भाषाप्रतिको नागरिक चेत

‘मान्य’ भनेको स्तरीय वा स्वीकार्य बुझिन्छ । अर्थात् मान गर्न लायक, आदरणीय भाषा नै मान्य भाषा हो, मानक भाषा हो । भाषा भनेको व्यक्तिहरूले बोलचाल गर्ने प्रचलित शब्दावली हो । अर्को शब्दमा भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो । मनका भावना वा विचार प्रकट गर्ने माध्यम हो, भाषा । मनभित्रका अनुभूतिलाई बाहिर प्रकट गर्ने माध्यम भाषा हो । त्यसैले भाषाको महत्व धेरै छ । संवादको माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिने र जोडाउने काम भाषाले नै गर्छ । यसर्थ भाषा भनेको एकताको सूत्रधार हो । एकअर्कासँग परिचित गराउने सशक्त माध्यम हो । ज्ञान, विज्ञान र सिप सिकाउने तथा पुस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । 

भाषाका विभिन्न रूप छन् । बोलेर वा संवाद गरेर विचार अभिव्यक्त गर्नुलाई मौखिक भाषा भनिन्छ । आफूसँग ज्ञान छ भने जुनसुकै भाषामा जुनसुकै समुदायसँग संवाद गर्न सकिन्छ । अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, थारू, भोजपुरी, मैथिली, डोटेली, संस्कृत आदि भाषा संवादका माध्यम बन्न सक्छन् । अभिव्यक्ति लिखित रूपमा पनि प्रकट गर्न सकिन्छ । चिठीपत्र, गीत, नाटक अर्थात् मनका भावनालाई लिखित रूपमा प्रकट गर्नुलाई लिखित भाषा भनिन्छ । दस्ताबेजीकरणको काम लिखित भाषाबाटै सम्भव हुन्छ । त्यसैले यसको महत्त्व छ र यो दिगो हुन्छ । भाषाको मानकीकरणमा पनि यसको महत्व प्रभावकारी हुन्छ । मनको भावना प्रकट गर्न बोलिरहनु वा लेखिरहनु पनि पर्दैन । सङ्केतको माध्यमबाट पनि भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । कुनै सङ्केत, इसारा, चित्र, हाउभाउका माध्यमबाट पनि संवाद गर्न सकिन्छ । यसलाई साङ्केतिक भाषा भनिन्छ । हामी आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा मौखिक, लिखित र साङ्केतिक भाषाको प्रयोग दैनन्दिन गरिरहेकै हुन्छौँ । 

भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनै पर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ ।

पछिल्लो समय भाषा लोप हुनेक्रम जारी छ । वक्ता नभएपछि भाषा स्वतः लोप हुन जान्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति भए पनि १२४ भाषा मात्र बोलिन्छ । अर्थात् १८ जातिको भाषा पूर्णतः लोप भइसकेको छ । समुदाय भए पनि आफ्नो भाषा बोल्दैनन् । अर्थात् उनीहरू सम्पर्क भाषा नेपाली वा अन्य भाषा बोल्छन् । २०७८ सालको जनगणनामा १७ वटा नयाँ जातजाति थपिएका छन् । जसमध्ये नयाँ सूचीकृत भएका जातिमा रानाथारू, भूमिहार, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा (नुब्री), फ्री, मुगल (मुगुम), पुन, रौनियार, बनियाँ, गाँढ (गोड), कर्मारोङ, खटिक, बेल्दार, चाई (खुलौट), डोने र केवरत हुन् । यी जातिसँगै यिनका १३ वटा मातृभाषा पनि थपिएका छन् । बाँकी १११ वटा भाषा २०६८ सालकै निरन्तरता हुन् । थपिएका मातृभाषामा रानाथारू, भोटे, लोवा, नुब्री, बारागुङ्वा, नारफु, कर्मारोङ, मुगाली, तिछुरोङ पोइके, साद्री, डोने, मुडियारी र केवरत हुन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेको भाषा २१ मात्र छ । २०६८ सालको जनगणनामा यो सङ्ख्या १९ रहेको थियो । सबैभन्दा कमले बोल्ने मातृभाषा कुसुन्डा हो । यसको वक्ता सङ्ख्या २३ मात्र छ । त्यसपछि दोस्रो कमले बोल्ने मातृभाषा वनकरिया हो । जसको वक्ता सङ्ख्या ८६ मात्र छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ । सोही संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार संविधानको धारा २७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन भयो । 

आयोगले पाँच वर्ष लगाएर २०७८ भदौ २१ गते प्रदेशमा कामकाजी बनाउने गरी ११ वटा भाषा सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरिएका भाषामा कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा थारू र डोटेली हुन् । भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको चार वर्ष भए पनि अहिलेसम्म बागमती प्रदेशमा मात्र ऐन निर्माण भई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा तामाङ र नेपाल (नेवाः) भाषा कार्यान्वयनमा आएको छ । सिफारिस गरिएका बाँकी प्रदेशका भाषाको ऐनको मसौदा बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताइए पनि खुसी भइहाल्ने उपलब्धि भएको छैन ।

बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० कात्तिक २३ गते प्रमाणीकरण भई २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको १८० औँ दिन (अर्थात् छ महिना) पछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन, सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख  छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि बागमती प्रदेशले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री संवत् र नेपाल भाषाको नेपाल संवत् समेत लेख्न सुरु गरेको छ । यो भाषिक हिसाबले ठुलो उपलब्धि हो । भाषालाई मान्य अर्थात् मानकमा स्थापित गर्ने दिगो अभियान हो । 

बागमती प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएपछि सो ऐनको नियम ९ (१) ले तामाङ र नेपाल भाषालगायतका प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवं शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (३) ले तामाङ भाषा र नेपाल भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहनस्वरूप सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको नियम १० (१) ले तामाङ र नेपाल भाषाको विकासका लागि भाषाको मानकीकरण गरी प्रयोग गर्न गराउन सक्ने छ व्यवस्था छ । ऐनमा भएको यो उपलब्धि तामाङ र नेवाः भाषीका लागि उत्साहजनक उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । 

ऐनको नियम १७ मा भाषाको प्रभावकारितासम्बन्धी ऐन अनुरूपको काम भए नभएको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले मातृभाषीमा केही आशङ्का उब्जाउँछ । ऐन कार्यान्वयनको काम सरकारकै हो । ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके भाषाको सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भनेको कार्यान्वयनमा दबाब दिने प्रावधान पनि हो । कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन सके यो नियमको उपनियममा भएको व्यवस्थाले केही असर गर्दैन । यसप्रति सम्बन्धित भाषिक समुदाय नै बढी चनाखो हुन सक्नुपर्छ । 

मान्य भाषा अर्थात् मानक भाषा (सरकारी कामकाजको भाषा) प्रति नागरिकको चेत बिस्तारै बढ्दै गएको छ । नेपालमा भाषिक विविधता छ । अधिकांश भाषाको मानक बन्ने प्रक्रिया जारी छ । मानक बन्न किन आवश्यक छ भन्दा भाषिक पहिचान जोगाउन, मातृभाषाको संरक्षण गर्न, मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी कायम गराउन, मातृभाषी युवालाई रोजगार दिन पनि यसको अपरिहार्यता छ । त्यति मात्र होइन, भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनैपर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ । मातृभाषा जोगाइराख्न युवालाई स्वदेशमै रोजगार सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको पहल हुनुपर्छ ।