बबई सिँचाइ आयोजनामा ७६.५ प्रतिशत काम सम्पन्न
बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइगर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको बबई सिँचाइआयोजनाले झण्डै ७६.५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।
राजनीतिक दलको जिम्मेवारी
फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ ।नेपालमा विकास र समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले सबैको राय सुझाव लिने÷दिने बारेमा आजसम्म छलफल गरेको पाइँदैन । विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि एकबद्धता देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको बैठक बेला बेलामा बस्छ । त्यसमा कुन निकायमा कुन दलको समर्थक वा सदस्य नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भयो र कुरा मिल्यो भन्ने सुनिन्छ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र नै विकासको बाधक भयो भन्ने गुनासो राजनीतिक व्यक्ति नै गर्छन् । कर्मचारी संयन्त्रका व्यक्तिले भने राजनीतिक नेताबाट नै विकृति सुरु हुन्छ भनेर खासखुस गर्छन् । भ्रष्टाचारको सबै जनाले विरोध गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही भयो भने पूर्वाग्रही भयो भनेर हल्ला पनि गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै गल्ती गरेमा त्यसको खास महìव कसैले दिँदैनन् । त्यही गल्ती राज्यको पदमा बस्नेले गरेको भए त्यो महìवको वा चर्चाको विषय हुन्छ । कारबाहीमा पनि यही तथ्य लागु हुन्छ । पदमा बसेर गरेको गल्ती अक्षम्य हुन्छ । सानो वा ठुलो गल्ती होस् । कानुनबमोजिम सजाय हुनै पर्छ । यहाँ हल्लाखोरले आफ्ना मन परेकालाई कारबाही भयो भने अर्को फलानालाई कारबाही नगरेको हुँुदा यो अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर्न हुँदैन भनेर जनतामा भ्रम फिजाउँछन् । भन्नुपर्ने थियो, यो अभियुक्तलाई कारबाही भएकोमा स्वागत छ अब अरू अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर । यो राजनीतिक दलको उच्च नेताबाट पनि भन्न थालियो कि फलानालाई कारबाही नगरेकाले फलानालाई कारबाही गरेको मिलेन पूर्वाग्रही भयो सरकार भन्दै हिँड्न थाले । कारबाही गर्ने कार्यमा जुनसुकै पनि पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । उदाहरणका निम्ति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभयो । सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाही चल्यो तर रविलाई मुद्दा चलेन । किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पनि त पूर्वाग्रही हो । जसलाई मुद्दा चल्नुपर्ने थियो त्यसलाई मुद्दा नचल्ने कस्तो अनुसन्धान ? यस विषयमा संसदीय समितिको छानबिन पनि जिम्मेवार छैन ? रवि गृहमन्त्री हँुदा प्रहरी उहाँ निर्दोष हो भन्छ । गृहमन्त्री हटेपछि रवि दोषी हो भन्छ । यही हो हाम्रो रोग । यसमा उपचार कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? यसको निराकरण राजनीतिक दलले संसद्मार्फत उपयुक्त कानुन बनाएर गर्ने हो । कानुन बनाउने प्रव्रिmया पनि हाम्रो प्रचलन गलत छ । कानुनको मसौदा गर्दा नै कानुनको सुझाव आह्वान गर्नु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ, प्राविधिक, आमसञ्चार र जनताको सुझाव सङ्कलन गरेर सरकार वा सांसदले मसौदा तयार गर्नुपर्र्नेमा एक कोठामा एक कर्मचारीले मसौदा गरेर सो मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट पारितको स्वाङ पारेर संसद्मा पेस गर्ने, संसद्मा स्वार्थी समूहले सांसदलाई दिग्भ्रमित पार्ने, त्यहीँ बर्सौं अड्काउने विवाद गर्ने गरिएको देखिन्छ । विकसित देशमा विधायनसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रव्रिmयाका बारेमा सयौँ वर्षअगाडि नै संसद्ले कानुन बनाएको देखिन्छ । नेपालमा पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ मा जारी भएको छ । नेपालको इतिहासमा संसदीय समितिको चासो अध्ययन र मसौदासमेत सरकारलाई उपलब्ध गराएर विधायन ऐन बनाउन निर्देशन दिएर सो निर्देशन सरकारले मानेर ऐन बनाएको पहिलो हो । यसै गरी नेपालका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा लैजाने जुन चलन छ, त्यो हटाउन जरुरी छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाए कुलिङ पिरियड राख्न जरुरी नै परेन । संवैधानिक अङ्ग सरकारको होइन, राज्यको अङ्ग हो । यसलाई कर्मचारी मानसिकतामा जीवन गुजार्ने मानिस लैजान हुँदैन । राजतन्त्रमा राजाका भाइभारदार र ताबेदार नै कर्मचारी हुन्थे । उनीहरूलाई सधँै आफ्नो बनाइराख्न राजतन्त्रले तिनीहरू अवकाश भएपछि राजदूतलगायत संवैधानिक अङ्ग र राजका सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने गर्थे । त्यही चलन दलका नेताले नगरी त्यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संवैधानिक अङ्गमा प्राध्यापक, शिक्षक, विज्ञहरूलाई क्षमता र योग्यताका आधारमा लैजानुपर्ने थियो । अनि मात्र ती आयोग प्रभावकारी हुन सक्ने थिए भनेर संसद्मा मिडियामा धेरै आवाज, तर्क, तथ्य र अनुभूतिका साथ राखियो तर यसको सुनुवाइ भएन राजनीतिक दलमा परिवर्तन आएन । राजाको शैलीमा राज्य संयन्त्र गइरह्यो । यसैलाई एकथरीले घुमाएर बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भयो भन्ने प्रचारतिर लागेको देखिन्छ । २०१७ मा पनि दलले देश हाँक्न सकेन भनेर राजाले निर्दलीय व्यवस्था लादे । अहिले तिनै निर्दलवादीले नक्कली नाम दलको राखेर निर्दलीय राजतन्त्रका मतियारको गठबन्धन गरिरहेको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा दलले गम्भीर हुने वा सच्चिने प्रयास गरेका छैनन् । दलहरूको कारणले दलीय व्यवस्था बदनाम हुनु भएन, यो अहिलेको मुख्य विषय हो । यसबारेमा दलहरूले गोलमेच बैठक गर्नु उपयुक्त छ । राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । किनकि दलीय व्यवस्था चलेको छ, कहाँ निर्दलीय मान्छे खोज्न जानु ? निर्दलीय व्यवस्थामा दल प्रतिबन्ध थियो अनि दलमा लागेको मान्छे अयोग्य भनेको थियो । अहिले त दलमा नलागेको व्यक्ति पाउन नै मुस्किल छ । कोही मान्छे म कुनै दलमा छैन भन्छ भने ऊ निर्दल हो । निर्दल पक्षधर पनि चमचमाएको देशमा देखिएकै छ । उसको पनि निर्दल मान्ने नेता छ । उसको पनि लुटिखाने गिरोह छ । ऊ कसरी स्वतन्त्र भयो ? तसर्थ राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । दल छाडेर जानु पर्छ । दल छाडेर राज्यको पदमा र राज्यको पद छाडी दलमा बस्ने कानुन अनिवार्य चाहिन्छ । दल र पद एकैचोटि लिन पाइँदैन । पदमा बस्नेले निष्पक्षता कायम गर्नु उसको धर्म र कर्तव्य हो भन्ने राज्य कानुनमै निर्धारण गरिनु पर्छ । पेन्सन र दल पनि यस्तै हो । पेन्सन र सुविधा खाने अनि दलमा वा गिरोहमा बसेर मनलागी व्यवस्था विरुद्धमा षडयन्त्र गर्नेहरू पनि कम दोषी छैनन् । सर्वसाधारण र पेन्सन सुविधा खानेहरू सँगसँगै निर्वाचनमा जान पाइँदैन । त्यहाँ समानता भएन । एक व्यक्ति राज्यको पेन्सनसहित सुविधा भोगेर चुनाव लड्ने अर्को व्यक्ति सर्वहारा भएर चुनाव लड्ने कुरा समानताको सिद्धान्तविपरीत छ । यी सबै कुरा राजनीतिक दलको गोलमेच बैठकले परिमार्जित गर्नु पर्ने हो । यो कुरा ढिला वा बेवास्ता गरिएमा वर्तमान व्यवस्था दलका कारण धरापमा पर्ने छर्लङ्ङै दुरद्रष्टाले देखिरहेका छन् । कानुन बनाउने प्रव्रिmया परिमार्जन, संवैधानिक निकाय सञ्चालन गर्ने विधि तय, देशको नीतिनिर्माणमा दलहरूको संयुक्त कार्य योजना, सामन्ती राज्य व्यवस्थाको स्वभाव (व्यक्ति जो पदमा र दलमा हुन्छन् तिनले) चटक्कै छोड्ने अभ्यास र प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो । यी कार्य सामान्य हुन् । सजिलै गर्न सकिन्छ । नाम र काम मिलेन भने अन्योलमा परिन्छ । जो प्रजातन्त्रको विरोधी, उसको नाम प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्र होइन उसको नाम स्वतन्त्र, जो समाजवादी हैन, साम्यवादी होइन उसको नाम कम्युनिस्ट । जो सङ्कीर्णवादी छ, उसको नाम लोकतान्त्रिक, जो राजतन्त्र माग्छ उसको नाम लोकतन्त्र रहेको देखिन्छ । फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ । यसमा इमानदारी प्रदर्शन भाबी पुस्ताका लागि गरौँ ।
बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र
देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् । यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ ।टानको सरकारी मुखपत्र क्युनसेलले दुई वर्षअघि नै चिन्तन गरेको थियो कि देशका प्राविधिक सबै जागिर छाडेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा भासिएका छन् । यतिसम्मकी, देशमा राम्रो अवसर पाउँदा पाउँदै नर्सहरूसमेत राजीनामा दिन थाले । उमेर समूहबारे तथ्याङ्क पेस गर्दै उसले भनेको थियो, अब दुई÷तीन दशकमा भुटानमा ज्येष्ठ नागरिक र भएकाहरू पनि ५२ वर्षमाथिकाको मात्रै सङ्ख्या धेरै हुने छ । भुटानको यो चिन्तन थियो । देशमा अवसर छ तर नागरिक छैनन्, नागरिक विदेशमोहमा परे । कसरी नागरिकलाई देशमै राख्ने ? डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सलगायतका प्राविधिक जनशक्ति पनि देशमा जागिरबाट राजीनामा गरेर बिदेसिने व्रmमले भुटान आव्रmान्त थियो, त्यो समाचारमा । यही साता नेपालमा पनि दुई समाचारले देशको उस्तै अवस्था सङ्केत गरेको छ । यो साता प्रसार भएको पहिलो समाचार हो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् चैतसम्ममा मुलुकमा ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढी हो अर्थात् समयसापेक्ष सामान्य वृद्धिभन्दा नेपाल माथि जानसकेको छैन । किनभने हाम्रा नेपाली दाजुभाइको विदेशको काममा दक्ष कामदार भन्दा अदक्ष र अर्धदक्ष कोटामा सीमित छ । पछिल्लो नौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिनेको सङ्ख्या तीन लाख ५८ हजार २२२ पुगेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ४९ हजार ६५२ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या तीन लाख २७ हजार ८४२ र दुई लाख ११ हजार २२६ थियो । यसको अर्थ हो हरेक दिन एक हजार तीन सय २७ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । अहिले दैनिक नौ सय २४ जना पुनः श्रमस्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । यो व्रmम अघिल्लो वर्ष एक हजार दुई सय १४ र ७८२ थियो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दैनिक २५५ युवा देश छाडिरहेका छन् । रेमिट्यान्सले हामी चलिरहँदा र दैनिक देश छाड्नेको सङ्ख्या घटाउने वाचा गर्दा पनि बढिरहँदा अर्को तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ । त्यो हो अब देश बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमय बन्दै छ । अबको चार दशकभित्र देश लगभग ज्येष्ठ नगारिकको देश हुनेमा शङ्का छैन । देशको नीति फेरबदल गर्न सकेनौँ भने यसरी नै युवा पुस्ता बिदेसिँदा देश भने जटिल मोडमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सामाजिक–आर्थिक समस्या व्यवस्थापन अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ । आर्थिक समस्याकै कारण युवा बिदेसिँदा देशमा युवाशक्ति कम त छँदै छन् । बिस्तारै देश ज्येष्ठ नागरिकको आवासगृहमा परिणत हुने तथ्य छन् । बिस्तारै देशमा ६० वर्षमाथिका नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै छ । १५ वर्षमुनिका जनसङ्ख्या लगातार घट्दै छ । यो नयाँ कुरा होइन–थिएन, विश्व विकासको स्वाभाविक परिणति हो भन्नेहरू पनि छन् । विकास र सम्पन्नतामा पछि परेका देशका लागि यो गम्भीर चिन्तनको विषय बन्नु पर्छ । जुन हामीले गरिरहेका छैनौँ । यसले देशलाई पार्ने दीर्घकालीन असरबारे छलफल चलाउन ढिलाइ भइसकेको छ । ५० को दशकपछि बिदेसिने व्रmम बढिरहँदा यो तीन दशकमै देश ज्येष्ठ नागरिकको बस्ती हुने खतराबाट हामीले पार लगाउनै पर्छ । बजेट, नीति तथा कार्यव्रmम आइरहँदा अबका वर्ष व्रmमशः यस्ता विषयमा केन्द्रित गराउने गरी सचेत, बौद्धिक र प्रबुद्ध वर्गले शासनसत्ता चलाउनेहरूलाई घच्घच्याउनै पर्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, २०७८ को जनगणनामा आधारित भएर सार्वजनिक जनसङ्ख्या संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा देशको जटिल दृश्यबारे सङ्केत आएको छ । विव्रmम संवत् २१११ मा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको देशमा रूपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । देशमा अहिले नै ६० वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या १० प्रतिशत नाघेको छ । ६४ वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या छ प्रतिशत नाघेको छ । आगामी २१ वर्षमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या दोब्बर हुने प्रक्षेपण छ । काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् १५ देखि ६० वर्षसम्मको सङ्ख्या लगातार खुम्चँदै गइरहेको छ । यतिखेर नेपाली समाजमा काम गर्न सक्ने मानिसको अनुपात दुई तिहाइ छ । अबको ३०÷४० वर्षमा यो घटेर ६० वर्ष पुगेका र कटेकाहरूको देश बन्ने छ । जस्तो केही दशकअघि नेपालमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको सङ्ख्या ४० प्रतिशत थियो । अहिले यो ह्वात्तै घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ । १५ देखि ६४ वर्ष उमेरका नागरिकको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत छ र ६४ वर्षमाथिका सात प्रतिशत छेउछाउमा छन् । अब नेपालीसँग काम गर्न सक्ने उमेर करिब २७ वर्ष बाँकी छ । नेपालले गर्ने आर्थिक प्रगतिका लागि यो उमेर काफी हो । भारत, चीनलगायत संसारका प्रगतिमा फड्को मार्ने देशले यही उमेरमा अथाह प्रगति गरेका छन् । हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्नै नसक्दा बढेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक समस्याले युवा पुस्ता देशमा बस्नै सक्दैनन् । बिदेसिनुपर्ने पीडा छ । अझ नेपालीको औसत आयु पनि बढेर ७१ वर्ष पुग्दा २७ वर्षमा देश कस्तो होला ? के हामी आर्थिक फड्को मार्न सक्छौँ ? बसाइँसराइ, पलायन र विदेश भूमिममा परिवार ओसार्ने सङ्व्रmमण खेपिरहेका छौँ । अहिले दुई करोड ९८ लाख जनसङ्ख्या छ र वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत छ । २०४८ यता देशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या लगभग तीन गुणाले बढेको छ । सन् २०५० मा संसारमा प्रत्येक छ जनामा एक जना ६५ वर्ष वा बढी उमेरका हुने प्रक्षेपण छ । त्यसको मार हामी पनि खेप्छौँ । अरू देशले नागरिकलाई सेवासुविधा दिएका हुन्छन्, हामीकहाँ उपचार र सेवा सुविधा नै सबैभन्दा महँगो बन्ने गरेको छ । खानपान, जीवनशैलीले विश्वका मानिसको औसत आयु बढेर ७७ वर्ष नाघ्ने अनुमान पनि गरिएको छ । हाम्रो देशमा पनि औसात आयु बढेकै छ । यसर्थ देशमा १० वर्षमा हामीले युवा पुस्तालाई रमाउन र कमाउन सक्ने अवस्था बनाउन सकेनौँ भने बाँकी देखिएको १७ वर्ष पनि अहिलेकै निरासाका धर्सा नपुरिने अवस्थाभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । परिवारका एउटा सदस्यले काम गर्दा बाबुआमा र पत्नी अनि छोराछोरी पाल्न, हुर्काउन, बढाउन, पढाउन पुग्ने सस्तो जीवनशैली छ हाम्रो । उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने देशबाट पर्वमा फूलमाला र खाद्यान्न अनि नुनतेल पनि आयात गर्ने बनेका छौँ । विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स परिवार पाल्ने काममा सीमित भएको छ । पछिल्लो एक शताब्दी हामीले घर मात्रै बनायौँ । हजुरबुबाले सबैले देख्ने गरी डाँडागाउँमा घर बनाउनु भयो । बुबाले डाँडाबाट बेँसीमा घर सार्नुभयो । बँेसीबाट छोराछोरी हुर्केर–बढेर सहरमा डेरा र घर सरे । यो एक शताब्दीमा घर बनाउने र छाड्ने व्रmमले अहिले नै देशका पाँच लाख बस्न हुने घर खाली छन् र हामी बाबुआमा या छोराछोरीसहित कर्मभूमि देशमा सिफ्ट हुन थालिसकेका छौँ । देशप्रति हामीले भरोसा गुमाएको झैँ गरेर अविश्वास गर्दा बनेको घर खाली छन् र नयाँ घर बनाउने होडमा हाम्रो कमाइ सकिएको छ । घर बनाउने, छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा दिने, बाबुआमाको उपचार गर्नेभन्दा माथि रेमिट्यान्स प्रयोग हुन सकेको छैन । देशका कुनै ठुला आयोजनामा विदेशमा बसेका नेपालीको सेयर सुरक्षित गर्न सक्ने योजना बनाउन जरुरी छ । अबको १० वर्षमा देश अत्यन्त सुन्दर, बस्नयोग्य, रोजगारी र उद्यमबाट समृद्ध भएको देखाउने गरी हामीले हाम्रो आर्थिक स्तर बढाउन शासनसत्ता चलाउनेहरूले कार्यव्रmम ल्याउने र त्यसलाई काम गर्न सक्ने समूहसम्म पु¥याउन जरुरी छ । काम गर्ने समूहका अर्थात् ५० वर्षमा पनि बालबच्चा र परिवारसुखका खातिर बिदेसिने अवस्था नै हाम्रो सबैभन्दा कहालीलाग्दो र बाध्यताको अवस्था हो । यो अवस्थाबाट मुलुक पार लगाउन खास गरी अबको २७ वर्षमा देशमा नागरिक सबल, अब्बल र सफल बनाउने कार्यव्रmम ल्याउन सकेनौँ भने अहिले व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउनेहरू त्यतिखेर देशसँगै वितृष्णित हुन्छन् । देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् ।यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ । हामीकहाँ राम्रा सपना, योजना ल्याउने भन्दा अरूको सपना र योजनामा प्रश्न गरेर नै बस्ने परिपाटी लोकतन्त्रको थप खराब पक्ष बनेको छ । विरोध गरेर खराब बनाउने भन्दो उन्नयनका योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा पनि शासनसत्ता एकाङ्गी हुँदोरहेछ भन्ने विगतका अभ्यासले पुष्टि गरेकै छन् ।
दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र र बजेट
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन ।अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम, अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसले लिएको लक्ष्यको उपलब्धिसमेतका विवरण समावेश रहेको आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान चालु वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैलाई बजेट भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ का अनुसार नेपालको बजेट तर्जुमाको चव्रm स्रोत समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोत र खर्चको सीमा तथा आवधिक योजनाद्वारा प्रक्षेपित लगानीका आधारमा कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गरेसँगै सुरु हुन्छ । यस्तो अनुमान गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व, सहायता तथा ऋणसमेतका विषयको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लािग १८ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिमा तोकेको छ । सम्भाव्य स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भइसकेपछि आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्न तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्चको खाका र सीमासहितको बजेट तर्जुमा निर्देशन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकाय गइसकेको छ । ती निकाय सो सीमाभित्र बसेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा जुटेका छन् । यद्यपि कतिपय निकायका पदाधिकारीले प्राप्त सीमा बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेका छन् । बजेट सीमाका बारेमा पनि कुरा उठेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । विगत वर्षदेखि हुँदै आएको खर्चको रकम, खर्च अनुपात, खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता, स्रोतको उपलब्धता र थप स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई दृष्टि गर्दा बजेटको यो सीमा बढी हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्कातिर माग, आवश्यकता र दिगो विकाससमेतका लक्ष्य हासिल गर्न लगानी गर्नुपर्ने स्रोतको प्रक्षेपणलाई हेर्दा भने निर्धारित बजेट सीमा कम भएको अनुभव हुन्छ । अर्थमन्त्रीको मूल चुनौती पनि यी दुई आयामबिच सन्तुलन ल्याउनु हो । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा विशेषतः सम्भावित अर्थिक दायित्व, राजस्व छुटसम्बन्धी प्रतिबद्धता र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । स्रोतको अनुमानको आधार तयार गरिएको बजेटको सीमाले मध्यकालीन खर्चको एकीकृत खाकाको आधार प्रदान गर्छ । दिएको सिमाभित्र बसी केन्द्रीय निकायहरू र ती अन्तर्गतका कार्यालयले तर्जुमा गरी योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बजेट, कार्यव्रmम र मध्यकालीन खर्च संरचनाको गुणस्तरले आगमी वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । किनभने केन्द्रीय निकायले मातहत कार्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावसमेतका आधारमा तिनलाई एकीकृत गरी आगामी तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । यही चरणमा गरिने कार्यले बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा जाने योग्यता परीक्षण गरी बजेटको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता बढाउन मद्दत गर्छ । यहाँ हचुवाको भरमा काम भयो भने बजेटमा कच्चा कार्यव्रmम र तयारी नभएका आयोजना पर्छन्, फलस्वरूप समग्र विनियोजन पक्ष नै फितलो हुन्छ । त्यसैले यस चरणमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायका उच्च नेतृत्वले बजेट तर्जुमा कार्यको नियमित अनुगमन, निर्देशन र निगरानी गर्नु पर्छ । विगतका अनुभवमा कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप आवधिक योजना, क्षेत्रगत योजना तथा कार्यव्रmम र मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटका बिच पर्याप्त तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmम एवं सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटमा समावेश भएका कार्यव्रmमबिच पनि तादाम्यता नमिलेका उदाहरण भेटिन्छन् । यसले विनयोजन कौशलतालाई फितलो बनाएको छ । विनियोजित रकम निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने काममा खर्च हुन सकेको देखिँदैन । यस प्रवृत्तिले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पु¥याएको छ । राजस्व पनि लक्ष्य अनुरूप परिचालन पनि हुन सकेको छैन । वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्नाले बेरुजु रकम बढेर कुल बजेटको दुई तिहाई बराबर पुगेको छ । उता सार्वजनिक ऋणको भार कुल बजेटको भन्डै डेढी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायले यी कुरामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यव्रmमको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक अनुशासन, विनियोजन कुशलता, बजेट कार्यान्वयन क्षमता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ । आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त, बजेट, कार्यव्रmम एवं नतिजा खाकासमेतको मध्यकालीन खर्चको स्वरूप तयार गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिसँग सो खाका र त्यसको अनुमान तथा प्रक्षेपण मिलेनमिलेको हेरी एकीकृत खर्च संरचना तयार गर्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले यही संरचनाको जगमा बसेर वार्षिक आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बसाउन सके बजेट तयारी कार्यको प्रभावकारिता बढ्न गई बजेटको कार्यान्वयन सहज हुँदै जाने छ । नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम संसद्मा प्रस्तुत भई स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । उता विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यव्रmमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको उद्देश्य बजेटलाई बढी परिपक्व र राजनीतिक दृष्टिले बढी स्वीकार्य बनाउनु हो । यो दस्ताबेज पनि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब संसद्ले त्यसमा छलफल गरी आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भए सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्छ । बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन । यसैको जगमा अर्थमन्त्रीले आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने हुनाले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बढी परिस्कृत बनाउन संसद् सक्षम देखिनु पर्छ । हुन त बजेट तायरीको वास्तविक र प्रभावकारी समय निकै छोटो पनि छ । बजेट मोटामोटी चार महिनामा बन्छ । संसद्मा पेस भएको डेढ महिनाभित्र पारित हुने गरेको छ । यो अवधि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, तीन तहका सरकारको कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रादेशिक सन्तुलनको पुनरवलोकन, मानव बस्तीको जनसाङ्ख्यिक वितरणको अवस्था मूल्याङ्कनसमेतका काम दृष्टिले छोटो हो । यद्यपि यसै अवधिलाई प्रभावकारी र फलदायी बनाउनु अहिलेका आवश्यकता हो । भोलिका दिनमा यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तत्काललाई हामीसँग विकल्प छैन । अर्थतन्त्र दबाबमा छ । स्रोतको कमी छ । न्यून वृद्धि, न्यून लगानी, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु तर उद्योग क्षेत्रको योगदान यथावत् छ । न्यून राजस्व परिचालन, मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिनिरहनु, चालु खर्चको वृद्धिले राजस्व वृद्धिलाई उछिन्नु, बजेटमा पुँजीगत विनियोजन र खर्चमा न्यूनता आउनु, सार्वजनिक ऋणको अंश बढेर जानु, युवा बाहिरिने व्रmममा सुधार नहुनाले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव छ । राजस्व बक्यौता तथा समग्र बेरुजु अङ्क बढेर जानुले पनि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको पुष्टि पनि गर्छ । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दबाब मुक्त र बजेटलाई नकारात्मक पक्षबाट प्रभावमुक्त बनाउन सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आउँदो वर्षको बजेट निर्माण कार्यलाई सुधारको प्रथमविन्दु बनाई राजस्व अनुमानलाई बढी वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि चालु खर्चको विनियोजन राजस्वको उपलब्धता र मितव्ययिताको सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्छ भने पुँजीगत तर्फको विनियोजन आयोजनाको आवश्यकता, त्यसको लागत, लाभ, प्रतिफल र नतिजा तथा सम्बन्धित निकायको खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा गर्नु पर्छ । चालु खर्चतर्फको सुधारका लागि कतिपय खर्च शीर्षक र तिनमा देखिने छिद्र पत्ता लगाई तिनलाई बन्द गर्ने, दिई आएका अनुदान, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका दाहोरोपन हटाउनेसमेतका कार्य गर्नु पर्छ । कतिपय संरचना र कार्यमा जोडिएको जनशक्तिको सङ्ख्यालाई पनि छाँटकाँट गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने तत्कालै सम्पन्न गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउने खालका आयोजनालाई पहिलो प्रथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । पूर्ण तयारीका आयोजनालाई मात्र मध्यकालीन खर्च संरचनमामार्फत बजेटमा समावेश गर्ने र खर्च संरचनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने पद्धतिको कडाइका साथ पालना गर्ने, सुशासन र अनुशासन कायम गरी स्रोतको दक्षता तथा लागत प्रभावकारिता बढाएर उही काम हिजोको भन्दा कम रकममा सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ आयोजना समावेश गर्नु हुँदैन । चालु खर्चमा कटौती भई बचत भएको रकम पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरी पुँजीगत बजेटको अङ्क बढाउनु पर्छ । अन्त्यमा बजेटको आकारभन्दा प्रभावकारिता बढाउने, सार्वजनिक ऋणको अहिलेको अनुपात बढ्न नदिने, कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात कम्तीमा एक चौथाइ पु¥याउने र राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नेसमेतका आँट र अठोटसहितको बजेट आएमा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
जलवायुमा सार्थक संवाद
हिमालय पर्वत शृङ्खला र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालसँग विश्वलाई चिनाउन सक्ने अनेक आयाम छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल सदिऔँदेखि सबैको आकर्षणको केन्द्रमा छ । शान्तिको पवित्र भूमि नेपाल आइपुग्न विश्वकै बुद्ध धर्मावलम्बीको चाहना हुन्छ । बुद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, शान्तिप्रिय जोसुकै पर्यटक नेपाल आइपुग्न आतुर छन्, आइरहेका छन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आकर्षण विश्वभर नहुने कुरै भएन । साहसी पर्यटकका निम्ति नेपालको पर्वतीय पदयात्राको आनन्द विश्वमा अन्त कतै मिल्ने छैन । यहाँका मठमन्दिर, सांस्कृतिक विविधता, पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा आदिको अनुपम यो भूमिबाटै विश्वमा थप नयाँ सन्देश सम्प्रेषण भएको छ । विश्व नै जलवायु सङ्कटका अनेक कुचव्रmमा परिरहेका बेला नेपालले जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका निम्ति संसारलाई सही दिशामा अग्रसर गराउने नवीन पहल थालनी गरेको छ । जेठ २ गते आरम्भ भएको सगरमाथा संवाद नेपालको सही समयको सही प्रस्थानविन्दु हो । तीन दशकअघि रियो पृथ्वी सम्मेलनबाटै संसारले जलवायु जोखिमप्रति आवाज उठाउन थालेको हो । त्यसअघिसम्म प्राज्ञिक अध्ययनको विषयमा भएको जलवायु सङ्कटका विषयलाई विश्वले अनेक नीति, योजना र कार्यव्रmमका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न थाल्यो । तथापि बर्सेनिका सम्मेलनसमेत ठोस र एकीकृत दिशातर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन् । जलवायु जोखिम समग्र पृथ्वी, पर्याचव्रm अनि समग्र मानव तथा जीवकै सङ्कट हो, सबै मिलेर न्यूनीकरण गर्नु पर्छ भन्ने आवाज कमजोर हुँदा सगरमाथा संवादले ऊर्जा दिएको छ ।नेपालले आफ्नै भूमिमा विश्वका विविध आयाम र प्रतिनिधित्वलाई पृथ्वीको भविष्यबारे सार्थक संवाद आरम्भ गर्नु सानो विषय होइन । जलवायु सन्तुलन बिगार्न कुनै पनि भूमिका नभएको नेपालले जलवायु सङ्कटका अनेक बितण्डा भने निरन्तर भोग्दै छ । चाँदी जस्ता हिमाल पग्लिएर काला पहाड बन्दै छन् । बेमौसमी वर्षा र बाढीले भूक्षय, पहिरो, डुबानका अनेक समस्या छन् । यसको असर समुद्रसम्मै पुगे पनि विश्व संवदेनशीलता न्यून नै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले वादे वादे जायते तŒवबोधको नीति अख्यितार गरेर सगरमाथा संवादलाई विश्वमञ्च बनाएको छ । संवादबाटै सत्यको उद्भव हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नेपालले अनुसरण गरेको छ । १७५ विदेशीसहित कुल ३५० जना सहभागी भएको तीनदिने सगरमाथा संवादले जलवायु सङ्कट निम्त्याउने कारण गहिरोसँग खोतल्ने छ । विगतको विवेचनाले वर्तमानको वास्तविकता झल्काउन सहजे हुने छ । आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने नीति, योजना, स्रोतसाधनको टुङ्गो लगाउने छ । सगरमाथा संवादको महŒवलाई थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको विषय मार्मिक छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल भूगोलको कुनै टुव्रmा मात्र होइन, यो बुद्धको शान्ति भूमि हो, ज्ञानको भूमि हो, अनि सगरमाथा संवाद हाम्रा प्राचीन अभ्यासहरूको स्मरण हो ।” वास्तवमा ज्ञान नै आधुनिक समाजको मुहान हो । जलवायु जोखिमको विनाशबाट संसारलाई जोगाउन जरुरी भइरहँदा जलवायुको यो सार्थक विमर्श आरम्भ भएको छ ।जलवायु सङ्कटले नेपाल जस्ता इतिहासमा कुनै कमीकमजोरी नगरेका मुलुक बढी पीडित भए पनि यो नेपालको मात्र समस्या होइन । जलवायु सङ्कट विश्वकै निम्ति सामुन्ने आइसकेको भयानक सङ्कट हो । लाखौँ वर्षको पृथ्वीको जीव संस्कृतिलाई अहिलेको बढ्दो तापमानले कहाँ पु¥याउला ? जीवाश्म इन्धनको अति दोहनले कतिपय मुलुकलाई समृद्धि दिए पनि संसारलाई पनि जलवायु जोखिमको भवसागरमा पु¥याइरहेको छ । अब पृथ्वीलाई अनावश्यक तातो बनाउने सबैखालका कार्य र कारणलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । स्वच्छ ऊर्जासहितको हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा समग्र पृथ्वीको पहिलो जिम्मेवारी हो । विश्व अझै पनि जैविक इन्धनको मुनाफाप्रति लागिरहेकै छ । विश्वका ठुला अर्थतन्त्र स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाप्रति अझै पनि संवदेनशील हुन सकेका छैनन् । हिमालको काखमा भएको यो सगरमाथा संवादलाई छिमेकीसहित विश्वका धेरै देश र संस्थाले उच्च महŒव दिएका छन् । काठमाडौँ जलवायु संवादका पवित्र आवाज र आयामलाई विश्वले मनन गर्दै जाने परिस्थिति बनेको छ । मानव सभ्यताको सुन्दर भविष्यका निम्ति आधुनिक सहर र संरचना निर्माण माात्र पर्याप्त हुँदैन । पवित्र प्रकृति र पर्याचव्रmलाई साबिककै तौरतरिकामा फर्काउनुपर्ने छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न अहिले विश्वमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त छन् । पुँजी, प्रविधि, अन्वेषणका अनेक प्रयासमा यो जलवायु सार्थक विमर्शले बलियो ऊर्जा दिने विश्वास बढेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणासँग बिम्स्टेकका महासचिवको शिष्टाचार भेट
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेले शसनबा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
अमालकोटमा जुवा खेल्ने संस्कृति महाशाखा प्रमुखसहित सात पक्राउ
प्रहरीले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको कार्यालयभित्रै जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सात जनालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग जापानका उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सगरमाथा संवादका लागि नेपालमा रहनुभएका जापानका उपविदेशमन्त्री इक्युना आकिकाले शनिबार शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
वाटरल्यान्ड पार्कमा झडप : दस जना पक्राउ, पाँच प्रहरी घाइते
धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका–१, स्थित रमदैयामा रहेको वाटरल्यान्ड झडप हुँदा दस जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक सञ्जिव यादवका अनुसार वाटरल्यान्ड पार्कले कक्षा १२ का परीक्षा दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विशेष छुटको घोषणा गरेको थियो ।
सवारी साधन कर र चालक अनुमति पत्रबाट मात्र ६० प्रतिशत आय
कोशी प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबाट उल्लेख्य आम्दानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबाट दुई अर्ब २२ करोड १९ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । यो रकम प्रदेश सरकारले गरेको कुल आम्दानीको ४७.६४ प्रतिशत हो ।
मस्तिष्कघात बिरामीका लागि नेपालगन्जमा विशिष्टिकृत उपचार सेवा सुरु
सञ्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिको नेपालगन्जस्थित अस्पतालमा मस्तिष्कघात भएका बिरामीको उपचारलाई ध्यानमा राखेर विशिष्टिकृत सेवा दिन सुरु गरिएको छ ।
मिथिला नगरपालिकामा ६४ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण
धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा लामो समयदेखि सुकुम्वासी जीवन बिताइरहेका ६४ परिवारलाई गाउँब्लक जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । शनिबार ढल्केबरमा आयोजित एक समारोहबिच ती परिवारलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
बागलुङमा हावाहुरीले आधा दर्जन घरमा क्षति
बागलुङमा हावाहुरीका कारण आधा दर्जन घरमा क्षति पुगेको छ । निसीखोला गाउँपालिका वडा नं. १ लेवाङमा शुक्रबार दिउँसो हावाहुरीसँगै आएको वर्षातले आधा दर्जन घरमा क्षति पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक आनन्द बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
क्यानबेरामा पशुपति मन्दिर
अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली तीन लाखभन्दा बढी रहेको आँकडा छ । तीमध्ये धेरै सिड्नीमा अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको तन अस्ट्रेलियामा भए पनि मन भने नेपालमै छ । त्यसैले त भनिएको होला– आखिर यो मन त नेपाली नै हो । झन्डै डेढ लाख नेपाली सिड्नी बस्छन् भने बाँकी अन्यत्र छरिएका छन् ।पछिल्लो जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्या करिब तीन करोड रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये झन्डै एक करोड गैरआवासीय रहेको अनुमान छ । यति धेरै सङ्ख्यामा नेपाली विदेशमा बसोबास गरे पनि नेपालीपन भने सबैको मन मनमा रहने गर्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली आफ्नो मौलिक संस्कृति र पहिचानका खातिर संवेदनशील रहने गर्छन् । त्यसैले पछिल्ला वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीले मौलिक परम्परा र पहिचान झल्काउने कार्यव्रmम आयोजना गर्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीको पनि आफ्नै पहलमा नेपाल र नेपाली चिनाउने विभिन्न कार्यव्रmम बेलाबेला आयोजना हुने गरेको छ । यद्यपि अस्ट्रेलियामा नेपालीको बाक्लो बसोबास सुरु भएको धेरै समय भएको छैन । करिब दुई दशकयता भने नेपालीको उपस्थिति बाक्लो पाइन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली तीन लाखभन्दा बढी रहेको आँकडा छ । तीमध्ये धेरै सिड्नीमा अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको तन अस्ट्रेलियामा भए पनि मन भने नेपालमै छ । त्यसैले त भनिएको होला–आखिर यो मन त नेपाली नै हो । झन्डै डेढ लाख नेपाली सिड्नी बस्छन् भने बाँकी अन्यत्र छरिएका छन् । अस्ट्रेलिया बहुसंस्कृति र पहिचानमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । यहाँ नेपालका मात्र होइन अन्यत्रबाट आएका लाखौँको सङ्ख्यामा बसोबास गर्नेहरू छन् । आप्रवासीमा चिनियाँ मूलका धेरै छन् । त्यस्तै भारतीय मूलका पनि उल्लेख्य छ । सबैले आआफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिको जगेर्नामा जोडबल गर्छन् । अब नेपाली समुदायले पनि अस्ट्रेलियामा मौलिक पहिचान झल्काउने काम थालेको छ । दसैँ, तिहार जस्ता चाडबाड भव्य रूपमा मनाइन्छ । नेपाली मौलिक चाडका रूपमा नयाँ वर्ष वैशाख १ धुमधाममा साथ मनाइने गरेको छ । राजधानी क्यानबेरामा विगत चार वर्षदेखि नेपाली नयाँ वर्ष भव्यताका मनाउन थालिएको छ । उक्त कार्यव्रmममा अस्ट्रेलिया सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता हुने गरेको छ । जसले गर्दा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने संसारभरिका मानिसले नेपाल र नेपाली परम्परा बुझ्न र अनुभूत गर्न पाएका छन् । यसैव्रmममा नेपाली समुदायले अर्काे मौलिक काम गर्ने अठोट गरेको छ । त्यो हो– भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने । यो अभियानको नेतृत्व सनातन समाज अस्ट्रेलियाले गरिरहेको छ । मन्दिर निर्माणका लागि आवश्यक रकमको जोहो नेपाली समुदायबाटै हुने प्रतिबद्धता जाहेर भइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक जमिनको जोहो हुँदै छ । अस्टे«लिया सरकारले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक जमिन दिने प्रव्रिmया थालिसकेको छ । जमिनको टुङ्गो लागेपछि मन्दिर निर्माण अभियानले गति लिने विश्वास छ । श्री पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउने अभियान चानचुने होइन । यसलाई सफल बनाउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नु पर्छ । नेपाली समुदायले यो अठोट गरिसकेकाले अवश्य पनि सफल हुने छ । यो महान अभियानलाई सफल तुल्याउन सबै नेपालीको साथ र सहयोग आवश्यक छ । एउटा दुःखद पक्ष के छ भने विदेश आएर पनि हामी राजनीतिको गोटी बनिरहेका छौँ । नेपालकै जस्तो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपाको टोपी लगाउन छाडेका छैनौँ । त्यो सोचबाट मुक्त नभई यो महान् अभियान सार्थक तुल्याउन सकिन्न । साथै, गैरआवासीय नेपालीका नाममा हुने गरेका राजनीतिको छायाबाट जोगिएर चल्न सकियो भने मात्रै लक्ष्य पूरा हुने छ । नेपाली समयुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने उद्देश्यले पाँच वर्षअघि मात्रै सनातन समाज अस्ट्रेलिया स्थापना भएको छ । यो संस्था अस्ट्रेलियन सरकारसँग औपचारिक रूपमा जोडिएको छ । साथै, सबैखाले राजनीतिभन्दा माथि छ । जसले गर्दा मन्दिर स्थापनाको पुण्य कामका लागि सफलता प्राप्त हुने विश्वास छ । मन्दिर बनाउने मुद्दामा सबैको मतैक्यता छ । अस्ट्रेलियामा सबै धर्म र आस्थालाई सम्मान गर्ने नीति रहेकाले सरकारले मन्दिर बनाउन जमिन दिने विश्वास गरिएको हो । राजधानी क्यानबेरामा बसोबास गर्ने जमिन थोरै छ । धेरै जसो भूभागमा बन जङ्गल छ । त्यसैले जमिन पाउन सजिलो छैन । नेपाली समुदायको प्रभावकारी पहलमा यो सम्भव बन्दै छ । कानुनी प्रव्रिmया झन्झटिलो भएकाले समय लागेको हो । अस्ट्रेलियन सरकारले समुदायको उपस्थिति, प्रभाव र उपयोगितासमेतलाई आधार बनाएर जमिन दिने गरेको छ । जमिन दिइसकेपछि मन्दिर बनाउने स्रोत छ कि छैन भन्ने आधार बलियो छ छैन त्यो हेर्ने गर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले दिने निर्णय गर्छ । मानिस स्वभावैले खुसी र दुखी हुन्छ । खुसी र दुखी दुवै अवस्थामा ऊ शान्तपूर्वक आस्थाको केन्द्रसँग जोडिन चाहन्छ । अझ दुःखका बेला आफ्ना पीडा बेसाउन मन्दिरको सहारा खोज्छ । त्यसैले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने हरेक नेपालीको मन मनमा एउटा मन्दिर बनोस् भन्ने चाहना छ । त्यसका लागि क्यानबेरा नै उपयुक्त थलो हो । किनभने यो राजधानी पनि हो । सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएपछि हरेक नेपाली अझ विश्वभरिका हिन्दु दर्शनका लागि यहाँ आउने विश्वास गरेको छ । जसबाट धार्मिक पर्यटनमा यसले ठुलो बल प्रदान गर्ने देखिन्छ । क्यानबेरामा पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्न सकियो भने विश्वभरिका हिन्दुलाई आकर्षित गर्न सफलता मिल्ने छ । त्यसैले यो पवित्र उद्देश्य पूरा गर्न सबै नेपालीको सद्भाव आवश्यक छ ।
जबजका प्रणेता
आज नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको स्मृति दिवस । उहाँको २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दाशढुङ्गामा जिप दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको थियो । जननेता भण्डारी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक प्रखर नेता, सिद्धान्तकार र जनप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक अग्रगामी, दूरदर्शी र लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको “जनताको बहुदलीय जनवाद” (जबज) सिद्धान्तले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोमा डो¥याउन महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । भण्डारी नेपाली राजनीतिका एक प्रखर वक्ता पनि हुनुहुज्थ्यो, जसका भाषणले जनतालाई सशक्त बनाउने, राजनीतिक चेतना जगाउने र राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उहाँका भाषण आज पनि प्रेरणादायी मानिन्छन् । प्रारम्भिक जीवन र शिक्षाभण्डारीको जन्म विसं २००९ असार १४ गते ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गेसाँघु गाविसको ठोट्ने भन्ने ठाउँमा भएको थियो । उहाँका बुबा देवीप्रसाद भण्डारी र आमा चन्द्रकला भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । १५ वर्षको उमेरमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न भारतको बनारस विश्वविद्यालय जानुभयो । त्यहाँ उहाँले दुई विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुभयो । बनारसमा अध्ययन गर्दै गर्दा उहाँ राजनीतिमा आकर्षित हुनुभयो र सामन्ती राज्यसत्ताको विरोधमा सव्रिmय हुन थाल्नुभयो ।राजनीतिक यात्राबनारसमा रहँदा उहाँले भारतका समाजवादी नेता ज्योति बासु, हरिकिशन सुरजीत र नेपाली नेताहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मोहनविव्रmम सिंह, बिपी कोइराला, साहना प्रधानसँग सम्पर्क राख्नुभयो । २०२८ सालमा पुष्पलाल समूहबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेपछि उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सव्रिmय भूमिका निर्वाह गर्न थाल्नुभयो । २०३३ सालमा पुष्पलाल समूहबाट अलग भएर नेकपा (माले) मा सव्रिmय हुनुभयो । पार्टीभित्र नयाँ सोच र व्याख्या अगाडि सार्दै उहाँले सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति स्थगित गरी पार्टी विस्तार र विकासको नीति लिने निर्णयमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)भण्डारीले प्रतिपादन गरेको “जनताको बहुदलीय जनवाद “सिद्धान्तले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ दिशा प्रदान गर्यो । यस सिद्धान्तले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्यो । नेकपा (एमाले) को २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनले यस सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्यो ।निधन र प्रभाव२०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको सवारी दुर्घटनामा भण्डारीको निधन भयो । यद्यपि यो दुर्घटना आकस्मिक थियो वा षड्यन्त्रपूर्ण हत्या भन्ने विषयमा आजसम्म बहस जारी छ । उहाँको निधनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो क्षति पु¥यायो । उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्दै, उहाँका विचार आज पनि नेपाली राजनीतिमा मार्गदर्शकको रूपमा रहेका छन् । भण्डारीसँगै तत्कालीन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको पनि निधन भएको थियो । दुर्घटनामा चालक अमर लामा मात्र जीवित बचेका थिए । दुर्घटनापछि घटनास्थलमा मदन भण्डारीको शव तत्काल फेला नपर्नु, चालक अमर लामाको १० वर्षपछि काठमाडौँको कीर्तिपुरमा हत्या हुनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन नहुनु जस्ता कारणले यो घटना अझै रहस्यमय बनेको छ ।राजनीतिक प्रतिक्रिया एमालेले लामो समयदेखि यो घटनालाई हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ । घटनाको सत्यतथ्य अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष पार्टी नेताहरूले घटनाको सत्य उजागर गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस प्रगति भएको देखिँदैन । भण्डारीले विद्यादेवी भण्डारीसँग विवाह गर्नुभएको थियो । विद्या दुई कार्यकाल नेपालको राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँ यतिबेला नेकपा एमालेको सव्रिmय राजनीतिमा आउने चर्चा चलिरहेको छ । विद्याको जीवनशैली पनि सरल र जनतासँग नजिकको छ ।मुख्य विशेषताराजनीतिक यात्रा: मदन भण्डारी पुष्पलाल समूहबाट सुरु गरी नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले) को प्रमुख नेता बन्नुभयो ।विचारधारात्मक योगदान : माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई नेपाली समाजमा सान्दर्भिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेटेर ‘जबज’ को प्रतिपादन गर्नुभयो ।नेतृत्व क्षमता: उहाँको सङ्गठनात्मक क्षमता र ओजपूर्ण भाषण शैलीले जनमानसमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । मदन भण्डारीका केही चर्चित भाषणचाबहिल सभा (२०४७ साल चैत ५)यस भाषणमा उहाँले नेपाली कांग्रेसको सरकारको आलोचना गर्दै जनताको पक्षमा दृढ आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “राष्ट्रियता वा प्रजातन्त्रको मसिहा भनेको त जनता हुन् । अब त्यो सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा आइसक्यो । चाहे यहाँका ठुला महाराज हुन्, चाहे साना महाराज हुन्, सबैले जनताको सार्वभौमिकतालाई मान्नु पर्छ ।”लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी भाषण यस भाषणमा उहाँले नेपालको भूभागको रक्षा र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढता प्रकट गर्नुभएको थियो । उहाँको यो भाषण राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक मानिन्छ ।राजसंस्थासँग सम्बन्धित भाषण राजसंस्थाको भूमिकाबारे उहाँले स्पष्ट धारणा राख्दै जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको पक्षमा आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार “राष्ट्रियता वा प्रजातन्त्रको भगवान् भनेको त जनता हुन् ।”निष्कर्ष भण्डारीको मृत्युको रहस्य अझै समाधान हुन सकेको छैन । यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ र अझै पनि जनचासोको विषय बनेको छ । उहाँकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल देशको राष्ट्रपति भइसक्दासमेत घटनाको बारेमा सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन नसक्नु आफैँमा रहस्यको विषय बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको नवीन भाष्य
दल, अभियन्ता, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्ति कोही कतै पनि सुसंस्कृति निर्माणमा लागेको, गलत मानक भत्काएर असल मानक बनाउन देखिएका छैनन् । दृष्टान्त नै सिद्धान्त बनाएर हिँड्ने र पथप्रदर्शन गर्ने अगुवाको कमी देखिन्छ । समाज यस्तै हो, समाजभन्दा भिन्न किन हुनु प¥यो र भनेर केही आशालाग्दा अनुहार पनि सैद्धान्तिक विचलनतिर गएको देखिन्छ । तथ्य, सत्य र निष्ठाको बाटो दुरूह, कहालीलाग्दो र पट्यारलाग्दो हुन्छ ।निराशा, अवसाद र विषादको कुरा गर्ने मान्छे संसारमा थुप्रै छन् । सामान्य असहमतिमा पनि मान्छेहरू उदासीन बन्छन् र नकारात्मक विचार प्रकट गर्छन् । सामान्य इस्युलाई ‘जनरलाइज्ड’ गरेर प्रतिव्रिmयात्मक हुने आममान्छेको प्रवृत्ति बनेको पाइन्छ । ‘ब्याड न्युज इज गुड न्युज’ भन्ने वैचारिकी अब पनि तोड्न सकिएन र ‘गुड न्युज इज गुड न्युज’ को भाष्य हाम्रा पत्रपत्रिका, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र समाजमा बनाउन सकिएन भने भोलिको पुस्ताले हामीले बनाएको गलत भाष्य र वैचारिकीको कारण हामीलाई धिक्कार गर्ने छ । दुत्कार गर्ने छ । भ्रम र बेइमानीको व्यापार गर्ने पुस्ता र दस्ताका रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने छ । असल संस्कृति बसाउन नसकेको पठनपाठनको आदत नबनाएको र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषय र कुराको सत्यापन नगरी प्रचार प्रसार गर्ने अभ्यास गरे गराएकोमा भाबी पुस्ताले हाम्रो योग्यता, क्षमता, आचरण र अभ्यासमा नैतिक र धारिलो प्रश्न गर्ने छन् । गलत प्रवृत्ति र परिपाटीका लागि साहसी भएर आफ्नो धारणा, विचार र ट्रेन्ड बनाउन नसकेको भन्दै आपत्ति गर्ने छन् । सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालालाई खबरदारी गरेर सच्याउन नसकेकोमा खेद प्रकट गर्ने छन् । निकम्मा पुस्ताको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने छन् । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र गणतन्त्रको दुहाई दिएर जे पनि भने, जे पनि (जायज नाजायज, अराजक, अश्लील र अनैतिक) बोलिने सामाजिक सञ्जालमा जे पनि राखिने वृत्ति र प्रवृत्तिको कारण समाज मनोरोगी बन्दै गएको कुरा छर्लङ्ङ छ । यसतर्फ खतरा आउँदै छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका पनि छन् । बालबच्चा, युवा, वृद्धा सबै जना सामाजिक सञ्जालमा आएका खराब कुराको सिकार बनेका र लतमा परेका कुरा पनि सर्वविदितै छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सिर्जनात्मक बनाउन र लतलाई छोड्न धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालका कारण पारिवारिक विगठन, आत्महत्या दुरुत्साहन, ‘ब्ल्याक मेलिङ,’ सामाजिक नैतिक चरित्र ध्वस्त, बिजनेस व्यापार चौपट मानसिक समस्या, मानसिक यातना थ्रेट, गोप्यता भङ्ग, समयको बरबादी आदि जस्ता विकृति सर्वत्र देखिएका छन् । गलत मनोविज्ञानका कारण देश बर्बादीको खाडलमा जाँदा पुस्तौँपुस्ताले आजको पढेलेखेको र प्राज्ञिक वर्गलाई तिनले प्राप्त गरेको शिक्षा, समझ र विवेकप्रति धारिलो व्यङ्ग्य गर्ने छन् । विरासतमा गर्व गर्नुपर्ने पुस्ताले नफरत ग¥यो भने हाम्रो ज्ञानको उपहास हुने छ । ज्ञान एउटा महìवपूर्ण शक्ति र सत्ता हो । सही ज्ञान र शक्तिले संसार हल्लाउन सक्छ तर ज्ञानको रूपमा गलत ज्ञान र स्वच्छन्द ज्ञान वितरण गरियो, प्रचारप्रसार गरियो भने त्यसले समाज राष्ट्र र विश्वलाई पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । गलत ज्ञानका कारण समाजमा आएको र बनेको मनोवृत्तिले गर्ने हानिले देशको अस्तित्व र मनोविज्ञानमाथि नै प्रहार गर्ने छ । अतः सकारात्मक मनोविज्ञान र नवीन ऊर्जाका लागि अबको ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, सङ्गीत र राजनीतिले काम गर्नु पर्छ, त्यतातिर आमबौद्धिक प्राज्ञिक र विवेकशील मान्छेहरू किन घोत्लिएका छैनन् ? खराब संस्कृति उत्पादन प्रसारण र प्रयोग गर्ने काममा हामी जानेर नजानेर दुरुपयोग भएको कुरा अब बिर्सन मिल्दैन । सार्वजनिक भएका कुनै पनि विषयको फ्याक्ट चेक नगरी विषयलाई हाइलाइट गरिदिने काम तथाकथित बौद्धिक र प्राधिकारपूर्ण व्यक्तिहरू प्राडामार्फत भएका छन् । विश्व त्यस्तो युग र समयमा छ, जहाँ लाखौँ सन्देश र विचारहरू क्षणभरमा प्रवाहित भइरहेका हुन्छन् । दुर्भाग्यवश सबै सन्देश र विचार सधैँ सत्य विवेक र निष्ठामा आधारित भएर आउँदैनन् । अनेक अफवाह र भ्रमका भाष्यहरू बनेर समाजलाई तरङ्गित गर्न आइपुगेका हुन्छन् । यस्तो विषम समयमा बौद्धिक र प्राज्ञिकहरूको धर्म हुन्छ सत्य र असत्यबारे समाजलाई सुसूचित गरिदिनु । के हामी निराशातर्फ मात्र उन्मुख छौँ ? आशाको उज्यालो बाँकी छैन ? विदेश जानेहरू नेपाल फर्केर आफ्नै माटो खोस्रेर पसिनाले सिञ्चित गरिरहेका छैनन् ? स्वदेशमै बसेर देशको लागि मात्र काम गर्नेहरू नभएका हुन् ? आशावादिताको कुनै सूचकाङ्क हामीसँग बाँकी छैन ? गलत न्यारेटिभ रोक्ने कुनै विधि र पद्धति छैनन् । स्वतन्त्रता भनेको निर्बाध र अकन्टक हुन्छ ? स्वतन्त्रताका सीमा परिधि र मानकहरू हुँदैनन् ? विधि पद्धति प्रव्रिmया नियम र नैतिकताबिनाको स्वतन्त्रता कस्तो हुन्छ ? अधिकार र कर्तव्य स्वतन्त्रतासँग हिँड्ने र कहिल्यै छुटाउन नमिल्ने विषय होइनन् ? स्वतन्त्रता समता र न्यायिक आवाज सत्ता र शक्तिको आसन अनुकूल र प्रतिकूल हुन्छ र ? दोहोरो मापदण्ड अपनाएर गरिने व्यवहार स्वतन्त्रताको हकमा न्यायको हकमा कति उचित कति अनुचित ? बोली व्यवहार र सिद्धान्त पानी रङको मात्र हुने हो ? जुन रङ भेट्यो त्यसैमा रङ्गिने ? खै विश्वसनीयता ? खै सिद्धान्त ? खै निष्ठा ? खै नैतिकता ? दलहरू, अभियन्ताहरू, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तिहरू कोही कतै पनि सुसंस्कृति निर्माणमा लागेको, गलत मानक भत्काएर असल मानक बनाउन देखिएका छैनन् । दृष्टान्त नै सिद्धान्त बनाएर हिँड्ने र पथप्रदर्शन गर्ने अगुवाहरूको कमी देखिन्छ । समाज यस्तै हो, समाजभन्दा भिन्न किन हुनु प¥यो र भनेर केही आशालाग्दा अनुहारहरू पनि सैद्धान्तिक विचलनतिर गएको देखिन्छ । तथ्य, सत्य र निष्ठाको बाटो दुरूह, कहालीलाग्दो र पट्यारलाग्दो हुन्छ । समाजले एक्लै हिँडेको देखेर खिसिट्युरी पनि गर्छ ती सब पचाएर समाजलाई लिड गर्नेले आफू एक्लै र निसाहय हुँदा पनि निष्ठाको बाटो यो हो र यस्तो हुन्छ भनेर दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नु पर्छ । त्यसो गर्ने व्यक्तिहरू अपवादको पनि अपवादमा मात्र बाँकी छन् । समाज र सोच बदल्ने भाष्यसमाज बदल्न सोच्ने तरिका बदल्नु पर्छ । आमव्यावहारिक जीवनको लय फेर्नु पर्छ । शैली पृथक् र आकर्षक बनाउनु पर्छ । नवीन भाष्यको खोजी गर्नु पर्छ । काम नगरी खाने संस्कृति निरुत्साहित गरी काम गरेर खाने संस्कृतिलाई बढवा दिनु पर्छ । इतिहासको पुनर्लेखन गर्नु पर्छ । इतिहास लेख्न छुटाइएका इतिहासमा योगदान गरेका दलित र जनजाति महिलाको इतिहासको सही व्याख्या आवश्यक छ । समाज र समयलाई यो अध्यायसम्म ल्याइपु¥याउने समुदायको योगदानको चर्चा गरिनु पर्छ । नवीन भाष्य यस्तो सोच दृष्टिकोण र आयाम हो, जसले गलत ज्ञान अवैज्ञानिक र नकारात्मक धारणा, प्रवृत्तिलाई चुनौती दिएर सकारात्मकताको स्थापनार्थ काम गर्छ । स्वास्थ्यमा अन्धविश्वासको बदला वैज्ञानिकता र औषधोपचारमा जोड, जातीय भेदभाव र परम्पराको नाममा हुने विभाजन र छुवाछुतको प्रतिवाद सिकाउनु पर्छ । जन्मकै आधारमा श्रेष्ठ हुने र कोही अयोग्य, कोही पवित्र र कोही अपवित्र ठान्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध योग्यता तन्त्रका बारेमा विमर्श गर्ने जनमत तयार पार्नु पर्छ । मानव जन्मले होइन, उसको सामाजिक मूल्य उसले गर्ने कर्मले, चेतनाले र विवेकले निर्धारण गर्छ भन्ने भाष्यको निर्माण गर्नु पर्छ । लैङ्गिक असमताविरुद्ध समताको भाव विकास गर्ने र छोरा होस् या छोरी दुवैलाई शिक्षा, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताका लागि उत्प्रेरित गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि । महामारी, भूकम्प, बाढी, पहिरो, वर्षात र हिमपात बारेका गलत सूचना अफवाहविरुद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्य विश्लेषणमा विश्वास गर्ने बानी र सूचना लिन आग्रह गर्ने । सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने, सामूहिक, सामुदायिक, जातीय र धार्मिक हिंसाका विरुद्ध प्रेम विवेक र न्यायको सन्देश प्रवाह गर्ने । हामी सबै विविधतामा बाँचेका छाँै । समाज विविध रङको छ । यो सत्यलाई स्वीकार गरेर अन्य समुदाय समूहको अस्तित्वको सम्मान गर्दै व्यक्ति दोषी जतासुकै र जो कोही हुन सक्छ तर व्यक्तिको दोषलाई सामुदायिक धार्मिक र सामाजिक दोष भनेर कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय र समुदायलाई दोषी देखाउने परिपाटीको सामूहिक प्रतिवाद गर्न सिकाउने । संवाद र समझदारीमा समस्याको समाधान सम्भव छ भन्ने विचारलाई व्यावहारिक रूप दिन प्रयत्न गर्ने । घृणा, उत्तेजना र आवेगलाई विवेकको मलम लगाउने सिद्धान्त निर्माण गर्ने । सामाजिक सन्जालमार्फत प्रेरणा लिएर सत्कर्म गरेका सिर्जनात्मक काममा लागेका र सफल भएका उदाहरण पेस गर्ने । सामाजिक सञ्जालको समुचित प्रयोगलाई अभिप्रेरित गर्ने विषयलाई नीति र निरन्तरता दिने विचारलाई प्रश्रय दिनु पर्छ । जागिर मात्र सबै कुरा हो भन्ने मानसिकता त्यागेर जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटीमा काम गर्नु पनि राम्रो र महìवपूर्ण काम हो भन्ने भावनाको विकास गर्नु पर्छ । सर्वप्रथम हामीले पढाउने पाठ्यव्रmमको सामयिक सुधार आवश्यक हुन्छ । भिडमा सच्चाइ देख्ने र भिडको पछि लागेर धारणा बनाउने परिपाटीले सामाजिक नैतिकता ध्वस्त बनाउँछ । भिड हरेक कुराको समाधन होइन भन्ने तìवबोध गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
राष्ट्रिय पर्यटनमा साना होटेल
व्यवसायीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन सके मात्र सरकारद्वारा लक्षित पर्यटक आउने र सोह्रौँ योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पूरा हुने छ । सबै तहका व्यवसायीलाई समान सहयोग गर्ने र सबैले अनुभूति गर्न सक्ने नीति कार्यव्रmमसहितको बजेट आउन सक्यो भने मात्र सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक विकास, पर्यटन विकास सम्भव छ ।नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना छ भन्ने कुरालाई विभिन्न अध्ययनले समेत देखाएका छन् । सरकारकै वार्षिक बजेटमा पर्यटनका सम्भावनाका विषयमा निकै कुरा बोलिएका छन् । बजेटका पाँच प्रमुख प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन उद्योगको विकास तथा पूर्वाधार निर्माण र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये पर्यटन प्रवर्धनलाई मुख्य क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ र चालु आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटन भिœयाउने पर्यटन प्रवर्र्धनका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारको चालु १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका प्रमुख कार्यव्रmममा पर्यटन प्रवर्धन अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारको विकास, पर्यटन बजारको विकास, विस्तार तथा सुदृढीकरण, गुणस्तरीय लगानी आकर्षण र पर्यटकीय व्रिmयाकलाप तथा गन्तव्यको विविधीकरण गर्ने, पर्यटन व्यवसायबाट उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, वातावरणीय उत्तरदायित्व र दिगो अभ्यासको सुनिश्चितता, एक जिल्ला न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तव्य र एक स्थानीय तथा बहुपर्यटन गाउँ प्रवर्धन गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने, आतिथ्य व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । अहिले १०÷११ लाखको पर्यटन आगमनलाई अवको पाँच वर्ष अर्थात् २०८५÷८६ सम्म २५ लाख पु¥याउने, जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सोह्राँै योजनाको छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि वार्षिक बजेट, सरकारका आवधिक योजना, नीति कार्यव्रmममा पर्यटन विकासमा मार्फत देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने जुन लक्ष्य तय गरिएका छन्, त्यसलाई सफल बनाउने विभिन्न औजारमध्ये होटेल व्यवसाय प्रमुख हो भन्ने कुरामा दुईमत हुँदैन । आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई बस्न, खान दिने सुविधासहित पहिलो आतिथ्यता गर्ने होटेल क्षेत्रले नै हो । अतिथि देवो भवःको भावमा साना ठुला सबै तहका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको सहयोग उत्कृष्ट छ । अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । तैपनि होटेल सङ्घ नेपालको सञ्जालभन्दा बाहिर रहेका साना होटेलहरू सरकारी नीति नियमका कारण चेपुवामा परेको दुःखेसो गर्छन् । होटेल व्यवसायी महासङ्घ नेपाल, आफू अन्तर्गतका सदस्य होटेल व्यवसायमा लगभग पाँच खर्ब हाराहारीमा लगानी रहेको र १३ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको दाबी गर्छ । लगानी र रोजगारीका हिसाबले पनि ठुलै योगदान दिएको यो क्षेत्रले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि पर्यटन उद्योगमा राम्रै योगदान दिएको छ । करिब करिब दुई लाखको हाराहारीमा रहेका यस्ता होटेल÷रेस्टुरेन्टमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको करिब दुई खर्बको लगानी रहेको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी वार्षिक ६० अर्ब जति नेपाल सरकारलाई कर बुझाइरहेको दाबी छ ।सरकारले पर्यटन विकासमा जति कार्यव्रmम घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन खासै भएको पाइँदैन । सरकारले ठुला कार्यव्रmम घोषणा गर्छ तर नतिजा लक्ष्य अनुसार आएको पुष्टि हँुदैन । एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट कार्यव्रmममा नेपाल सरकारका निजामती तथा संस्थानतर्फका कर्मचारीलाई अनिवार्य बिदा दिएर उनीहरूलाई घुम्न जाने वातावरण बनाई दिने कार्यव्रmम ल्याएको थियो तर त्यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन नभई त्यसै गुमनाम भयो, होटेल व्यवसायी दिनेश चुके भन्छन्, “यदि त्यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन भइदिएको भए सिङ्गो पर्यटन उद्योग नै लाभान्वित हुन्थ्यो ।” मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारीमा समेत ससानो लगानीबाट पनि सामूहिक रूपमा ठुलो सहयोग गरिरहेका होटेलहरूलाई सहयोग गर्ने मामिलामा सरकार निकै उदासीन रहेको दुःखेसो व्यवसायीको छ । ३० भन्दा बढी कोठाका व्यावसायिक होटेलको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ । एउटा होटेलको मूल्याङ्कन गराउँदा कम्तीमा पनि तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ । यता ७० प्रतिशत होटेलहरू भाडामा छन्, उनीहरूको आफ्नै घर छैन, घरबेटीले निस्केर जाउ भनेको दिन होटेल बन्द गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा ईआईए जस्ता व्यवस्थालाई अलि बढी सहज र लचक बनाई दिँदा यो क्षेत्रलाई राहत मिल्ने सुझाव व्यवसायीको छ । पर्यटकलाई सेवा दिने होटेल र रेस्टुरेन्टहरूले नै हुन । उनीहरूका जायज माग गुनासा सम्बोधन हुन सक्यो भने मात्र वातावरण सहज हुने र पर्यटन क्षेत्र थप प्रस्फुटित हुन पाउँथ्यो । अधिकांश होटेल व्यवसाय भाडामा रहेको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सरकारले नै भाडा नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ ।औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा विभिन्न क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिइएको छ तर अर्थतन्त्रमा यति ठुलो योगदान दिएका साना होटेलहरूले उद्योग सरहको मान्यता नपाउँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन । यो क्षेत्रले अहिले पनि बिजुलीमा डिमान्ड शुल्क तिरिरहनु परेको अवस्था छ, यो खारेज गर्न भने पनि भएको छैन । खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सरकारले बर्सेनि अर्बांै रुपियाँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि भनेर छुट्याउँछ तर मुलुकभित्र पर्यटन प्रवर्धनका लागि कुनै कार्यव्रmम भएको पाइँदैन । भइहाले पनि त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन । आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि सांस्कृतिक र ‘फुड फेस्टिबल’ जस्ता कार्यव्रmम गरिरहनु पर्छ । जति भएका छन्, निजी क्षेत्रले आफ्नै बलबुतामा मात्र गरेको पाइन्छ । यति सङ्ख्यामा पर्यटन भिœयाउछौँ भनेर बजेटमा जति ठुला कुरा गरे पनि नेपाललाई चिनाउने कार्यव्रmम नै भएन भने कागजमा भनेर मात्र पर्यटक नआउने कुरा पक्का छ । अझ कुरा त हाम्रा सडकलगायतका पूर्वाधारको अवस्था त झन् दयनीय छन् ।व्यवसायीका लागि सरकारका निकायै पिच्छे दर्ता गर्नुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीहरू वाक्क छन् । करिब आधा दर्जन सरकारी निकायमा दर्ता नवीकरणका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूका लागि छ । यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भएकाले सबै कार्य एकै ठाउँबाट गर्न मिल्ने एकद्वार प्रणाली अविलम्ब लागु गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । यसमा सरकारको वार्षिक बजेट पनि आउने चरणमा छ, यो कुराको सुनिश्चितता आगामी बैठकले गरोस् भन्ने चाहना आमव्यवसायीको छ । व्यवसायको अनुगमनका सम्बन्धमा सरकारी कार्य प्रणाली उदेक लाग्दो देखिन्छ । सिजनल ढङ्गबाट र कही कतै उजुरी प¥यो वा हाकिमलाई सनक चढ्यो भने व्यवसाय अनुगमन गर्ने प्रायः देखिन्छ । यसमा व्यवसायी, वाणिज्यका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि र उपभोक्तावादी प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा टिम स्थायीरूपमा स्थानीय तहमै गठन गरेर नियमित जसो अनुगमन गर्न सकियो भने त्यो प्रभावकारी हुने, आमउपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउने र व्यवसाय स्तरीकरणमा समेत सहयोग पुग्थ्यो । हाम्रोमा चाडपर्वअघि मात्र अलि बढी चासो दिएर र व्यवसायीलाई तर्साएर अनुगमन गर्ने जुन अभ्यास छ, त्यो सर्वथा अव्यावहारिक र व्यवसायिक वातावरण धमिल्याउने खालको छ यसमा तत्काल सुधार आवश्यक छ ।अर्को घर बहाल कर पनि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ । व्यवसायीलाई घर बहाल करको समस्याले निरन्तर नै सताइरहेको हुन्छ । अन्य व्यवसाय जस्तै साना होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू बढी सताइएका छन् । कानुन त घर बहाल कर घरधनी स्वयम्ले तिर्ने हो तर हाम्रोमा यो कर बहालमा बस्नेले तिर्दै आएका छन् । घर बहाल दिने सम्बन्धमा पनि सरकारको एउटा स्पष्ट नीति आउन सके कसैले पनि अन्यायको अनुभूति गर्न पर्दैनथ्यो । नेपाल सरकारका विभिन्न समिति, फोरम, परिषद्, बोर्डमा सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । त्यस्ता सबै निकायमा सही मानिसलाई समावेश गरिएको पाइँदैन । सही निकायमा सही प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने मात्र जुन प्रयोजनका लागि ती निकाय गठन गरिएका हुन त्यसको उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो । सही निकायमा सही प्रतिनिधित्व नहँुदा जिम्मेवार क्षेत्रले आफू समावेश हुन नसकेको महसुस सधैँ गरिरहने र त्यस्ता निकायबाट उचित कार्य सम्पादन पनि नहुने रोगले सधैँ गाजिरहने छ । होटेल व्यवसायीहरूले ठुला र पर्यटकीय सहरहरूमा २४ सै घण्टा व्यवसाय खुल्ने वातावरण बनाई दिन पनि निरन्तर पहल गर्दै आएका छन् । यसबाट पर्यटनसहित आमसर्वसाधारण पनि लाभान्वित हुने व्यवसायीको दाबी छ । साना होटेलहरूले मुलुकको पर्यटनमा गरेको योगदानलाई राज्यबाट उचित कदर हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन । अर्बौंको लगानी छ, लाखौँलाई रोजगारी दिएका छौँ, सरकारको राजस्वमा पनि राम्रै योगदान गर्छौं, अझ त्योभन्दा पनि आन्तरिक बाह्य पर्यटकलाई मुस्कानसहित सेवा दिन्छौँ तर बारम्बार कराउँदा पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता नदिएको उनीहरूको दुःखेसो छ । उद्योगको मान्यता पाउन सके सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा लिई व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने आशा उनीहरूको छ । पर्यटन प्रवर्धनमा कनिका छरे जसरी बजेट छुटयाइन्छ । त्यसले केही हुन सकेको पनि छैन । अन्धाधुन्ध बजेट खर्च भएको छ तर त्यसको सही सदुपयोग भएको महसुस हुन सकेको छैन । बजेटमा कार्यव्रmम राख्दा कुन कार्यव्रmम कोसँग मिलेर आयोजना गर्ने हो, त्यसको क्षेत्रगत निकायसमेत तोकेर कार्यव्रmम सम्पन्न गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकिए त्यसको प्रभावकारिता पनि बढ्ने र कार्यव्रmम पनि सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी निजी क्षेत्रको छ । तिनै तहका सरकारको वार्षिक बजेट अब व्रmमशः आउँदै छ । बजेटमा ठुला कार्यव्रmमभन्दा पनि गर्न सकिने खालका कार्यव्रmम मात्र आउन भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको छ । करको दायरा बढाउनुपर्ने कुरामा व्यवसायीको एकमत छ । होटेल व्यवसायीहरू खास गरी साना होटेल व्यवसायीहरूले भन्दै आएका रैथाने खाना, संस्कृतिको प्रवर्धनमा सरकारको राम्रो सहयोग यो क्षेत्रले खोजेको छ । पर्यटन बोर्ड जस्ता निकायले साना होटेलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्नुपर्ने आवाज बलियो छ । ‘विजनेस क्लास लेभल’ का होटेलमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने, यस क्षेत्रलाई उद्योगको मन्यता दिनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवसाय दर्ता गर्ने सुनिश्चितता, जनशक्ति विकास लगायतका कार्यव्रmमलाई बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव होटेल व्यवसायीको छ । व्यवसायीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन सके मात्र सरकारद्वारा लक्षित पर्यटक आउने र सोह्राँै योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पुरा हुने छ । सबै तहका व्यवसायीहरूलाई समान सहयोग गर्ने र सबैले अनुभूति गर्न सक्ने नीति कार्यव्रmमसहितको बजेट आउन सक्यो भने मात्र सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक विकास, पर्यटन विकास सम्भव छ ।
सिभिल अस्पतालले सन्ध्याकालीन सेवा सञ्चालन गर्ने
अस्पताल प्रशासनले शुक्रबार सूचना निकाल्दै जेठ ४ गतेदेखि सन्ध्याकालीन सेवा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो ।
८० प्रतिशत बजेट ठूला आयोजनामा केन्द्रित गर्न सांसद भट्टराईको सुझाव
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसद योगेश भट्टराईले पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
वनमन्त्री शाहीसँग युएईका सहायक विदेशमन्त्री बलालाको भेटवार्ता
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का ऊर्जा तथा दिगोपन मामिलाका लागि सहायक विदेशमन्त्री अब्दुल्ला बलालाले भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग बङ्गलादेशका समाज कल्याणमन्त्रीको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बङ्गलादेशका समाज कल्याणमन्त्री शर्मीन सोनेया मुर्सिदले शुक्रबार शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
माओवादी केन्द्रको मध्यपहाडी अभियान बैतडीबाट सुरु
नेकपा माओवादी केन्द्रको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान आज बैतडीबाट सुरु भएको छ ।
कुलिङ पिरियड दुई वर्ष : निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका बर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
सङ्कटसँग जुध्न ‘सग्लो सगरमाथा’
हिउँले ढाकिएर सेताम्मे हुने हिमाल अब बिस्तारै काला हुन थालेका छन् । यो भन्ने सम्पूर्ण मानव जातिको भविष्यका लागि अँध्यारो सङ्केत पनि हो । विश्वलाई हामीले यही बुझाउन जरुरी छ । ‘सगरमाथा संवाद’ जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरलाई नेपालले कसरी भोगिरहेको छ अनि मानव जातिको भविष्य कसरी अँध्यारो हुँदै छ भनेर देखाउन खोजिएको एउटा ऐना पनि हो । ‘जसरी विकासको नाममा शक्ति राष्ट्रले कार्बन उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसले नेपालका हिमाल कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने मेरा आँखाअघिका यी काला हिमालहरू साक्षी छन्’ दुई वर्षअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदीमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले विश्वका नेतालाई भन्नुभएको थियो, “अब यो पागलपन बन्द गरौँ...।”पश्चिम अफनास्तानदेखि उत्तरपश्चिम पाकिस्तान अनि सुदूरदक्षिणको ताजकिस्तानसम्म लगभग ३५ हजार किलोमिटरसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रलाई चिनाउने एउटा ‘अग्लो’ परिचय हो, सगरमाथा । नेपाली भूमिको यो सेतो अटल स्तम्भ भनेको एसियाली महाद्वीपको ‘वाटर टावर’ पनि हो । जसका पाखा कन्दरामा अनेकौँ त्यस्ता हिमालय शृङ्खला छन् । यी तिनै हिमाल हुन्, जसले यहाँका करिब दुई अर्ब मान्छे अनि करोडौँ प्राणीको प्यास मेटाइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरसँगै ‘अग्लो’ परिचयमाथि मडारिन थालेका धुमिल बादलहरूका बिच नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ सुरु गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले बिस्तारै सङ्कटको सँघारमा लत्रिँदै गरेको विश्व अनि यो ब्रह्माण्डका आधाभन्दा धेरै मान्छेको जीवन गाँसिएको यो सिङ्गो सगरमाथा मात्रै संसारले चिन्ने एउटा ‘माउन्ट एभरेस्ट’ होइन, अहिलेको सन्दर्भमा यो अर्बौं÷खर्बौं प्राणी जगत्को एउटा प्राण स्तम्भ पनि हो । नेपालले सुरु गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ त्यसैको प्राण रक्षा गर्ने एउटा प्रस्थान विन्दु पनि जसमा हामीले बिस्तारै सारा विश्वका पाइला डो¥याउन सक्छौँ ।कसैले हिर्काएको हतियार सबैभन्दा पहिला कुनै अग्लो ठाउँमै लाग्छ । त्यस्तै अहिले विश्व शक्तिले उत्पन्न गरिरहेको कार्बनको सिधा प्रहार पनि यही अग्लो हिमालले खेपिरहेका छन् । जसको प्रतिफल हिमालका हिउँ बिस्तारै रित्तिइरहेका छन् । हिउँले ढाकिएर सेताम्य हुने हिमाल अब बिस्तारै काला हुन थालेका छन् । यो भन्ने सम्पूर्ण मानवजातिको भविष्यका लागि अँध्यारो सङ्केत पनि हो । विश्वलाई हामीले यही बुझाउन जरुरी छ । ‘सगरमाथा संवाद’ जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरलाई नेपालले कसरी भोगिरहेको छ अनि मानवजातिको भविष्य कसरी अँध्यारो हुँदै छ भनेर देखाउन खोजिएको एउटा ऐना पनि हो । अन्टार्कटिका महाद्वीपपछि पृथ्वीमा पानीको सबैभन्दा ठुलो भण्डार यही हिन्दकुश क्षेत्र नै हो । जहाँ कैयौँ ठुला जलप्रणालीका नदी बेसिनहरू छन् । विश्वका करिब एक दर्जन ठुला नदी प्रणालीहरूको मूल मुहान भनेका यही क्षेत्रमा फैलिएका हिमाल हुन् । जसले पृथ्वीको जलप्रणालीमध्ये आधाभन्दा धेरै हिस्सा योगदान दिइरहेका छन् । यी हिमालका हिउँ भनेका यिनै नदीको पानीका मूल पनि हुन् । पछिल्ला केही दशकयता हिमालमा निरन्तर हिउँको कमी देखिइरहेको कैयाँै प्रतिवेदनहरूले विश्वलाई नै सूचित गरिरहेका छन् । हुन त हिउँको चरित्र नै हो यो पग्लिन्छ । हिउँ पग्लिनु कुनै नौलो कुरा होइन तर केही दशकयता जुन गतिमा हिमालयहरूको पग्लिरहेको छ त्यसले छिट्टै नै पृथ्वीमा भयानक सङ्कट निम्त्याउने छ भन्नेमा द्विविधा छैन । हामीले ‘सगरमाथा संवाद’ को रचना गर्दैगर्दा यो क्षेत्रकै हिमालय जीवन अध्ययन गरिरहेका विभिन्न निकायले हिमालको हिउँ पग्लिरहेका बारे धेरै अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू दिएका छन् । तीमध्ये नेपालमै मुख्यालय रहेको अझ खास गरी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमै काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को ताजा तथ्याङ्कले पक्कै पनि हामीलाई झस्काएकै हुनु पर्छ । त्यो प्रतिवेदन अनुसार हाम्रा हिमालयका हिउँ निकै अद्वितीय ढङ्गबाट हिउँको मात्रा घट्ने र छिटो पग्लिने व्रmम बढिरहेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा यिनै हिमालको हिउँको पानीमा निर्भर रहेका कम्तीमा दुई अर्ब मानिसका पिउनेपानी, ऊर्जा र खाद्यसुरक्षा गम्भीर चेतावनी पनि अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छ । ‘२०२५ को हिउँ अपडेट रिपोर्ट अनुसार, हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा लगातार तेस्रो पटक सामान्यभन्दा कम हिउँ परेको छ । यस वर्ष हिउँको स्थायित्व अर्थात् हिमपातपछिको अवधिमा जमेको हिउँ जमिरहने अनुपात विगत २० वर्षको कीर्तिमानी न्यूनतम स्तर माइनस २३.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो स्थिति हिन्दुकुश हिमालयबाट उद्गम हुने १२ ठुला नदी बेसिनहरूमा निर्भर लगभग दुई अर्ब मानिसको पानी सुरक्षाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो’ प्रतिवेदनले भने अनुसार यो निकै भयानक र डरलाग्दो अवस्था हो । यही अवस्था केही समयसम्म रहिरहे हाम्रो भविष्यको तवाही धेरै टाढा रहँदैन । यी हिमालय शृङ्खलाहरूमा निर्भर रहेका प्रमुख १२ नदीको पानीमा हिउँको स्थायित्व पनि घटिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार यस क्षेत्रका प्रमुख नदी बेसिनहरूको अवस्था यस प्रकार छ ः मेकोङ नदी – सन् २०१९ मा प्लस ८०.३ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ५१.९ प्रतिशत गिरावट आएको छ । सलविन नदी – २०२० मा प्लस ४१.९ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ४८.३ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यलो रिभर – सन् २००८ मा प्लस ९८.२ प्रतिशतबाट २०२३ मा माइनस ५४.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०२५ मा भने माइनस १८.६ प्रतिशत घटेको छ । ब्रह्मपुत्र नदी – सन् २०१९ मा प्लस २७.७ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २७.९ प्रतिशत घटेको छ । तिब्बती पठार – सन् २०२२ मा प्लस ९२.४ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २९.१ प्रतिशत घटेको छ । याङत्से नदी – सन् २०२५ मा –२६.३ प्रतिशत घटेको छ । गङ्गा नदी – सन् २०१५ मा प्लस ३०.२ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २४.१ प्रतिशत छ । यो भनेको लगभग २३ वर्ष यताकै कम हो । टारिम बेसिन – सन् २००६ मा प्लस २८.७ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २६.९ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस चार प्रतिशत कायम देखिएको छ । सिन्धु नदी – सन् २०२० मा प्लस १९.५ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २४.५ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १६ प्रतिशत कायम देखिएको छ । हेलमन्द नदी – सन् २०१८ मा माइसन ४५.० प्रतिशतबाट सन् २०२० मा प्लस ४९.२ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १५.२ प्रतिशत छ । अमू दरिया – सन् २००८ मा प्लस ४०.४ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस ३१.९ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १८.८ प्रतिशत देखिएको छ । २००३ देखि २०२५ सम्मको २३ वर्षमा हिउँको स्थायित्वमा लगातार कमी र हरेक वर्ष जस्तो निकै तीव्र उतार चढाव देखिएको छ । जसका कारण जल प्रणाली र नदी बेसिनहरूमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । यी नदीको पानीमा हाम्रा यिनै हिमालयका हिउँ पग्लिएर लगभग एक चौथाइ हिस्सा योगदान दिन्छ । यसमा आइरहेको निकै नाटकीय परिवर्तनका कारण त्यसले निम्त्याउने सङ्कट सन्निकट देखिन्छ । योसँगै अर्कोतिर हाम्रा हिमतालहरू पनि निरन्तर जोखिममा छन् । यस्तै हिउँको स्थायित्वमा आएका परिवर्तनका नेपालमा रहेका कैयौँ हिमतालमध्ये ४७ वटा हिमताल निकै जोखिममा छन् । जो कोशी प्रदेशमा ४२ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ३ र कर्णाली प्रदेशमा २ वटा त्यस्ता हिमताल छन् । विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेका भनिएका नेपालमा करिब ३ हजार २५२ हिमनदी छन् । नेपालको कुल भूभागको लगभग ३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी हिमताल र हिमनदीहरूबिच एकअर्कामा नङ मासु जत्तिकै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध गाँसिएको हुन् । पछिल्ला दशकमा हिमाली क्षेत्रमा पनि निरन्तर तापव्रmम बढिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा फैलिएको डेङ्गु हिमाली काखका मानिसहरूलाई समेत ग्रस्त बनाइरहेको यथार्थता त्यसको बलियो आधार हो । एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हरेक वर्ष औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापमान वृद्धि भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र पृथ्वीको तापमानलाई एउटा निश्चित विन्दु (१.५) भन्दा माथि उठ्न नदिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९२ मा तयार गरेको एउटा वैश्विक वाचालाई पनि निकै ठुलो धक्का हो । सन् २०२० को दशकसम्म आइपुग्दा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । २०१० को दशकसम्ममा नेपालले लगभग २५ प्रतिशत हिमनदी गुमाइसकेको छ । त्यसको दर अझ तीव्र र निकै अद्वितीय पनि छ । जमेको हिउँमध्ये हरेक वर्षजसो एक मिटरभन्दा बढी क्षयीकरण भइरहेको छ ।उसै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको अन्धविकास प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल र नेपाल जस्ता कैयौँ विकासशील देश जलवायु परिवर्तनको निकै भयानक सङ्कटसँग जुधिरहेका छन् । आफूले नगरेको गल्तीका कारण पनि सङ्कटको यो कर्कस परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने यस्तै नियति विश्व शक्तिहरूलाई सुनाउनका लागि सगरमाथा संवाद महìवपूर्ण साबित हुने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफँैले पनि भन्नुभएकै छ, “पृथ्वीको भविष्य सुनिश्चित होस् । मानव जातिको भविष्य सुनिश्चित होस् । यसका निम्ति हामी १६ देखि १८ मे २०२५ सम्म काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दै छौँ । विश्वको साझा समस्या समाधान गर्न विश्वले साझा प्रयास अगाडि बढाउनु पर्ने छ ।”त्यसका निम्ति ... एक ठाउँमा बसेर छलफल गरौँ ... समस्या पहिचान गरौँं र ... समाधान निकाल्ने प्रयास गरौँ । यसैका लागि हामीले सगरमाथा संवादको आयोजना गरेका हौँ । यो मानव जातिको भविष्य, धर्तीको भविष्यसँग जोडिएको साझा समस्याको समाधानका लागि आउनुहोस्, सगरमाथा संवादलाई सफल बनाऔँ...!आउनुहोस् हामी सबै मिलेर सगरमाथाको यो सग्लो स्वरलाई विश्वमाझ पु¥याऔँ ।
पत्रकारितामा नैतिक प्रतिबद्धता
लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र मात्र होइन, उत्तरदायी समृद्ध पत्रकारिता आवश्यक हुन्छ ।नेपालमा पत्रकार आचारसंहिताका विषयमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि छ । नेपालबाट प्रकाशित हुने ‘ब्रोडसिट’, ‘ट्याबलोइड’, ‘म्यागेजिन’ र अरू अनलाइन र ‘सोसल मिडिया’ लाई हेर्ने हो भने अधिकांशमा आचारसंहिताको खिल्ली उडाएको देखिन्छ । स्रोत नै उल्लेख नगरी हावाका भरमा समाचार भनेर प्रकाशन प्रसारण गरिदिँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने भयावह अवस्था सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा आमसञ्चार माध्यमको तीव्र विकाससँगै पत्रकारिताको अभ्यास पनि दिन दोगुणा रात चौगुणा रूपमा फैलिँदै गएको छ । पत्रकारिता लोकतन्त्रको एक सबल आधारस्तम्भ हो भन्ने कुरामा दुई मत हुँदैन । लोकतन्त्रको बलियो आधार मानिँदै आएको भए पनि पत्रकारिताको प्रभावकारिता आमसञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारले कतिको आचारसंहिताको परिपालना गरेका छन् भन्ने कुरामाथि निर्भर हुन्छ । पत्रकार आचारसंहिता तयार पारेर लागु गर्ने आधिकारिक संस्था प्रेस काउन्सिल नेपाल हो, जसले पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घसित सहकार्य गरेर मुलुकको पत्रकारितालाई विश्वसनीय, भरपर्दो र दिगो बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको परिपालना गराउने काममा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिलले एकाङ्की रूपमा नगरेर पत्रकार महासङ्घको संलग्नताले गर्दा यसले निर्माण गरेर लागु गरेको पत्रकार आचारसंहिता पत्रकारहरू आफैँले निर्माण गरेको भन्न सकिने भए पनि व्यावहारिक रूपमा आचारसंहिताको परिपालनामा थुप्रै चुनौती देखापरिरहेका छन् । हाम्रो पत्रकार आचारसंहिताले निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सूचनाको सत्यता, स्रोतको गोपनीयता, निजी जीवनको सम्मान, आपसी विश्वास, सूचनाको हकको रक्षा, उच्च व्यावसायिक अभ्यास, मानवीय त्रुटिका रूपमा कुनै सामग्री पस्कँदा गल्ती भइहाले छ भने त्यस्तो गल्ती सच्याउने तत्परता, मानव अधिकारको सदैव रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, सामाजिक सदभाव कायम गराउन सदा तत्पर हुने जस्ता मूल्यमान्यतालाई समेटेको हुँदा पेसागत पत्रकारिताका लागि यी आचारसंहिताका बुँदा मेरुदण्ड नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । खास गरी अनलाइन तथा डिजिटल माध्यमको व्यापक विकास र विस्तार अनि सामाजिक सञ्जालको विकासमा आएको बाढीले पत्रकार आचारसंहिताको परिपालन निकै कमजोर देखिएको छ । मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने खालको पत्रकारिताको आवश्यकता आजको खाँचोका रूपमा रहेको छ । यस्तै पुष्टि नै नभएका गलत सूचनाहरू कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागका पछि दगुर्ने प्रवृत्तिले गर्दा धन्य अनुजा बानियाँ र रसेन्द्र भट्टराईका जस्ता उडन्ते हल्लालाई समाचार बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । पहिले प्रकाशन प्रसारण गरिहालौँ अनि पछि हेरौँला भन्ने जस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदा आज प्रकाशन प्रसारण गरेर भरे खण्डन र क्षमा याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पत्रकारिता क्षेत्रकै निदारमा आज कलङ्कको कालो टिको लागेको छ । आमसञ्चार माध्यममा विज्ञापनको महìव सर्वोपरि छ । विज्ञापनबाट प्राप्त हुने आम्दानीले नै सञ्चार माध्यमको चुलो तातेको हुन्छ । विज्ञापन दाता र पत्रकारबिचको अनैतिक साँठगाँठले गर्दा कतिपय विज्ञापन पनि समाचारका रूपमा प्रकाशन प्रसारण गरिनु आमपाठकप्रति र सम्बन्धित सञ्चार माध्यममाथिको गद्दारी हो । बुझेर पनि बुझ पचाएका कारणले बेला बेला पत्रकारले नै आलोचना खेप्नु परेको छ । यस्तै कतिपय आमसञ्चार माध्यममा कुनै व्यक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने ध्येयले मोटो रकम बुझाएर समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न लगाउने गरेको देखिन्छ । त्यसबाट पाठक दर्शकहरू सत्य तथ्य, सन्तुलित समाचारबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । पेड न्युजको प्रवृत्ति ब्रोडसिटदेखि टेबलोइड र विद्युतीय माध्यममा पनि देखिँदै गएको धब्बा हो, यसलाई निस्तेज गर्न सबै तह र तप्का लाग्नु पर्छ । आमसञ्चार माध्यममध्ये अधिकांश आन्तरिक सम्पादकीय नीति, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र स्वनियमन जस्ता कुरामा कमजोर देखिएका छन् । यसमा समयानुकूल सुधारका लागि सञ्चार माध्यमका प्रकाशक र सम्पादक तथा पत्रकारलाई समय समयमा तालिम र कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारहरू यो वा त्यो कुनै पनि राजनीतिक आस्थामा विभाजित भइदिँदा उनीहरूले काम गर्ने आमसञ्चार माध्यमको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने खतरा पैदा हुन्छ । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा वा मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमा आचारसंहितासम्बन्धी जानकारी र प्रशिक्षणको अभाव छ, यसलाई बेला बेला सम्बोधन गर्न सकियो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आमसञ्चार माध्यममा भएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीहरू हेर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहरेमा चेतावनी दिने, नियमित अनुगमन गर्ने जस्ता काम गर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी नभइदिँदा यसको प्रभाव सीमित भएको देखिन्छ । अलिनो पनि नखाने नुन ढिकी पनि नफोर्ने हो भने पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधार सम्भव नहुनाले सत्य, तथ्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, उत्तरदायी, सबल र सन्तुलित आमसञ्चार माध्यमको समुचित विकास गर्न प्रेस काउन्सिलको अधिकार र पहुँच थप सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । पत्रकारहरूको निरन्तर पेसागत तालिम र कार्यशाला सञ्चालन, स्वतन्त्र सम्पादकीय बोर्डको गठन र सशक्तीकरण, डिजिटल पत्रकारिता नियमनको स्पष्ट नीति निर्माण, प्रेस काउन्सिललाई अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान, पत्रकार सङ्गठनहरूको नैतिक प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । नेपालमा पत्रकारिताको लिखित इतिहास सुरु भएको १२५ वर्ष भइसक्दा पनि हाम्रो देशमा पत्रकार आचारसंहिताको परिपालनामा सुधारको खाँचो देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र मात्र होइन, उत्तरदायी समृद्ध पत्रकारिता आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पत्रकार आचारसंहितालाई केवल दस्ताबेजमा सीमित नराखी सशक्त रूपमा अभ्यासमा उतार्न आवश्यक छ । नियामक निकायको सुदृढीकरण, आमसञ्चार माध्यमको आत्मस्वनियमन अनि आमसञ्चार माध्यमका सशक्त पार्टपुर्जाका रूपमा रहेका पत्रकारहरूको दरिलो नैतिक प्रतिबद्धताले नेपालमा पत्रकारिताको गुणस्तरीय र सुनौलो भविष्यको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
.jpg)