ज्ञानोदय बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियु विजयी
बाँकेको खजुरास्थित ज्ञानोदय बहुमुखी पब्लिक क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षमा अनेरास्ववियुका सर्बिन महतो विजयी हुनुभएको छ।
पालुङ क्याम्पस तनावग्रस्त, तालाबन्दीपछि निर्वाचन समितिद्वारा राजिनामा
मकवानपुरको पालुङ बुहमुखी क्याम्पसमा आज मंगलबारका लागि तय भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अनिश्चित भएको छ ।
डढेलो गाउँ पस्दा, एक विद्यालयसहित १० घर जलेर नष्ट
खोटाङमा डढेलो गाउँ पस्दा एक विद्यालयसहित १० वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्।सामुदायीक वनबाट बस्तीमा छिरेको डढेलोले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवाको एउटा विद्यालयको भवन र ९ परिवारका १० वटा घर जलेर नष्ट भएको हो।
पोखरा-छेन्दु उडान सुरु
चीनको छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित व्यावसायिक चार्टर उडान मंगलबारबाट सुरु भएको छ ।
धनुषाधाममा विद्युत प्राधिकरणलाई ४० लाखको जग्गा दान
धनुषाकोे धनुषाधाम नगरपालिका–३, निवासी युवा व्यवसायी सूर्यनाथ यादवले नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनुषाधाम वितरण केन्द्रलाई ४० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने दुई कठ्ठा जग्गा दान गर्नुभएको छ ।
उपभोक्ताको हित प्रवर्धन
कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कानुनविपरीतका कार्य गरी बजारलाई अव्यवस्थित बनाइनु हुँदैन । कालोबजारीले प्रश्रय पाएको बजारमा प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ रहँदैन । यस स्थितिमा उपभोक्ताले बजारमा वस्तुको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार: उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने नारासहित यस वर्षको उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएको छ । बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता राखिए पनि आमजनता अत्यावश्यक वस्तुको सर्वसुलभ आपूर्ति प्रणालीबाट वञ्चित छन् । गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य छन् । अधिकांश पसलमा मूल्यसूची टाँस गरिएको छैन र पसलैपिच्छे मूल्य फरक छ । जनता झुक्याएर नक्कली वस्तु बेच्ने क्रम जारी छ । आमउपभोक्ता गुणस्तर र परिमाणमा ठगिएका छन् । बजारमा खाद्यवस्तुमा मिसावट छ । उपभोक्ताले पनि उपभोक्ता अधिकार लिनु पर्छ । जस अनुसार आफूले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवाको मूल्य एवं गुणस्तरबिचको सामञ्जस्यताबारे जानकारी राख्नु पर्छ । यस अन्तर्गत निरन्तर रूपमा धारामा पानी आउने विषय, विद्युत् सेवा, टेलिफोन सेवा, फोहोर उठाउनेलगायतका सेवाको चुस्तताबारे आमनागरिक सचेत हुनु पर्छ । आमउपभोक्ताले छनोटको सुविधा पाउने विश्वव्यापी अभ्यास हो । यसका लागि वस्तु र सेवाको विज्ञापन प्रणालीमै नियामक निकायले अनुगमन गर्नु पर्छ । आमउपभोक्तालाई आफूले खरिद गर्न लागेको वस्तु र सेवाबारे सुसूचित हुने हक छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार, वस्तुमा रहेको पदार्थको मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार व्यवस्था गरेको छ । यस्तै वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार उपभोक्ता शिक्षा पाउनेलगायतका अधिकारको व्यवस्था छ । उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि यति धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । उपभोक्ताले यी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । आमउपभोक्ताको भोगाइ भने सधैँ पीडादायी अवस्था छ । अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तु चामल, दलहन (दाल, गेडागुडी) तेल, आँटा, मैदा, चिनीलगायतका वस्तुको उच्च दरमा मूल्य वृद्धि हुँदा निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ता मारमा छन् । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम राख्न नियमित अनुगमन भइरहेको छ । नेपाली उपभोक्ता भने उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, गुणस्तरहीन र बजारमा हुने कालोबजारीले सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भ्रामक विज्ञापन, वस्तु तथा सेवामा ठगी मौलाएको छ । यता सरकारको नियमनकारी निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका लागि नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ तर बजारमा सुधारको अवस्था हेर्दा उपलब्धि देखिँदैन । त्यसो त विभागको नेतृत्वमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो आठ महिना भएको अनुगमनको अवस्था हेर्दा सुधार देखिँदैन । सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप वैज्ञानिक र व्यवस्थित आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन नसक्नु ठुलो समस्या छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु र आयातित वस्तुमा निर्भर हुनु पनि अर्को ठुलो समस्या हो । सरकारका निकायसँग उत्पादन, सञ्चय र आयातबारे स्पष्ट र व्यवस्थित तथ्याङ्क छैन । बजार सीमित व्यापारीको कब्जामा छ । जसले गर्दा सरकारले बजारमा भइरहेको कालोबजारी, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, खाद्यवस्तुमा मिसावट र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । आमउपभोक्ता सधैँ मारमा परेका छन् । यससम्बन्धी ऐन कानुन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन फितलो भएकाले उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नु विडम्बना हो । सरकारले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको छ तर पटक पटक दोहोरिने, मूल्यसूची नराख्ने र व्यावसायिक फर्म र ढक, तराजुको दर्ता नवीकरण नगर्ने, मुख्य समस्या हुन् । व्यावसायिक फर्मले बिक्रि बीजक नदिने र दिए पनि कारोबार रकमभन्दा कमका बीजक देखाउने समस्या यथावत् छ । म्याद नाघेका वस्तुको उचित व्यवस्था नगर्ने र खाद्य तथा अखाद्य वस्तुको एकै स्थलमा राख्ने समस्या दोहोरिने गरेका छन् । सरकारले उपभोक्ता अधिकार दिवसका सन्दर्भमा तय गरेको ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार ः उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन हरेक वस्तु र सेवामा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको व्यवस्था हुनु पर्छ । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार भनेको गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपभोक्तामा बिक्रिवितरण गर्ने व्यवस्था हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्रि हुनु पर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्नु हुँदैन । बजारमा मालवस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नु हुँदैन । कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कानुनविपरीतका कार्य गरी बजारलाई अव्यवस्थित बनाइनु हुँदैन । कालोबजारीले प्रश्रय पाएको बजारमा प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ रहँदैन । यस स्थितिमा उपभोक्ताले बजारमा वस्तुको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरहीन वस्तुसमेत उपभोक्ताले खरिद गर्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ । कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष रूपमा मालवस्तुको खरिदबिक्रि मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यसका लागि सर्त तोक्ने सम्झौता गर्नु हुँदैन । वस्तु वा सेवाको थोक परिमाण सीमित वा नियन्त्रण गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको खुद्रा उपभोग्य परिणाम वा गुणस्तर घटाउने, कुनै खास ठाउँमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्रिवितरण गर्ने वा नगर्ने, कुनै निश्चित व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको मालवस्तुको मात्र बजार प्रवर्धन गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बजारमा प्रवेश हुन नदिने कार्य प्रतिस्पर्धाविरुद्ध मानिन्छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै अन्य व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रूपमा मिली यस किसिमका स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कामकारबाही गर्न हुँदैन । कुनै पनि उत्पादक कम्पनी वा वितरकले उत्पादित वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्रिवितरण गर्नु पर्छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रिवितरण गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिव्रmी गर्नु पर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा विक्रिता वा वितरकबाट खरिद गरेको वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, परिणाम वा उपयोगितामा चित्त नबुझेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित विक्रिता वा वितरकलाई फिर्ता गर्न सक्ने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रि (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ मा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण वा सीमित गर्ने उद्देश्यले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुण, परिमाण, वारेन्टी, आयु, मूल्य फरक हुने गरी भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी बजार प्रवर्धन गर्न गराउन हुँदैन । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई भ्रमित गर्नु कानुनबमोजिम दण्डनीय कार्य हुन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गर्न नहुने गरी रोक लगाइएको छ । वस्तु वा सेवाको बिक्रिमा फरक किसिमको सर्त तोक्ने, वस्तु ढुवानी वा वितरणमा ‘सिन्डिकेट’ लागु गर्ने जस्ता कार्यले पनि बजार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले सूचना प्रणालीमार्फत तथ्यमा आधारित बजार अनुगमन गर्नु पर्छ । अर्को बजार तह निर्धारण गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने र अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको सूची प्रकाशन गरी उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्दै उपभोक्ता हित प्रवर्धन गर्ने, विशिष्टीकृत निकायको परामर्शमा वस्तु वा सेवाका थप मापदण्ड निर्माण गर्ने र लक्षित उपभोक्ता समूह सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । उपभोक्ता अधिकारका अन्तर्निहित आधारभूत चार सिद्धान्तमा उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनु पर्छ । सचेत उपभोक्ताले मात्र आफ्नो अधिकारको विषयमा कुरा गर्न सक्छन् । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक बनाउने दायित्व सरकार र वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात वा बिक्रिवितरण गर्नेको पनि हो ।
सूचनाको हक नागरिक अधिकार
सूचनाको हक कोही ठालु, जान्नेसुन्ने भनिने वा सामाजिक अगुवा, अभियन्ता, पत्रकार वा कुनै खास विशेष वर्ग वा पेसाकर्मीका लागि मात्र नभएर आमनागरिकका लागि हो । आमनागरिकले यसको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ र सूचना माग गरेर प्राप्त गर्ने पक्षले त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्छ ।नागरिकले आफूसँग सरोकार राख्ने विषयको जानकारी पाउन गरिएको सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त सूचना अधिकार आजको सूचना प्रविधि समाजमा नागरिकको बलियो भरोसा भएको छ । आफूसँग सरोकार राख्ने विषयका जानकारी थाहा पाउन सङ्घर्ष गर्ने कुरा मानवजातिको जिज्ञासु विशेषता र चेतपूर्ण गतिविधिसँग जोडिएको छ । आधुनिक मानव विकास कालव्रmममा भने सूचनाको अधिकारलाई कानुनी रूपमै सुरक्षित गर्ने गरी प्रयास भएको स्विडेनबाट हो । अढाई सय वर्षभन्दा लामो यो सूचना अधिकारको सङ्घर्षका सिलसिलामा विश्वभरका मानवजातिलाई सचेत र अधिकारसम्पन्न बनाउन धेरै हिसाबले बलियो बनाएको छ । सूचना, खबर वा सन्देशको प्रवाह गर्ने चलनको पनि इतिहास लामो छ । प्रविधिको विकास नहुँदा परेवा, सुगा, मैना जस्ता चरालाई प्रशिक्षित गरेर खबर पठाइने गरेको इतिहास छ । अझ विकासव्रmममा मानिसले आफूलाई आधुनिक बनाउँदै लगेपछि मानिसकै परिचालन गरेर कटवाल, माइकिङ, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक स्थानका सूचनापाटी, पर्चा, पोस्टर, होर्डिङ बोर्ड आदिमार्फत सूचना दिन थालियो । अझ प्रविधिको विकाससँगै पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, वेबसाइट, एप्स, टेक्नोहब तथा सूचना प्रविधि केन्द, ओपन डाटा पोर्टलमार्फत सूचना प्रवाह र सहज बनाउन थालिए । सूचना प्रवाहको गतिलाई अन्तव्रिर्mयात्मक र जनसहभागितात्मक बनाएर प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, प्रतिवेदनको प्रकाशन र अन्तव्रिर्mयामार्फत अधिकार प्रेरित सूचना प्रवाह हुने अभ्यास भयो । सूचनाको सहज पहुँच र त्यसको उपयोगले नागरिकको ज्ञान अभिवृद्धिसँगै सङ्गठित हुने, सङ्घर्ष गर्ने र आफूलाई स्थापित गराउन सहज हुने गति तीव्र भयो । उनीहरूमा आफूलाई अपडेट गराउनु पर्छ भन्ने धारणाको विकास भएसँगै सूचनाको अधिकारका लागि विश्वभर अधिकारप्रेरित कानुनी व्यवस्था हुन थाले । आज विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँँका नागरिकलाई सूचनाको हकमार्फत अधिकारसम्पन्न नागरिक अनुभूति गराइएको छ । ज्ञान, शक्ति र सम्पत्तिका रूपमा सूचना अधिकारमार्फत नागरिक बलिया भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि सूचनाको हकलाई कानुनमार्फत नै सुनिश्चित गर्ने काम २०६४ सालमा भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को अधीनमा रही सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएपछि नेपालमा विधिवत् रूपमा सूचना माग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित भएको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको प्राप्तिका विषयसँगै यसको सन्दर्भमा देशभित्र भएका सङ्घर्षका इतिहास भुल्न हुँदैन । २०२९÷३० सालतिर मकवानपुरका रूपचन्द्र विष्टले ‘थाहा’ आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यो नै नेपालको पहिलो सूचना अधिकार सङ्घर्ष थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा यो आन्दोलन तत्कालीन शासकविरुद्धको आन्दोलन जस्तै भएको थियो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा आधारित विभिन्न आन्दोलन जस्तै भएकाले पञ्चायतकालभरि भित्रभित्रै फैलिएको यो सङ्घर्षलाई २०४७ सालको संविधानले सम्बोधन गरेर धारा १६ मा मौलिक हकका रूपमा नै व्यवस्था गरेको थियो । अहिले पनि नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, नियमावली २०६५ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना २०६५ पनि सूचना हकलाई नागरिक अधिकारको एउटा महìवपूर्ण पाटोका रूपमा कानुनी, व्यावहारिक तथा निकायगत संरचनात्मक हिसाबले सुनिश्चित भएको महसुस भएको छ । नागरिकलाई आवश्यक सबै सूचना जुन राज्यले वर्गीकरण गरेर गोप्यता कायम गर्ने सूचीमा राखेको छ, त्यसबाहेकका सबै सूचना पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको महìवपूर्ण पक्ष हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, हिंसा भड्किन सक्ने वा अनुसन्धान अभियोजन प्रभावित हुने अवस्थाबाहेक सूचना माग गर्न र प्राप्त गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी नागरिक आफ्नो अन्य अधिकार, अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने यो कानुनको विश्वास हो । विशेषतः सूचना अधिकार नागरिकको घरबाहिर निस्केपछिको सबैभन्दा महìवपूर्ण अधिकार रक्षाकवच जस्तै हो । नागरिकले आफूले सेवा लिने सबै सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार तथा तिनका शाखा, उपशाखा वा सम्बद्ध निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सूचनाको हकमार्फत आफूसँग सम्बद्ध सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायमा दिनहुँ जस्तो नागरिकका काम परिरहेका हुन्छन् । यस्ता कामसँग सम्बन्धित सूचनाका लागि नागरिकले सूचनाको हक उपभोग गर्नु पर्छ । विभिन्न अर्धसरकारी संरचना, प्राधिकरण, संस्थान तथा निगम, राजनीतिक दल, प्रचलित कानुन अनुसार सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका सार्वजनिक निकाय सबैसँग नागरिकको आवश्यकताका सूचना हुन्छन् र तिनीहरूको माग गर्न नागरिकलाई अधिकार छ । यो कोणबाट हेर्दा नेपालमा सूचनाको हकको उपभोगको पाटोमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक दल र प्रचलित कानुन अनुसार सरकारी निकायमा दर्ता भएका सार्वजनिक संस्था यति धेरै नागरिकसँग सरोकार राख्छन्, उनीहरूसँग सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने परिपाटी बनिसकेको छैन । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वका कोणबाट सरकारी अनुमति वा इजाजत पाएका, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका वा लगानी गरेका त्यस्ता कार्यालय, निकाय र आयोजनाको सूचना नागरिकले सहज पाउन सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन । कानुनी सहायता लिएरै भए पनि त्यस्तो क्षेत्रको सूचना नागरिकले लिन सक्नु पर्छ, लिन पाउनु पर्छ । सूचनाको हक धेरै प्रयोग हुनुपर्ने र स्थानीय नागरिक यसको विषयमा जानकार हुनैपर्ने धेरै विषय स्थानीय तहसँग जोडिएका छन् । स्थानीय तहमा धेरै विषय नागरिकका प्रत्यक्ष चासो र सरोकारसँग जोडिएका छन्, तिनको कार्यान्वयन छिटो गर्न जरुरी छ । स्थानीय नागरिकको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा सम्पदासँग सम्बन्धित निर्णय वा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, सार्वजनिक स्थल वा अन्य सार्वजनिक सम्पतिको अवस्था, आफ्नो स्थानीय तहभित्र भएका कामको अवस्था, त्यसको लागत, कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा लाभान्वित÷प्रभावित हुनेको अवस्थासँग सम्बन्धित धेरै विषय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो कोणबाट हेर्दा नागरिकले सूचनाको हकको पूर्ण उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने हो भने सुशासनको उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायबाट आधिकारिक कागज, लिखत, फोटो, भिडियो वा सबुत प्रमाणित गरेर लिन सकिने यस्ता व्यवस्थाको सही ढङ्गले प्रचार र कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा भ्रष्टाचार, बेथिति, ढिलासुस्ती, अनियमितता हुने गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विरासतपूर्ण आन्दोलनले स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा धेरै विकृति देखिइरहेका छन् । यसको निर्मूल गर्न पनि नागरिकलाई सचेत र खबरदारी गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै जानकारी पनि सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसरी सूचनाको हक प्रयोग गर्ने परिपाटीले गलत व्रिmयाकलापलाई प्रश्रय दिने वा बार्गेनिङ टुलका रूपमा प्रयोग हुनेतर्फ भने सचेत हुनै पर्छ । सूचना दुरुपयोगका समाचार सार्वजनिक भएका छन्, सूचनाको माग गरेर त्यसका आधारमा सौदाबाजी गरेर दुष्कर्मको गुपचुप गर्ने सम्झौता भएका हल्ला सुनिन्छन् तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । सूचनाको हक कोही ठालु, जान्नेसुन्ने भनिने वा सामाजिक अगुवा, अभियन्ता, पत्रकार वा कुनै खास विशेष वर्ग वा पेसाकर्मीका लागि मात्र नभएर आमनागरिकका लागि हो । आमनागरिकले यसको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ र सूचना माग गरेर प्राप्त गर्ने पक्षले त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्छ । सार्वजनिक निकायलाई नियमित रूपमा जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिककेन्द्रित बनाइराख्नका लागि नागरिकको निरन्तर खबरदारी आवश्यक पर्छ । सम्पूर्ण निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारी प्रकाशन भए÷नभएको, उत्तर सूचनाको तथ्यमा कुनै ढाकछोप भए÷नभएको, तथ्य अगाडिपछाडि मिले÷नमिलेकोसमेत विश्लेषण गर्ने काम नागरिकले पनि गर्नु पर्छ ।
विकासका लागि सुशासन
सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचार अपरिहार्य रहन्छ । यसले व्यक्तिमा आत्मनियन्त्रण र स्वउत्प्रेरणा वृद्धि गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, लापर्बाही र अधिकारको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ । सरकारी कामकारबाहीलाई छिटोछरितो गराउन सहयोग पु¥याउँछ । सरकार तथा सार्वजनिक सेवाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ ।देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता, सदाचार, नागरिक सचेतना, जिम्मेवार राज्य संयन्त्र, सहभागिताका आधारमा नागरिक समाज, भविष्यदर्शी, खुला एवं शिक्षाप्रद नीति निर्माण आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक निकाय, सङ्घ संस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेका संस्थामा पारदर्शिता, निष्पक्षता, कानुनी शासन, नागरिक सचेतना अति आवश्यक तìव हो । प्रजातान्त्रिक शासनपद्धतिमा उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति प्रव्रिmयालाई पारदर्शी बनाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता, आचरण सम्बन्धमा छलफल गराउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक महìवका पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र इमानदारिताबारे नियुक्ति हुनुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने मान्यताको माग बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक महìवका संवैधानिक तथा अन्य राजनीतिक पदको नियुक्ति प्रव्रिmया पारदर्शी हुनु जरुरी छ । रिक्त संवैधानिक पदको पूर्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्को कामकारबाही खुला तथा जवाफदेहीपूर्ण हुन नसकेको अवस्था छ । पारदर्शिताको सिद्धान्त अनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्ले एउटा निश्चित र पारदर्शी प्रव्रिmयाको अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेषज्ञको सुझाव रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी न्यायाधीशको नियुक्ति र अन्य विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत पारदर्शिता र निष्पक्षता नरहेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसै अनुसार कुनै पनि विशिष्ट पदमा योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी नियुक्तिपूर्व प्रस्तावित उम्मेदवारका सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्ले गर्ने सिफारिसलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउन परिषद्बाट प्रस्तावित नामावली संसद्मा पठाई संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ । समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासनपद्धतिमा उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति प्रव्रिmयालाई पारदर्शी बनाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल गराउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकामा संसदीय समितिमार्फत पूर्ण छलफल गराई प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने परिपाटी रहेको छ । बेलायतमा पनि उच्च पदाधिकारीलाई औपचारिक रूपमा नियुक्ति गर्नुपूर्व संसद्भित्र र बाहिर प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल हुने गर्दछ । सार्वजनिक छलफलको मुख्य उद्देश्य गलत एवं अयोग्य व्यक्तिको चयन उच्च पदमा नहोस् भन्ने हो । नेपालमा पनि संवैधानिक पद वा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी वा अन्य क्षेत्रका विशिष्ट पदाधिकारीको छनोट प्रव्रिmया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनु जरुरी छ । संवैधानिक पदका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पदमा पनि चयन प्रव्रिmया पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । चयन प्रव्रिmया स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन । संवैधानिक पद तथा राजनीतिक नियुक्तिमा बढीभन्दा बढी सक्षम र योग्य व्यक्तिको चयन नभएसम्म ती निकायको प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन । सरकारी निकायको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिताको कमी देखिएको छ । कुनै सार्वजनिक अधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको कुरा थाहा पाउने जोसुकै वा मातहतका कर्मचारीसमेतलाई त्यस्तो जानकारी वा सूचना सार्वजनिक गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था विभिन्न मुलुकमा गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक हित संरक्षणार्थ तथा सूचनाको हक अन्तर्गत यस्ता कुराको जानकारी दिनु उचित मानिन्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विडेन तथा दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा रहेको पाइन्छ । कुनै मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी वा कर्मचारीको कामकारबाहीबाट राष्ट्रको सुरक्षा र सम्मानमा आघात पार्ने अधिकार तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोग, राष्ट्रहित तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा विचलन वा कर्मचारीको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको छ वा हुन लागेको छ भन्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई लागेमा त्यसबारे सूचना, जानकारी वा उजुरी सम्बन्धित निकायमा दिई वा प्रकाशन गरी खबरदारी गर्न सक्ने छन् तर राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक मामिला र दुई देशबिचको मैत्री सम्बन्धमा खलल पर्ने सूचना सम्बन्धित अधिकारीलाई गोप्य रूपमा दिनुपर्ने छ । आमनागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु १६ औँ योजनाको मूल उद्देश्य हो । यसका लागि योजनाले तय गरेको सोचबमोजिम क्षेत्रगत रूपमा योजनाका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु १६ औँ योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यसै अनुरूप नेपालको सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको आर्थिक व्रिmयाकलाप पारदर्शी नभएमा नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आई भ्रष्टाचार बढ्ने छ । संवैधानिक पद तथा राजनीतिक नियुक्तिमा बढीभन्दा बढी सक्षम र योग्य चयन नभएसम्म ती निकायको प्रभावकारिता बढ्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको विश्वविद्यालय तहदेखि संवैधानिक पदपूर्ति किन नहोस् वा अन्य विशिष्ट पदमा चयन गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । योग्य, सक्षम व्यक्ति नियुक्त हुँदा सम्बद्ध निकायको प्रभावकारिता बढ्नुका साथै जनमानसमा पनि एक किसिमको विश्वास जागृत हुन्छ । ती निकायको सेवा प्रवाहमा भिन्नता आउँछ । नियुक्त हुने व्यक्तिमा हुने उच्च नैतिक चरित्रले काम गर्ने शैली फरक हुन्छ । नैतिक बलका आधारमा हरेक काम परिणाम ल्याउने खालको हुन्छ । यस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचार अपरिहार्य रहन्छ । यसले व्यक्तिमा आत्मनियन्त्रण र स्वउत्प्रेरणा वृद्धि गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, लापर्बाही र अधिकारको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ । सरकारी कामकारबाहीलाई छिटोछरितो गराउन सहयोग पु¥याउँछ । सरकार तथा सार्वजनिक सेवाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ । महìवपूर्ण सरकारी अभिलेखको गोपनीयता कायम तथा संरक्षण गराउँछ । सुशासन कायम गर्न पारदर्शिताले सहयोग पु¥याउँछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्षम, योग्य, सदाचारी, पारदर्शी भएनन् भने जनताले सुलभ सेवा पाउँदैनन् ।
शैक्षिक प्रणालीलाई न्याय
ढिलो नगरी सकभर सरोकारवालाको भावनालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु मुलुकको शैक्षिक प्रणालीप्रति हित हुने छ । कानुन निर्माताले निर्माण गर्ने शिक्षा ऐन बहुजन हितायको भावनाबाट नै निर्माण गर्ने छन् भन्ने विश्वास गर्नु नै सबैको हितमा हुने छ ।शिक्षा ऐन, २०२८ लाई खारेज गरी विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० लागु गर्ने अभिप्रायबाट नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षासँग सम्बन्धित समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । यस विधेयकले समयसान्दर्भिक रूपमा धेरै राम्रा व्यवस्था गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा अबको शिक्षासम्बन्धी बाटो यस ऐनमार्फत तय हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस ऐनले विशेषतः विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने अभिप्रायबाट यो ऐन जारी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३१ मा गरिएको छ । यसै गरी सोही संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत खण्ड (ज) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्नेसहितका व्यवस्था रहेको अवस्था छ । उक्त नीतिको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हुने हुनाले संविधानको धारा ५६ मा भएको राज्यको संरचना, धारा ५७ मा भएको राज्यशक्तिको बाँडफाँट तथा संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा भएका स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अधिकारमा आधारित शैक्षिक व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्दै नेपालको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्यमान्यतासहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक बल पुग्ने छ । यसै गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनुका साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुने छ । यो ऐन बनाई कार्यान्वयनमा भएपश्चात् यस ऐनमार्फत विभिन्न उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा प्रथमतः नेपालको संविधानका मौलिक हक तथा राज्यका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने छ । दोस्रो, नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो, शिक्षा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन भई संविधान तथा पाठ्यव्रmमले राखेका अपेक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । चौथो, शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ ।नेपालमा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियस्तरमा उल्लेखनीय ध्यानाकर्षण भएको विधेयकका रूपमा देखिएको छ । जसमा निरन्तर छलफल र बहस भइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा रहेको शिक्षा विधेयकमा सम्बन्धित सरोकारवालाको आआफ्नो चासो र चिन्ता रहेको देखिन्छ । जसमध्ये विधेयकमा उठाइएका केही विवादित विषय देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ:विकेन्द्रीकरण र स्थानीय तहको व्यवस्थापन : विधेयकमार्फत विगतको केन्द्रीय व्यवस्थापकीय पद्धतिलाई स्थानीय तह अर्थात् नेपालको संविधानबमोजिम विकेन्द्रित पद्धतिको अनुसरण गरेको अवस्था छ । यस कार्यलाई कतिपयले सहजसाथ स्वीकार गरेको अवस्था छैन । साथै विधेयकले नेपालको सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनमा शिक्षा प्रणालीले स्वीकार गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ, जुन विषयमा बढी विवाद रहेको देखिन्छ ।पेसागत सुरक्षाको चिन्ता र चासो : स्थानीय तहमा विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा धेरै अधिकार हस्तान्तरण भएपछि यस परिवर्तनले गर्दा हाल कार्यरत शिक्षकलाई आफ्नो पेसा वा जागिरको सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ । यसबाहेक शैक्षिक मामिलामा स्थानीय राजनीतिको बढी प्रभाव रहने सम्भावनाले चिन्ता बढाएको देखिन्छ । जसले गर्दा समग्र शैक्षिक वातावरणमा एकपक्षीय रूपमा राजनीतिकरण हुने दृढ सम्भावनाबारे कुरा उठेको छ । यसमा मुख्य गरेर शिक्षकउपर अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विषयले गर्दा बढी राजनीतिक हस्तेक्षप हुने आकलन गरिएको छ । जसले गर्दा शिक्षकको सेवाको सुरक्षा तथा व्यावसायिक स्थितिको स्पष्टताको चिन्ता उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसले शिक्षकको पेसा वा सेवाको सुरक्षाप्रति बढी चिन्ता रहेको देखिएको छ । यसैले यो विषयलाई कसले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अहम् रूपमा देखा परेको छ ।पाठ्यक्रम र गुणस्तर : २१ औँ शताब्दीको मागसँग मिल्दोजुल्दो पाठ्यक्रम हुनुपर्नेमा आजको शिक्षाले बढी जोड दिनु पर्छ तर स्थानीय तहको नेतृत्वबाट त्यस्तो कार्य हुन सक्दैन कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ । जसले गर्दा आधुनिक तथा प्राविधिक सिपको गुणस्तरमा स्थानीय तहको ध्यान जान सक्दैन भन्ने भनाइ रहेको देखिन्छ । पाठ्यक्रम सुधारका नाममा स्थानीय तहलाई मात्र उपयोग हुने पाठ्यक्रमको विकास भएमा त्यसबाट २१ औँ शताब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुँदैन भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ ।डिजिटल साक्षरता : विधेयकले डिजिटल शिक्षामा जोड दिएको देखिन्छ तर आलोचनात्मक सोच र समस्या समाधानका लागि कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा कुनै ध्यान दिइएको छैन । विशेषतः यस्ता प्रकारका कार्यलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सहजता छैन भन्ने कुरा उठाइएको छ । जुन कार्य एक चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा स्रोतको व्यवस्थापन : नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय संरचनालाई शैक्षिक माध्यममार्फत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विधेयक महìवपूर्ण छ । तथापि त्यस्तो कार्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश र सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्ने भए पनि त्यस्तो प्रकारको स्रोतको सुनिश्चितलाई विधेयकमार्फत ध्यान दिइएको छैन भन्ने कुरा पनि विवादमा नै रहेको देखिन्छ ।बाल अधिकारको विषय : यस शिक्षा विधेयकले बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा जोड दिइएको छ तर अन्य कानुनमा समेत बालबालिकाको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र त्यस्ता कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यालयबाहेक अन्य संस्थासमेत कार्यरत रहँदै आएको छ । यसैले त्यस्ता निकाय वा संस्थाबिच समन्वय गरी कसरी बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा विधेयकमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन भन्ने कुरा पनि उठाएको पाइन्छ ।साबिक कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरताको प्रश्न : वर्तमान शिक्षा ऐनले गरेका कतिपय राम्रा व्यवस्थालाई यस विधेयकले स्वीकार गरेको छैन । उदाहरणका लागि चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था, तोकिएबमोजिम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था जस्ता कुरालाई यस विधेयकले खासै सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।पहुँच विस्तार : राज्य संरचनाका तीन वटै सरकारले शैक्षिक अवसरको विस्तार र शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यस्ता कार्यलाई समन्वयात्मक हैसियतमा विकास गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा कुनै विद्यालय धेरै सुविधासम्पन्न रहेको पाइन्छ भने कतिपय विद्यालयमा आधारभूत कुराको पनि अभाव रहने गरेको छ । यसैले यसको व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिन्छ ।शिक्षाको गुणस्तर : अझै पनि विविध कारणले गर्दा कतिपय विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण नै छ । यस विषयलाई विधेयकले समाधान दिएको छैन भन्ने गुनासो रहेको छ । यसै गरी शिक्षामा लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न र बालिकाका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रयास भइरहेका छन् तर यसमा विशेषतः दुर्गम र मधेश प्रदेशमा सहजता देखिएको छैन ।यसैले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि शिक्षा विधेयक एक जटिलतातर्फ जाँदै गरेको अवस्था छ । यस विधेयकमा विभिन्न सरोकारवालाले विविध दृष्टिकोण व्यक्त गरिरहेका छन् । जुन कतिपय अवस्थामा समाधान गर्न सक्ने सहज अवस्था देखिँदैन । यसर्थ ढिलो नगरी सकभर सरोकारवालाको भावनालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु मुलुकको शैक्षिक प्रणालीप्रति हित हुने छ । साथै कानुन निर्माताले निर्माण गर्ने शिक्षा ऐन बहुजन हितायको भावनाबाट नै निर्माण गर्ने छन् भन्ने विश्वास गर्नु नै सबैको हितमा हुने छ ।
सगरमाथा संवादको तयारी
जलवायु परिवर्तनले विश्वमा अनेक जटिलता थप्दै छ । ती जटिलताका निम्ति विश्वव्यापी सचेतना पनि नबढेको होइन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि अधिक जैविक इन्धनको दोहनले विश्व तापमान निरन्तर बढ्दै छ । हिउँ पग्लन थालेका छन् । पृथ्वीको पर्याचव्रmमा अवरोध आएको छ । अप्रत्याशित अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, अनावृष्टि, सुनामी, चव्रmवात आदिले विश्वभर जनधनको ठुलो क्षति गर्दै छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण खोजेर त्यसको न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुँदै छन् । विगत तीन दशकमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति विश्वव्यापी तवरमा अनेक प्रयास भए । बढ्दो विश्व तापमानको अवस्थालाई पूर्वऔद्योगिक युगमा फर्काउने पेरिस सम्झौतालगायतका प्रयास सराहनीय छन् । हरित ऊर्जातिरको विश्व प्रयास गन्तव्य उन्मुख छ तर कतिपय प्रयासलाई फेरि उल्टाउने यत्नसमेत भइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पछाडि हट्ने पछिल्लो निर्णय मात्र होइन, अमेरिका फेरि जैविक इन्धनतर्फ व्यापक अन्वेषण र उत्पादनमा लाग्ने निर्णय चिन्ताजनक छ । बर्सेनिको विश्व जलवायु सम्मेलन केही आशातर्फ उन्मुख हुँदा यस्ता कतिपय निराशाका बादलसमेत छन् । विश्वको तेस्रो धु्रव सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको गौरव बोकेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरप्रति संवेदनशील छ । यो संवेदनशीलतालाई कार्यरूप दिन नेपालले सगरमाथा संवादको विश्व मञ्चको नवीन अवधारणा ल्याएको छ । सगरमाथा संवादको सो नवीन अवधारणा आगामी २०८२ जेठ २ देखि ४ सम्म काठमाडौँमा हुनु नेपालको गौरवको विषय हो । सगरमाथा संवादको आयोजक नेपाल सरकार रहेको छ । पाँच वर्षअघि नै तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न तयारी थाल्नुभएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिड–१९ ले संसारलाई प्रभावित पार्दा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद पनि सम्भव भएन । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा आएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले यो महŒवपूर्ण कार्यव्रmमलाई फेरि कार्यरूपमा ल्याउनुभयो । अहिले सगरमाथा संवादको तयारी आरम्भ भइसकेको छ । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण हिमाल संरक्षणमा केन्द्रित हुने छ । हुन पनि नेपाललाई जलवायुजन्य पीडाबाट मुक्त गराउन विश्वव्यापी प्रयास जरुरी छ । भूगोलले नेपालीमा सर्वोच्च शिखरसँगै महŒवपूर्ण हिमशृङ्खला दिए पनि हिमाल र हिउँ साझा सम्पत्ति हुन्, जोगाउनु जरुरी छ । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको हालसम्म भएका प्रगतिबारे आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार संवादमा सहभागी हुन ४५० जना विदेशी पाहुनालाई निम्तो गरिएको छ । संवाद आयोजनाका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी तयार अगाडि बढाइएको हो । हिमाली मुलुक नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गरी विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्ने यो उपयुक्त अवधारणा हो । यो अवधारणाले सगरमाथा संवाद नवीन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा समेत विकास हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।सगरमाथा संवाद नेपाल सरकारको कार्यव्रmम भएकाले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सहयोगले यो सफल हुने छ । आयोजकका रूपमा सरकारका तीन निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको समन्वय गरिरहेका छन् । तयारीका व्रmममा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सचिवालयलाई चुस्त बनाइएको छ । सगरमाथा संवादले हरित ऊर्जा प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने छ । नेपालमा हरित ऊर्जाको मूल स्रोत जलविद्युत्मा धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । जलविद्युत् लाभका निम्ति समेत यो अनुपम मञ्च बन्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालले हानि नोक्सानी बेहोरेको कुरा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनु पनि छ । नवीन प्रविधि, विश्व जलवायु जोखिम साझेदारीलगायतका विषयमा यो मञ्च उपयोगी हुन सक्ने छ । सरकारले एक करोड विनियोजन गरी आरम्भ गरेको तयारीमा सकभर निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई पनि सहभागी गराउन सक्दा सरकारलाई ठुलो वित्तीय दायित्व नपर्न सक्छ । तयारीका व्रmममा त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनु उचित देखिन्छ । यस पटक ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ नामक मुख्य विषय भए पनि संवादमा लभगभ एक दर्जन सत्रले आयामिक विषय उठान गर्न सक्ने छन् । हिमाललाई सागरसम्म जोड्न सक्ने बौद्धिक बहसले समकालीन विश्वव्यापी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्ने छ । निष्कर्षमा सगरमाथा संवाद नेपालले गौरव गर्ने कार्यव्रmम बन्न जरुरी छ ।
पैदलयात्रीसँग पनि ट्याक्स
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सिमानामा रहेको भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न जाने पैदलयात्रीसँग चन्द्रागिरि हिल्सले ट्याक्स असुली गर्दै आएको छ ।
लोकप्रिय बन्दै बँदिया भालेको परिकार
पछिल्लो समय बँदिया भालेको परिकार सहरी उपभोक्तामाझ लोकप्रिय हुन थालेको छ । लोकल भालेको अन्डकोष निकालेर बँदिया भाले बनाइन्छ । लोकल भाले बास्न थालेपछि शल्यक्रिया गरेर अन्डकोष निकाल्ने गरिन्छ । बँदिया भाले भन्नाले बोकालाई खसी बनाए जस्तै हो ।
पिएनओ मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) को मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको पिएनओ केन्द्रित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार्दैन : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार नगरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१’ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको सुझावका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अन्नपूर्ण आधार शिविरमा खुला सङ्ग्रहालय बनाउन सुरु
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको उत्तरी आधार शिविरमा खुला सङ्ग्रहालय बनाउन सुरु गरिएको छ ।
रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना : आठ जना घाइते
रामेछापको लिखुतामाकोशी गाउँपालिका–६ खिम्तीमा फोर्स गाडी दुर्घटना भएको छ ।
विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलको माग
विदेशमा कार्यरत नेपालीको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति र त्यहाँ ज्यान गुमाएकहरूको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलका लागि सांसदहरुले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैनः सांसद शर्मा
काठमाडौँ, चैत ४ गते । राष्ट्रियसभाको सदस्य जगप्रसाद शर्मा विगत पाँच वर्षदेखि सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ २०५७ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य श्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशःतपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षको संसद्को अनुभव कस्तो रह्यो ?— सांसदको भूमिका भनेको सरकारले विधेयकका रूपमा अगाडि सारेका कानुनको बारेमा पर्याप्त छलफल गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने हो । अर्को, जनताका समस्यालाई सदनमा उठाउने र सरकारसम्म पुर्याउने काम राष्ट्रियसभाको काम हो । पाँच वर्ष राष्ट्रियसभाको सांसद हुँदैगर्दा मैले पनि कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई सांसदर्फत सरकारसम्म पुर्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गरेको छु । राष्ट्रियसभाको अर्को भूमिका विकास निर्माणको विषयबारे सदनमा आवाज उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएको छु । संसदमार्फत सरकारलाई सचेत बनाउने, खबरदारी गर्ने र रचनात्मक आलोचना गर्ने काम पनि गर्दै आएको छु । विकास निर्माणको हिसाबले उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि हुँदै आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, कोरोनालगायत विभिन्न विपद्का समस्यालाई पनि संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । संसदमा देशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने र उत्पीडित जाति, वर्ग, मधेसी, दलित, महिलामाथि हुने विभेदका घटनाको विषयलाई संसद्मा उठाउने काम भएको छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सरकारलाई सचेत बनाउने काम पनि भएको छ । संविधान जारी भएको करिब दस वर्ष भएको छ । यो दस वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?— जुन गतिका साथ संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको देखिँदैन । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा विभिन्न पक्षले काम गरेको हुन्छ । पहिलो कुरा, हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्न सकेन । आठ–नौ महिनामै सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटीका कारण पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिन्छ । कुनै पार्टीको एकल बहुमत पनि हुन सकेन । दलहरूको बिचमा समीकरण बनाएर निर्वाचन लड्नुपर्ने र समीकरण बनाएरै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहँदै आएको छ । त्यसको असर संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको छ । त्यसकारण संविधानको मूल भावनाअनुसार कानुन बन्न सकेको छैन । यो एउटा विडम्बना नै भन्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ । यो संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?— संविधान जारीको भएको १० वर्ष पूरा भइसकेपछि संविधानबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसकै सन्दर्भमा अहिले बहस चलिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयलाई संशोधन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । जनता र राष्ट्रको हितमा आएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुरूपका कानुन बनाउने सवालमा सरकार पछि परेको छ । कुनै पनि सरकारले संविधानअनुसार कानुन बनाउन सकेनन् । संविधान जारी गर्ने समयमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले शासकीय स्वरूपमा फरकमत राखेको थियो । त्यो हिसाबले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको लामो सङ्घर्षबाट देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, तर जनताको अवस्था उस्तै छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्ला ? — हामीले जसरी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गरियो, त्यसरी नै अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले बुझ्न जरूरी छ । जनताको अवस्था सुधार गर्नका लागि पनि दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ । अब देशको सुशासनको निम्ति सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ ?— विसं २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीको साझा मुद्दा भनेको देशमा सुशासन कायम गर्ने हो । सुशासनको निम्ति सरकार र सबै दलहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेको छैन । यदि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर त्यो पार्टीले संरक्षण गर्नेभन्दा पनि कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको एजेन्डा र समृद्धिमा अहिलेको सरकार लाग्नुपर्ने थियो, तर बाटो बिराएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने हो भने मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र आर्थिक सङ्कटको सही ढङ्गबाट समाधान गर्न सकिन्छ । तपाईंको विचारमा सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ होला ?— सङ्घीयता सुदृढीकरणको निम्ति निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन र सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेका सबै कानुन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन बनाएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा नेपाली युवापुस्ता विदेश पलायन हुनेक्रम बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला ? — नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिजलगायत सबै हिसाबले देश सम्पन्न छ । विदेशी विज्ञहरूले पनि नेपाल आफैँमा सुनको कचौरा हो, तर नेपालीहरूले सुनको कचौरा थापेर भिख मागिरहेका छन् भनेर व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । नेपालमै प्रशस्त उत्पादन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । सम्भावना छ । कुनै पनि सरकारले त्यता ध्यानै दिएनन् । ४६ प्रतिशत नेपालको जङ्गल छ । तर सुकेको काठ हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । नेपालसँग थुप्रै गिट्टी, बालुवा छ । त्यसको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । नेपालमा भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन । इच्छाशक्ति पनि छैन । नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो तर त्यसको सही उपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ । त्यसैले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग गर्न कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान दिन जरूरी छ । हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्दै त्यसको वृद्धि गर्दा युवा पलायन विस्तारै रोक्न सकिन्छ । नेपाली युवालाई मात्र होइन देशको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा विदेशी युवालाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ । यो विषयमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यो बन्छ भन्ने माहोल जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने छ । तपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदैगर्दा अबको तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ ?— मुख्यतः संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण गर्नेमै मेरो भूमिका रहन्छ । अर्को जनताका सवाललाई सांसदमार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम हुन्छ । त्यसैगरी विकास समृद्धिको निम्ति सरकारलाई सृजनात्मक दबाब सृजना गर्ने काम पनि हुन्छ । सरकारले गलत गरेको खण्डमा समेत गराउने काम पनि हुन्छ । रासस
सिङ्गो दलित परिवार नै नागरिकताविहीन
एउटा सिङ्गो दलित परिवार नै नागरिकताबाट वञ्चित रहेको सुन्दा जोकोहीलाई पनि अच्चम लाग्न सक्छ तर, यथार्थ यही हो । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ कचन्दाहाका मागैन सदाका पूरै परिवार अहिले आफ्नो पहिचान खोज्न ठूलै सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।
एसइई परीक्षाबारे मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
यही आउने बिहीबार (७ चैत) देखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा केन्द्राध्यक्ष नियुक्तिबारे मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
स्ववियुको गरिमा र औचित्य
शैक्षिक संस्थामा राजनीतिका नाममा हुने गरेको विकृतिलाई लक्षित गर्दै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले भनेका कुरा आजको दिनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । कोइरालाले भने जस्तै शैक्षिक संस्था भनेका विचार र सिद्धान्तको बारेमा बहस र छलफल गर्ने ठाउँ हो, बाहुबलको प्रयोग गर्ने थलो होइन ।
विविधतायुक्त संस्कृतिबाटै मुलुकको रुपान्तरण हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विविधतायुक्त संस्कृति र सम्पदालाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर मुलुकलाई रुपान्तरित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मौलिक र वास्तविक मूल्याङ्कनबाट मात्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सकिन्छः प्रधानसेनापति
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य राज्यशक्तिका संयन्त्रहरूको समन्वयात्मक उपयोगबाट राष्ट्रहित प्रवर्धन गर्नु रहेको बताउनुभएको छ।
डढेलोबाट वन जोगाउन यस्तो छ तयारी
वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्न नदिनका लागि वन कार्यालय तयारीमा जुटेका छन्। गर्मी याममा डढेलो लागेर वन क्षेत्रको विनाश हुने गरेको छ। त्यस्ता घटना हुन नदिन र भइहाले डढेलो निभाउनका लागि तयारी गर्न थालिएको हो। कैलाली, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायले विभिन्न तयारी गरिरहेका छन्।
प्रक्रियागत जटिलताको समाधान प्राथमिकतामा : मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको शासकीय प्रणालीभित्रका प्रक्रियागत जटिलताको समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । आइतवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
