
किन खस्कियो एसइई नतिजा ?
केन्द्रले नीति र विधि बनाइदिने तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्थानीय तहले शिक्षाको विकास गर्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको यात्रामा सिकाइरूपी उडान भर्ने हो भने विद्यार्थी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको पठनपाठन र सिङ्गो जीवनमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।
किन सम्झने पुष्पलाललाई
पुष्पलाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको धरोहर र एउटा क्रन्तिकारी योद्धा थिए । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव थिए । उनकै पहलकदमी र नेतृत्वमा २००६ साल वैशाख १० गते अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका नेता लेनिनको जन्म दिवसको अवसर पारेर भारतको कलकत्ताको श्यामबजारमा एक जना बङ्गालीको घरमा बसेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो ।
प्रमलाई विश्वासको मत
विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि पहिलो पटक आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको छ । विश्वास सिद्ध गर्नका लागि कम्तीमा १३८ मत आवश्यक पर्नेमा उहाँलाई १८८ (दुई तिहाइ) मत प्राप्त भएको छ । प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मत दिएका हुन् । यसै गरी प्रस्तावको विपक्षमा ७४ मत परेको छ । असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच तालमेल गर्ने सहमति भएपछि एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सहमतिको कार्यादेश अनुसार अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गर्नुभएको छ । तेस्रो ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । पाँचौँ पटकको विश्वासको मतको प्रस्तावमा उहाँले बहुमत गुमाउनुभएको थियो । सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि संवैधानिक प्रव्रिmया पूरा गर्नुभएको थियो । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओली यसअघि विसं २०७२ असोज २५ गते प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो पटक २०७८ वैशाख ३० गते छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । उहाँको यो कार्यकाल प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलबिचको समीकरणका कारण यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ । विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलका कानुन निर्माण गर्नेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारबिच भएको सातबुँदे सहमतिको जानकारीसमेत सदनलाई दिई मार्चचित्र कोर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म आफूले गर्ने र त्यसपछिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । यस अर्थमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा नयाँ समीकरणलाई हेरिएको छ ।सरकारसामु समस्याका चाङ देखिएका छन् र तत्काल समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ । सरकारले मधुमासको समय भनेर छुट पाउने अवस्था छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अगाडि सारिएको नारा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक सुधार योजना तत्काल आवश्यक भएको आर्थिक विश्लेषकहरूको अभिमत छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर तरलताको समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्न अपरिहार्य छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारले नयाँ योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै गरी विकराल समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा पीडित नागरिककलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले प्राप्त दुई तिहाइको विश्वासको मतको जग अनि प्रतिपक्षको समेत विश्वास जितेर सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने आमअपेक्षा छ । प्रतिनिधि सभामा दुई ठुला दलसहितको समीकरणको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइएकाले त्यसै अनुरूपको वातावरण निर्माण गरेर विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको जस्तो दक्षिण एसियाको ‘चम्किलो तारा’ बन्नेतर्फको यात्रामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनेतर्फ कार्यदिशा सरकारले तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहमति पालना नहुँदा सडकमा आयौँ : वडाअध्यक्ष महर्जन
काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा २२ का अध्यक्ष चिनिकाजी महर्जनले सहमति पालना नहुँदा विरोधस्वरुप सडकमा आउनुपरेको बताउनुभएको छ
संविधानको पुनः लेखन, संशोधन, परिमार्जन आवश्यक : अध्यक्ष यादव
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानको पुनः लेखन, संशोधन, परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बंगलादेशबाट नेपाली फिर्ता ल्याउने वातावरण बनाउन कांग्रेसको आग्रह
नेपाली कांग्रेसले बंगलादेशमा भइरहेको आन्दोलनबाट प्रभावित नेपाली विद्यार्थी र नागरिक प्रभावित भएको भन्दै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराद्वारा राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राजीनामा दिनुभएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति विवादको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति विवादको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ’
सत्तारुढ नेकपा (एमाले)मा सांसद रघुजी पन्तले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सरकारी निकायमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी निकायमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टका लागि दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
१६ सयभन्दा बढीमा डेंगु पुष्टि
देशभर एक हजार ६५७ मा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्रअन्तर्गका किटजन्य शाखाका प्रमुख डा.गोकर्ण दाहालले हालसम्म ७३ जिल्लाबाट एक हजार ६५७ जनामा डेंगु पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो ।
सिमलताल पहिरो : बेपत्ता यात्रुको खोजीमा दुई सय सुरक्षाकर्मी खटिए
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ सिमलतालमा पहिरोसँगै त्रिशूली नदीमा दुईवटा बस खस्दा बेपत्ता भएका यात्रुहरुको खोजी गर्न दुई सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।
बङ्गलादेशमा रोजगारीको कोटासम्बन्धी नियमबारे आइतबार अदालतले फैसला सुनाउने
बङ्गलादेशमा व्यापक हिंसा भड्किएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयमा दायर गरिएको अपिलबारे आइतबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबिच देशव्यापी झडप हुँदा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बागमतीमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ । कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आज सो निर्णय गरेको हो ।
काठेपुलमा गाडी सरर
शनिबार १८ दिनपछि चामे गाउँपालिका–१ तिमाङस्थित तिमाङ पावर हाउसको काठेपुल आवतजावतका लागि तयार भएको छ ।
सरकारले गर्नैपर्ने मसिना काम
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्योभन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन ।समसामयिक कुरा गर्दा कहिले प्रशंसा हुन्छ त कहिले गाली पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले अन्तिम घडीमा स्याहार पाएनन्, सम्पत्तिविहीन भएर दुःख पाए, नयाँ पुस्ताले पैतृक सम्पत्ति देखेर अंश पाउने निश्चित भएको कारण इलम गर्न छोडे भन्ने तर्क खुब आउँछ । नेपालको परम्परा बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको अंश हक लाग्ने छ । यसै अनुरूप कानुन पनि बनेको छ । अदालतले पनि अंशलाई जन्मसिद्ध अधिकार भनेर व्याख्या गरेको छ । अझ अहिलेको कानुनले त विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिने व्यवस्था गरेको छ । पहिला विवाहित छोरीलाई अंश दिन पर्दैनथ्यो । अझ त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसेकालाई मात्र अंश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अझै त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था नै थिएन । सबै सम्पत्ति छोरालाई मात्र जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा थियो । एक जनाको धेरै श्रीमती भएमा श्रीमतीको बराबर अंश भाग हुने व्यवस्था थियो । अनि आमाको भागबाट छोराहरूले अंश पाउँथे । पछि लोग्ने स्वास्नी र छोराहरूको बराबर अंश लाग्ने व्यवस्था गरियो । अदालतमा भएका करिब ५० प्रतिशत मुद्दा अंशसँग साइनो गाँसिएर चलेका छन् । यही कारणले नेपालको प्रगतिमा प्रतिकूल असर परेको अर्थविद् र कानुनविद् बताउँछन् । संसारको धेरै मुलुकमा अंशसम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसलाई जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिइँदैन । बाबुआमाको स्वेच्छामा भर पर्छ । उमेर पुगेका बालिक छोराछोरीले बाबुको सम्पत्तिमा दाबा नगर्ने मात्र हैन बाबुआमाको सम्पत्ति प्रयोगसमेत नगर्ने प्रचलन छ । अलग बस्ने गर्छन् । संयुक्त परिवार प्राय हँुदैन । बालिक भएपछि आफ्नो जीविका आफैँले आर्जन गरेर गर्नु पर्छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष होलान् तर मुलुकको विकासमा भने यो प्रचलनमा कानुन फलदायी छ । पहिला संसार ज्यादै ठुलो मानिन्थ्यो । बाबुआमा र छोरा एकै घरमा बसेर बाबुले गरेको पेसामा छोराले सो पेसा सम्हालेर जीवन बिताउँथे । अहिले संसार प्रविधिको कारण सानो भएको छ । बाबुको घरमा बसेर बाबुकै पेसा गर्ने छोरा भेट्न सजिलो छैन । छोरीहरू त झन् विवाह गरेर वा नगरेर भए पनि बाबुको घरमा झन् बस्ने परिस्थिति छैन । समाज विकास भएको छ । छोराछोरीको समान हैसियत कानुनमा छ । व्यवहारमा पनि यो तीव्र गतिमा गएको छ । सबै सन्तान अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु भएका छन् । पढेको होस् वा नहोस् विदेश जाने कुरा सामान्य र बाध्यात्मक बन्न पुगेको छ । यो परिस्थितिमा हाम्रो देवानी संहितामा अंश प्रावधान १८ वर्षपछि हटाउने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले समितिबाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरेकामा विभिन्न भ्रमका कारण सो संसद्मा भएको विधेयकको सो प्रावधान हटाइयो । अहिले सङ्घीय संसद्मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । यो विशेष ऐन हो । यसमा यस प्रकारका व्यवस्था राख्नु मनासिव छ । जसले ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता र समग्र मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । नेपालमा यति बेला प्राकृतिक वातावरणसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको छ । अब कुनै पनि योजना बनाउन वातावरणको मूल्याङ्कन नगरी सुरु गर्न पाइँदैन । यसको अनुगमन विश्वका विकसित र ठुला शक्तिशाली मुलुकले गरिरहेका छन् । अविकसित, साना र कमजोर मुलुकले तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छन् । हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ तीव्रताका साथ । तापव्रmम बढेको छ पृथ्वीमा वेगसँग । यो नेपाल जस्ता हरियो वन ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको भूभाग, प्रशस्त पानी भएको देश, धेरै जमिन कृषिमा प्रयोग भएको मुलुकको कारणले होइन । औद्योगिक व्रmान्ति भएका युरोपसहितका विकसित भनिएका देशले पृथ्वीलाई प्रदूषित गरेर हो । उनीहरूले औद्योगिक विकास गर्दा वातावरणको मूल्याङ्कन गर्नु परेन अब हामीले गर्दा गर्नु परेको छ । सन्धि, महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएका छन् । यो नेपालीका लागि होइन ती विकसित राष्ट्रका लागि बनाएको कानुन हो । देशमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, पार्क, प्रकृति संरक्षणका योजना चालु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल जान्छ अनि अनेक प्रतिबद्धता गरेर आउँछ । यहाँका जनताले भोग्नु परेका बाधा हैरानी उनीहरूले वास्ता गर्दैनन् । मध्यवर्ती क्षेत्र भनेर मानव बस्तीको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । वन्यजन्तु र मानवको बिचमा त्यो क्षेत्र जीवन मरणको भूभाग भएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा दिनुपर्ने सुविधा, संरक्षणको कुनै व्यवस्था गरिँदैन । जनतालाई हैरानी पार्ने काम गरिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई त्यहाँ प्रवेश निषेध छ । गाउँ सरकार त्यहाँ छैन । मान्छेलाई वन्यजन्तुले खान पाउँछ । त्यो मान्छेले प्रतिकार गर्न पाउँदैन । अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला त्यहीँका कर्मचारीले गर्छन् । वन्यजन्तुले खेतीपाती नष्ट गर्छ तर त्यसको क्षतिपूर्ति कतैबाट पाइँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ती हटाऊँ । तिनका छोराछोरी वा सन्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएर अर्कै पेसामा रोजगारी दिउँ । त्यो ठाउँमा सरकारले नै विशेष खेती गरे हुन्छ । आरक्षण क्षेत्रको विस्तार नगर । भएको आरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरे हुन्छ । दुर्घटना भएमा उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिउँ । यो काम विश्व समुदायबाट गराउँदा उचित हुन्छ । जसलाई पर्यावरणको खाँचो परेको छ । वन चाहिएको छ । वन्यजन्तु चाहिएको छ । तिनले परियोजना बनाएर जनताको सुरक्षा र संरक्षण हुने गरी लगानी गर्नु उचित हुन्छ । वातावरण नेपालमा ठिक छ, बिग्रेको युरोपसहितका विकसित देशमा हो । उनीहरूका कारण हामीले दुःख पाउनु भएन । हाम्रो वातावरण पनि बिस्तारै प्रदूषित हँुदै छ । यसको क्षतिपूर्ति उनीहरूले नेपालीलाई दिनु पर्छ । नेपाल सरकारलाई मात्र हैन । नेपालीलाई दिनु पर्छ । जहाँ जङ्गल र वन्यजन्तुको कारण नेपालीले दुःख पाएका छन् । तिनलाई रोजगारी र क्षतिपूर्ति विश्व समुदायले निसर्त दिनु पर्ने गरिनु पर्छ । यही कुरालाई शूत्रबद्ध रूपमा सङ्घीय संसद्मा पनि रेर्कड गराइएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ । अहिले संसद्मा सार्वजनिक यातायातको विषयमा पनि विधेयक विचाराधीन छ । सरकारले पनि यसको प्राधिकरण नै बनाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्यो भन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन । दुर्घटना हुन्छ । अस्तव्यस्त सडक बन्न जान्छ । अकालमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ । सरकारले मान्छेलाई धराप थापे जस्तो हुन्छ । यही कुरा सदनमा शूत्रबद्ध रूपमा राखियो । त्यसमा सरकार खास गरी स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । नेपालमा विद्युतीय मोटर र साइकललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । किनकि हामीले देशको पैसा धेरै पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चेका छौँ । यो घटाउने एक मात्र उपाय यही हो । सो पैसाले साइकल मार्ग बनाउने हो । साइकल यात्राले धेरै प्रकारको फाइदा मुलुकलाई हुन्छ । सहरभित्र गल्लीभित्र यसको उपादेयता बढी छ । हाम्रा बनेका सडकमा साइकल मार्ग नै छैन । मोटरसाइकल उपयुक्त होइन खास गरी काठमाडौँ सहरमा । बढ्दो स्कुटर, मोटर साइकल, साना गाडी जीवन र वातावरणमा खतरा र सहर कुरूप बन्दै छ । फुटपाथमा पसल ? यो कस्तो नकच्चरो काम हो ? यति पनि व्यवस्थित गर्न नसक्ने कस्तो हो स्थानीय सरकार ? के यसमा सुधार गर्न सकिँदैन ?
अर्थतन्त्रमा देखिएका अन्तरविरोध
सरकारले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने गरी कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययी बन्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ ।यति बेला ज्वलन्त रूपमा उठ्ने गरेको प्रश्न हो, मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? यो महìवपूर्ण र गर्नै पर्ने प्रश्न पनि हो । यसको उत्तर खोजी गर्दा अर्थतन्त्रका अहिलेका चरित्र र सूचकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचकलाई नियालेर हेर्दा अर्थतन्त्रमा विरोधाभास प्रकृतिका चरित्र देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकबिच पनि द्वन्द्व छ । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षका सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक कमजोर छन्; लगानी, उत्पादन, व्यक्तिको आय, सरकारको राजस्व आय र वैदेशिक सहयोगका सबै पक्षमा न्यूनता छ । २०८१ साल जेठ महिनासम्मको बाह्य पक्ष तर्फको तथ्याङ्क हेर्दा विशेषतः विप्रेषण आप्रवाहमा १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १९६७ अर्ब पुगेको छ, शोधानान्तर स्थिति ४२६ अर्ब बचतमा छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा घाटामा रहेको चालु खाता दुई सय अर्बले बचतमा रहेको देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सकारात्मक अवस्थाको उपयोग गरेर उच्च स्तरमा रहेको विदेशी मुद्रालाई आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्यमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । यो बेलामा त त्यो स्रोतलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा कृषि र परियोजनामा चाहिने यन्त्र–उपकरण एवं प्रविधि ल्याएर उत्पादन बढाउन र अधुरा संरचना पूरा गर्नमा लगाउन सक्नु पर्दथ्यो । अधिकांश वैदेशिक मुद्राको प्रयोग उपभोग्य वस्तु र सेवामा खर्च भइरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको मुहानको साँचो रोजगारदाताको हातमा भएकाले यसको आप्रवाह सधैँ यही रूपमा रहन्न, यो दिगो स्रोत होइन । त्यसमा पनि हामीले अदक्ष र काँचो श्रम बेचेर वैदेशिक मुद्रा ल्याएका हौँ । श्रमशक्तिलाई उचित शिक्षा र सिप दिएर दक्ष बनाउने हो भने अहिले विदेशमा रहेका श्रमशक्तिको एक चौथाइ सङ्ख्याबाट नै अहिले बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । बाँकी श्रमशक्तिबाट देशमै उत्पादन बढाएर त्यो उत्पादनको निकासी तथा बाहिरबाट हुने वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको स्रोतलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन सकिन्छ । हाम्रो ध्यान यस्तो रणनीतिक विकल्पतर्फ जान सकेन । वास्तवमा वस्तु तथा सेवाको निकासी, गुणस्तरीय बाह्य पर्यटन र वैदेशिक लगानी वैदेशिक मुद्राका भरपर्दा स्रोत हुन, भने दिगोपनको दृष्टिले विप्रेषण आय सहायक स्रोत हो । पछिल्ला दिनमा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ तर प्रतिदिनको खर्च रकम बढ्न सकेको छैन, गुणस्तरीय पर्यटनको कमी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशतभन्दा कम छ । भ्रमणमा विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । त्यसैले भ्रमण व्ययको रकम आयको रकमभन्दा करिब एक खर्बले बढी छ । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकासी तीन प्रतिशत र पैठारी १.८ प्रतिशतले घटेको छ । चीनतर्फको निकासीमा त ५७ प्रतिशतले कमी आएको छ । यी सबै कुराले समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्ताएको तथा बाह्य क्षेत्रभित्र पनि द्वन्द्व र अन्तरविरोध रहेको पुष्टि गर्छ । बाह्य पक्ष अर्थतन्त्रको सन्दर्भ र सहायक पक्ष हो । मूल पक्ष आन्तरिक अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रलाई मानिसको शरीर र स्वास्थ्यसँग तुलना गर्दा बाह्य पक्ष हातपाखुरा हुन् । आन्तरिक पक्ष मुटु, कलेजो, फोक्सो र मिर्गौला हुन । आन्तरिक अङ्ग स्वस्थ छैनन् भने हातपाखुरा सधैँ स्वस्थ र बलियो हुन सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था यसै प्रकृतिको छ । बाह्य पक्ष बलियो रहेको अवस्थाको सकारात्मक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन । सरकारी, निजी र सामुदायिक तीन वटै क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत ढङ्गले बढ्न नसक्नाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा १.९ प्रशितले भएको आर्थिक वृद्धि आव २०८०÷८१ मा पनि लक्षित वृद्धिभन्दा दुई प्रतिशतले तलै रहने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो त्रैमासिकको वृद्धि २.२ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको र त्यसै वर्षको दोस्रो त्रैमासको भन्दा कम हो । त्यसमा पनि निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज र थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ, निर्माण क्षेत्र ११ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सरकारको बजेटबाट पुँजीगत खर्च न्यून रहेको र बैङ्किङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा आएको सङ्कुचनको प्रभाव आर्थिक वृद्धि दरमा प्रतिविम्बित भएको छ । गत वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ३०२ अर्बमध्ये ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल खर्चको पुग नपुग १४ प्रतिशत हो । जबकि चालु खर्च र वित्त व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकममध्ये व्रmमशः ८३ र ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतमध्येको अधिकांश रकम व्यवस्थापन खर्च र साँवाब्याज भुक्तानीमा गएको पुष्टि हुन्छ । सरकारको पुँजीगत बजेटको विनियोजन र खर्च दुवैमा कमी आउँदा त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको छ । गत वर्ष ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ब्याजदरमा कमी आउँदा पनि पाँच प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैङ्कहरूमा लगानीको लागि पर्याप्त रकम छ तर कर्जा लिनेको कमी छ । पुँजीबजार पनि सुस्त छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा केही बढोत्तरी भए पनि खुद वैदेशिक लगानी ८.१६ अर्बले मात्र धनात्मक छ । अहिलेको लगानीको आवश्यकताको तुलनामा यो हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो, मुद्रास्फीतिको दर । सालाखालामा हेर्दा मूल्यवृद्धिमा कमी आएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष करिब सात प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि २०८१ को जेठमा आइपुग्दा ४.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसका पछाडि आन्तरिकभन्दा बाह्य कारणले बढी काम गरका छन्, भारतसमेतका देशमा मूल्यमा आएको कमीले यसमा प्रभाव परेको छ । उता आमजनताले भने मूल्य घटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसका पछाडि पनि खास कारण छन् । मध्यम तथा निम्न वर्गको आयको अधिकांश हिस्सा खानपिन, लत्ताकपडा, शैक्षिक सेवा र सामग्री तथा यातायातमा जान्छ । गत जेठ महिनाकै कुरा गर्दा औसतमा मूल्य घटेको देखिए पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ अन्तर्गत तरकारी, दाल र दालजन्य, खाद्य र खाद्यजन्य एवं चिनीजन्य उपसमूहको मूल्य सातदेखि १६ प्रतिशतसम्म बढेको छ । गैरखाद्यतर्फ विविध वस्तु र शिक्षा उपसमूहको मूल्य छ देखि १२ प्रतिशतसम्म बढेको छ । एकातिर आयमा सङ्कुचन आउनु र अर्कातर्फ आफूले उपभोग्य आयको अधिकांश भाग खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता तथा सेवाको मूल्यवृद्धि कायम रहनुले पनि आम जनताले मूल्य घटेको अनुभुति गर्न नसकेका हुन् । अब सरकारको आय पक्षमा हेर्दा गत वर्ष १४२२ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ७२ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको र करिब ५० अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा अनुमानको ५.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुन सकेको कारणले बजेट घाटा कुल खर्चको एकतिहाइ पुग्न गयो । यसको पूर्ति मूल रूपमा आन्तरिक ऋण लिएर गरियो, जसले अर्थतन्त्रमा निश्चित नै केही नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, बजेटमा ब्याजको भार बढेको छ । एकातिर राजस्व परिचालन कम छ भने बक्यौता बढेको छ । वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनाले बेरुजु अङ्क पनि बढेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता अनगन्ती चुनौतीको सम्बोधन गर्ने र देखिएका अन्तरविरोधलाई सच्याउने जिम्मेवारी अहिले बनेको सरकारको काँधमा आएको छ । त्यसैले यो सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ । किनभने यी सबै विषय नागरिकको दैनिकी, विकास, व्यवसाय, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग जोडिएका छन् । केही दिनमा नयाँ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यव्रmम पनि घोषणा गर्ला । सो कार्यव्रmममा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने, क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यसो गर्दा आवश्यक परेमा आइसकेको बजेटका नीति, कार्यव्रmम, विनियोजन र राजस्वका क्षेत्रहरूमा पनि असल मनले संविधानको परिधिभित्र बसेर संशोधन गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । कतिपय अन्तर्विरोधहरू व्यावहारिक मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट पनि सुल्ट्याउन सकिन्छ । यी कुरा व्यवहारमै देखाउन सकेमा सरकारप्रति नागरिक आश्वस्त हुन्छन् । राज्यसत्ता र सरकारप्रतिको नकारात्मक सोच व्रmमशः सकारात्मक भएर जान्छ । विश्वासको वातावरण बनेर जान्छ । सरकारको छवि पनि राम्रो हुन्छ । फलस्वरूप जनता–सरकार सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ र त्यसको सकारात्मक नतिजा अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्छ ।
बिमितलाई औषधीको सास्ती
संविधानमा आमनागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र गाँस, बास, कपास र शिक्षासँगै स्वास्थ्यलाई समेत संवैधानिक हकका रूपमा समेटिएको छ । फलस्वरूप स्वास्थ्योपचारमा सबैको समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्नुका साथै उपचारमा समान पहुँचको नीति अख्तियार गरे अनुरूप व्यवस्थित हुन भने सकिरहेको छैन । बिमा गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने सास्ती र नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको अभाव हुँदा बिमा गरेर पनि सुविधा पाउन नसकिएको बिमितको गुनासो आउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने बिरामीका लागि सरकारले हाल एक हजार १३३ किसिमका औषधी निःशुल्क पाउने उल्लेख छ । केही जटिल खालका रोगबाहेक अन्य रोगको हकमा स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीले बिमा सुविधामार्फत सजिलै औषधी पाउनुपर्ने हो तर अस्पतालबाट रित्तो हात फर्किएर बाहिर महँगोमा किन्नु परेको छ । सरकारले विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सर्वप्रथम बागलुङ, इलाम र उदयपुरबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम विस्तार भएर मुलुकभर लागु भइसकेको छ । यद्यपि स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmममा करिब ८० लाख नागरिकको मात्र आबद्धता देखिनुले सरकारको पहुँच विस्तार अभियानको गति सुस्त भएको अनुभूत हुन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा सहजताका साथै निःशुल्क पाउनुपर्ने आवश्यक औषधी पाउन सके बिमितमा भरोसा बढेर जाने थियो । सरकारले सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महìवपूर्ण नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको स्मरणीय छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दायरा फराकिलो पार्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्गठित व्यक्तिलाई पनि समेट्न प्रारम्भ गरेको हो । सङ्गठित व्यक्तिमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमाको पहुँचबाहिर रहेको ठुलो सङ्ख्यालाई समेट्ने उद्देश्यले चालिएको अभियानले आबद्धता वृद्धि त गर्ला सँगसँगै उपचारमा चुस्तता ल्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नियम अनुसारको सुविधा उपलब्ध नहुँदा बिमितमा नैराश्य उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले भने अनुसार बिमा गरेर पनि सेवासुविधा नपाउनु तथा औषधीका लागि छुट्टै रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता आएपछि बिमा नवीकरण गर्ने जाँगर नहुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण वृद्धि गर्न बिमितले सेवा लिने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । सेवामा गुणस्तर कायम गर्नुका साथै सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान चलाउनेतर्फ विशेष पहल आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो र सहज पहुँचसहितको नागरिकमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यव्रmमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप औषधी व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको विशेष निगरानी आवश्यक भए सो पनि गरिनु पर्छ । एक सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यव्रिmया गरेका एक बिमितले स्वास्थ्य बिमामार्फत सात सयको औषधी पाउँदा बाहिरबाट १० हजार रुपियाँको औषधी किन्न बाध्य हुनु परेको देखिएको छ । सबै औषधी पाउन नसके पनि धेरै पाएर थोरै मात्र किन्नु परेको अवस्थामा चित्त बुझाउन सकिन्छ तर थोरै मात्र पाएर धेरै किन्नु परेपछि बिमा गर्नुको औचित्य नदेखिएको हो । समयमा औषधी खरिद प्रव्रिmया अगाडि नबढाएका कारण निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधी दिन नसकिएको अस्पतालका फार्मेसीहरूको भनाइमा के कति सत्यता छ भन्नेतर्फको अनुगमन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्नुपर्ने हो । वीर अस्पतालका प्रवक्ताले स्वास्थ्य बिमामार्फत निःशुल्क दिनुपर्ने अधिकांश औषधी दिन नसकिएको स्विकार्दै सरकारी अस्पतालमा औषधी खरिदका लागि प्रव्रिmया पु¥याउन समस्या भएकाले ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारीका अनुसार, स्वास्थ्य बिमामार्फत एक हजार १३३ किसिमका सूचीकृत औषधी स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालबाट निःशुल्क पाउने बिमितको अधिकारै हो । बोर्डले आगामी भदौदेखि औषधीको सङ्ख्या बढाएर एक हजार २९० प्रकारका औषधी निःशुल्क पाउने थप व्यवस्था गरेको छ । औषधी नपाएमा बिमा बोर्डमा जानकारी गराइदिए अनुगमन गरेर कारबाही प्रव्रिmयामा जाने बिमा बोर्डको भनाइमा समेत बिमितले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य बिमा सरकार, स्वास्थ्य संस्था र बिमितबिचको सम्झौता भएकाले यसलाई विश्वासिलो एवं बिमितमैत्री बनाउनेतर्फ विशेष पहल हुन वाञ्छनीय छ ।
गुरुपूर्णिमाको सार्थकता
ईश्वरीय रचना सृष्टि सुव्यवस्थित ब्रह्माण्डीय नियम अनुसार चलिरहन्छ । गुरु शिष्य सम्बन्धको उद्गम ईश्वरीय नियममा हुन्छ । ईश्वरीय विधान अनुसार ईश्वर (भगवान्) को खोज गर्न सकिन्छ । कुनै सद्गुरुद्वारा नै ईश्वरसँग मिलाउन सकिन्छ । सद्गुरुले भगवान् पाउने बाटो पहिलै खोजिसकेको हुन्छ । अर्थात् भगवान् प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । गुरुपूर्णिमाको वास्तविक अर्थ के हो ? जीवको सद्गुरु अथवा मायातीत महापुरुषप्रति पूर्ण शरणागति । जसरी कृष्णले अर्जुनलाई गीताको ज्ञान पनि पूर्ण शरणागतिको लागि नै दिनुभएको थियो । शरणागतिका धेरै कक्षा हुन्छन्, जसरी संसारी विषयका कक्षा हुन्छन् । पढाइमा पनि तपाईं देख्नुहुन्छ, पहिलो कक्षा, दोस्रो कक्षा, दसौँ कक्षा आदि । यसै प्रकार साधनाभक्तिद्वारा बिस्तारै बिस्तारै शरणागति बढ्दै जान्छ । मानवको पूर्ण शरणागति भयो भने गुरुपूर्णिमा ठिक ढङ्गले मनाइएका प्रमाणित हुन्छ । वेदमा भनिएको छ, थोरै पनि अन्तर छ भने त्यो पूर्ण शरणागति मानिँदैन । उदाहरणका लागि हामी गुरुको तìव ज्ञान जानेको हुन्छौँ तर ठिक व्यवहारमा लागु गरेका हुँदैनौँ भने पूर्ण शरणागति हुँदैन अनि भगवान् पनि प्राप्त हुँदैन । द्रौपदीको आफ्नो दाँतले साडी टोकिन् त्यसैले भगवान् सहयोग गर्नु आउनुभएन । किनकि त्यस क्षण उनी पूर्ण शरणागति थिइनन् । साडी टोक्नुको अर्थ उनलाई आफ्नो बलप्रति भरोसा थियो । जब द्रौपदीको दाँतले टोकेको साडी छुट्यो र कौरव पक्षले साडी तान्दै गयो उनी बलहीन हुन पुगिन्, त्यसपछि कृष्णलाई स्मरण गरिन् अनि कृष्णले साडी बनेर द्रौपदीलाई रक्षा गरे । अर्जुनले प्रारम्भमा नै भनिदिए म हजुरको प्रपन्न शिष्य हुँ । प्रपन्नको अर्थ पूर्ण शरणागत । अर्जुन धेरै चलाख थिए । उनले सोचे, यदि मैले कृष्णलाई भगवान् मानेको भए उनले भन्ने छन्, गुरु खोज्न जाऊँ । मैले हजुरलाई गुरु मान्छु । कालु राई साधारण व्यक्ति थिए । उनी गुरुको पूर्ण शरणागत भएर प्रपन्नाचार्य भए । उनले भगवत् विषयमा धेरै पुस्तक लेखेका छन् । भगवान्ले भन्नुभयो, गुरुको अर्थ भगवत् प्राप्त मायातित महापुरुष । शरणागत त छाँै तर प्रपन्न गलत बोलिरहेको छ । प्र भनेको पूर्ण र पन्न भनेको चरणमा पर्नु । कुनै व्यक्तिले सन्त महापुरुषको चरणमा शिर राख्यो तर उसको मन गुरुको चरणमा छैन भने यसको मतलब यो होइन कि ऊ शरणागत छ । प्रपन्नको अर्थ मनसहित शरणागत हुनु । शरीरको दण्डवत् गर्छ र मन शरणागत छैन भने यसलाई पूर्ण शरणागति मानिँदैन । तसर्थ मनयुक्त शरणागतलाई नै प्रपन्न भनिन्छ । अर्जुनले भन्छन्, म प्रपन्न छु र भगवान् भन्नुहुन्छ, “मलाई बेबकुफ बनाइरहेको छ । अरे ! नरक मिल्ला, म युद्ध गर्दिनँ ।” भगवान् भन्नुहुन्छ– “के तेरो दिमाग खराब थियो ? तँ द्वारिका आइस् मसँग बिनाहतियार मलाई मागिस्, त्यसबेला त तेरो अड्कल परिपूर्ण थियो कि यी भगवान् हुन्, यसैले हाम्रो जित हुने छ ।” अब यस युद्ध भूमिमा आएर के मेरो नाक कटाउने छस् ? मान्छेहरूले के भन्लान्, भगवान्को पक्षवाला अर्जुन यस्तो कायर कसरी निस्क्यो ? पूरै गीताको लेक्चर दिइयो, त्यसमा अन्तिम अध्यायमा एक शब्दलाई जोडेर ज्ञान दिइयो ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ धर्म धर्म भनेर जुन भनिरहेको छस् अर्जुन तैँले यी सबलाई मारेपछि अधर्म होला । हेर, सब धर्मलाई छोडिदे र मामेकं शरणं व्रज ? मेरो शरणमा आइज । तैँले भने पाप गर्ला भनिरहेको छस् । मेरो कानुन छ कि जो मेरो शरणमा आउँछ त्यसको अनन्त जन्मको पापलाई मैले नाश गरिदिन्छु तर पूर्ण प्रपन्न हुनुपर्ने छ प्रपन्न माने पूर्ण शरणागति । अर्थात् मन, बुद्धि पनि रणागत होस् । मन र बुद्धि पनि मलाई दे । गीतामा भनिएको छ कि अर्जुन ! तिमीले आफ्ना मन बुद्धि दुवै मलाई देऊ । मनलाई दिन्छौँ तर बुद्धि लगाउँछौँ ? यो चल्दैन । गुरुपूर्णिमा मनाउनुको असली भावार्थ हो कि गुरुको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिनु । जसरी कुनै अशिक्षित व्यक्तिले वकिलको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिन्छ र अदालतमा त्यही व्यक्तिले वकिलको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिन्छ । अदालतमा त्यही बयान दिन्छ, जुन वकिलले बताएको हुन्छ अनि पीडित पक्षले सफाइ पाउँछ । तपार्इं विद्यालयमा पढ्न जानुहुन्छ, जहाँ अङ्ग्रेजी शब्दको स्पेलिङ बताइन्छ, त्यसरी नै तपाईंले रट्नुहुन्छ । अङ्ग्रेजी जान्ने मन छ तर फेरि रट्नुपर्ने छ । यो यस्तो किन भयो भन्ने नसोध, गुरुले जवाफ दिन्छन् । याद गर अनि रट नत्र भन्ने गलत हुन्छ । डाक्टरले जुन औषधी दिन्छ दुई थोपा खानु भन्छ त तीन थोपा नखानु । पूर्ण शरणागत होउ । तब रोग ठिक होला । संसारमा हामीले सब ठाउँमा पूर्ण शरणागतिको सिद्धान्त अपनाउँछौँ । पूरै जिन्दगीको कमाइ पाँच लाख, १० लाख सानो प्वालबाट हात छिराएर बैङ्कको कर्मचारीको हातमा दिन्छौँ । दियौँ ? हँ दिएँ । उसले कुनै कागज त दिएको छैन तिमीलाई ? अरे दिहाल्छ कि । यदि दिएन भने ? यसमा त १० हजार कम छ भनिदियो भने ? होइन होइन यस्तो भन्दैन । अरे त्यो धेरै झुट बोल्नेवाला संसार भयाबद्ध व्यक्ति हो सधैँ झुट बोल्छ । त्यो ठिक छ तर यस्तो गर्नेवाला कोही छैन यहाँ । संसारमा सब चल्छ । यसरी नै काम चलिरहेको छ । हामी सब ठाउँमा शरणागत हुन्छौँ । अरे ठुला ठुला अर्बपति आफैँ रुपियाँ जम्मा गर्दैनन्, बैङ्कमा सबै नोकर चाकरले राख्न जान्छ । जबसम्म त्यो शरणागत हुँदैन, तबसम्म काम बन्दैन । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। गीता १८÷६६ तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम् ।। गीता ९÷२२ अर्थात् पहिले गरेको पाप पनि नष्ट गरिने छैन र पछिको पनि ठेक्का लिइँदैन । यदि तिमीले हरि गुरुलाई धोका दियौँ भने उनले पनि धोका दिने छन् । जो जुन भावले जति मात्रामा शरणागत हुन्छ बस् म उसलाई त्यति नै मात्र आफ्नोपन÷प्रेम कृपा दिव्य शक्ति दिन्छु । पूरा चाहन्छौँ भने पूरा शरणागत गर तिमीलाई जस्तो फल चाहिन्छ त्यस्तै कर्म गर । तसर्थ वास्तविक गुरुपूर्णिमा त्यस दिन सार्थक होला, जुन दिन कुनै जीवले आफूलाई मायातीत महापुरुषप्रति पूर्ण शरणागत गर्ने छ ।
आर्थिक अनुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो : उपप्रधानमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता सबैभन्दा महत्पूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
