दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र र बजेट

बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन ।

अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम, अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसले लिएको लक्ष्यको उपलब्धिसमेतका विवरण समावेश रहेको आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान चालु वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैलाई बजेट भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ का अनुसार नेपालको बजेट तर्जुमाको चव्रm स्रोत समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोत र खर्चको सीमा तथा आवधिक योजनाद्वारा प्रक्षेपित लगानीका आधारमा कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गरेसँगै सुरु हुन्छ । यस्तो अनुमान गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व, सहायता तथा ऋणसमेतका विषयको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु पर्छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लािग १८ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिमा तोकेको छ । सम्भाव्य स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भइसकेपछि आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्न तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्चको खाका र सीमासहितको बजेट तर्जुमा निर्देशन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकाय गइसकेको छ । ती निकाय सो सीमाभित्र बसेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा जुटेका छन् । यद्यपि कतिपय निकायका पदाधिकारीले प्राप्त सीमा बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेका छन् । बजेट सीमाका बारेमा पनि कुरा उठेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । विगत वर्षदेखि हुँदै आएको खर्चको रकम, खर्च अनुपात, खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता, स्रोतको उपलब्धता र थप स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई दृष्टि गर्दा बजेटको यो सीमा बढी हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्कातिर माग, आवश्यकता र दिगो विकाससमेतका लक्ष्य हासिल गर्न लगानी गर्नुपर्ने स्रोतको प्रक्षेपणलाई हेर्दा भने निर्धारित बजेट सीमा कम भएको अनुभव हुन्छ । अर्थमन्त्रीको मूल चुनौती पनि यी दुई आयामबिच सन्तुलन ल्याउनु हो । 

खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा विशेषतः सम्भावित अर्थिक दायित्व, राजस्व छुटसम्बन्धी प्रतिबद्धता र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । स्रोतको अनुमानको आधार तयार गरिएको बजेटको सीमाले मध्यकालीन खर्चको एकीकृत खाकाको आधार प्रदान गर्छ । दिएको सिमाभित्र बसी केन्द्रीय निकायहरू र ती अन्तर्गतका कार्यालयले तर्जुमा गरी योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बजेट, कार्यव्रmम र मध्यकालीन खर्च संरचनाको गुणस्तरले आगमी वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । किनभने केन्द्रीय निकायले मातहत कार्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावसमेतका आधारमा तिनलाई एकीकृत गरी आगामी तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । यही चरणमा गरिने कार्यले बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा जाने योग्यता परीक्षण गरी बजेटको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता बढाउन मद्दत गर्छ । 

यहाँ हचुवाको भरमा काम भयो भने बजेटमा कच्चा कार्यव्रmम र तयारी नभएका आयोजना पर्छन्, फलस्वरूप समग्र विनियोजन पक्ष नै फितलो हुन्छ । त्यसैले यस चरणमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायका उच्च नेतृत्वले बजेट तर्जुमा कार्यको नियमित अनुगमन, निर्देशन र निगरानी गर्नु पर्छ । विगतका अनुभवमा कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप आवधिक योजना, क्षेत्रगत योजना तथा कार्यव्रmम र मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटका बिच पर्याप्त तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmम एवं सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटमा समावेश भएका कार्यव्रmमबिच पनि तादाम्यता नमिलेका उदाहरण भेटिन्छन् । यसले विनयोजन कौशलतालाई फितलो बनाएको छ । विनियोजित रकम निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने काममा खर्च हुन सकेको देखिँदैन । यस प्रवृत्तिले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पु¥याएको छ । राजस्व पनि लक्ष्य अनुरूप परिचालन पनि हुन सकेको छैन । वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्नाले बेरुजु रकम बढेर कुल बजेटको दुई तिहाई बराबर पुगेको छ । उता सार्वजनिक ऋणको भार कुल बजेटको भन्डै डेढी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । 

क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायले यी कुरामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यव्रmमको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक अनुशासन, विनियोजन कुशलता, बजेट कार्यान्वयन क्षमता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ । आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त, बजेट, कार्यव्रmम एवं नतिजा खाकासमेतको मध्यकालीन खर्चको स्वरूप तयार गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिसँग सो खाका र त्यसको अनुमान तथा प्रक्षेपण मिलेनमिलेको हेरी एकीकृत खर्च संरचना तयार गर्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले यही संरचनाको जगमा बसेर वार्षिक आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बसाउन सके बजेट तयारी कार्यको प्रभावकारिता बढ्न गई बजेटको कार्यान्वयन सहज हुँदै जाने छ । 

नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम संसद्मा प्रस्तुत भई स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । उता विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यव्रmमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको उद्देश्य बजेटलाई बढी परिपक्व र राजनीतिक दृष्टिले बढी स्वीकार्य बनाउनु हो । यो दस्ताबेज पनि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब संसद्ले त्यसमा छलफल गरी आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भए सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्छ । 

बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । 

यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन । यसैको जगमा अर्थमन्त्रीले आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने हुनाले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बढी परिस्कृत बनाउन संसद् सक्षम देखिनु पर्छ । 

हुन त बजेट तायरीको वास्तविक र प्रभावकारी समय निकै छोटो पनि छ । बजेट मोटामोटी चार महिनामा बन्छ । संसद्मा पेस भएको डेढ महिनाभित्र पारित हुने गरेको छ । यो अवधि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, तीन तहका सरकारको कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रादेशिक सन्तुलनको पुनरवलोकन, मानव बस्तीको जनसाङ्ख्यिक वितरणको अवस्था मूल्याङ्कनसमेतका काम दृष्टिले छोटो हो । यद्यपि यसै अवधिलाई प्रभावकारी र फलदायी बनाउनु अहिलेका आवश्यकता हो । भोलिका दिनमा यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तत्काललाई हामीसँग विकल्प छैन । 

अर्थतन्त्र दबाबमा छ । स्रोतको कमी छ । न्यून वृद्धि, न्यून लगानी, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु तर उद्योग क्षेत्रको योगदान यथावत् छ । न्यून राजस्व परिचालन, मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिनिरहनु, चालु खर्चको वृद्धिले राजस्व वृद्धिलाई उछिन्नु, बजेटमा पुँजीगत विनियोजन र खर्चमा न्यूनता आउनु, सार्वजनिक ऋणको अंश बढेर जानु, युवा बाहिरिने व्रmममा सुधार नहुनाले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव छ । राजस्व बक्यौता तथा समग्र बेरुजु अङ्क बढेर जानुले पनि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको पुष्टि पनि गर्छ । 

यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दबाब मुक्त र बजेटलाई नकारात्मक पक्षबाट प्रभावमुक्त बनाउन सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आउँदो वर्षको बजेट निर्माण कार्यलाई सुधारको प्रथमविन्दु बनाई राजस्व अनुमानलाई बढी वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि चालु खर्चको विनियोजन राजस्वको उपलब्धता र मितव्ययिताको सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्छ भने पुँजीगत तर्फको विनियोजन आयोजनाको आवश्यकता, त्यसको लागत, लाभ, प्रतिफल र नतिजा तथा सम्बन्धित निकायको खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा गर्नु पर्छ । 

चालु खर्चतर्फको सुधारका लागि कतिपय खर्च शीर्षक र तिनमा देखिने छिद्र पत्ता लगाई तिनलाई बन्द गर्ने, दिई आएका अनुदान, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका दाहोरोपन हटाउनेसमेतका कार्य गर्नु पर्छ । कतिपय संरचना र कार्यमा जोडिएको जनशक्तिको सङ्ख्यालाई पनि छाँटकाँट गर्नु पर्छ । 

पुँजीगत खर्चतर्फ भने तत्कालै सम्पन्न गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउने खालका आयोजनालाई पहिलो प्रथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । पूर्ण तयारीका आयोजनालाई मात्र मध्यकालीन खर्च संरचनमामार्फत बजेटमा समावेश गर्ने र खर्च संरचनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने पद्धतिको कडाइका साथ पालना गर्ने, सुशासन र अनुशासन कायम गरी स्रोतको दक्षता तथा लागत प्रभावकारिता बढाएर उही काम हिजोको भन्दा कम रकममा सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ आयोजना समावेश गर्नु हुँदैन । चालु खर्चमा कटौती भई बचत भएको रकम पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरी पुँजीगत बजेटको अङ्क बढाउनु पर्छ । 

अन्त्यमा बजेटको आकारभन्दा प्रभावकारिता बढाउने, सार्वजनिक ऋणको अहिलेको अनुपात बढ्न नदिने, कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात कम्तीमा एक चौथाइ पु¥याउने र राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नेसमेतका आँट र अठोटसहितको बजेट आएमा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।