अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवैै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ ।

न्यायपालिका र प्रेस । दुवै निकाय इतिहासको कालखण्डमा एकअर्काका प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा उभिएका छन् । धेरै चिनारीको जरुरत छैन । न्यायपालिकाले स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पत्रकारको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका चाहिन्छ नै । संसद्, कार्यकारी वा बाह्य हस्तक्षेप हुँदा आवाज बोलिदिन प्रेसबाट न्यायपालिकाले सम्भवतः सहयोगको अपेक्षा अली बढी नै गरेको हुन सक्छ । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन प्रेस वा पत्रकार जहिल्यै सशक्त भूमिकामा उभिएका पनि छन् । न्यायपालिका होस् या प्रेस । व्यक्तिमा बदलाव आइरहन्छ तर संस्था जीवन्त रहिरहन्छन् । दुवै निकायले भोलिका लागि आधार तय गर्दै समाजलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सुधार, विसङ्गति, विकृति भन्ने चिज एक समय र एकै पक्षबाट मात्र सुधार्न सम्भव छैन । निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया हो । न्याय, समृद्धि, परिवर्तन जे भने पनि अघि बढ्न दुवैथरी निकायको 

स्वच्छता आवश्यक पर्छ । सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसो हुन त्यति सजिलो पनि छैन । तै पनि दुवै निकायको अन्तरसम्बन्धबाट एउटा विधि र थिति बसाउन भने पक्कै सकिन्छ ।

तर समस्या जस्ताका तस्तै रहे सम्बन्ध असल भएर मात्रै पनि ताìिवक अर्थ राख्दैन । चिन्तन र कार्यशैलीमा पनि बदलाव चाहिएला । आआफ्ना सिमाभित्र रहेर खुला र उदार पनि हुनु पर्ला । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्याय, अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि, नागरिक हकको प्रवर्धन एवं संरक्षण साझा अभीष्ट हुन् भने एकअर्कासँग अनावश्यक झस्किनुपर्ने कारण नै के छ र ? झन प्रेसको त सदैव पहरेदारका रूपमा अहम् भूमिका छ । साथमा न्यायाधीश या कर्मचारीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्दै सुधारको मार्गमा ल्याउने दायित्व पनि छ । 

प्रेसबाट सुधारको दिशामा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना हुने विषयलाई न्यायालयले पनि अन्यथा रूपमा लिन हुँदैन । एकअर्काको वस्तुनिष्ट आलोचना समालोचना पनि हुनु आवश्यक छ । ताकि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न दुवैै निकाय अझै खारिएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । फेरी पनि पत्रकार या प्रेसले आफू अन्याय र थिचिमिचोमा परेको अवस्थामा न्यायका लागि जाने अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । न्यायमा सुखद अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध जोडिनु पर्छ । न्याय प्रणालीभित्रका कमीकमजोरी केलाएर अगाडि बढे न्यायिक जनआस्था बढाउन अवश्य मद्दत पुग्ने छ । 

न्यायालयले आफ्नो फैसला, आदेशमार्फत निर्णय दिन्छ । यस्ता निर्णयहरू कानुनसरह लागु हुन्छन् र तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । प्रेसबाट हुने यस्ता निर्णयबारे दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरणबाटै लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज निर्माण सम्भव छ । सञ्चार माध्यम न्यायपालिकाको सहयोगी मात्र होइन, सारथि पनि हुन् । वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्ने अभिभावक भनेकै न्यायालय हो । यस कारण पनि अदालत र न्यायाधीशले सदैव पत्रकारप्रति सदासय एवं सहयोगी भावना राख्नुपर्ने हुन्छ । 

यता संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गरेको न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा निगरानी राख्ने र गलत हुँदा खबरदारी गर्ने गहनतम भूमिकामा प्रेस छ । जनसरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसला तथा अदालतका कामकारबाहीबारे समाचार, कार्यव्रmम र सामयिक विश्लेषणमार्फत प्रेसले सन्तुलित सामग्री पस्किने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा छ । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाले आफूमाथि निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि न्यायालय पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैन । 

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु र न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने भएका कारण निर्धक्क साथ अदालती सूचना सम्प्रेषणमा हच्किनुपर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लङ्घनका वैयक्तिक विषयलाई संस्थागत चरित्र वा गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवहेलना र गाली बेइज्जतीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ । सार्वजनिक जवाफदेहितामा काम गर्ने न्यायाधीश या जुन कुनै संस्था, जसका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यलाई लिएर सार्वजनिक हितमा मनासिब आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन तर कुनै गलत सूचनाको वास्तविकताबारे स्वयम् जानकार भएर पनि त्यसबाट पर्ने प्रभाव र नोक्सानीलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको छ भने त्यो बेइमानी हुन्छ । 

कसैको सार्वजनिक चरित्र या प्रतिष्ठामाथि आघात हुन्छ भनेर पूर्वसावधानी हुनुपर्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । समाजलाई अधोगतितर्फ जानबाट रोक्न सञ्चार कर्मको ठुलो हात रहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन । न्यायपालिकाभित्र लुकेका विकृति, बेथिति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कथाव्यथालाई उजागर गरेर न्यायमा शुद्धीकरण ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रेसको काँधमा छ । यो गहन जिम्मेदारीका बाबजुद अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश अझै पनि अपेक्षाकृत मिडियामैत्री छैनन् । पत्रकार जागिरे नभएर न्यायपालिका र जनताबिचका सूचना संवाहक हुन् भनेर बुझ्ने बुझाउने समस्या एकातिर छ भने सूचना प्रविधिको जमानामा अदालत अझै पनि परम्परागत छ । आफ्ना कुरा राम्ररी भन्न डराएको र लजाएको हो कि जस्तो स्थिति पनि छ ।

न्याय प्राप्तिमा अन्योल, अस्थिरता र द्विविधाको अवस्था आउन नदिन सञ्चारकर्मीमा पनि पूर्वसावधानी चाहिने कुरामा विवाद छैन । कहिलेकाहीँ त सानो कमजोरीले पनि ठुलो नोक्सानी ल्याउन सक्छ । न्यायिक वातावरण अनाहकमा गिजोलिने अवस्था आइ पर्न सक्छ । भनिन्छ पनि, ‘न्यायाधीशले गरेको अन्याय भन्दा पत्रकारले गरेको अन्याय चर्को हुन्छ ।’ समयव्रmमसँगै यसै पनि सञ्चार माध्यमको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । आफूले प्रकाशित गरेका समाचार र विचारमा एक सञ्चार संस्था र लेखेका या बोलेका शब्दमा एक सञ्चारकर्मी जिम्मेवार त बन्नै पर्छ । मिडिया यथार्थ सूचनामूलकसँगै विचारप्रधान हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको जगमा अडेको छ । 

यस कारण पत्रकारिताको मर्म र धर्म अनुसार चल्न सक्ने व्यक्ति मात्रै असल पत्रकार हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । संंविधानले सञ्चारको हकको सुनिश्चितता गरिए पनि सँगसँगै सिमा र बन्देजहरू पनि छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय, सामाजिक मर्यादा, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, गोपनीयता, मुलुकको स्वतन्त्रता, भय त्रास उत्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा त भारी सजगता अपनाउनै पर्छ । यसो भन्दैमा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, बिचौलिया र दलालको चलखेल, न्यायाधीशका सन्देहास्पद उठबस, शङ्कास्पद साँठगाँठ, अवाञ्छित गतिविधि, बेथिति भएका छन् भने सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको जगमा उभिएर यथार्थ बाहिर ल्याइनु पर्छ । 

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको निस्फिव्रmी होइन तर व्यक्ति खराब हुन सक्छन् । संस्थामा व्यक्ति आउने जाने व्रmम निरन्तर चलिरहन्छ । संस्था नै दोषी हुन सक्दैन । संस्थाको गरिमा, अस्तित्वबारे हेक्का भने राख्नै पर्छ । सञ्चार माध्यमले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रव्रिmया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रषेण गर्न हुँदैन भनेर पहिले त आफैँलाई स्वनियमनमा राख्नु राम्रो हो । जुन कार्य पत्रकार आचारसंहिताविरुद्ध हुन्छ, त्यसमा सचेत हुनै पर्छ । 

जसरी न्यायाधीश स्वच्छन्द हुन मिल्दैन, उसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा पत्रकार पनि उन्मुक्त सक्दैन । लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ, मिडियाको शक्ति छ भन्ने नाममा संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न हुँदैन, मिल्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग गर्र्नु पर्छ तर स्वच्छन्दता होइन । आचारसंहिताले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुराको ख्याल राख्न पनि सचेत गरेको छ । यो विषय न्यायाधीशका सन्दर्भमा पनि मननीय हुन आउँछ । 

संविधानले प्रस्तावनामा भनेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको अधिकार भनेको कर्तव्य अनि उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । यस कारण मुलुकको कानुन, नैतिक, मर्यादा र आचरणका बहुपक्षलाई ख्याल गर्दै प्रेसले निर्बाध स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसरी स्वतन्त्रताको पनि सिमा र बन्देज छ भनेर ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । एउटा मूल्यभित्र रहेर न्यायिक प्रणाली देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न सक्षम छ कि छैन, फैसलामार्फत सेवाग्राहीमा न्युनतम न्यायको महसुस भएको छ कि छैन भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा प्रेसको चौथो आँखा पुग्नु पर्छ । ढुक्क साथ पुष्टि हुने खराबी छ भने उत्खनन हुनु पर्छ । जसले अदालतभित्रको खिया निकालेर न्याय चम्काउन मद्दत पुगोस् । न्यायको पवित्रता कायम गर्न असल मनसायले सम्प्रेषित सूचना सामग्रीलाई लिएर अवहेलनाको विषय पनि बनाइनु हुँदैन । बेथितिलाई बोकेर न्यायपालिका बलियो हुन सक्दैन । कमजोर न्यायपालिकाले न्यायको साख धान्न पनि सक्दैन र अवहेलनाको हतियार निजी रक्षाकवज बनाउन पनि मिल्दैन । 

निष्कर्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ । समस्या आउँछन् तर तिनको निप्टारा मर्यादित तरिकाबाटै गरिनु पर्छ । यस कारण सम्बन्ध असल कार्यका लागि हुनु पर्छ, बेथितिको ढाकछोपका लागि होइन ।