बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार
बालबालिकाले स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्ने र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा नै बाल अधिकार हुन् । बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, माया, स्नेह र पारिवारिक स्याहारसुसार आवश्यक हुन्छ । उनीहरू आफ्नो विचार तथा भावनाको अभिव्यक्ति, सुनुवाइ, आफ्नो धर्म संस्कृति मान्ने अधिकार छ । कुनै पनि किसिमको हिंसा, दुव्र्यवहार, भेदभाव, शोषण तथा जोखिम अवस्थामा न्याय र संरक्षण पाउनु बालबालिकाका आधारभूत अधिकार हुन् । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानवलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । परिवार बालबालिकाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र अवसरयुक्त स्थल हो । परिवारलाई बालबालिकाको पहिलो पाठशालाका रूपमा लिइन्छ । परिवारबाटै सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासन, राजनीतिक संस्कार तथा सानो ठुलालाई गर्नुपर्ने आदर र मायाका पाठ सिक्न सक्छन् । नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकाले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार, सहभागिताको अधिकार आदि पाउनु पर्छ । बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन गर्दै सक्षम समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि लामो समयदेखि बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा बाल अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न विधायिकी कानुन निर्माण भएका छन् । बालबालिकाको हकअधिकारको प्रश्नलाई विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशील विषय मानिएको छ । बालबालिका नै भोलिको समाजका कर्णधार हुने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता जस्ता विषय उनीहरूका आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट पनि बालबालिकाको हित, विकास, सहभागिता र संरक्षणका लागि देशको संविधानले अधिकार संरक्षित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान र नामको हक हुने छ । प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण आधारभूत स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने छ । बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुने छ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुने छ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति र सजाय दिइने छ । असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी सडकाश्रित बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुने छ । कुनै पनि बालकबालिकालाई कुनै कलकारखाना खानी वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, सेना प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । राज्यले एकल महिला, अनाथ बालबालिका, असहाय वृद्ध, अपाङ्गता भएका, असक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण तथा उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यी व्यवस्थाको कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । राज्य पक्षले राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप आफ्ना स्रोतसाधनले भ्याएसम्म यी अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन बाबुआमा वा बालबालिकाका लागि उत्तरदायी व्यक्तिलाई सहयोग गर्न उचित पाइला चाल्ने छन् र आवश्यक परेमा खास गरी गाँस, बास र कपासको सन्दर्भमा भौतिक सहायता प्रदान गर्ने छन् तथा यस्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने छन् । बालबालिकाप्रति आर्थिक दायित्व वहन गर्ने व्यक्ति बालबालिका बस्ने ठाउँभन्दा भिन्न राज्यमा बसेका रहेछन् भने राज्य पक्षले यस प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा संलग्न हुने छन् जस्ता कुराको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रव्रिmयामा बाल अधिकारको विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । पोषणयुक्त खानेकुरामा ध्यान दिने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालबालिकालाई सानैदेखि सकारात्मक व्यवहार र मिठो बोलीवचन सिकाउनु पर्छ । उनीहरूका अगाडि झगडा गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई स्वनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिका नाममा अन्धविश्वास थोपर्नु हुँदैन । सानै उमेरदेखि तर्क गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा खोजतलास र अन्वेषण गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो जसले सुखी, शान्त, समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न टेवा पु¥याउने छ । बाल आपराधिक व्रिmयाकलाप न्यूनीकरण गर्न वा हुनै नदिन यसका कारण पत्ता लगाई रोकथाम गर्नु पर्छ । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी बाल समस्या के के हुन् खोजी गरी रोकथामका लागि प्रयास नगर्ने हो भने देशको आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकामाथि न्याय हुन सक्दैन । समावेशी र सहभागितामूलक विकासनिर्माणमा योगदान दिने बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार हुन् । देश विकासमा सव्रिmय जनशक्ति निर्माण गर्न बालबालिकालाई सबल, सक्षम र योग्य नागरिक बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । बाल अधिकार बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसैले बालबालिका संवैधानिक हक अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित रहनु हुँदैन । बालबालिका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिमा राज्यले हेरविचार पु¥याउनु आवश्यक छ । चेतनाको कमी, अवसरको अभाव, गलत सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासनको कमी, गरिबी जस्ता कारणले उत्पन्न सामाजिक समस्याले बाल अधिकारको हनन हुनु हुँदैन । बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा, भेदभाव, दुव्र्यवहार एवं शोषणका जोखिम न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ ।
सगरमाथा संवादको गौरव
कतिपय काम लक्ष्य भेदन गर्छु भनेर पनि हुँदैन । कहिले स्रोतसाधन जुट्दैन, कहिले मेलोमेसोले साथ दिँदैन । कहिले ढङ्ग पुग्दैन । असफल हुने रहर त कसैलाई हुँदैन तर चाहे अनुसारको सफलता मिल्न पनि कठिन हुन्छ । सही लक्ष्य लिएर समयको पदचापसँगै अगाडि बढ्दा कतिपय कामले चाहेकोभन्दा बढी सफलतासमेत हात लाग्दो रहेछ । नेपाल सरकारले यही जेठ २ गतेदेखि तीन दिन काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ संसारलाई नै नयाँ सन्देश दिएर सगौरव सम्पन्न भएको छ । यसले हिमालयदेखि टापु राष्ट्रसम्मका जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न यो संवाद मौलिक सिर्जना भएको छ । सम्मेलनकै रूपमा आइतबार सम्पन्न सगरमाथा संवादले २५ बुँदे आह्वानपत्र जारी गरेको छ । आह्वानपत्रले जलवायु सङ्कटका मूलभूत विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेष गरी जलवायुको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने नेपालको रणनीतिले अब सबै मञ्चमा प्राथमिकता पाउन सक्ने छ । जलवायु सङ्कटबाट मुक्त हुने मार्गचित्र भन्नु नै हरित अर्थतन्त्रतर्फको सुयात्रा हो । हरित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर नभई अब सुखै छैन । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई स्वच्छ र स्वस्थ पृथ्वीको मार्गचित्र अगाडि कोरेको छ ।जीवाश्म इन्धनको दोहन गरी समृद्धि हासिल गरेका मुलुक जलवायुपीडित बाँकी विश्वका निम्ति सहयोगी हुनु जरुरी छ । जलवायु वित्तको निर्माण तथा समन्यायिक तवरले वितरणको आवाजलाई सगरमाथा संवादले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने नीति, योजना र कार्यव्रmमका निम्ति अब वित्तीय सहयोग आवश्यक छ । विपन्न तथा विकासशील मुलुकलाई ऋणका रूपमा होइन, अनुदानका रूपमा वित्तीय सहयोग चाहिन्छ । वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने छ । मौसमजन्य सूचना प्रविधिको समेत जरुरत छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्ने दिशातिर यो सम्मेलनले अनुपम मौका दिएको छ । जलवायु भावी पुस्तासँगै समग्र पृथ्वीको भविष्यसमेत हो । मानव सभ्यताको समृद्धि र निरन्तरताका निम्ति पृथ्वीलाई स्वस्थ राख्ने आवाज कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन । प्रभावी आवाजले नै कर्मतिर अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने छ । मानवताको भविष्यका निम्ति आवाज उठाउनु सुकर्म हो । त्यसका निम्ति विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउनेलगायत मूलभूत कार्यसूचीलाई २५ बुँदाले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेको छ । नेपालको प्रयास सबैलाई जोड्ने हो, सूत्रीकरण गर्ने हो । हिमालदेखि समथर भूभागसम्मै जलवायु सङ्कटको दुष्प्रभाव छ । हिमालको हिउँ पग्लिएर तटीय देशको भविष्य जोखिममा छ । यो संवादले हिमालदेखि तटीय देश सबैलाई जोडेको छ । साझा चिन्तनमा अगाडि बढ्न हातेमालो गरेको छ । जलवायु जोखिमबाट प्रभावित र संवेदनशील अवस्थाका समुदायलाई उकास्न अब विश्वव्यापी रूपमै साझा अवधारणा तथा कार्यव्रmम आवश्यक हुन्छ । जलवायु वित्तको पहुँचले मात्र त्यस्तो कार्य सहज हुने छ । त्यसैले सबैका लागि न्यायोचित, पहुँचयोग्य तथा दिगो भविष्य निर्माणको प्रतिबद्धतालाई काठमाडौँ आह्वानले सम्बोधन गरेको छ ।जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य जस्तो मुख्य विषय आफँैमा सगरमाथा संवादको आकर्षण थियो । यस कार्यव्रmममा एक दर्जनभन्दा बढी सत्रमा आयामिक छलफल भए । बाह्य १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुना र ६१ वटा विकास साझेदार तथा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले सम्मेलनको महŒवलाई विस्तारित बनाए । “जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासलाई सहज बनाउन विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ गर्न आवश्यक देख्छौँ,” आह्वानले स्पष्ट पारेको छ । विपन्न मुलुकसित पुँजीसँगै प्रविधिको पहुँच कमजोर छ । पहुँच विस्तारको आवाजलाई आह्वानले सघन बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न दिगो कार्य अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारको भूमिकालाई समेत जोड दिनु भावी कार्यदिशासमेत हो । पहाडी देशका लागि छुट्टै कोष स्थापना माग यो सम्मेलनको महŒवपूर्ण आह्वान हो । त्यसै गरी विकासोन्मुख र जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त पहुँच सुनिश्चित वाञ्छनीय नै छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गरी मानव सभ्यतालाई सुनिश्चित निरन्तरताका निम्ति काठमाडौँ आह्वान गौरव गर्नयोग्य उपलब्धि हो । यो गौरवमय उपलब्धिलाई आगामी दिनमा थप निरन्तरता दिँदै जानु पर्छ । सगरमाथा संवादका सुसन्देशको प्रसारसमेत प्रभावी हुनु वाञ्छनीय छ ।
जबज र एमालेको अबको बाटो
एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।जननेता मदन भण्डारी र उहाँका सहयोद्धा एवं तत्कालीन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ३२ औँ स्मृति दिवस मनाइयो । यही अवसरमा नेकपा (एमाले) ले आयोजना गरेको स्मृति सभामा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, भण्डारीकी जीवनसङ्गिनीसमेत रहनुभएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेललगायतका नेता तथा कार्यकर्ता मदननगर बल्खु पुगेर नेताद्वयप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो । कार्यव्रmमका वक्ताहरूले दिवङ्गत नेताप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूले देखाएको बाटो र सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने गहिरो गरी पार्टीभित्र लामो समयदेखि हुर्कंदै आएको प्रवृत्तिको समेत विश्लेषण गर्नुभयो । विगतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीभित्रकै विग्रहवादी तìवका कारण सरकार ढाल्ने र अदालतको आदेशबाट सरकार गठन गराउने गलत अभ्यास भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । सही विचारबिना धेरैतिर फर्किएकालाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन कठिन हुनेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो । त्यसो त सही कुरालाई पनि विरोध गरेर बखेडा निकाल्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा इतिहासदेखि नै देखा पर्दै आएकै छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजको विचार राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक तथा मानव अधिकारका प्रश्नमा समेत राष्ट्रिय नीतिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै जगमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न पनि जबजले बलियो मार्गनिर्देशन गरेको स्पष्ट छ । अहिले राजावादीले धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउका साथ प्रतिगमनको टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । उतिबेला मदन भण्डारीले सार्वजनिक मञ्चबाट आँखा नझिम्क्याउन र हात नलम्काउन सार्वजनिक चुनौती दिए जस्तै यसबेला समेत राजावादीलाई चेतावनी दिन जरुरी छ । हुन त अहिले तिनीहरूले भने जस्तो कुनै प्रकारको प्रतिगमन सम्भव छैन । नेपाली जनतालाई अब प्रतिगमन स्वीकार्य पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक चरित्रका दलहरूको सहकार्य र कार्यगत एकता भने अझै कसिलो हँदै जानु नितान्त आवश्यक छ । राजतन्त्र फर्काउने प्रतिगमनकारीको प्रयास मनको लड्डु घिउसित खानुबाहेक केही हुने छैन, यस्तो तर्क गर्दैमा दलहरू सबै २४ क्यारेटका हिरा जस्ता शुद्ध हुन भन्ने आशय पनि होइन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो, कदापि प्रतिगमन र पश्चगमन होइन । तैपनि सडकमा विभिन्न उत्तेजक र अराजक तमासा देखिनुले दलहरू सचेत हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ । भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको मौलिक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबज समाजमा आमूल परिवर्तन गरी राष्ट्रलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने दिशामा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक, जीवन्त र प्रेरणादायी छ । न्याय र समानतामा आधारित समुन्नत समाज निर्माणका लागि यस सिद्धान्तले देखाएको मार्गमा उच्च आदर्श, दृढ प्रतिबद्धता र गहिरो निष्ठाका साथ अगाडि बढ्नु उहाँहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छ ।तत्कालीन नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माले) को एकीकरणपछि बनेको नेकपा (एमाले) को २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा नेपाली व्रmान्तिको मौलिक कार्यव्रmमका रूपमा पारित भएको जबजले नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा भरेको स्पष्ट छ । त्यही ऊर्जा र आलोकमा नै नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र होइन मुलुककै अग्रणी दल बन्ने अवस्थासमेत विकसित भएको हो । उक्त महाधिवेशनमा जसको नीति पारित भयो सोही व्यक्ति नेता बन्ने अवधारणा अनुसार मदन भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले अघि सार्नुभएको जबजको सिद्धान्त माक्र्सवादको नेपाली माटो सुहाँउदो मौलिक कार्यव्रmम थियो । उहाँले सो महाधिवेशनमा जबजको सैद्धान्तिक कार्यव्रmम अघि सार्दा नारा तय गर्नुभएको थियो, ‘जडसूत्रवाद र विर्सजनवादको विरोध गरौँ, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ’ । उक्त नारा र तथा कार्यव्रmमलाई उतिबेला केहीले दक्ष प्रजापतिको जस्तो मानिसको शरीरमा बोकाको टाउको जोडिएको हास्यास्पद कार्यव्रmम भनी आलोचना गरे । ती आलोचक पनि त्यही जबजको सैद्धान्तिक जगमा अडिएको र झाङ्गिएको पार्टीमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मात्र भएनन् फेरि पनि अवसरको आशामा र्याल काढिरहेका छन् । जबजले कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी र निरङ्कुश होइन उदारवादी र प्रजातान्त्रिक हुन्छन् भन्ने सिद्ध गराइसकेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट कोही समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकी जडतावादलाई बोक्दा मरिच जस्तो खुम्चिँदै गएका छन् भने कोही तत्कालीन मालेले बर्सौंअघि उठाएको जस्तो हिंसात्मक आन्दोलन उठाएर त्यसलाई पार लगाउन नसकी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प नभएको बिगुल फुकिरहेका छन् । यस हिसाबले १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वलाई हतियारवद्ध आन्दोलनले टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेको माओवादीको समेत वैचारिक आदर्श व्यक्ति जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्छ । उहाँले २०४९ सालमा नै नेपाली भूधरातल र परिस्थितिलाई विचार गरेर अघि सारेको कार्यव्रmममा सहमत भई उक्त बाटो पछ्याउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी पार्टीलाई अर्को १५ वर्ष थप समय लाग्यो । जतिबेला उनीहरूले यो कुरा बुझे त्यतिबेला अशान्ति र द्वन्द्वले नेपालले निकै क्षति बेहोरिसकेको थियो ।भण्डारी केवल एमालेका मात्र नेता होइन, राष्ट्रको नेता हो, राजनेता हो र जननेता हो । विश्वका पुँजीवादीहरूको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल एक युग विश्लेषक, चिन्तक र माक्र्सवादी विचारक हो । त्यसैले त न्युजविक जस्तो चर्चित र स्थापित मिडियाले समेत नेपालका दोस्रो कार्लमाक्र्स उपमा दियो, उहाँलाई । त्यसैले उहाँ विचारको उज्यालो हो । नेपालको समकालीन राजनीतिक विकासव्रmममा भण्डारी जस्तो व्यक्तित्वको स्मरण केवल स्मरण मात्र होइन, श्रद्धा हो । सन्दर्भ पनि हो, खासमा जुगौँसम्म टिक्ने विचारको प्रक्षेपणसमेत हो ।उहाँले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नवीनतम विचार, बाटो र चेतनाको बिगुल फुकिदिनुभयो, जग बसाइदिनुभयो र कार्यान्वयन गर्न आफैँ कस्सिएर लाग्ने सुरसार गर्दागर्दै सदाका लागि भौतिक शरीर त्रिशूली नदीमा विलय भयो । २०५० सालको रहस्यमय दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक नवीन र लोकतान्त्रिक धाराका प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको राजनीतिक दर्शन जबज अहिले फेरि चर्चामा छ किनभने आजको एमाले पार्टी उहाँको आफ्नै विचारबाट हिँडेको छ । त्यो हिँडाइ आधारभूत जनता एवं श्रमजीवी मजदुर, किसानको समस्याभन्दा नजिक वा टाढा कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ ।वर्गीय सङ्घर्षलाई लोकतान्त्रिक प्रव्रिmयामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ, सशस्त्र व्रmान्तिको सट्टा निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तन हुनु पर्छ र समाजवादमा पुग्नका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एक मात्र वैज्ञानिक, व्यवस्थित र अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने जबजले स्पष्ट पार्छ । भण्डारीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, “माक्र्सवादलाई नेपालमा यथार्थमा अवतरण गर्न जबज उपयुक्त विधि हो ।” अर्थात्, विचारको कठोरता होइन, व्यवहारको लचकता आवश्यक छ । उहाँको निधनपछि एमालेले जबजलाई पार्टीको मूल विचारका रूपमा स्विकारे पनि समयसँगै त्यसको व्यावहारिक अनुसरणमा कमजोरी देखिँदै गयो । एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।एमाले त्यसयता निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको वरिपरि छ । निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ । यो हुनुमा जबजको मुख्य योगदान छ । जबजकै बलमा नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्न, जातीय भड्काउ तथा हिंसात्मक नीतिलाई परास्त गर्न, प्रगतिशील सुधारसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक अघि सार्दै आउनुभएको समृद्धिको सपनातर्फ केन्द्रित हुन ऊर्जा मिलेको छ । जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जगाउँदै समावेशी विकास, दिगो समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने बाटोमा एमालेलाई डोहो¥याउने प्रमुख अस्त्र नै जबज हो भन्नेमा दुई मत छैन ।जबजको मर्मलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन एमालेले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा उकास्ने नीति अघि सार्नु पर्छ । जुन महेश बर्तौला, सुनिता बराल, माधव ढुङ्गेल, पदम गिरी, सुनिता शाक्य जस्ता युवालाई मौका दिने मात्र होइन मूल भूमिकामा ल्याएर सुरु गरिसकेको छ । फलतः उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति जोडदार ढङ्गले अघि बढाएकाले भविष्यका आशालाग्दा अनुहारका रूपमा एमाले पङ्क्तिले मात्र होइन राष्ट्रले नै उहाँहरूलाई हेरिरहेको छ । हुन त भण्डारी आफैँ युवा नेताका रूपमा उदाउनुभएको थियो । आज पार्टीभित्र युवालाई समान अवसर दिनु, नीति निर्माणमा समावेश गर्नु र व्रmमशः चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मोडलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट प्रव्रिmया सुरु गर्नु आवश्यक छ ।२०५० जेठ ३ गते अर्थात् आजभन्दा ३२ वर्षअघिको त्यो कालो दिनले हामीलाई पटक पटक झस्काइरहन्छ । मुलुकको सार्वभौमिकताको दह्रो ढङ्गले पक्षपोषण गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी षड्यन्त्रकारी तìवहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्र्रो बजेको थियो । फलतः उक्त रहस्यमय घटना हुन पुग्यो । घटना के थियो भन्ने यथार्थ ढङ्गले बाहिर ल्याएर नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्नु नै भण्डारीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हो । प्रतिकूल अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत् लोकतान्त्रिकीकरण गर्दै नेपालको वस्तुगत अवस्था र विश्व जगत्को नयाँ चेतना अनुकुल सिद्धान्तलाई व्यवहारको विकाससँग जोडेर व्याख्या गर्ने अगुवा नेताको मार्गमा हिँड्नु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति न्याय हुने छ ।
भाषाप्रतिको नागरिक चेत
‘मान्य’ भनेको स्तरीय वा स्वीकार्य बुझिन्छ । अर्थात् मान गर्न लायक, आदरणीय भाषा नै मान्य भाषा हो, मानक भाषा हो । भाषा भनेको व्यक्तिहरूले बोलचाल गर्ने प्रचलित शब्दावली हो । अर्को शब्दमा भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो । मनका भावना वा विचार प्रकट गर्ने माध्यम हो, भाषा । मनभित्रका अनुभूतिलाई बाहिर प्रकट गर्ने माध्यम भाषा हो । त्यसैले भाषाको महत्व धेरै छ । संवादको माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिने र जोडाउने काम भाषाले नै गर्छ । यसर्थ भाषा भनेको एकताको सूत्रधार हो । एकअर्कासँग परिचित गराउने सशक्त माध्यम हो । ज्ञान, विज्ञान र सिप सिकाउने तथा पुस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । भाषाका विभिन्न रूप छन् । बोलेर वा संवाद गरेर विचार अभिव्यक्त गर्नुलाई मौखिक भाषा भनिन्छ । आफूसँग ज्ञान छ भने जुनसुकै भाषामा जुनसुकै समुदायसँग संवाद गर्न सकिन्छ । अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, थारू, भोजपुरी, मैथिली, डोटेली, संस्कृत आदि भाषा संवादका माध्यम बन्न सक्छन् । अभिव्यक्ति लिखित रूपमा पनि प्रकट गर्न सकिन्छ । चिठीपत्र, गीत, नाटक अर्थात् मनका भावनालाई लिखित रूपमा प्रकट गर्नुलाई लिखित भाषा भनिन्छ । दस्ताबेजीकरणको काम लिखित भाषाबाटै सम्भव हुन्छ । त्यसैले यसको महत्त्व छ र यो दिगो हुन्छ । भाषाको मानकीकरणमा पनि यसको महत्व प्रभावकारी हुन्छ । मनको भावना प्रकट गर्न बोलिरहनु वा लेखिरहनु पनि पर्दैन । सङ्केतको माध्यमबाट पनि भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । कुनै सङ्केत, इसारा, चित्र, हाउभाउका माध्यमबाट पनि संवाद गर्न सकिन्छ । यसलाई साङ्केतिक भाषा भनिन्छ । हामी आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा मौखिक, लिखित र साङ्केतिक भाषाको प्रयोग दैनन्दिन गरिरहेकै हुन्छौँ । भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनै पर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ ।पछिल्लो समय भाषा लोप हुनेक्रम जारी छ । वक्ता नभएपछि भाषा स्वतः लोप हुन जान्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति भए पनि १२४ भाषा मात्र बोलिन्छ । अर्थात् १८ जातिको भाषा पूर्णतः लोप भइसकेको छ । समुदाय भए पनि आफ्नो भाषा बोल्दैनन् । अर्थात् उनीहरू सम्पर्क भाषा नेपाली वा अन्य भाषा बोल्छन् । २०७८ सालको जनगणनामा १७ वटा नयाँ जातजाति थपिएका छन् । जसमध्ये नयाँ सूचीकृत भएका जातिमा रानाथारू, भूमिहार, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा (नुब्री), फ्री, मुगल (मुगुम), पुन, रौनियार, बनियाँ, गाँढ (गोड), कर्मारोङ, खटिक, बेल्दार, चाई (खुलौट), डोने र केवरत हुन् । यी जातिसँगै यिनका १३ वटा मातृभाषा पनि थपिएका छन् । बाँकी १११ वटा भाषा २०६८ सालकै निरन्तरता हुन् । थपिएका मातृभाषामा रानाथारू, भोटे, लोवा, नुब्री, बारागुङ्वा, नारफु, कर्मारोङ, मुगाली, तिछुरोङ पोइके, साद्री, डोने, मुडियारी र केवरत हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेको भाषा २१ मात्र छ । २०६८ सालको जनगणनामा यो सङ्ख्या १९ रहेको थियो । सबैभन्दा कमले बोल्ने मातृभाषा कुसुन्डा हो । यसको वक्ता सङ्ख्या २३ मात्र छ । त्यसपछि दोस्रो कमले बोल्ने मातृभाषा वनकरिया हो । जसको वक्ता सङ्ख्या ८६ मात्र छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ । सोही संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार संविधानको धारा २७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन भयो । आयोगले पाँच वर्ष लगाएर २०७८ भदौ २१ गते प्रदेशमा कामकाजी बनाउने गरी ११ वटा भाषा सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरिएका भाषामा कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा थारू र डोटेली हुन् । भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको चार वर्ष भए पनि अहिलेसम्म बागमती प्रदेशमा मात्र ऐन निर्माण भई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा तामाङ र नेपाल (नेवाः) भाषा कार्यान्वयनमा आएको छ । सिफारिस गरिएका बाँकी प्रदेशका भाषाको ऐनको मसौदा बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताइए पनि खुसी भइहाल्ने उपलब्धि भएको छैन ।बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० कात्तिक २३ गते प्रमाणीकरण भई २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको १८० औँ दिन (अर्थात् छ महिना) पछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन, सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि बागमती प्रदेशले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री संवत् र नेपाल भाषाको नेपाल संवत् समेत लेख्न सुरु गरेको छ । यो भाषिक हिसाबले ठुलो उपलब्धि हो । भाषालाई मान्य अर्थात् मानकमा स्थापित गर्ने दिगो अभियान हो । बागमती प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएपछि सो ऐनको नियम ९ (१) ले तामाङ र नेपाल भाषालगायतका प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवं शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (३) ले तामाङ भाषा र नेपाल भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहनस्वरूप सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको नियम १० (१) ले तामाङ र नेपाल भाषाको विकासका लागि भाषाको मानकीकरण गरी प्रयोग गर्न गराउन सक्ने छ व्यवस्था छ । ऐनमा भएको यो उपलब्धि तामाङ र नेवाः भाषीका लागि उत्साहजनक उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । ऐनको नियम १७ मा भाषाको प्रभावकारितासम्बन्धी ऐन अनुरूपको काम भए नभएको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले मातृभाषीमा केही आशङ्का उब्जाउँछ । ऐन कार्यान्वयनको काम सरकारकै हो । ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके भाषाको सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भनेको कार्यान्वयनमा दबाब दिने प्रावधान पनि हो । कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन सके यो नियमको उपनियममा भएको व्यवस्थाले केही असर गर्दैन । यसप्रति सम्बन्धित भाषिक समुदाय नै बढी चनाखो हुन सक्नुपर्छ । मान्य भाषा अर्थात् मानक भाषा (सरकारी कामकाजको भाषा) प्रति नागरिकको चेत बिस्तारै बढ्दै गएको छ । नेपालमा भाषिक विविधता छ । अधिकांश भाषाको मानक बन्ने प्रक्रिया जारी छ । मानक बन्न किन आवश्यक छ भन्दा भाषिक पहिचान जोगाउन, मातृभाषाको संरक्षण गर्न, मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी कायम गराउन, मातृभाषी युवालाई रोजगार दिन पनि यसको अपरिहार्यता छ । त्यति मात्र होइन, भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनैपर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ । मातृभाषा जोगाइराख्न युवालाई स्वदेशमै रोजगार सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको पहल हुनुपर्छ ।
बस र म्याजिक ठोक्किँदा एकको मृत्यु, आठ घाइते
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका १७ रानीगन्ज घिमिरे चोकमा सोमबार अपराह्न बस र म्याजिक ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा आठ जना घाइते भएका छन् ।
पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै, अझै तीन दिन वर्षाको सम्भावना
जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव कायम रहेकाले तीन दिन अझै वर्षाको सम्भवना रहेको जनाएको छ ।
विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण युवकको हत्या, प्रेमीसहित ६ जना पक्राउ
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–१, किसनपुरका अरविन्दकुमार पण्डित कुम्हारको विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण हत्या भएको खुलेको छ ।
सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर छ : मन्त्री दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले स्वदेशमै सिमेन्टको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित सिमेन्ट उत्पादक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो जोड दिनुभएको हो ।
मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजनाका लागि तयारी हालतमा रहन निर्देशन
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले मातहत युनिटका कमान्डरलाई मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजनाका लागि तयारी हालतमा रहन निर्देशन दिनुभएको छ ।
नेपाल पहिलो पटक विश्वकप महिला टी–२० को ग्लोबल छनोटमा
नेपालले पहिलो पटक आइसिसी महिला टी–२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)लाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै सो स्थान बनाएको हो ।
‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम एक हजार ३८७ विद्यालयमा लागु
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम एक हजार ३८७ विद्यालयमा लागु भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन २०८०/८१ मा विद्यालय नर्स कार्यक्रम एक हजार ३८७ विद्यालयमा लागू भएको उल्लेख गरेको छ ।
फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारी(साम्बा)को सम्मानार्थ साम्बाचोक स्थापना
नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिम तथा नेपाल एपीएफ क्लबकी खेलाडी सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार सावित्रा भण्डारी(साम्बा)को सम्मानार्थ साम्बाचोक नामाकरण र उक्त चोकमा साम्बा स्तम्भ निमार्ण गरिएको छ ।
सुधारको शुभारम्भ शिरबाटै
राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।कुनै पनि राष्ट्र वा संस्थामा सुधार तब मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसको नेतृत्व स्वच्छ, उत्तरदायी र सुधारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने यसको सैद्धान्तिक मान्यता हो । शिर (राजनीति) सुधारिएमा अरू अङ्ग (कर्मचारी, जनता, प्रणाली) पनि त्यसको अनुसरण गर्न बाध्य हुन्छन् । परिवर्तनको सुरुवात मूलबाटै वा राजनीतिक तहबाटै गर्नु पर्छ । मुलुकमा परिवर्तनका लागि राजनीति वा राजनीतिक नेतृत्व नै मार्गदर्शक हो तसर्थ थालनी पनि त्यहीबाट हुनु पर्छ, जसले गर्दा त्यसको प्रभाव असरदायी हुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक पद र सुविधा कटौती गर्दै सुधार गर्ने निर्णय विश्वका थुप्रै देशले गरेको पाइन्छ । प्राय आर्थिक सङ्कट, जनदबाब, बजेट घाटा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा शासनको विश्वसनीयता पुनस्र्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा सुधार विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले लागु गरिएको उदाहरण विश्वका विभिन्न देशमा पाइन्छ ।ग्रिसमा सन् २०१०÷२०१८ मा संसद् सदस्यको तलब घटाइयो । मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाइयो र राजनीतिक सल्लाहकारको पद कटौती गरिएको पाइन्छ । इटालीमा सन् २०११÷२०१३ मा संसद् सदस्यको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याइयो । बेलायतमा सन् २०१० पछि मन्त्री र सांसदहरूको तलब वृद्धि स्थगन गरिएको थियो । सःशुल्क सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाइएको थियो । भारतमा सन् २०२० (कोभिड–१९ महामारी समयमा) सांसद तथा मन्त्रीहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो । सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरिएको पाइन्छ । माल्दिभ्समा सन् २०१८÷२०२० को समयमा राजनीतिक नियुक्ति घटाइएको थियो । साथै मन्त्री र सांसदहरूको खर्च नियन्त्रणसमेत गरियो । त्यसै गरी सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाएको छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि व्यापक रूपमा राजनीतिक पद कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्जेन्टिनामा सन् २०१८ मा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइ २२ बाट १० गरिएको थियो । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केन्यामा सन् २०२३ मा सरकारी तामझाममा खर्च घटाउने घोषणा गरियो । मन्त्रीपरिषद्का सुविधा (गाडी, सुरक्षा, भत्ता) मा कटौती गरियो । नयाँ राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ । यसले सुधारको सुरुवात राजनीतिक तहबाटै वा शिरबाटै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने इङ्गित गर्छ । राजनीतिक पद र सुविधामा कटौती प्राय आमरूपमा सुधार गर्न वा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न वा जनदबाबको कारणले गरिन्छ । यस्ता निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ । यस्ता सुधार राजनीतिक नेतृत्व वा तहबाटै पहल गरी लागु गरिन्छ र यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्र, जनजीवन र राजनीतिक स्थिरता माथि पर्न सक्छ ।हाम्रो देशमा पनि यस खाले सुधारको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नागरिकको तहबाट पनि यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र जनआवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुका साथै देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न केही राजनीतिक पद र त्यस्ता पदलाई प्रदान गरिएका सुविधा कटौती गरी सुधारको थालनी गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रपतिले सात र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा १४ मा राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा ३१ जना र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा १५ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यो सङ्ख्या केही मात्रमा घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । विज्ञको सङ्ख्या घटाउन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या नेपाल सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । दफा १४ मा प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले घटाउन सक्ने र निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्ने छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १३ मा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको निर्णयले विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक मात्रमा तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी एवं विज्ञको सङ्ख्या सरकारले तोकेकाले नेपाल सरकारले नै केही मात्रमा सङ्ख्या घटाउन सक्छ । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यवस्था छ । अनूसूचीमा कर्मचारीको सङ्ख्या तोकिएको छ । अनुसूची सरकारले हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यसर्थ अनुसूची हेरफेर गरी निजी सचिवालयमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । प्रदेशहरूमा समेत सोहीबमोजिम कानुन बनाएर धेरै सङ्ख्यामा विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था भएको र केन्द्रको सङ्ख्यामा कटौती भएमा प्रदेशहरूले पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने र खर्च कटौती पनि हुने छ । खर्च कटौती गर्न सक्ने अन्य विषय पनि रहेका छन् । नेपाल कानुन आयोग ऐन, ३०६३ को दफा ४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सरकारले मनोनित गरेका तीन जना सदस्यसमेत रहने र अन्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । दफा १४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले व्रmमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले पाएसरहको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसमा पनि उक्त ऐन संशोधन गरी उपाअध्यक्ष पद हटाई अध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था गर्ने गर्दा उपयुक्त हुन्छ । महालेखा परीक्षकको ६२ आँै प्रतिवेदनले समेत निर्वाचित हुने पदबाहेक राज्यकोषबाट तलब सुविधा बेहोरिने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनु पर्छ भनी सुझाव दिएको छ । कार्यविवरण बेगरको पद र कार्यक्षेत्र दोहोरो पर्ने गरी स्थापना भएका निकायको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । उदाहरणका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र विद्युत् विकास विभागको कतिपय कार्यमा दोहोरोपन भएको र कामको प्रकृतिसमेत मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा यी संरचनालाई गाभेरएउटै निकाय बनाउन सकिन्छ । यस्ताखाले धेरै संरचना पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन गर्नेसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत यस्ता विषय उठान गरेको छ । नेपालको संविधानमा समेत विभिन्न आयोग र निकाय रहेका छन् । संविधानमा रहेका १२ वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच सदस्यीय आयोग रहने व्यवस्था छ । केही आयोग जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा कार्यचाप बढी छ । यी दुई आयोगबाहेक अरू १० वटा आयोगमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य राख्न उपयुक्त हुन्छ । भारतमा निर्वाचन आयोगमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्य चापको हिसाबले नेपाल जस्तो देशमा यति धेरै सङ्ख्यामा आयोगमा रहने पदाधिकारी आवश्यक पर्दैन । यसले धेरै खर्च पनि बढाएको छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरी संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगमा रहने पदाधिकारीको सङ्ख्यामा पुनरवलोकन गरिने छ भनी राख्न उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको योग्यता एवं नियुक्ति प्रव्रिmयासमेतको सम्बन्धमा विभिन्न तह र तप्काबाट आवाज उठेका छन् । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । तसर्थ यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरी विज्ञ एवं सल्लाहकार राख्ने व्यवस्थाको बारेमा समेत विभिन्न आवाज उठेका छन् । मन्त्रीहरूको स्थायी सल्लाहकार भनेको नै कर्मचारीतन्त्र हो । वैतनिक सल्लाहकार राख्नु आवाश्यक छैन र राख्नुपर्ने आवाश्यकता परेमा अवैतनिक रूपमा राख्ने वा जटिल विषयमा राय सल्लाह लिनुपर्ने भएको अवस्थामा निश्चित समयका लागि सेवा करारमा लिन सकिन्छ । यसर्थ यस्ता विषयलाई ध्यान दिई शिरबाटै सुधार गरियो भने यसको सन्देश सकारात्मक जान्छ । विश्वको दृष्टान्त हेर्दा पनि सुधारको सुरुवात मुहानबाटै भएको पाइन्छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा रहने विज्ञ एवं सल्लाहकार तथा कर्मचारीको दरबन्दी एवं सङ्ख्या प्रचलित कानुनमा संशोधन गरी वा अनुसूचीमा हेरफेर गरी पुनरवलोकन गरिने छ भन्ने विषय समावेश गर्न सके राम्रो सन्देश प्रवाह हुने छ । यसले आमजनतामा रहेको निराशालाई थोरै भए पनि चिर्ने काम गर्छ ।
अपराध न्यूनीकरणका उपाय
समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन् । यस्ता नियम, कानुन, चालचलन विपरीत गरिने कार्यलाई अपराध भनिन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी भनिन्छ । समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले ‘अपराधलाई समाजको स्वाभाविक र अभिन्न अङ्ग’ मानेका छन् । उनले समाजको सिर्जनाको साथसाथै अपराधको पनि सिर्जना हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यस प्रकार कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, अस्वीकृत व्यवहार देखाउने सामाजिक मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गर्ने र समाज विरोधी व्रिmयाकलाप गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ ।कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यहरू कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका हित अनुकूल हुन्छन् त कुनै हितमा बाधा पु¥याउने । यस आधारमा मानिसले गर्ने व्रिmयाकलापलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । ती हुन्–समाजद्वारा स्वीकृत व्रिmयाकलाप र समाजद्वारा अस्वीकृत व्रिmयाकलापहरू । राज्यको कानुनविरुद्ध कार्य गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्येक राज्यले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उमेर अनुसार व्यक्तिले गर्ने अपराधलाई पनि फरक रूपले नामकरण गरिन्छ । बालबालिकाद्वारा गरिने अपराध बाल अपराध हो भने किशोरद्वारा गरिने अपराधलाई किशोर अपराध भनिन्छ । त्यस्तै वयस्कले गर्ने अपराधलाई अपराध भनिन्छ । चाहे जुनसुकै प्रकारको अपराध होस् यो कानुन विरोधी कार्य हो, यो समाजविरोधी कार्य हो र यो सबैको अहित हुने कार्य हो ।आपराधिक गतिविधिलाई दण्ड दिएर नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रावधान भए तापनि यस्तो दण्ड सजाय दिने प्रचलनले अझ आपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छ । तसर्थ अपराध गरिसकेपछि दण्ड जरिबाना गर्नुभन्दा पनि मानिसलाई आपराधिक कार्यमा संलग्न हुन नदिनुुु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैले आपराधिक कार्य गर्नबाट व्यक्तिलाई रोक्न व्यापक रूपमा शिक्षाको प्रबन्ध गरिनु पर्छ । अपराध स्वभावैले जन्मजात हुने नभई विभिन्न कारणबाट सृजित हुन्छ । जस्तै मानसिक कमजोरी मानिसको स्नायु दुर्बलताको कारणबाट व्यक्ति असाधारण प्रवृत्तिको हुने, डराउने, अर्धपागल जस्तो देखिने र पछि आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुने हुन्छ । यस्तो मानसिक स्नायुहरूले जुन काम जतिबेला गुर्नपर्ने हो, त्यसमा कमीकमजोरी देखिन्छ । फलस्वरूप उसले जानी नजानी अपराध गर्न सक्छ । घरपरिवारको वातावरणलाई पनि अपराधको कारण मान्न सकिन्छ । घरपरिवारमा अभाव छ, परिवारका सदस्यबिच द्वन्द्व, तनाव, झैझगडा भइरहन्छ, माया ममताको अभाव छ, मनमुटाव छ भने त्यहाँका बालबालिका वा त्यस्ता परिवारका सदस्य आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । भौतिक वातावरणको कारणले पनि अपराधिक व्रिmयाकलाप हुन सक्छन् । सुनसान ठाउँ, एकान्त वातावरण, वनजङ्गल जस्ता ठाउँमा यस्ता व्रिmयाकलाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक तìवहरूलाई पनि आपराधिक गतिविधिको कारण मान्न सकिन्छ । संस्कृति समाजको गहना हुन् तथापि समाजमा संस्कृतिको पालना गर्ने व्रmममा विभिन्न चाडपर्व मनाउने, जसमा आवश्यकताभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गर्ने, हो हल्ला गर्ने, जुवातास खेल्ने, जातजातिबिच मनमुटाव हुने, बदलाको भावना जस्ता व्रिmयाकलापले पनि अपराधको बिउ सिर्जना हुन सक्छ । पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेर गएको छ । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको खतराको सम्भावनालाई पुष्टि हुने किसिमका विभिन्न घटना पनि देखा परिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गरिने मानहानी, ब्ल्याकमेल, ह्याकिङ, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, जालसाजी, अश्लील सामग्री प्रदर्शन, चरित्र हत्या, यौन जन्य हिंसा जस्ता कुरा जताततै देखिन थालेका छन् तसर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि आपराधिक व्रिmयाकलाप उत्पन्न हुन सक्छन् । एउटा भनाइ छ ‘सयाँै कारागार स्थापना गर्नुभन्दा एउटा विद्यालय स्थापना गर्नु अपराध नियन्त्रणको लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’ यस्तै मानिसलाई ऊ अपराधी बनेपछि कारबाही चलाउनुभन्दा आपराधिक गतिविधिमा लाग्न नदिनु नै लाभदायक हुन्छ । तसर्थ अपराधको रोकथाम तथा सुधारमा शिक्षा नै सर्वोपरि उपाय हो । जसले आपराधिक व्रिmयाकलापबाट हुन सक्ने सम्भावित खतराको बारेमा समेत मानिसमा जनचेतना फैलाउँछ । अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम त सर्वसाधारणलाई नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ । नैतिक शिक्षाले व्यक्तिका नैतिक आचरण, मूल्य मान्यता, आदर सत्कार, ठिक, बेठिक, राम्रो–नराम्रो आदिका बारेमा ज्ञान दिई एक सचेत नागरिकको विकासमा जोड दिन्छ ।कानुनी साक्षरताले पनि आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । देशका नियम, कानुन, ऐन, आफ्नो कर्तव्य, अधिकार, भूमिका जस्ता कुराको ज्ञानबिना पनि मानिसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, के गर्दा के कस्तो परिणामको सजाय हुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेकोे हुँदैन । तसर्थ यस्ता सामान्य कानुनसम्बन्धी ज्ञान दिने शिक्षा हुनु पर्छ । शिक्षा अव्यावहारिक भएमा शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न गई एक त शिक्षाप्रति मानिसको नैराश्यता वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न मानिसहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । जब मानिस काममा व्यस्त हुन्छ स्वतः आपराधिक व्रिmयाकलाप निरुत्साहित हुन्छन् । जेलमा सुधार केन्द्रको स्थापना गरेर नैतिक शिक्षा दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई सुधार केन्द्रमा सिपमूलक शिक्षा दिई आर्थिक उपार्जन गराउन सकिन्छ । ध्यान र योगले मानिसलाई काबुमा राख्छ साथै सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा प्रदान गर्छ । तसर्थ त्यस्ता मानिसलाई योगाभ्यास गराउन जरुरी छ । बालबालिकाको खराब सङ्गत, मायाको कमी, पढाइमा असफलतालगायत विविध कारणले बाल अपराध गर्न सक्छन् । त्यस्ता बालबालिकालाई बाल सुधार केन्द्रमा राखेर उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण
विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो ।पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरणले नै जीवन सम्भव भएको हो । लामो समयदेखि अनेक अन्वेषण भइरहे पनि पृथ्वीकै जस्तो अन्य ग्रह तथा आकासीय पिण्डमा जीवको अस्तित्व फेला पर्न सकेको छैन । पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरण एकै पटक विकास भएको होइन । करोडौँ वर्षको विकासव्रmमले पृथ्वीको पर्याचव्रmको मौजुदा अवस्थामा आइपुगेको वैज्ञानिक अन्वेषण पाइन्छ । पृथ्वीको यो अनकूल पर्याचव्रm अहिले भने ठुलो सङ्कटमा परेको छ । पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्न थालेको छ । औद्योगिक व्रmान्तिपछिको यो एक डेढ शताब्दीमा पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको हो । तापमान बढेका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने व्रmम बढिरहेको छ । पृथ्वीका धु्रवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लन थालेको जोखिम दशकौँदेखि वैज्ञानिकले भन्दै आएका थिए । यताका तीन दशक हाराहारीमा मात्र संसारले पृथ्वीको तापमान बढिरहेको प्रति कान बतास लगाउन थालेको हो । खास गरी सन् १९९० को दशकमा ब्राजिलको रियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनले संसारलाई पृथ्वीको तापमान बढेको प्रति औपचारिक अनुभूति गराउन सक्यो । विश्व संस्थाहरूबाट निरन्तर प्रयासकै फलस्वरूप वार्षिक रूपमा जलवायु सम्मेलन हुन थाल्यो । पेरिस सम्झौता सम्भव भयो । तथापि धेरै प्रयास कामभन्दा कुरामा बढी सीमित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरी संसारलाई जलवायु सङ्कट र निराकरणप्रति नयाँ सन्देश दिने सार्थक प्रयास गरेको छ ।जेठ २ देखि ४ गतेसम्म (२०८२) काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानिनोक्सानीबारे संसारले नजिकबाट जानकारी पाउने अवसर पाए । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय गाउँ थामेमा आएको बाढी होस् वा २०८१ असोज १० गतेदेखि तीन दिन अविरल आएको मुसलधारे वर्षाले काठमाडौँ र वरपर पारेको डुबान, पहिरो र बाढीको क्षति, सबै जलवायु परिवर्तनका जोखिमका संस्करण हुन् । तीन दिनकै बाढीले काठमाडौँ वरपर ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनका निम्ति नेपालको योगदान अति नगन्य अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहँदा पनि क्षतिले नेटो काट्न थालेको छ । काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद चलिरहँदा देशका कतिपय भागमा हावा, हुरी र मुसलाधारे वर्षाले ठुलो क्षति गर्न थालेको छ । जेठ सुरुमै यस्तो क्षति गरिहाल्ने खालको मौसम विगतमा थिएन । नेपालमा मात्र होइन, अप्रत्याशित आँधी कुन ठाउँमा कहिले आउँछ ? भन्ने अनुमानभन्दा बाहिरको विषय भएको छ । मौसमविद्का निम्ति समेत अध्ययन अन्वेषण चुनौती बन्न थालेको छ ।नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कठिन भएको छ । स्रोतसाधनको अभाव अति न्यून छ । जलवायु जोखिम आउनुमा नेपाल जस्ता मुलुकको कुनै कमीकमजोरी छैन । पृथ्वी तताउने गरी कार्बन उत्सर्जनमा यस्ता मुलुकको कुनै भूमिका छैन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि विश्वका सीमित मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गर्न थाले । खास गरी विगत एक डेढ सय वर्षमा जीवाश्म इन्धनको अति दोहन हुन थाल्यो । सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना तथा आधुनिक विकासका अवयवले कार्बन उत्र्सन तीव्र हुन थालेसँगै पृथ्वी तात्न नै भयो । यसले पृथ्वीको पर्याचव्रmमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । नेपाल जस्ता मुलुकले भूभागको ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र संरक्षण गरे पनि जलवायु सङ्कटबाट भने तीव्रत्तर प्रभावित हुनु परेको छ । प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी अर्थतन्त्र विकासको मार्गचित्र तय भए पनि अझैसम्म सार्थक उपलब्धि हुन नसकेका बेला सगरमाथा संवादले संसारलाई ब्युँझाउने प्रयास गरेको छ । विज्ञहरूले विकासशील तथा साना र गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । जलवायु जोखिमबाट क्षति बेहोरिरहेका मुलुक अर्थतन्त्रमा सघाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला यो विमर्श भएको छ । नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डिओङले सगरमाथा संवादमा भन्नुभएको विषयप्रति सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । उहाँ जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाका लागि प्रभावित देश र नागरिक समाजबिच अझ एकताको खाँचो उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माको भनाइ पनि महìवपूर्ण छ । उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा धेरै महìवपूर्ण छ । आर्थिक हानिनोक्सानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै विधि र प्रव्रिmया आवश्यक रहेको बताइरहँदा त्यस्तो विधिविधान कुरैमा मात्र सीमित हुँदैछ । जलवायु सङ्कट क्षति भने गहिरो घाउ हुँदै गइरहेको छ । अब कुराभन्दा काम गर्ने बेला आएको छ । यसमा केही आशा पनि जागेको छ । प्राप्त जानकारीलाई आधार मान्दा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्ने विधि आगामी वर्ष २०२६ सम्ममा तयार हुने छ । त्यस्तो कोष प्राप्तिका निम्ति पनि नेपाल जस्ता मुलुकले आन्तरिक रूपमा गहन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सगरमाथा संवादको छलफलमा विज्ञहरूले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपत्को विकराल असर भोग्नु परेको बारेमा गहन चिन्ता प्रकट गरे । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरू कमजोर हुन थालेका छन् । स्रोतसाधनसँगै प्रविधि तथा व्यवस्थापनको अभावले पनि नेपाल जस्ता मुलुक गम्भीर सङ्कटतिर अग्रसर छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अब संसारसँग हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाको विकल्प छैन । जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग अगाडि बढाउँदै अर्थतन्त्रको रूपान्तरण पहिलो आवश्यकता हो । संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको छ । पृथ्वीको भित्री भूभागबाट अझै पनि कच्चा इन्धन निकाल्ने होडबाजी तीव्र मुनाफाका निमित्त अग्रसर छन् । यस्तो ठुलो विडम्बनाका बिच नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले हिमाली मुलुकलाई समुद्रतटीय मुुलुकसित जोडेर हरित अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ युगमा रूपान्तरणको शङ्खघोष गरेको छ । यो इतिहास निर्माणको आधारशिला पनि हो । हरित अर्थतन्त्रका निम्ति नेपालको अपार सम्भावना छ । नेपालसित जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना हुँदा पनि हालसम्म साढे तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको छैन । आगामी दस वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो असम्भव लक्ष्य होइन । अहिले निर्माणाधीन, अध्ययन भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाको लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले नै पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । पुँजीको अभाव भने व्यापक देखिएको छ । कुलमा २५ हजार मेगावाट जति जलविद्युत् निर्माणका निम्ति ६० खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाका साथै प्रसारण लाइनलगायतमा पूर्वाधार व्यापक बनाउन पनि स्रोतसाधनको तीव्र अभाव छ । यसमा बाह्य लगानी र साझेदारी आवश्यक छ ।हरित अर्थतन्त्र निर्माणका गर्न त्यसै अनुरूपका नीति, योजना र कार्यव्रmम आवश्यक छ । हरित अर्थतन्त्र स्वच्छ ऊर्जाका आधारमा गरिने आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मात्र सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै आगामी २५ वर्षमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वकै प्रयास वाञ्छनीय छ । मौजुदा जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजान सके मात्र वास्तविक रूपमा दिगो विकासको आधार सिर्जना हुन्छ । तीव्र समृद्धिका निम्ति मानिसले विगतमा गरेको प्राकृतिक दोहन पृथ्वीका पर्यासन्तुलन बिगार्न अपराध नै सरह भएको थियो । त्यस्तो कार्यलाई सुधार गर्दै मानिससँगै सम्पूर्ण जीवको भविष्य सुुरक्षित बनाउन पनि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प अब छैन ।विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो । त्यसै गरी विश्वमा दोस्रो बढी कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुक अमेरिका हो । अमेरिकाले वार्षिक ४,९११ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर अमेरिका फेरि जैविक इन्धन अन्वेषण र उत्पादनमा जोड दिँदै छ । विश्व कार्बन उत्सर्जनको १२ प्रतिशत मौजुदा अंश रहेको अमेरिकामा थप कार्बन उत्सर्जनतर्फ अग्रसर देखिन्छ । कार्बन उत्र्सन गर्ने तेस्रो ठुलो मुलुक भारत हो । भारतले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा ७.६ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्छ । भारत विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसमेत भएको परिवेशमा नेपालसित मिलेर स्वच्छ ऊर्जाको दिशामा अग्रसर भई हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।विश्वमै हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अनेक अवरोध छन् । ती अवरोध चिर्दै कतिपय मुलुकले हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अग्रसर भइरहेका छन् । जापान, दक्षिण कोरियाका साथै नर्वे, स्विडेन जस्ता युरोपेली मुलुक हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रसर छन् । हरित अर्थतन्त्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन र कारोबारका व्रmममा वातावरणको चरम विनाश गर्दैन । वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रले भावी पुस्ताका निम्ति पृथ्वी सुरक्षित हुने छ । हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै जल, वायु र सौर्य ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनले हरित अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र सुस्पष्ट पार्ने छ । नवीकरणीय ऊर्जा जैविक इन्धनको प्रभावकारी विकल्प मात्र होइन, हरित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणकारी इन्जिन पनि हो । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रतर्फ विश्वलाई अग्रसर गराउने गहन विमर्श गरेको छ । नेपालको यो प्रयासमा बाह्य हातेमालोसहितको संस्थागत आकार ग्रहण गराउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ ।
अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा
स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवैै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ ।न्यायपालिका र प्रेस । दुवै निकाय इतिहासको कालखण्डमा एकअर्काका प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा उभिएका छन् । धेरै चिनारीको जरुरत छैन । न्यायपालिकाले स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पत्रकारको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका चाहिन्छ नै । संसद्, कार्यकारी वा बाह्य हस्तक्षेप हुँदा आवाज बोलिदिन प्रेसबाट न्यायपालिकाले सम्भवतः सहयोगको अपेक्षा अली बढी नै गरेको हुन सक्छ । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन प्रेस वा पत्रकार जहिल्यै सशक्त भूमिकामा उभिएका पनि छन् । न्यायपालिका होस् या प्रेस । व्यक्तिमा बदलाव आइरहन्छ तर संस्था जीवन्त रहिरहन्छन् । दुवै निकायले भोलिका लागि आधार तय गर्दै समाजलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सुधार, विसङ्गति, विकृति भन्ने चिज एक समय र एकै पक्षबाट मात्र सुधार्न सम्भव छैन । निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया हो । न्याय, समृद्धि, परिवर्तन जे भने पनि अघि बढ्न दुवैथरी निकायको स्वच्छता आवश्यक पर्छ । सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसो हुन त्यति सजिलो पनि छैन । तै पनि दुवै निकायको अन्तरसम्बन्धबाट एउटा विधि र थिति बसाउन भने पक्कै सकिन्छ ।तर समस्या जस्ताका तस्तै रहे सम्बन्ध असल भएर मात्रै पनि ताìिवक अर्थ राख्दैन । चिन्तन र कार्यशैलीमा पनि बदलाव चाहिएला । आआफ्ना सिमाभित्र रहेर खुला र उदार पनि हुनु पर्ला । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्याय, अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि, नागरिक हकको प्रवर्धन एवं संरक्षण साझा अभीष्ट हुन् भने एकअर्कासँग अनावश्यक झस्किनुपर्ने कारण नै के छ र ? झन प्रेसको त सदैव पहरेदारका रूपमा अहम् भूमिका छ । साथमा न्यायाधीश या कर्मचारीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्दै सुधारको मार्गमा ल्याउने दायित्व पनि छ । प्रेसबाट सुधारको दिशामा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना हुने विषयलाई न्यायालयले पनि अन्यथा रूपमा लिन हुँदैन । एकअर्काको वस्तुनिष्ट आलोचना समालोचना पनि हुनु आवश्यक छ । ताकि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न दुवैै निकाय अझै खारिएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । फेरी पनि पत्रकार या प्रेसले आफू अन्याय र थिचिमिचोमा परेको अवस्थामा न्यायका लागि जाने अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । न्यायमा सुखद अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध जोडिनु पर्छ । न्याय प्रणालीभित्रका कमीकमजोरी केलाएर अगाडि बढे न्यायिक जनआस्था बढाउन अवश्य मद्दत पुग्ने छ । न्यायालयले आफ्नो फैसला, आदेशमार्फत निर्णय दिन्छ । यस्ता निर्णयहरू कानुनसरह लागु हुन्छन् र तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । प्रेसबाट हुने यस्ता निर्णयबारे दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरणबाटै लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज निर्माण सम्भव छ । सञ्चार माध्यम न्यायपालिकाको सहयोगी मात्र होइन, सारथि पनि हुन् । वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्ने अभिभावक भनेकै न्यायालय हो । यस कारण पनि अदालत र न्यायाधीशले सदैव पत्रकारप्रति सदासय एवं सहयोगी भावना राख्नुपर्ने हुन्छ । यता संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गरेको न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा निगरानी राख्ने र गलत हुँदा खबरदारी गर्ने गहनतम भूमिकामा प्रेस छ । जनसरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसला तथा अदालतका कामकारबाहीबारे समाचार, कार्यव्रmम र सामयिक विश्लेषणमार्फत प्रेसले सन्तुलित सामग्री पस्किने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा छ । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाले आफूमाथि निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि न्यायालय पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु र न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने भएका कारण निर्धक्क साथ अदालती सूचना सम्प्रेषणमा हच्किनुपर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लङ्घनका वैयक्तिक विषयलाई संस्थागत चरित्र वा गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवहेलना र गाली बेइज्जतीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ । सार्वजनिक जवाफदेहितामा काम गर्ने न्यायाधीश या जुन कुनै संस्था, जसका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यलाई लिएर सार्वजनिक हितमा मनासिब आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन तर कुनै गलत सूचनाको वास्तविकताबारे स्वयम् जानकार भएर पनि त्यसबाट पर्ने प्रभाव र नोक्सानीलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको छ भने त्यो बेइमानी हुन्छ । कसैको सार्वजनिक चरित्र या प्रतिष्ठामाथि आघात हुन्छ भनेर पूर्वसावधानी हुनुपर्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । समाजलाई अधोगतितर्फ जानबाट रोक्न सञ्चार कर्मको ठुलो हात रहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन । न्यायपालिकाभित्र लुकेका विकृति, बेथिति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कथाव्यथालाई उजागर गरेर न्यायमा शुद्धीकरण ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रेसको काँधमा छ । यो गहन जिम्मेदारीका बाबजुद अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश अझै पनि अपेक्षाकृत मिडियामैत्री छैनन् । पत्रकार जागिरे नभएर न्यायपालिका र जनताबिचका सूचना संवाहक हुन् भनेर बुझ्ने बुझाउने समस्या एकातिर छ भने सूचना प्रविधिको जमानामा अदालत अझै पनि परम्परागत छ । आफ्ना कुरा राम्ररी भन्न डराएको र लजाएको हो कि जस्तो स्थिति पनि छ ।न्याय प्राप्तिमा अन्योल, अस्थिरता र द्विविधाको अवस्था आउन नदिन सञ्चारकर्मीमा पनि पूर्वसावधानी चाहिने कुरामा विवाद छैन । कहिलेकाहीँ त सानो कमजोरीले पनि ठुलो नोक्सानी ल्याउन सक्छ । न्यायिक वातावरण अनाहकमा गिजोलिने अवस्था आइ पर्न सक्छ । भनिन्छ पनि, ‘न्यायाधीशले गरेको अन्याय भन्दा पत्रकारले गरेको अन्याय चर्को हुन्छ ।’ समयव्रmमसँगै यसै पनि सञ्चार माध्यमको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । आफूले प्रकाशित गरेका समाचार र विचारमा एक सञ्चार संस्था र लेखेका या बोलेका शब्दमा एक सञ्चारकर्मी जिम्मेवार त बन्नै पर्छ । मिडिया यथार्थ सूचनामूलकसँगै विचारप्रधान हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको जगमा अडेको छ । यस कारण पत्रकारिताको मर्म र धर्म अनुसार चल्न सक्ने व्यक्ति मात्रै असल पत्रकार हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । संंविधानले सञ्चारको हकको सुनिश्चितता गरिए पनि सँगसँगै सिमा र बन्देजहरू पनि छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय, सामाजिक मर्यादा, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, गोपनीयता, मुलुकको स्वतन्त्रता, भय त्रास उत्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा त भारी सजगता अपनाउनै पर्छ । यसो भन्दैमा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, बिचौलिया र दलालको चलखेल, न्यायाधीशका सन्देहास्पद उठबस, शङ्कास्पद साँठगाँठ, अवाञ्छित गतिविधि, बेथिति भएका छन् भने सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको जगमा उभिएर यथार्थ बाहिर ल्याइनु पर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको निस्फिव्रmी होइन तर व्यक्ति खराब हुन सक्छन् । संस्थामा व्यक्ति आउने जाने व्रmम निरन्तर चलिरहन्छ । संस्था नै दोषी हुन सक्दैन । संस्थाको गरिमा, अस्तित्वबारे हेक्का भने राख्नै पर्छ । सञ्चार माध्यमले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रव्रिmया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रषेण गर्न हुँदैन भनेर पहिले त आफैँलाई स्वनियमनमा राख्नु राम्रो हो । जुन कार्य पत्रकार आचारसंहिताविरुद्ध हुन्छ, त्यसमा सचेत हुनै पर्छ । जसरी न्यायाधीश स्वच्छन्द हुन मिल्दैन, उसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा पत्रकार पनि उन्मुक्त सक्दैन । लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ, मिडियाको शक्ति छ भन्ने नाममा संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न हुँदैन, मिल्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग गर्र्नु पर्छ तर स्वच्छन्दता होइन । आचारसंहिताले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुराको ख्याल राख्न पनि सचेत गरेको छ । यो विषय न्यायाधीशका सन्दर्भमा पनि मननीय हुन आउँछ । संविधानले प्रस्तावनामा भनेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको अधिकार भनेको कर्तव्य अनि उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । यस कारण मुलुकको कानुन, नैतिक, मर्यादा र आचरणका बहुपक्षलाई ख्याल गर्दै प्रेसले निर्बाध स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसरी स्वतन्त्रताको पनि सिमा र बन्देज छ भनेर ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । एउटा मूल्यभित्र रहेर न्यायिक प्रणाली देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न सक्षम छ कि छैन, फैसलामार्फत सेवाग्राहीमा न्युनतम न्यायको महसुस भएको छ कि छैन भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा प्रेसको चौथो आँखा पुग्नु पर्छ । ढुक्क साथ पुष्टि हुने खराबी छ भने उत्खनन हुनु पर्छ । जसले अदालतभित्रको खिया निकालेर न्याय चम्काउन मद्दत पुगोस् । न्यायको पवित्रता कायम गर्न असल मनसायले सम्प्रेषित सूचना सामग्रीलाई लिएर अवहेलनाको विषय पनि बनाइनु हुँदैन । बेथितिलाई बोकेर न्यायपालिका बलियो हुन सक्दैन । कमजोर न्यायपालिकाले न्यायको साख धान्न पनि सक्दैन र अवहेलनाको हतियार निजी रक्षाकवज बनाउन पनि मिल्दैन । निष्कर्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ । समस्या आउँछन् तर तिनको निप्टारा मर्यादित तरिकाबाटै गरिनु पर्छ । यस कारण सम्बन्ध असल कार्यका लागि हुनु पर्छ, बेथितिको ढाकछोपका लागि होइन ।
जमिन भासिने जोखिम
बाढीपहिरो, भूक्षयलगायत अनेक खालका प्राकृतिक विपत्ति नचाहेर पनि मानिसले भोग्नु पर्छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिले पर्यासन्तुलन बिगार्न ठुलो भूमिका खेल्छन् । अतिवृष्टिका कारण बाढीपहिरो, डुबान र भूक्षय हुन सक्छ । अनावृष्टिले मरुभूमीकरण बढाउन सक्छ । आँधीहुरी, भूकम्पले पनि संसारमा ठुलो क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ । यीभन्दा अझ बेग्लै खालको विपत्ति भने जमिन भासिनु हो । हिजोआज विश्वभर नै जमिन भासिने घटना देखिन थालिएको छ । चीनका कतिपय तटीय सहर बिस्तारै भासिन थालेको केही समयअघि समाचारमा आएको थियो । अत्यधिक कङ्व्रिmटको प्रयोगका कारण भारवहन क्षमता कमजोर हुँदा जमिन भासिन थालेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा उपयोगका निम्ति जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहनका कारण पनि जमिन भासिन थालेको छ । तटीय सहर औसतमा वार्षिक ३.३ मिलिमिटरका दरले भासिन थालेको र त्यसले सन् २१२० सम्म कतिपय तटीय सहर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्न सक्ने जोखिम चीनमा औँल्याइएको छ । पूर्वाधार निर्माण र जमिनमुनिको पानी दोहनमा सचेत रहन पनि विज्ञले सुझाएका छन् । विश्वको यो परिवेशमा नेपालकै हेटौँडामा केही दिनअघि एउटा गाडी नै भासिएर बेपत्ता भयो । भूगर्भविद्को टोलीले समेत अध्ययन गरेर पनि तत्कालै यकिन निष्कर्ष निकाल्न सकेन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६, गैरीगाउँको सो घटनाले फेरि यो विषय चर्चामा ल्याएको छ । हेटौँडाको गैरीगाउँ मात्र होइन, देशका धेरै स्थानमा भासिने जोखिम भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालका कम्तीमा २४ स्थान ‘सिङ्कहोल’ अर्थात् जमिन भासिने खतरामा देखिएको छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र भौगर्भिक अध्येताले २०५५ सालयता गरेको अध्ययन अनुसार तराई, मधेशका साथै कतिपय पहाडी जिल्लामा समेत जमिन भासिने खतरा देखिएको हो । कास्कीको पोखरामा त जमिन भासिने विमर्श धेरै वर्षदेखि गरिएको थियो । भूगर्भ विभागकै भूविज्ञान महाशाखाका अनुसार झापाको भद्रपुर र दमक, मोरङको विराटनगर, सुनसरीको धरान, सिन्धुली, धनुषाको जनकपुरधाममा जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना छन् । त्यसै गरी महोत्तरीको बर्दीबास र जलेश्वर, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको हेटौँडा, काठमाडौँ र नुवाकोटमा पनि जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना पाइन्छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर, कास्कीको पोखरा, तनहुँको दमौली, रुपन्देहीका बुटवल र भैरहवा, दाङको तुलसीपुर, बाँकेको नेपालगन्ज, बर्दियाको गुलरिया, सुर्खेत, कैलालीको टीकापुर र धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि जमिन भासिने खतरा छ । यसरी आधिकारिक निकायबाट प्राप्त जानकारी हेर्दा देशका धेरै स्थानमा जमिन भासिने जोखिम देखिन्छ । जमिनमुनिको पानीको अधिक दोहन गरेकाले पनि कतिपय सहरी क्षेत्र जमिन भासिने जोखिममा छन् । कतिपय क्षेत्र भने जमिनमुनिको माटो तथा पानीको प्राकृतिक कारणले पनि जमिन भासिने जोखिममा देखिन्छन् । पोखरामा जमिनमुनिको प्रकृतिले भासिने जोखिम छ भनिन्छ । विस्तृत अध्ययनले अझ यकिन गरिने विषय हो, यो । विभिन्न जिल्लामा जमिन भासिएर दुर्घटना भएको खबर आउने नै गर्छ । हेटौँडा गैरीगाउँको घटना भने ठुलै हो । भूगर्भविद्को भनाइमा जमिन भासिनु आफँैमा खतरापूर्ण हो । भूगर्भविद् प्राडा मेघराज धितालको भनाइमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जमिनको अध्ययन हुनु पर्छ । जमिनमुनि दलदल भएको, कमेरेपाटी र पानी छ भने भासिने सम्भावना बढी हुन्छ । जमिनको कुनै भागमा एकाएक आफैँ प्वाल पर्नुलाई ‘सिङ्कहोल’ भन्ने गरिन्छ । जमिनको माथिल्लो भागमा कडा खालको माटो वा चट्टान रहे पनि तल नरम अथवा पानीमा घुलनशील चट्टान अथवा माटो भएमा जमिनमुनिको सतहको पानीले त्यसलाई घोल्दै बगाउँछ । समय व्रmममा त्यस्तो ठाउँ भासिन्छ । अझ बिनाअध्ययन त्यस्ता ठाउँमा पूर्वाधार संरचना बनाउँदा झन् भासिने जोखिम हुन्छ । चुनढुङ्गाको चट्टान भएमा, गुफा वा भित्री च्यानल बढिरहेको खोव्रmो ठाउँमा जमिन भासिन सक्छ । जमिनमुनिबाट पानीको अधिक दोहन गर्दा पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भूकम्पलगायतको हलचलले पनि जमिनमुनि कमजोर बनाएको हुन सक्छ । त्यसले पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भासिने जोखिम भएको क्षेत्रको पहिचान गरी सर्वसाधारणलाई सचेत पारिनु सम्बद्ध निकायको कर्तव्य हो । सहरी संरचना बनाउँदा जमिनको राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्छ । जमिनमुनिको पानी दोहनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सडक, घर, पेटी आदि क्षेत्रमा सिमेन्टको अधिक प्रयोगले पानी पुनर्भरण हुन नसक्दा पनि जमिनमुनिको जलचव्रm बिथोलिन्छ । यसमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन पेस
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
‘ब्रुकलिन ब्रिज’ मा जहाज ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
न्यूयोर्कको ब्रुकलिन ब्रिजमा मेक्सिकोको नौसेनाको प्रशिक्षण जहाज ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य १९ जना घाइते भएको न्युयोर्क सहरका मेयर एरिक एडम्सले बताउनुभएको छ ।
हलिउड फिल्म ‘टासी’को छायाङ्कन टोली मुस्ताङमा
पहिलो सरगमाथा आरोही तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाको कथामा आधारित हलिउड फिल्म ‘टासी’को छायाङ्कन सोमबारदेखि मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा हुने भएको छ।
ठेकेदारको लापरबाहीले २६ आयोजना अलपत्र
सप्तरीमा विभिन्न पालिकामा सडक डिभिजन कार्यालय लहानले सडक र पुलसहित २६ वटा योजनाको ठेक्का अलपत्र पारेर ठेकेदार फरार भएका छन् ।
एक हप्तामा गभर्नरको नियुक्ति : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ढिलोमा एक हप्ता भित्रमा राष्ट्र बैँकको गभर्नर नियुक्त गर्ने बताउनुभएको छ ।
गाजामा इजरायली हमलामा बालबालिकासहित ३३ जनाको मृत्यु
इजरायलले विस्तारित सैन्य अभियानको घोषणा गरेको एक दिनपछि गाजाको नागरिक सुरक्षा एजेन्सीले आइतबार इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ३३ जनाको मृत्यु भएको र तीमध्ये आधाभन्दा बढी बालबालिका रहेको बताएको छ ।
रारामा पाँचौँ ट्रेल-रन हुने
रारामा पाँचौँ ट्रेल–रन जेठ ९ गते रारा तालको किनारामा हुने भएको छ ।