हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण

विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो ।

पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरणले नै जीवन सम्भव भएको हो । लामो समयदेखि अनेक अन्वेषण भइरहे पनि पृथ्वीकै जस्तो अन्य ग्रह तथा आकासीय पिण्डमा जीवको अस्तित्व फेला पर्न सकेको छैन । पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरण एकै पटक विकास भएको होइन । करोडौँ वर्षको विकासव्रmमले पृथ्वीको पर्याचव्रmको मौजुदा अवस्थामा आइपुगेको वैज्ञानिक अन्वेषण पाइन्छ । पृथ्वीको यो अनकूल पर्याचव्रm अहिले भने ठुलो सङ्कटमा परेको छ । पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्न थालेको छ । औद्योगिक व्रmान्तिपछिको यो एक डेढ शताब्दीमा पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको हो । तापमान बढेका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने व्रmम बढिरहेको छ । पृथ्वीका धु्रवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लन थालेको जोखिम दशकौँदेखि वैज्ञानिकले भन्दै आएका थिए । यताका तीन दशक हाराहारीमा मात्र संसारले पृथ्वीको तापमान बढिरहेको प्रति कान बतास लगाउन थालेको हो । खास गरी सन् १९९० को दशकमा ब्राजिलको रियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनले संसारलाई पृथ्वीको तापमान बढेको प्रति औपचारिक अनुभूति गराउन सक्यो । विश्व संस्थाहरूबाट निरन्तर प्रयासकै फलस्वरूप वार्षिक रूपमा जलवायु सम्मेलन हुन थाल्यो । पेरिस सम्झौता सम्भव भयो । तथापि धेरै प्रयास कामभन्दा कुरामा बढी सीमित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरी संसारलाई जलवायु सङ्कट र निराकरणप्रति नयाँ सन्देश दिने सार्थक प्रयास गरेको छ ।

जेठ २ देखि ४ गतेसम्म (२०८२) काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानिनोक्सानीबारे संसारले नजिकबाट जानकारी पाउने अवसर पाए । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय गाउँ थामेमा आएको बाढी होस् वा २०८१ असोज १० गतेदेखि तीन दिन अविरल आएको मुसलधारे वर्षाले काठमाडौँ र वरपर पारेको डुबान, पहिरो र बाढीको क्षति, सबै जलवायु परिवर्तनका जोखिमका संस्करण हुन् । तीन दिनकै बाढीले काठमाडौँ वरपर ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनका निम्ति नेपालको योगदान अति नगन्य अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहँदा पनि क्षतिले नेटो काट्न थालेको छ । काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद चलिरहँदा देशका कतिपय भागमा हावा, हुरी र मुसलाधारे वर्षाले ठुलो क्षति गर्न थालेको छ । जेठ सुरुमै यस्तो क्षति गरिहाल्ने खालको मौसम विगतमा थिएन । नेपालमा मात्र होइन, अप्रत्याशित आँधी कुन ठाउँमा कहिले आउँछ ? भन्ने अनुमानभन्दा बाहिरको विषय भएको छ । मौसमविद्का निम्ति समेत अध्ययन अन्वेषण चुनौती बन्न थालेको छ ।

नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कठिन भएको छ । स्रोतसाधनको अभाव अति न्यून छ । जलवायु जोखिम आउनुमा नेपाल जस्ता मुलुकको कुनै कमीकमजोरी छैन । पृथ्वी तताउने गरी कार्बन उत्सर्जनमा यस्ता मुलुकको कुनै भूमिका छैन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि विश्वका सीमित मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गर्न थाले । खास गरी विगत एक डेढ सय वर्षमा जीवाश्म इन्धनको अति दोहन हुन थाल्यो । सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना तथा आधुनिक विकासका अवयवले कार्बन उत्र्सन तीव्र हुन थालेसँगै पृथ्वी तात्न नै भयो । यसले पृथ्वीको पर्याचव्रmमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । नेपाल जस्ता मुलुकले भूभागको ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र संरक्षण गरे पनि जलवायु सङ्कटबाट भने तीव्रत्तर प्रभावित हुनु परेको छ । प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी अर्थतन्त्र विकासको मार्गचित्र तय भए पनि अझैसम्म सार्थक उपलब्धि हुन नसकेका बेला सगरमाथा संवादले संसारलाई ब्युँझाउने प्रयास गरेको छ ।

 विज्ञहरूले विकासशील तथा साना र गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । जलवायु जोखिमबाट क्षति बेहोरिरहेका मुलुक अर्थतन्त्रमा सघाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला यो विमर्श भएको छ । नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डिओङले सगरमाथा संवादमा भन्नुभएको विषयप्रति सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । उहाँ जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाका लागि प्रभावित देश र नागरिक समाजबिच अझ एकताको खाँचो उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माको भनाइ पनि महìवपूर्ण छ । उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा धेरै महìवपूर्ण छ ।

आर्थिक हानिनोक्सानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै विधि र प्रव्रिmया आवश्यक रहेको बताइरहँदा त्यस्तो विधिविधान कुरैमा मात्र सीमित हुँदैछ । जलवायु सङ्कट क्षति भने गहिरो घाउ हुँदै गइरहेको छ । अब कुराभन्दा काम गर्ने बेला आएको छ । यसमा केही आशा पनि जागेको छ । प्राप्त जानकारीलाई आधार मान्दा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्ने विधि आगामी वर्ष २०२६ सम्ममा तयार हुने छ । त्यस्तो कोष प्राप्तिका निम्ति पनि नेपाल जस्ता मुलुकले आन्तरिक रूपमा गहन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । 

सगरमाथा संवादको छलफलमा विज्ञहरूले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपत्को विकराल असर भोग्नु परेको बारेमा गहन चिन्ता प्रकट गरे । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरू कमजोर हुन थालेका छन् । स्रोतसाधनसँगै प्रविधि तथा व्यवस्थापनको अभावले पनि नेपाल जस्ता मुलुक गम्भीर सङ्कटतिर अग्रसर छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अब संसारसँग हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाको विकल्प छैन । जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग अगाडि बढाउँदै अर्थतन्त्रको रूपान्तरण पहिलो आवश्यकता हो । संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको छ । पृथ्वीको भित्री भूभागबाट अझै पनि कच्चा इन्धन निकाल्ने होडबाजी तीव्र मुनाफाका निमित्त अग्रसर छन् । यस्तो ठुलो विडम्बनाका बिच नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले हिमाली मुलुकलाई समुद्रतटीय मुुलुकसित जोडेर हरित अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ युगमा रूपान्तरणको शङ्खघोष गरेको छ । यो इतिहास निर्माणको आधारशिला पनि हो ।

 हरित अर्थतन्त्रका निम्ति नेपालको अपार सम्भावना छ । नेपालसित जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना हुँदा पनि हालसम्म साढे तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको छैन । आगामी दस वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो असम्भव लक्ष्य होइन । अहिले निर्माणाधीन, अध्ययन भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाको लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले नै पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । पुँजीको अभाव भने व्यापक देखिएको छ । कुलमा २५ हजार मेगावाट जति जलविद्युत् निर्माणका निम्ति ६० खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाका साथै प्रसारण लाइनलगायतमा पूर्वाधार व्यापक बनाउन पनि स्रोतसाधनको तीव्र अभाव छ । यसमा बाह्य लगानी र साझेदारी आवश्यक छ ।

हरित अर्थतन्त्र निर्माणका गर्न त्यसै अनुरूपका नीति, योजना र कार्यव्रmम आवश्यक छ । हरित अर्थतन्त्र स्वच्छ ऊर्जाका आधारमा गरिने आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मात्र सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै आगामी २५ वर्षमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वकै प्रयास वाञ्छनीय छ । मौजुदा जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजान सके मात्र वास्तविक रूपमा दिगो विकासको आधार सिर्जना हुन्छ । तीव्र समृद्धिका निम्ति मानिसले विगतमा गरेको प्राकृतिक दोहन पृथ्वीका पर्यासन्तुलन बिगार्न अपराध नै सरह भएको थियो । त्यस्तो कार्यलाई सुधार गर्दै मानिससँगै सम्पूर्ण जीवको भविष्य सुुरक्षित बनाउन पनि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प अब छैन ।

विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो । त्यसै गरी विश्वमा दोस्रो बढी कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुक अमेरिका हो । अमेरिकाले वार्षिक ४,९११ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर अमेरिका फेरि जैविक इन्धन अन्वेषण र उत्पादनमा जोड दिँदै छ । विश्व कार्बन उत्सर्जनको १२ प्रतिशत मौजुदा अंश रहेको अमेरिकामा थप कार्बन उत्सर्जनतर्फ अग्रसर देखिन्छ । कार्बन उत्र्सन गर्ने तेस्रो ठुलो मुलुक भारत हो । भारतले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा ७.६ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्छ । भारत विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसमेत भएको परिवेशमा नेपालसित मिलेर स्वच्छ ऊर्जाको दिशामा अग्रसर भई हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।

विश्वमै हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अनेक अवरोध छन् । ती अवरोध चिर्दै कतिपय मुलुकले हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अग्रसर भइरहेका छन् । जापान, दक्षिण कोरियाका साथै नर्वे, स्विडेन जस्ता युरोपेली मुलुक हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रसर छन् । हरित अर्थतन्त्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन र कारोबारका व्रmममा वातावरणको चरम विनाश गर्दैन । वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रले भावी पुस्ताका निम्ति पृथ्वी सुरक्षित हुने छ । हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै जल, वायु र सौर्य ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनले हरित अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र सुस्पष्ट पार्ने छ । नवीकरणीय ऊर्जा जैविक इन्धनको प्रभावकारी विकल्प मात्र होइन, हरित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणकारी इन्जिन पनि हो । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रतर्फ विश्वलाई अग्रसर गराउने गहन विमर्श गरेको छ । नेपालको यो प्रयासमा बाह्य हातेमालोसहितको संस्थागत आकार ग्रहण गराउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ ।