संरचनागत परिवर्तनमा बजेट
औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ ।सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम संसदबाट पारित भएसँगै बजेटमाथि चासो र छलफल सुरु भएको छ । अनेक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू आफ्ना हित अनुरूप बजेट आउनुपर्ने मागपत्र बोकेर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयहरूमा पुगिरहेका छन् । उद्योगी, व्यापारी व्यवसायी, ठेक्का पट्टा गर्नेहरू, आयात निर्यात गर्नेहरू, कर्मचारी र प्रतिनिधि सभाका सदस्य यस्तो दबाब समूहमा अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् जसका कुरा सरकारले यो वा त्यो ढङ्गले सुन्छ र सम्बोधन गर्छ । अनि ठुला र शक्तिशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न राज्यकोषको भरपूर प्रयोग गर्ने विषय सबैभन्दा माथि पर्ने गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मत प्रभावित गरिरहन राज्यकोषबाट करोडौँ उपलब्ध गराउने आर्थिक अपराधमा त सिङ्गो संसद् र राजनीतिक दलहरूको एकमतो हुने गरेको छ । कतिपय करका दर निर्धारण हुनु अगाडि व्यापारीलाई सूचित गरिन्छ । तिनले कर बढ्ने सम्भावित वस्तुको आयात बजेट पेस हुनुअघि नै गर्छन् र अकुत नाफा कमाउँछन् जसको सानो लित्को पित्को हिस्सा पाएर राजनीतिक नेतृत्व मक्ख परिरहन्छ । यी यस्ता कुरा हुन् जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राथमिकतालाई गोलमाल गरिरहेका छन् र राज्यकोष सक्नेले चुस्ने पलाँसको फुलको रस जस्तो बनेको छ । जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने साना तथा मझौला किसान, कृषि श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैभन्दा पिँधका जनताका आवाज भने प्रायः बजेटमा प्रतिध्वनित हुँदैन । यसै गरी मानव विकास सूचकमा अत्यन्त पछि परेका क्षेत्रका जनसमुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाना र सुरक्षित आवासका कार्यव्रmममा भने अड्कलेर बजेट छुट्याइन्छ, छुट्याए जस्तो गरिन्छ । उनीहरू सङ्गठित छैनन्, तिनका आवाज केवल सुस्केराका रूपमा उनीहरूका कार्यथलो र बासहरूमा मात्र सुनिन्छन्, सत्ता र शक्तिको केन्द्रसम्म हैन । आर्थिक रूपमा सबैभन्दा तल्लो तहमा पर्ने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा ओगट्ने समूहको ससाना मागलाई सत्तामा बस्नेहरूले दयाका रूपमा हेरिदिनुपर्ने विषयमा लिन्छन् । यस्तै हुँदै आएको छ । राज्यमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनको वितरण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पुग्न भन्दा स्वार्थ समूहका हित रक्षा गर्नमा लक्षित हुन्छन् । पञ्चायतकालदेखि रहेको यो सनातन परम्पारका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन रफ्तारमा संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएको छैन । जसले अर्थतन्त्रको उत्थानका संरचनागत अवरोध हटाउनभन्दा जोगाइराख्न मद्दत गरेका छन् ।रूपमा पूरा भएको क्रान्तिनेपाल आमरूपमा पुँजीवादी प्रकृतिको समाज, उदारवादी राजनीतिक प्रणाली र पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । राजनीतिमा बाहेक पुँजीवादी विकास अपूर्ण र कट्मिरो खालको छ । पाकी नसकेको तर अलिकति गुलियो पसेको बेलौँती जस्तो । यस्तो कट्मिरोपन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा विद्यमान छन् । उन्नत कृषि यन्त्रबाट उत्पादन गरिरहेका कृषि फर्म पनि छन् । सयौँ वर्ष पहिले विकास भएका हलो, कुटो र कोदालोमा आधारित श्रम प्रधान खेती पनि चलिरहेकै छ । बिव्रmीका लागि उत्पादन गर्ने व्यावसायिक कृषि पनि छ र निर्वाहका लागि गरिने खेती पनि । घरेलु उद्योग मासिएर गएका छन् । जुद्धशमशेरका समयदेखि चलेका आधुनिक उद्योगले अझै अर्थतन्त्रलाई जम्मा चार प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छन् । जम्मा २४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति संलग्न छन् । अनि त्यो ५५ प्रतिशत श्रमशक्तिले गरेको उत्पादनले देशलाई पूरै आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन जबकि उच्चस्तरका आधुनिक अर्थतन्त्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या संलग्न कृषिले देशलाई आवश्यक खाद्यान्न मात्र उत्पादन गर्दैन निर्यात पनि गर्न सक्छ । हामीकहाँ कृषि अर्थतन्त्रबाट सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा फड्को मार्दा उद्योग क्षेत्रको विकास छुटेको छ र यसले परनिर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या यहीँनिर छ ।हामीकहाँ २००७ सालदेखि २०६३ सम्मका सबै व्रmान्तिकारी हस्तक्षेप समाजलाई पुँजीवादी बाटोमा हिँडाउन भएका बुर्जुवा व्रmान्ति हुन् । अर्थात् पुँजीपति वर्गलाई उत्थान गर्न र सामन्तवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र राजनीतिलाई ध्वंस गर्ने उद्देश्यले भएका व्रmान्ति । तिनले व्रmान्तिपछि स्वतन्त्र र प्रगतिशील चरित्रको पुँजीवाद विकास गर्न सकेनन् । सस्तो मूल्यमा श्रम निर्यात गर्ने र सस्तै मूल्यको उत्पादित वस्तु आयात गरेर निर्वाह गर्ने । यसैबाट राज्यको ढुकुटीमा पनि पैसा व्यवस्थापन गर्ने आमजनताको उपभोगको स्तर पनि वृद्धि गर्ने । आफूले उत्पादन नगर्ने या ज्यादै कम गर्ने । अर्थतन्त्रको यही चरित्रले हो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, अर्थतन्त्र उकासिन र जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आयस्तामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको । अर्थतन्त्रको यो संरचनागत अवरोध जहिलेसम्म रहन्छ, तहिलेसम्म जति बजेट आए पनि त्यसले आमजनतालाई ललिपपको काम त गर्छ तर गरिबी र व्यथा बदल्दैन । एउटा दुष्चव्रmमा फसिरहन्छ । यसले नेपालको पुँजी, व्यवस्थापकीय क्षमता र श्रमशक्तिको उत्पादक शक्तिको फुक्काफाल विकास हुन अवरोध गर्छ र २०६३ को पुँजीवादी व्रmान्तिको कार्यभार अधुरो नै रहन्छ । बजेटले जोड दिनुपर्ने क्षेत्रबजेटले समात्नुपर्ने लक्ष्य भनेकै यस्तो संरचनागत अवरोध छिनाल्नु हो । उत्पादक शक्तिलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनु, समग्र साधन र स्रोतको वितरणलाई अधिकतम उत्पादनमुखी क्षेत्रतिर प्रवाहित गर्नु हो । यसका लागि आन्तरिक पुँजी र प्रविधिले मात्र पुग्दैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणको उपयोग अनिवार्य बन्न जान्छ । यस्तो ऋण सरकारी क्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा लिने मात्र होइन निजी क्षेत्रलाई पनि वैदेशिक ऋण लिन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसै गरी कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष या पोर्टफोलियो दुवै तरिकाको वैदेशिक लगानीलाई बाटो खुला गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन दिँदा कति क्षेत्रफल या कुन मात्रको उत्पादन गर्ने, के केमा लगानी गर्ने, उत्पादित वस्तु आन्तरिक बजारमा कति आपूर्ति गर्ने र कति प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने भन्ने पहिले नै तय गरिनु पर्छ । यस्तो लगानीले नेपालमा प्रविधि र ज्ञानको हस्तान्तरण सुनिश्चित गरेको हुनु पर्छ । वैदेशिक लगानी ठुलो स्केलको फार्ममा मात्र ल्याउने निश्चित गर्नु पर्छ । यसै गरी विश्व आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएका पार्टपुर्जा उत्पादन र ‘एसेम्बलिङ’ उद्योगको स्थापना र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ र यस्तो उत्पादनमा वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउनु पर्छ । कर छुट, बाहिर लान पाउने मुनाफाको दर र सेयर बिव्रmी वितरणलाई पारदर्शी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।ठुला व्यवसायी कर छल्ने, सरकारलाई दबाब दिएर या घुस दिएर कम कर तिर्ने, आयात गरिने सामानमा कम भन्सार मूल्याङ्कन गराएर उपभोक्ताबाट अत्यधिक नाफा लिने अवस्थामा नियन्त्रण गर्नु पर्छ । करका दर बढाउनेतिरभन्दा करको दायरामा धेरैलाई समेट्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसरी मात्रै कानुनका अगाडि सबै समान छन् भन्ने सन्देश जान्छ र स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्नेहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । यो सजिलो उपायबाट धन कमाउन मात्र होइन मेहनत गरेर र जोखिम मोलेर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नेहरूका लागि प्रोत्साहित गर्ने एक मात्र उपाय हो । ठुला कृषि फर्मको अर्थ पनि यसैमा खुल्नु पर्छ । ठुला कृषि फर्मले प्रशोधन उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको निरन्तर र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सके भने ठुला फर्म आफँैले प्रशोधन उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सके भने मात्रै आन्तरिक सर्कुलेसनको एउटा चव्रm निर्माण हुन्छ । यसले आन्तरिक स्रोतमा आधारित दिगो र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत अवरोध हटाउने यो नै अर्थपूर्ण उपाय हो ।औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ । अहिले नै चीनबाट बाहिरिन चाहने कतिपय अमेरिकी कम्पनी भियतनाम गएका छन् तर भारत आउन सकेका छैनन् । त्यसको खास कारण नै श्रमको उत्पादकत्व चीनका तुलनामा भारतमा कम भएर हो ।विकास र जनताका आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउने कुरा अन्तरसम्बन्धित छन् । आर्थिक वृद्धिबिना त गरिबी हटाउन सक्ने कुरा भएन । आर्थिक वृद्धिका लागि सम्पूर्ण श्रमशक्तिको उच्चतम प्रयोगको सम्भावना प्रयोग हुनु पर्छ । त्यसका लागि हाम्रो जस्तो समाजमा उत्पादकत्व पूर्ण उपयोग हुन नदिइएका दलित, महिला समेतलाई पूर्ण र उन्मुक्त रूपमा श्रम र आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुनु पर्छ । अध्ययनका अवसर, आफ्नो वैयक्तिक क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ । राज्यले त्यसमा लगानी गर्नु पर्छ ।यसै गरी मानव विकास सूचक कमजोर भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा विशेष कार्यव्रmम लागु गरेर उक्त समूहको जीवनस्तर उकास्ने, साक्षर र शिक्षित बनाउने, अब हुर्कने कोही पनि बालबालिकाले कमसेकम १२ कक्षासम्मको शिक्षा पाओस, त्यसपछि कम्तीमा प्राविधिक विषयको एउटा विधामा दक्ष बनोस्, कुपोषण हटाउने कार्यव्रmम लागु होस् । महिला सशक्तीकरणका कार्यव्रmम लागु होउन् । सामाजिक विभेदका सबै परम्परामाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेर सबैलाई समान नागरिकका रूपमा समाजमा उचो शिर गरेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गरियोस् । यति भयो भने उसको उत्पादन क्षमताको पूर्ण प्रयोग हुन्छ । परिवार सुखी हुन्छ र समाज पनि धनी र सम्पन्न हुने आधार बन्छ । आउने बजेटले सबै लोलोपोतो छाडेर यति मात्र कुरा गरे पनि समाजले ऐतिहासिक ‘डिपार्चर’ लिने छ । साना साना योजनामा सङ्घीय बजेट छर्ने, सांसदलाई भोट किन्न पैसा वितरण गर्ने, मुख्य र ठुला नेतालाई खुसी पार्न बजेट उनीहरूको जिल्लामा केन्द्रित गरिदिने, कुनै एउटा व्यापारीबाट प्राप्त हुने लाभका लागि करका दर घटबढ गर्ने सनातन परम्पराबाट बजेट मुक्त हुनै पर्छ । अन्यथा यो बजेट पनि सरकार भएकाले पेस गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने तहबाट माथि उठ्न सक्ने छैन ।
प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रसंघीय अधिकारीको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको कार्यकारी सचिवालयका उपमहासचिव अर्मिदा सलसिह अलिस्जाहबानाले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
किर्ते गरी नक्कली कागजात बनाउने तीन जना पक्राउ
नेपाल प्रहरीले किर्ते गरी नक्कली कागजात बनाउने तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो ।
मृत भेटिएका अरविन्दको हत्या भएको परिवारको दाबी
उखु खेतमा मृत भेटिएका सर्लाहीको किसनपुरका अरविन्दकुमार पण्डित कुम्हारको हत्या भएको परिवारले दाबी गरेको छ । चन्द्रनगर गाउँपालिका–१, किसनपुरका २६ वर्षीय अरविन्द ईश्वरपुर नगरपालिका ८ स्थित उखु खेतमा मङ्गलबार मृत भेटिनुुभएको थियो ।
तस्बिर प्रदर्शनीमा गोरखाको उत्तरी भेग बारपाक
विसं. २०७२ को भूकम्पको क्षतिबाट पुनर्निर्माण गरिएको गोरखाको उत्तरी भेग बारपाकको फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा उक्त प्रदर्शनी बिहीबारबाट सुरु भएको छ ।
कर्णाली राजमार्ग दैनिक आठ घण्टा बन्द
सुर्खेत कर्णाली राजमार्गको दैलेखको रामाघाट–साईगाउँ खण्डमा दैनिक आठ घण्टा सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । उक्त सडक खण्डको निर्माणको काम भइरहेकाले १५ दिनसम्म सवारी आवागमन बन्द गरिएको हो ।
सगरमाथा संवाद : स्थानीय जलवायु समस्या, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर
जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने कूटनीतिक प्रयासको थालनी गर्दै यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म गते काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दैछ ।
बागलुङका दस पालिकाको बेरुजु २५ करोड ७२ लाख बढी
बागलुङ जिल्लाका दस स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा २५ करोड ७२ लाख रुपियाँ बढी बेरुजु देखिएको छ ।
दक्षिणी गाजा सहरमा रातभर हवाई आक्रमण : ५४ जनाको मृत्यु
दक्षिणी गाजाको एक अस्पतालमा खान युनिस सहरमा रातभर गरिएको हवाई आक्रमणमा ५४ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।
नियमन नहुँदा ‘ओभर लोड’ले निरन्तर पुलमा क्षति
नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड अन्तर्गत नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिका–६ चोरमारस्थित गिरुबारी खोलाको पुल भाँचिएपछि यात्रुले निक्कै सास्ती भाेग्न पर्यो ।
प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलमा विवाद
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
सामुदायिक शिक्षा सुधार अभियान
राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्न‘ समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षा संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई किसिमले सञ्चालित छ । यद्यपि सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले केन्द्रीकृत एउटै पाठ्यव्रmम लागु गरेका छन् । निजी लगानीका विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेकाले सेवा सँगसँगै उनीहरूको मूल उद्देश्य शिक्षामा लगानी गरी नाफा आर्जन गर्नु हो भने सामुदायिक विद्यालय नितान्त सरकारी रकमबाट सञ्चालित छन् र उनीहरू नाफारहित सेवामुखी संस्थाका रूपमा रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा एकाध विद्यालयलाई छोडेर संस्थागत विद्यालयका भन्दा सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना अब्बल छन् । खेलमैदान, विद्यालय भवनलगायतका पूर्वाधार सामुदायिक विद्यालयमा राम्रै देखिन्छन् भने संस्थागत विद्यालय खेलमैदानकै अभावमा र तलामाथि तला थपेर सानो क्षेत्रमा सञ्चालन भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा परीक्षा लिई उत्तीर्ण भएका योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि शिक्षक सेवा आयोगले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा र विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा एउटै कार्यक्षेत्रमा १७–१८ थरी शिक्षक सिर्जना भएका छन् । पछिल्लो समय शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनमा यिनै असन्तुष्टि आकाङ्क्षा र माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लाखौँ शिक्षक होमिएका थिए । आन्दोलन शिक्षकका पेसागत माग पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको थियो । विडम्बना नै भन्नु पर्छ ती मागमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयले भने प्रविष्टि पाएको थिएन । यस अर्थमा शिक्षकको प्रत्यक्ष सरोकार शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षा सुधारका लागि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सकेन । नेपालमा अभिभावकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने सशक्त संस्थाको अभाव भएकै कारण विद्यार्थीलाई साधन बनाएर आफ्ना माग पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय सञ्चालक समिति गठन गर्दा वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुन गई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले केही विद्यालयमा सुधार पनि देखा प¥यो तर वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व नहुने र राजनीतिक चलखेल बढ्ने गरेकाले धेरै ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विद्यालय सुधारको बाधक बन्ने गरेको समेत देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई चिरफार गर्न सशक्त शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । शिक्षा ऐन प्राप्त होस् भनी शिक्षकले करिब एक महिनासम्म सशक्त आन्दोलन र हडताल गरेपछि असार १५ गतेभित्रै शिक्षा ऐन जारी हुने आश्वासन प्राप्त भएको छ । यसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनु पर्छ तर शिक्षा ऐन वास्तवमा नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि आउने हो वा व्यापारिक प्रतिष्ठानका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र वैधानिक साधन बन्ने हो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऐन पारित गर्नका लागि विषय समितिले द्रुत गतिमा छलफल अगाडि बढाएको र चालु संसद्बाटै ऐन पारित गर्नुपर्ने समझदारीसमेत भइसकेकाले ऐन आउने आशा बढेको छ तर ऐनभित्रका अन्तरवस्तुमा भने भर्खर मात्र सरकारका तर्फबाट जारी भएको नीति तथा कार्यव्रmमले झस्काएको छ । जारी नीतिमा सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्नका लागि संस्थागत विद्यालयले सहकार्य गर्ने भन्ने विषयले प्रविष्टि पाएको छ । यद्यपि यो बुँदा नीतिमा पहिलो पटक भने आएको होइन । यस अगाडिका नीति तथा कार्यव्रmममा पनि यसै प्रकृतिका कुराहरूले प्रवेश पाउने गरेका थिए तर तिनको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यतिखेर पनि निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउने भन्ने आशय झल्किँदा सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट विरोध भएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त हुने तर निजी विद्यालयमा सिकारुहरूले नै शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सिकाउने भन्ने कुराको विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो । अहिलेको विरोध भने शिक्षकबाट मात्र नभएर समाजका सचेत समुदायबाट पनि हुन थालेको छ । यसको मूल कारण सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आउन नसक्नुलाई लिइएको छ । राज्यका महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको स्तर बिग्रँदै गएको तर संस्थागत विद्यालयले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको भनी आमरूपमा अभिव्यक्त गरेका कुरासमेत शङ्कालाई बढावा दिने तìव बनेका छन् । यति मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर संस्थागत विद्यालयले आफूलाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी संयन्त्रलाई प्रभाव पारी उक्त बुँदा नीति तथा कार्यव्रmममा घुसाइएको हो भन्ने अड्कलबाजीसमेत भएका छन् । शिक्षकले लामो समयसम्म गरेका आन्दोलन र सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयवस्तुले नीतिमा प्रवेश नपाउनु तर सामुदायिक विद्यालय बर्बाद नै भएका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरी संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने भन्ने विषयले महìव पाउनुले शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएका सम्झौता ऐन निर्माणका बेला परिपालना हुन्छन् भन्ने विषयमा शङ्काको घेरामा परेका छन् । पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेको निजी लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनीले विद्यालय शिक्षामा दबदबा बढाउने आशयका कुरालाई समेत प्रस्तुत शिक्षा नीतिले सङ्केत गरेको छ । नियमित शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन नसकेका वा संलग्न भए पनि उपयुक्त जनशक्तिका अभावले शिक्षण सिकाइ हुन नसकेका विषयको वैकल्पिक परिपूर्तिका लागि सरकारी संयन्त्र अन्तर्गतकै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अडियो भिडियो शिक्षण सामग्री तयार गर्दै आएको छ । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले निर्माण गरेका यी सामग्रीहरू उपयुक्त किसिमका पनि देखिँदै आएका छन् । वैकल्पिक सिकाइका लागि यस्ता सामग्रीको प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । सामग्री निर्माणपछि यी सामग्रीसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तिनै सरकारले सव्रिmयता देखाउनु आवश्यक छ । कुनै निजी कम्पनीले अडियो भिडियो कक्षाहरू निर्माण गर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत ती सामग्रीको बिव्रmी वितरण गर्ने मनसाय स्पष्ट हुने गरी शिक्षा नीतिमा अडियो भिडियोका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ । यसले पहिले नै ट्युसन र कोचिङ सेन्टरका रूपमा सञ्चालित संस्थाले एकाधिकार जमाएर आर्थिक उपार्जन गर्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्ने देखिँदैन । एसइई परीक्षामा अनुत्तीर्ण दर घटाउने भन्ने मनसायका साथ अभिव्यक्त र सञ्चालन भएका केही व्रिmयाकलाप जस्तै यी पनि व्यावहारिक र शङ्कारहित बनेका छैनन् । राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्नु समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । शिक्षा नीतिमा सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयले प्रवेश पाउनुपथ्र्यो । संविधानमा व्यवस्था भएको आठ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कार्यदिशा तय हुनुपथ्र्यो । नीतिमा यी कुरा आएका भए शिक्षा ऐन पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामै निर्दिष्ट भएर आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो तर आवश्यक र अति सामान्य तयारीबिनै शिक्षा क्षेत्रलाई कम आकलन गरेर शिक्षा नीतिमा विद्यालय तहमा धेरैथरी पाठ्यव्रmम रहेका छन् भन्ने पदावलीले प्रवेश पाउँदा शिक्षा नबुझेकाहरूकै हालीमुहाली भएको कुरा प्रस्टिन्छ ।शिक्षा नीतिका विषय अनुसार बजेट र कार्यव्रmम ल्याउने बेलामा सङ्कुचित घेराबाट बाहिर उठेर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने मनसायका साथ असल कार्यव्रmमलाई निरन्तरता र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सव्रिmय हुनु पर्छ । अहिलेसम्मको माग एक थान शिक्षा ऐन भन्ने रहे पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेलासम्म त्यसका अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भई कसकसका माग कति पूरा भए भन्ने कुराहरू नै टड्कारो विषय बन्ने छन् । त्यसो त संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि शिक्षा ऐनका लागि बाधक बन्ने सम्भावना रहेको छ । अनेकथरी शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्दा रोजगारीका अवसरलाई सङ्कुचित नपार्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नका लागि प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई भिœयाउनुपर्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गर्नु चुनौतीको विषय हो । सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि संस्थागत विद्यालयले नै टेको लगाउनु पर्छ भन्ने छैन । पछिल्लो समय धेरै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकका आकर्षण बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक अभिभावककै कारण ती विद्यालय उत्कृष्ट बनेका हुन् । कार्यरत शिक्षकको मनोबल कमजोर गराउने गरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका माध्यमबाट सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने सपना देख्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यव्रmम अन्तर्गत योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन एवं विद्यालय पुनर्तालिकीकरणका कुरा भने समावेश गर्नै पर्छ ।
युद्धको विकल्प सार्थक शान्तिवार्ता
अब यो जारी युद्ध अन्त्यतिर गएन र रुसविरुद्ध बेलायत र अमेरिकाका हतियार प्रयोग हुन थाल्यो भने यसले क्षेत्रीय युद्ध मात्र होइन तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरा छ, जुन विश्वकै लागि दुर्भाग्य हुने छ । त्यसो भएको हुँदा अमेरिकाले यो युद्ध अन्त्य गराउन जुन प्रयास गरेको छ, यसलाई सार्थक शान्तिवार्ता गराएर टुङ्ग्याउनु पर्छ । शान्तिको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन । दक्षिण एसियाली दुई हस्ती भारत र पाकिस्तान चारदिने युद्धपछि युद्धविराम गरेका छन् । आणविक हतियार सम्पन्न यी दुई मुलुक अमेरिकाको मध्यस्थतामा युद्धविराम गर्न सहमत भएका हुन् । युद्धविरामको सबै क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै देशलाई युद्धविराम गर्न मनाउनुभयो । उहाँको यो प्रशंसनीय कार्य हो । युद्ध लम्बिँदै गए आणविक युद्धको खतरा देखेर नै उहाँले युद्ध रोकाउने प्रयास गर्नुभएको हो । भारत र पाकिस्तानबिच यस पटक चारदिने (मे ७–१०) छोटो युद्ध भयो । गोलाबारी र हवाई हमला विवादित काश्मीर क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन । युद्ध फैलिने खतरा देखियो । दुवै मुलुक एकअर्काविरुद्ध आव्रmामक बने । यो शुभ सङ्केत होइन भन्ने लागेर ट्रम्पले सार्थक प्रयास गरी युद्ध रोकाउनुभयो । भारत र पाकिस्तान युद्ध गर्ने पक्षमा नभए पनि युद्ध दुवैका लागि बाध्यता थियो । सीमापारि हवाई हमला र गोलाबारी गर्दै आएका दुई प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तानले आफ्नो आग्रहलाई मानेकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पले उनीहरूको फेरि खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ । उहाँले काश्मीरको विषयमा विद्यमान विवाद समाधान गर्न आफूले दुवै देशसँग मिलेर काम गर्ने वचन पनि दिनुभएको छ । ट्रम्पले शनिबार भारत र पाकिस्तान तत्काल पूर्ण युद्धविराम गर्न सहमत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले त्यसबारे सहमति भएको पुष्टि गरे । ट्रम्पले धेरै मानिसको मृत्यु र ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्ने वर्तमान आव्रmामकता रोक्ने तत्परता देखाएकोमा भारत र पाकिस्तानका शक्तिशाली नेतृत्वप्रति आफू गौरवान्वित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ट्रम्पले भन्नुभयो, “तपाईंहरूको विरासतलाई तपाईंहरूको आँटिलो कार्यले सुदृढ बनाएको छ । तपाईंहरूलाई यो ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयमा पुग्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले सघाउन पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ ।” उहाँले त्यस विषयमा छलफल नगरिएको भए पनि दुवै महान् देशसँग हुने व्यापार ठुलो मात्रामा बढाउने घोषणा पनि गर्नुभयो । यद्यपि भारत र पाकिस्तानले उहाँको यो प्रस्तावबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । पाकिस्तानले आफू सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र आफ्ना सैनिकहरू संयमित हुने बताएको छ । चार दिनसम्म चलेको सीमा वारपार हमलापछि भारत र पाकिस्तानबिच तत्काल लागु हुने गरी पूर्ण युद्धविराम भएको हो । भारत र पाकिस्तान दुवैले काश्मीरमा आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै आएका छन् तर सामान्यतया काश्मीरको एउटा भागमा भारतको र अर्को भागमा पाकिस्तानको शासन छ । काश्मीर मामिलालाई लिएर यी दुई देशबिच पटक पटक युद्ध भइसकेको छ ।भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काश्मीर र आतङ्कवादका विषयमा पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न सकिने बताउनुभएको छ । उहाँले काश्मीरको विषय द्विपक्षीय भएकाले बाह्य मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सीमापार आतङ्कवादविरुद्धको कारबाही नरोकिने पनि अडान दोहो¥याउनुभयो । गएको अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित काश्मीरको पहलगाममा इस्लामिक आतङ्कवादीले गोली हानी एक नेपाली नागरिकसहित २६ जना पर्यटकको हत्या गरेपछि भारत र पाकिस्तानबिच तनाव बढेको थियो । आतङ्कवादीलाई पाकिस्तानले सघाएको आरोप भारतले लगाएको छ तर पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।पहलगाम घटनाको जवाफ दिन भन्दै भारतले मे ७ को बिहानदेखि पाकिस्तान र पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीरका विभिन्न स्थानमा हवाई हमला गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षले गोलाबारी अनि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरे । भारतले सैन्य कारबाही थालेपछि दुवै देशमा केही मानिस मारिए र केही घाइते भए । यो युद्ध अत्यन्त खर्चिलो र विनाशकारी हुने ठहर गरेका दुवै मुलुकलाई युद्धविराम गर्नैपर्ने अवस्था थियो । अन्ततः युद्धविराम भयो, राम्रो काम भयो । इस्लामाबाद र दिल्लीबिच तनाव चुलिँदा ट्रम्पले त्यसलाई मत्थर पार्न आफू संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुभयो तर अझ रणनीतिक तहमा हेर्दा वासिङ्टन चीनलाई रोक्न भारत निकै महìवपूर्ण हुने ठान्छ । विगतका अमेरिकी सरकारहरूले पनि चीनलाई घेराबन्दी गर्न दक्षिण कोरियादेखि भारतसम्मका देशलाई आफ्नो साझेदार बनाएको प्रसङ्ग र ट्रम्पले केही समयअघि भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा सहकार्य र व्यापार अझ बढाउने एउटा सहमति गरेको कुरा पनि महìवपूर्ण छ । अहिले पाकिस्तान चीन र इरानसँग नजिकिँदै गरेकोमा वासिङ्टनले आफ्नो निकट साझेदार भारत एउटा भयानक द्वन्द्वमा फस्न लागेको र क्षेत्रीय सुरक्षा ठुलो खतरामा परेको आकलन गरेको थियो । त्यसै कारण युद्ध रोक्न ट्रम्पले सव्रिmयता देखाउँदा सफल पनि हुनुभयो । लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहेको काश्मीर सन् १८४६ राज्यको रूपमा स्थापना भएको थियो । सन् १९४७–१९४८ मा पाकिस्तानी आदिवासीहरूको एउटा समूहले आव्रmमण गरेपछि काश्मीरका राजाद्वारा भारतसँग एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरी काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने घोषणा गरेसँगै भारत र पाकिस्तानबिच युद्ध सुरु भयो । सन् १९४९ युद्धविराम रेखामा सहमति भएपछि काश्मीर भारत र पाकिस्तानबिच विभाजित भयो । सन् १९६२ अक्साई चीनको सीमा क्षेत्रबारे विवाद उत्पन्न भएपछि भारत र चीनबिच छोटो युद्ध भयो । सन् १९६५ काश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबिच दोस्रो पटक युद्ध भयो । त्यसपछि युद्धविराम भयो । भारत र पाकिस्तान दुवै देशको शासन अन्तर्गत भएका भूभागको एकीकरण गरेर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने उद्देश्यसहित जम्मु काश्मीर लिबरेसन फ्रन्टको स्थापना भयो । सन् १९७१ मा युद्ध भएपछि सन् १९७२ सिमला सम्झौता भयो । युद्धका कारण पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुव्रिmएपछि मतभिन्नता हटाउने प्रयासस्वरूप भारत र पाकिस्तानद्वारा लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी) अर्थात् नियन्त्रण रेखालाई युद्धविराम रेखा मान्ने सहमति भयो । सन् १९८० का दशकमा भारतको शासनप्रति असन्तुष्टि बढ्दा सशस्त्र प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन र पाकिस्तानबाट समर्थन प्राप्त लडाकु समूहहरूको उदय भयो । हजारौँ मानिसको मारिए । सन् १९९९ मा लडाकुहरू लाइन अफ कन्ट्रोल नाघेर भारत प्रशासित काश्मीरको कार्गिल पुगेपछि भारत र पाकिस्तानबिच छोटो लडाइँ भयो । सन् २००८ मा भारत र पाकिस्तानद्वारा छ दशकपछि लाइन अफ कन्ट्रोल हुँदै जाने व्यापारमार्ग खुला गरे । सन् २०१० मा भारत प्रशासित काश्मीरमा भारतविरोधी प्रदर्शनमा एक सय जना युवक मारिए । सन् २०१५ मा ठुलो राजनीतिक मोड लियो । जम्मु तथा काश्मीरमा भएको निर्वाचनमा हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी पहिलो पटक ठुलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भयो । मुस्लिम पिपल्स डेमोव्रmेटिक पार्टी नामक क्षेत्रीय दलसँग मिलेर गठित सरकारमा सहभागी भयो । सन् २०१९ भारतको संविधानले जम्मु तथा काश्मीरलाई दिएको विशेष मान्यता र स्वायत्तता केन्द्रीय सरकारद्वारा खारेज ग¥यो । दिल्लीको शासन भएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै क्षेत्र घोषित भए । अहिले दुई प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भारत र पाकिस्तान पूर्ण स्तरको सैन्य द्वन्द्वमा फस्नबाट फेरि एक पटक जोगिएका छन् । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वमा आफूलाई शान्ति स्थापकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले भारत र पाकिस्तानबिचको युद्ध रोक्न सफल हुनुभयो । त्यसै गरी रुस र युव्रmेनबिच जारी युद्ध रोक्न दुवै देशलाई मनाउँदै हुनुहुन्छ । इजरायल र हमासबिच युद्धविराम गराउनुभयो । उहाँले अमेरिकाविरोधी इरानसित पनि वार्ता गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । चीनसितको व्यापार युद्ध रोक्न भन्सार शुल्क ११५ प्रतिशतले घटाउन सहमति भएको छ । उहाँका यीलगायतका प्रयासले जारी अन्योलका बिच विश्वमा शान्ति हुने सम्भावना बढेको छ । यतिखेर शान्तिका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाका लागि उहाँको विश्वस्तरमै उच्च मूल्याङ्कन हुने सम्भावना बढेको छ ।तीन वर्षदेखि युद्धमा होमिएका रुस र युव्रmेनबिच आजदेखि टर्कीएको इस्तानबुलमा वार्ता हुँदै छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रयासमा यो वार्ताको तयारी भएको हो । यो वार्तासँगै युद्धविराम हुने सम्भावना पनि बढेको छ । यो तीनबर्से युद्धमा दुवै देशले ठुलो क्षति बेहोरेका छन् । यसको नकारात्मक असर विश्वभरि फैलिएको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ देखि रुस र युव्रmेन युद्ध सुरु भएको हो । ७२ घण्टामा पूरा युव्रmेन कब्जा गर्ने रणनीति अनुरूप आव्रmमण सुरु गरेको रुसले तत्काल लक्ष्यमा पुग्न नसकेसँगै युद्ध लम्बिँदै गयो । युव्रmेनले एक्लै युद्ध लड्न नसक्ने भन्दै पश्चिमा मुलुकसँग सहयोग माग्यो । युद्ध सुरु भएको दुई महिनामा आत्मसमर्पण गर्ने चरणमा पुगेको युव्रmेनलाई पश्चिमा मुलुकको सहयोगले युद्ध जारी राख्न बल पुगेको छ । बिस्तारै बिस्तारै हतियार, गोलाबारुद, बम र क्षेप्यास्त्र साथै आर्थिक सहयोग पाउँदै गएपछि युव्रmेन युद्धमोर्चाबाट पछि हटेन । अहिले त यो युद्ध दुवै पक्षलाई ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । रुसलाई हराउन सकिएन भने युव्रmेन मात्र होइन सारा युरोपको सुरक्षा खतरामा पर्छ भन्ने पश्चिमा मुलुकको विश्लेषण छ । त्यही भएर पश्चिमा मुलुक जसरी पनि युव्रmेनलाई जिताउन लागिपरे । बेलायत र अमेरिकाले आफ्ना हतियार रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न युव्रmेनलाई अनुमति दिए । यसले गर्दा रुस–युव्रmेन युद्ध लम्बियो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोय बाइडेनले अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्न युव्रmेनलाई अनुमति दिनुभयो तर वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई रोक्नुभयो । उहाँले वार्ता नगरे युव्रmेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग नगर्ने बताउँदै युद्ध अन्त्य गर्न दबाब दिनुभयो । पश्चिमा मुलुकले उत्तर कोरिया र रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगाएर कमजोर बनाउन र हराउन हदैसम्मको प्रयास गर्दा पनि अपेक्षित सफलता मिलेन । दुवै मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगाइए पनि पछि हटेनन् । राष्ट्रपति पुटिनले त रुसमाथि आव्रmमण भएमा परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो । परमाणु हतियार बनाएको भन्दै उत्तर कोरियामाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी हटाउनु पर्छ भन्ने पुटिनको अडान र ढाडसले सर्वोच्च नेता किम जोङ उनलाई पनि ठुलो राहत मिल्यो । सर्वोच्च नेता किमले रुस भ्रमण गरेको नौ महिनापछि राष्ट्रपति पुटिनले उत्तर कोरिया भ्रमण गर्नुभयो । त्यसअघि सन् २०१९ अप्रिलमा पनि किमले रूसको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उत्तर कोरियालाई तत्कालीन सोभियत सङ्घको पनि सहयोग र समर्थन थियो तर अहिले जस्तो ठुलो महìव दिइएको थिएन । त्यतिबेलाका कुनै सोभियत सरकार प्रमुखले उत्तर कोरिया भ्रमण गरेनन् । कोरिया कब्जा गरेको जापानले दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यमा आत्मसमर्पण गरेपछि कोरिया विभाजित भयो । उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट शासन र दक्षिण कोरियामा पुँजीवादी शासन कायम भयो । उत्तर कोरियालाई सोभियत सङ्घ र दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाको साथ र समर्थन रह्यो । किमका हजुरबुबा किम इल सुङले एकीकरण गरेर कम्युनिस्ट कोरिया बनाउन सोभियत सङ्घकै सहयोगमा सन् १९५० मा दक्षिण कोरियामा आव्रmमण गरेसँगै कोरियाली युद्ध भयो । तीन वर्षसम्म चलेको यो युद्धमा २० लाख मानिसको ज्यान गयो भने भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए । सोभियत सङ्घले उत्तर कोरियालाई हतियार मात्रै दियो, प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध लडेन । दक्षिण कोरियाका लागि भने अमेरिकाले सेना पठाएरै लड्यो । सन् १९५३ मा दुई कोरियाबिच युद्धविराम भयो । युद्ध रोकियो तर दक्षिण कोरियाले भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेकाले प्राविधिक रूपमा दुई कोरिया अहिले पनि युद्धमै छन् । उत्तर कोरियाले सन् २००६ मा परमाणु हतियार बनाएर शक्तिशाली बनेसँगै विश्वकै ध्यान खिच्न सफल भयो । सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किमबिच सिङ्गापुरमा शिखर वार्ता भयो । यो वार्तासँगै अमेरिका उत्तर कोरियाप्रति केही नरम भयो तैपनि नाकाबन्दी भने कायमै छ । रुसले अहिले उत्तर कोरियालाई ठुलो महìव दिएको छ । सैन्य बलमा उत्तर कोरिया निकै शक्तिशाली भएर आएको छ । उसले रुसलाई युव्रmेनसँगको युद्धमा सैन्य सहयोगसमेत गरेको छ । उत्तर कोरियाका डरले दक्षिण कोरिया र जापानको सुरक्षाका लागि दुवै मुलुकमा अमेरिकी सैन्य अखडा छन् । अमेरिकी सेना नहुने हो भने उत्तर कोरियाले कुनै पनि बेला दुवै मुलुकमाथि आव्रmमण गर्न सक्ने अवस्था छ । चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम र रुसबिच बढ्दै गएको निकटताले दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ । आर्थिक र सैन्य शक्ति बनेको चीनलाई उछिन्न नदिन पनि रुस र उत्तर कोरियासँग उसको निकटता नबढोस् भन्ने चाहेको अमेरिकाले रुस–युव्रmेन युद्ध अन्त्य गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्नुपर्ने ठहर गरेको छ । युव्रmेनको पक्षमा उभिएर रुसविरुद्ध अमेरिकी र बेलायती हतियार प्रयोग भई रुसी भूमिमा क्षति भयो भने रुस चुप लागेर बस्ने छैन । यस्तो चेतावनी रुसले दिइसकेको छ । त्यो अवस्थामा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्छ, जसले महासङ्कट र अकल्पनीय मानवीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारेको रुस–युव्रmेन युद्ध अन्त्य गराउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धको परिणाम घातक हुने देखेर नै युद्ध अन्त्यका लागि प्रयास गर्नु भएको हो । अब यो जारी युद्ध अन्त्यतिर गएन र रुसविरुद्ध बेलायत र अमेरिकाका हतियार प्रयोग हुन थाल्यो भने यसले क्षेत्रीय युद्ध मात्र होइन तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरा छ, जुन विश्वकै लागि दुर्भाग्य हुने छ । त्यसो भएको हुँदा अमेरिकाले यो युद्ध अन्त्य गराउन जुन प्रयास गरेको छ यसलाई सार्थक शान्तिवार्ता गराएर टुङ्ग्याउनु पर्छ । शान्तिको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन ।
विद्युत् नियमन आयोगसँग अपेक्षा
जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ ।विद्युत् भन्नेबित्तिकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई संस्थागत रूपमा जोडिन्छ । चाहे यहाँ विद्युत्को वितरण बुटवल पावर कम्पनी, सामुदायिक विद्युतीकरण, लघु जल विद्युत्मा आधारित विद्युतीकरण सबै वितरण प्रणाली र वितरण क्षेत्रलाई विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडेर हेर्ने जनस्तरमा बुझाइ छ । हुन त नेपाल सरकारले विद्युत्सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राधिकरण ऐन, २०४१ मार्फत २०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी व्यावसायिक र सेवामूलक संस्थाको रूपमा प्राधिकरण स्थापना गरेको कुरा चर्चा गरिरहनु परेन । नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कामको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई नै दिइएको कुरा पनि अवगत गराइरहनु परेन । नेपाल सरकारले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न सोही प्राधिकरण ऐन, २०४१ को परिधिभित्र रही विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन गरी कार्य गर्दै आइरहेको थियो । पछि विद्युत् ऐन २०४९ कार्यान्वयन भई विद्युत् उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन भएपछि निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा सव्रिmय भएर आयो तथापि देशमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरिए अनुसार उत्पादनको कार्यमा प्रगति गर्न सकेन । नियामक निकाय जलस्रोत मन्त्रालय नै भएको, सरकार परिवर्तनले पटक पटक नीति परिवर्तन भइरहेको, विद्युत् महसुल निर्धारण प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार सामान्य हेरफेर गर्दै निर्धारण हुने गरेको थियो । समग्र ऊर्जा क्षेत्र र विद्युत्सँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई भरपर्दो र स्वतन्त्र प्रकृतिको नियामक निकायको आवश्यकता महसुस नभएको होइन । विद्युत् सम्बन्धित ऐनहरूसँग नबाझिने गरी विद्युत् नियमन आयोग ऐन र विद्युत् ऐन एकसाथ सरकारले संसद्मा पेस गरेको हो तर विद्युत् ऐन आजसम्म पनि यथास्थितिमै छ भने विद्युत् नियमन आयोग ऐन संसद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि कतिपय दफा विद्युत् ऐनको अभावमा कार्यान्वयनमा असहजता महसुस गरिएको छ ।विद्युत् नियमन आयोगविद्युत् नियमन आयोग ऐनले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सरह मान्यता पाएको स्वतन्त्र प्रकृतिको सँगै विभिन्न क्षेत्रबाट विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरूबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने व्यवस्था भएको विद्युत् नियमन आयोग भरपर्दो, विश्वासिलो र स्वतन्त्र नियामक निकाय नै हो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणको क्षेत्रमा नियमन गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा यसले गर्ने स्वतन्त्र निर्णय सबै जनसरोकारका विषय हुन्छन् । सेयरसम्बन्धी नीति, ग्राहकहरूका गुनासो, सेवा प्रदायकका गुनासो, विद्युत् व्यापार सम्झौता नीति, विद्युत् महसुल विश्लेषणसहितको निर्णयलगायत नियमन क्षेत्रमा यसको अधिकार रहेको हुन्छ । आयोगको निर्णय, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधन, आयोगको मूल्याङ्कनसँग जोडिएको हुन्छ । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐनले तोकेको परिधिभित्र रही नियमावली, निर्देशिका कार्यविधिको आधारमा छिटो, विश्वसनीय र सामाजिक न्यायसहितको नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालमा जलविद्युत्को विकास, विस्तार र जल विद्युत्बाटै समृद्धि धेरै टाढा छैन । जलविद्युत् विकास र सुशासनमा आयोग एक मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । यसलाई आयोगबाट गरिने निर्णय र व्यवहारले पुष्टि गर्नु पर्छ ।आयोगको छबर्से यात्राप्रथमतः ऐनबमोजिम गठन भएको आयोग विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगभन्दा माथि उठ्न नसकेको गुनासा जनस्तरमा नआएका होइनन् । सरकारले स्वतन्त्र प्रकृतिको आयोग भनिए तापनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्र्तगतको निकायभन्दा माथि हेर्न सकेन । कतिपय पदाधिकारीको भूमिका पनि स्वतन्त्र हुन सकेन । आयोगको गठनमै विवादका कारण ढिलाइ भएको, आयोगका सदस्यले समय अवधि पूरा नहँुदै विविध कारणले राजीनामा दिएको, सरकार परिवर्तनको आयोगमा प्रत्यक्ष असर परेको, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र आयोगको बिच समन्वय नभएको, आयोगले गर्ने नियमित कामहरू कतिपय सम्पादन गरे तापनि विवाद मुक्त हुन नसकेको, पर्याप्त कर्मचारी आयोगमा उपलब्ध नभएको, ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी सरकारबाट हटाइएको, आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालबाट राजीनामा दिइएको, सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक आदेशबाट पदाधिकारीहरू पुनर्बहाली भएको, सरकार, मन्त्रालय र आयोगको बिच झनै दुरी बढेको, पाँच वर्षको अवधिमा सबै पदाधिकारी पूर्ण रूपमा आयोगमा नरहेको जस्ता कारणले आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको र स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न नसकेको कुरा प्रस्ट छ । आयोगका व्रिmयाकलापगठन प्रव्रिmयामै केही विवादास्पद रहेको विद्युत् नियमन आयोगलाई असहयोग गर्ने समूह व्रिmयाशील त छँदै थियो । आयोगले सबै पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम गर्न भने चुकेकै हो । आयोगकै पदाधिकारीहरू आफ्नो पदप्रति आफैँ मर्यादित नहुनु, समन्वयकारी भूमिकामा कमी आउनुका बाबजुद पनि केही महìवपूर्ण नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता नभएका होइनन् । विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा मात्र विद्युत् महसुल निर्धारण निर्णय हुुन खोज्नु आयोगको काम पक्कै होइन । कपितपय जनअपेक्षाको सवालमा प्राधिकरण सँगसँगै बसेर यथार्थ निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा कागज मात्र दौडाउने, विद्युत् महसुल विश्लेषणमा कमी, सामुदायिक विद्युत् महसुलमा अन्याय र अव्यावहारिक निर्णय पनि आयोगको कमजोरीका क्षेत्र हुन् । सामुदायिक विद्युत् महसुलको क्षेत्रमा गरिएको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा आयोग र सम्बन्धित पक्षबिचको छलफलमा आयोगबाट गल्ती भएको सुधार गर्छौं भने तापनि बर्सांैसम्म यथास्थितिमा राख्नु पनि आयोगको गम्भीर कमजोरी हो । कुनै पनि नियामक न्यायिक निकायले समयमा निर्णय नदिनु पनि अन्याय होे ।आयोगबाट जनअपेक्षा आयोगमा पहिलो कार्यकाल समाप्त भई दोस्रो कार्य अवधि सुरु भएको छ । लामो समयसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गर्नुभएका र आयोगमा सदस्यको रूपमा झन्डै चार वर्ष अनुभव हासिल गरिसक्नुभएका विज्ञ डा. रामप्रसाद धिताल अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनु भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाकै क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका बाह्य अनुभव पनि प्रशस्त भएका विज्ञ डा. मधुसुदन अधिकारी सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारको प्रशासन र कानुनी क्षेत्रमा विशिष्ट कर्मचारीका रूपमा कार्य गरी निवृत्त हुनुभएका कानुनविद् झमक शर्मा सदस्यकै रूपमा हुनुहुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका अनुभवी व्यक्तित्व गौतम डङ्गोल सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ भने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्यको अनुभव बोक्नुभएकी तथा आयोगमा एक कार्यकाल सदस्यको भूमिकामा रहनुभएकी, अर्थशास्त्रमा विज्ञता हासिल भागीरथी ज्ञवाली सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । यी सबै पदाधिकारी नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएका पदाधिकारी हुन् । यी पदाधिकारीको योग्यता र क्षमतामा कति पनि प्रश्न छैन । सबै विज्ञ हुनुहुन्छ । जब सबै पदाधिकारी विज्ञ हुनुहुन्छ भने ऊर्जा क्षेत्रलाई र नियामक कार्यलाई विज्ञता अनुसारको नतिजा आउने छ भन्ने जनताको अपेक्षा हो । आयोगको कार्यक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर सेवाप्रदायकको नियमन, सेवाग्राहीहरूको गुनासोको शीघ्र सम्बोधन, विद्युत् महसुलमा यथास्थितिभन्दा माथि उठी वैज्ञानिक विद्युत् महसुल निर्धारण, वर्षायाम र सुक्खा याममा ग्राहक वर्गमा फरक विद्युत् महसुल निर्धारण, आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई न्यूनीकरण गर्न खाना पकाउन प्रयोग हुने गार्हस्थ वर्गको विद्युत्मा सहुलियत दर, विद्युत् महसुलका स्ल्याप धेरै र ग्राहकहरू आफ्नो बिलमा सधैँ शङ्कालु मन बनाउने प्रकृतिको स्ल्याप बदली ग्रामीण क्षेत्र, सहर क्षेत्र र उद्योगलाई समेटी स्ल्याप कम गर्ने, विद्युत् मिटर जडान गर्दा सेवा शुल्क लिने अन्यथा हरेक महिना सेवा शुल्क हटाई ऊर्जा शुल्क मात्र लिने, विद्युत् महसुलमा लाग्ने विलम्ब शुल्क कमी गर्ने जस्ता विषय जनअपेक्षा रहेका छन् । यी जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । आयोगको व्यवहारले हरेक निर्णयको कार्यान्वयनमा सुशासनको मार्ग र मर्म खोज्दै स्वतन्त्र आयोगको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई अब्बल बनाउन सक्नु पर्छ ।
नेपालमा समाजवादको यात्रा
अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ ।समाजवादको कार्ल माक्र्सले राज्यसत्ता सञ्चालनप्रति त्यति ध्यान नदिएको पाइन्छ । जब जर्मन माक्र्सवादीहरूको आलोचनामा उत्तर पुँजीवादी समाजबारे माक्र्सको विस्तृत बहस (१८७५) को गोथा कार्यव्रmमको आलोचनामा भेटिन्छ । माक्र्सले आफ्नो फर्निनाङ लासालले स्थापना गरेको जर्मन समाजवादी पार्टीका माक्र्सवादको खरो आलोचना गर्दै लासाललाई श्रमिक वर्गको भविष्यको तानाशाहको उपमा दिएको थियो । माक्र्सलाई के महसुस भएको देखिन्छ भने उनका आफ्नै अनुयायीहरू पुँजीवादको विकल्पबारे भ्रामक अवधारणाबाट ग्रसित भएको देखिएको थियो । भाबी समाजवादी राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बहस गोथा कार्यव्रmममा देखिएका त्रुटिहरूप्रति निशाना साध्दै माक्र्र्सले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । हामीले माक्र्सदेखि लेनिनसम्म आइपुग्दा रुसमा समाजवादी सत्ता स्थापना भए पनि व्यवस्थापन र नोकरशाही तन्त्रका कारण एकदलीय अधिनायकवादको समस्यामा फसे र विघटनतिर गयो । त्यसैले नेपालको आन्दोलन अनेक उत्पीडन र उल्झनमा जेलिएको नेपाली समाजलाई विविध घिसीपिटी तरिकाबाट यहाँसम्म ल्याउन निकै महìवपूर्ण काम भएको छ । हालसम्म प्राप्त सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, सङघीयतालगायतका जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् । यो प्रव्रिmयाको थालनी नै समाजवादको गोरेटो हो । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा समाजवादी आन्दोलन गरेको विभिन्न सङ्घर्ष, बलिदानको बलमा अहिलेका संविधानमा समाजवादउन्मुखलाई लिपिबद्ध गरिएको हो । हामीले समाजवादको आदर्शलाई नयाँ युगका यथार्थ र नेपाली समाजको मौलिकतामा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ । हामीले कुनै शास्त्रीय विरासत वा जड वैचारिक आधारित समाजवादका कुरा गर्न हुँदैन । बस विभिन्न राजनीतिक दलका दृष्टिकोणका पृष्ठभूमि हेरी बहसबाट नयाँ निष्कर्षमा गएर समाजवादको सैद्धान्तीकरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा समाजवादको नारा भ्रष्टीकरण मात्र होइन सबैको जन जिब्रोमा देखिन्छ । खास गरी भन्नु पर्छ मानिस समाजमा घुलमिल भएर समग्र सामाजिक हितका लागि अर्थपूर्ण ढङ्गले काममा सहभागी हुनु नै सामाजवाद हो । नेपालमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रवाद र समाजवादलाई मूल आदर्श मान्यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको बाटो लियो, निजीकरणको बाटो लियो समाजवादको कुनै ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारतका विभिन्न नेताको विचारबाट प्रभावित थिए । अङ्ग्रेजी साहित्यसित परिचित केही नेता अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग नजिक भएको धारणा व्यक्त गर्दथे । आन्दोलनको हिसाबले अधिकांश कांग्रेसी नेताहरू आफूलाई गान्धीवादी बताउँथे । यद्यपि अहिंसात्मक तर उदारवादी पुँजीवादी प्रजातन्त्रका हिमायती गान्धी स्वयम् कति समाजवादी थिए भन्ने प्रश्न आज पनि भारतीय राजनीतिमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । बिपी कोइराला कारागारमा रहँदा र भारत प्रवासमा रहँदा उनका धेरै साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन भए तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाका (मिति तथा कार्यव्रmम) बारे लेखेनन् । उनको अन्तिम दुई कृति जेल जर्नल र आत्मवृतान्तमा समाजवादी आदर्श कतै पनि उल्लेख गरेको देखिएन । नेपाली कांग्रेसको समाजवादी यात्रा बहुदल आएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा नै टुङ्गियो र समाजवदलाई परिभाषित गर्ने कष्ट नै गरेन । अझ भन्नु पर्दा सन् १९९० पछि पटक पटक सत्तारूढ रहँदा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल नै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेपछि नेपाली कांग्रेस मुख्यतः उदारवादी व्यक्तिवादमा केन्द्रित छ भन्ने बारे नयाँ विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । यद्यपि उसले संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्दलाई स्वीकार गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको माक्र्सवाद होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरू उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवी तथा सर्वहारा वर्गको स्वामित्व कायम हुनु पर्छ भन्ने वकालत गर्दैनन् । कम्युनिस्टहरू नयाँ जनवादी व्रmान्ति सम्पन्नपछि समाजवाद आउने कल्पना गर्छन् । जनवादी व्रmान्ति भनेको के हो ? जनवादी व्रmान्ति सम्पन्न भएपछि कस्तो राज्य व्यवस्थाको कल्पना थियो । के भएर नयाँ जनवादी व्रmान्ति पूरा भएको हो, पूरा भएको हो कि होइन बहसको विषय पनि बनेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चीन र रुस वा कोमिन्टेनबाट सिधै प्रभावित थियो । त्यसै कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा कार्यव्रmम एवं कार्यशैलीबाट प्रभावित थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सिद्धान्त र विचारको मामिलामा परनिर्भरता बढी देखिएको थियो । पछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रस्तावित नौलो जनवादी व्रmान्ति र सोभियत सङ्घले प्रस्तावित गरेको ‘राष्ट्रिय जनवाद’ को विषयले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा प¥यो । सङ्गठनिक र वैचारिक प्रचारप्रसारमा सशक्त रहेको नौलो जनवादी पक्षधर मजबुत हुँदै गयो भने सन् १९९० को दशकमा सोभियत मोडेलको अवसानपछि राष्ट्रिय जनवादका पक्षधर व्रmमशः समाप्त हुँदै गए । नेपाली समाज अर्ध सामन्ती अर्ध उपनिवेशक अवस्थामा रहेकाले पनि नयाँ जनवादी व्रmान्तिलाई नै अवलम्बन गर्ने निर्णय भयो । सोभियत सङ्घको विघटन पनि नेकपा (एमाले) बहुदलीय जनवादी कार्यव्रmम मूलतः ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को संसदीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने नौलो जनवादी व्रmान्तिका पक्षधर विशेषतः (माओवादी) जनयुद्धबाट व्रmान्ति सम्पन्न गर्नेतिर लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका दलहरू र युद्ध लडिरहेको माओवादी संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनका लागि आन्दोलित भएर एकै ठाउँमा आइपुगे । त्यसैले नेपालको राजनीतिले कोल्टे फे¥यो र अन्तरिम संविधान, संविधान सभा, सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना सँगै नयाँ संविधानमा ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को लोकतान्त्रिक मान्यतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने अनुसार संविधानमा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबैले स्वीकार गरे । संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिनु, मौलिक हक र कर्तव्यबारे सकारात्मक हुनु राज्यलाई आमजनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु आदि सबैले ऐतिहासिक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ, समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढङ्गले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नेपाली समाजका अर्थात् समाजवादका विशेषता हुन् । नेपाली समाजवादको चर्चा चल्नेबित्तिकै पुँजीवादको चरम विकास नभई समाजवादको यात्रा गर्न सकिँदैन । त्यो सत्य होइन, समाजको विविधतालाई ख्याल गरी समाजवादतिर अगाडि बढ्ने कुरा हो । समाजवादमा सामूहिक अभ्यासहरू, स्वयंसेवी समूह उत्पादनको बुद्धि र वितरणमा न्याय, जहाँ उत्पादन पनि हुन्छ यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हामीले पुँजीवादको विकास पहिले गरौँ भन्ने मान्यता कुनै तरिकाले पनि मेल खाँदैन । समाजवाद स्थानीय तहबाट आर्थिक कार्यव्रmमहरू, जनताका सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर गरिने कुरामा ध्यान दिने हो । नेपालमा अहिले नै हेर्ने हो भने आर्थिक असन्तुलन बढेको पाइन्छ । आर्थिक असन्तुलनका कारण सांस्कृतिक विविधता पनि नष्ट हुँदै छ । अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । दोस्रो सम्भावित उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गरी सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । तेस्रो आमसमुदायलाई पुँजी निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन सक्ने गरी बृहत् आर्थिक लोकतन्त्रको वातावरण बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण निकै जटिल विषय पनि हो । अर्थतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण भन्ने बित्तिकै कुलिनतन्त्र आफँैले बनाएका नियम कानुन विपरीत जान सक्छन् । त्यसैले समाजवादतर्फ लैजान समर्पित हुने सरकारले धेरै खालका सङ्घ, संस्था तथा उद्यमहरूलाई लोकतन्त्रीकरण गराउने काममा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
कूटनीतिक नेतृत्वको अवसर
जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्व चिन्तित छ । असर न्यूनीकरणका निम्ति अनेक तौरतरिकाले काम पनि भइरहेका छन् तर जलवायु परिवर्तनका असरप्रति साझा चिन्ता र त्यसको निरूपण गर्ने अग्रसरतामा भने समान व्रिmयाशीलता छैन । विश्वको तेस्रो धु्रव भनिने सगरमाथा हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रको मेरुदण्ड हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत विश्वका धेरै अग्ला हिमाल हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छन् । विश्वका झन्डै दुई अर्ब मानिसलाई जलजीवनका आधार हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रका हिमालबाट हिउँ पग्लिँदै जानु अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । नेपाल, भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै देश पर्वतीय पनि छन् । हिउँ पग्लिँदै गइरहेको छ तर साझा चासो र चिन्तनमा भने संस्थागत प्रयासमा कमी देखिएको छ । यो कमी पूरा गर्न नेपालले महŒवपूर्ण प्रयास गरेको छ । जेठ २ गते अर्थात् भोलिदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने सगरमाथा संवाद विश्वकै ध्यानाकृष्ट गर्ने प्रभावकारी मञ्च हुन सक्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवीय भविष्य जस्ता महŒवपूर्ण विषयवस्तु तय गरिएको कार्यव्रmम जलवायु मुद्दामा कूटनीतिक तवरले नेपालले नेतृत्व गर्न सक्ने भविष्यप्रेरित अवसरसमेत हो ।हिमालको हिउँ पग्लिँदै जाँदा हिमाली भूक्षेत्र मात्र प्रभावित छैन, हिउँ पग्लिएर बग्ने जलप्रवाह, बाढी, पहिरो, हिमनदी आदिले तटीय क्षेत्रका मुलुक पनि उत्तिकै प्रभावित छन् । विश्वका हिमाली देश नै सङ्गठित भएर हिमालको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको देखिएको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर भोगेको हिमालको मुद्दा नै कमजोर भएको छ । अब हिमाली देशसँग कूटनीतिक सहकार्यसँगै तटीय क्षेत्रका मुलुकसँग पनि हिमालका मुद्दालाई जोड्न जरुरी भएको छ । सगरमाथा संवादले नेपाललाई अब यो अवसर प्रदान गराउन अग्रसर गराउने विश्वास छ । यो संवादले हिमालको परिभाषालाई अझ समृद्ध बनाउनु पर्छ । हिमाललाई समुद्र तटसँग जोड्नु पर्छ । तटीय कतिपय मुलुकको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । जीवाश्म इन्धनको विगत सय वर्षको अति दोहनले पृथ्वीको तापमान बढेको वैज्ञानिक तथ्य हो । यसै कारणले हिमालदेखि तटीय मुुलुकसम्म प्रभावित छन् । सीमित मुलुकले जैविक इन्धनको अति दोहनबाट समृद्धि हासिल गरेका छन् । त्यसरी प्राप्त समृद्धिको आत्मचिन्तन गरी अब जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने नीति, योजना र कार्यव्रmममा योगदान गर्नुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति अभाव हुने वित्तीय स्रोतका निम्ति एकीकृत धारणा बनाउन पनि सगरमाथा संवादमार्फत नेपाललाई कूटनीतिक नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने छ ।जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक देश र भूगोलको समस्या होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो । विश्वव्यापी मुद्दा भएकै कारण सगरमाथाको नामबाट आयोजना गर्न थालिएको यो संवादमा उच्चस्तरीय बाह्य सहभागिता हुने छ । संवादमा स्वदेशी र विदेशी विशिष्ट पाहुनासहित ३५० जनाको सहभागिता रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यव्रmमको पहिलो दिनको समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन रहने छ । साथै छिमेकी भारत र चीनबाट उच्च नेतृत्व, कोप–२९ का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको भिडियो सन्देशसहितको सम्बोधनको कार्यव्रmम छ । मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सगरमाथा संवादको तयारी सार्वजनिक कार्यव्रmममा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले संवादमार्फत नेपाललाई तटस्थ, संवादप्रेमी कूटनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सकिने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।विश्वको जलवायु संवेदनशीलतामा केही शिथिलताको समेत अनुभूति गर्न लागिएका बेला यो संवाद आयोजना हुँदै छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु मुद्दा प्रतिनिधित्व गर्ने पेरिस सम्झौताबाट अलग हुँदा विश्वमा निराशासमेत बढेको छ । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट विश्वलाई नयाँ शिराबाट जगाउन सक्छ । हिमाल र तटीय मुलुकका मुद्दालाई साझा बनाउँदै एकीकृत आवाज बनाउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को दस्ताबेजमा हिमालको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने आधार सिर्जना गर्न सक्ने छ । हिमालको मुद्दा दस्ताबेजीकरणका निम्ति अध्ययन अनुसन्धानको आयामलाई फराकिलो बनाउनसमेत यो मञ्चले ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने छ । नेपालका निम्ति मात्र होइन, विश्वकै जलवायु असर न्यूनीकरणको नीति निर्माणमा नेतृत्व गर्ने कूटनीतिक सुनौलो अवसरसमेत प्राप्त भएको भन्न सकिन्छ ।
सोलुखुम्बुको छेस्काम आसपास केन्द्र भएर भूकम्प
बुधबार सँझ सोलुखुम्बुमा भूकम्प गएको छ। जिल्लाको छेस्काम आसपास केन्द्रबिन्दु भएर साँझ ६ बजेर ११ मिनेट जाँदा भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ।
डिजिटल मधेश बनाउन अनेकन समस्या छन् : मुख्यमन्त्री सिंह
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सूचना प्रविधिको युगमा एकातिर दक्ष जनशक्ति अभाव र अर्कोतर्फ सेवा प्रदायक निकायको स्तरहीन सञ्चार सेवाले डिजिटल मधेश बनाउने अभियानमा चुनौती थपेको बताउनुभएको छ।
मालिकाका ५६ दरबन्दी खारेज
जेठ १ गतेबाट हट्ने भएपछि वैशाख ३१ गते कार्यालयमा आउनुभएका मालिका गाउँपालिका–३ का ४४ वर्षीय वीरबहादुर विश्वकर्माको मुहारमा खुसी थिएन्।
सेती नदीमा बेपत्ता बालकको शव फेला
सेती नदिमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता बालकको शव सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोरले बुधबार निकालेको छ ।
सन्दीप लामिछानेले क्यानसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)सँगको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने घोषणा गर्नुभएको छ। आइसिसी विश्वकप लिग-२ का लागि नेपाली टोलीको बिदाइ लगत्तै उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् क्यानसँगको केन्द्रीय सम्झौतामा समावेश नहुने घोषणा गर्नुभएको हो।
सगरमाथा संवादः मिडियाले गर्नसक्छ सशक्त पैरवी
सरकारले आगामी जेठ २–४ मा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्दैछ । जहाँ विश्वभरका प्रबुद्ध व्यक्ति र सम्बद्ध पक्ष ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ बारे बृहत् संवाद हुनेछ ।
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।
सिटामोल र जीवनजल खरिदका लागि स्वास्थ्य विभागद्वारा औषधी लिमिटेडलाई पत्राचार
नेपाल औषधी लिमिटेडद्वारा उत्पादित बिक्री नभएको गुनासोसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलसँगको छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल भएकै दिन स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
.jpg)