विद्युत् नियमन आयोगसँग अपेक्षा

जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ ।

विद्युत् भन्नेबित्तिकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई संस्थागत रूपमा जोडिन्छ । चाहे यहाँ विद्युत्को वितरण बुटवल पावर कम्पनी, सामुदायिक विद्युतीकरण, लघु जल विद्युत्मा आधारित विद्युतीकरण सबै वितरण प्रणाली र वितरण क्षेत्रलाई विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडेर हेर्ने जनस्तरमा बुझाइ छ । हुन त नेपाल सरकारले विद्युत्सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राधिकरण ऐन, २०४१ मार्फत २०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी व्यावसायिक र सेवामूलक संस्थाको रूपमा प्राधिकरण स्थापना गरेको कुरा चर्चा गरिरहनु परेन । 

नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कामको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई नै दिइएको कुरा पनि अवगत गराइरहनु परेन । नेपाल सरकारले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न सोही प्राधिकरण ऐन, २०४१ को परिधिभित्र रही विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन गरी कार्य गर्दै आइरहेको थियो । पछि विद्युत् ऐन २०४९ कार्यान्वयन भई विद्युत् उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन भएपछि निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा सव्रिmय भएर आयो तथापि देशमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरिए अनुसार उत्पादनको कार्यमा प्रगति गर्न सकेन । 

नियामक निकाय जलस्रोत मन्त्रालय नै भएको, सरकार परिवर्तनले पटक पटक नीति परिवर्तन भइरहेको, विद्युत् महसुल निर्धारण प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार सामान्य हेरफेर गर्दै निर्धारण हुने गरेको थियो । समग्र ऊर्जा क्षेत्र र विद्युत्सँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई भरपर्दो र स्वतन्त्र प्रकृतिको नियामक निकायको आवश्यकता महसुस नभएको होइन । विद्युत् सम्बन्धित ऐनहरूसँग नबाझिने गरी विद्युत् नियमन आयोग ऐन र विद्युत् ऐन एकसाथ सरकारले संसद्मा पेस गरेको हो तर विद्युत् ऐन आजसम्म पनि यथास्थितिमै छ भने विद्युत् नियमन आयोग ऐन संसद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको  छ । यद्यपि कतिपय दफा विद्युत् ऐनको अभावमा कार्यान्वयनमा असहजता महसुस गरिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग

विद्युत् नियमन आयोग ऐनले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सरह मान्यता पाएको स्वतन्त्र प्रकृतिको सँगै विभिन्न क्षेत्रबाट विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरूबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने व्यवस्था भएको विद्युत् नियमन आयोग भरपर्दो, विश्वासिलो र स्वतन्त्र नियामक निकाय नै हो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणको क्षेत्रमा नियमन गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा यसले गर्ने स्वतन्त्र निर्णय सबै जनसरोकारका विषय हुन्छन् । सेयरसम्बन्धी नीति, ग्राहकहरूका गुनासो, सेवा प्रदायकका गुनासो, विद्युत् व्यापार सम्झौता नीति, विद्युत् महसुल विश्लेषणसहितको निर्णयलगायत नियमन क्षेत्रमा यसको अधिकार रहेको हुन्छ । आयोगको निर्णय, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधन, आयोगको मूल्याङ्कनसँग जोडिएको हुन्छ । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐनले तोकेको परिधिभित्र रही नियमावली, निर्देशिका कार्यविधिको आधारमा छिटो, विश्वसनीय र सामाजिक न्यायसहितको नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालमा जलविद्युत्को विकास, विस्तार र जल विद्युत्बाटै समृद्धि धेरै टाढा छैन । जलविद्युत् विकास र सुशासनमा आयोग एक मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । यसलाई आयोगबाट गरिने निर्णय र व्यवहारले पुष्टि गर्नु पर्छ ।

आयोगको छबर्से यात्रा

प्रथमतः ऐनबमोजिम गठन भएको आयोग विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगभन्दा माथि उठ्न नसकेको गुनासा जनस्तरमा नआएका होइनन् । सरकारले स्वतन्त्र प्रकृतिको आयोग भनिए तापनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्र्तगतको निकायभन्दा माथि हेर्न सकेन । कतिपय पदाधिकारीको भूमिका पनि स्वतन्त्र हुन सकेन । आयोगको गठनमै विवादका कारण ढिलाइ भएको, आयोगका सदस्यले समय अवधि पूरा नहँुदै विविध कारणले राजीनामा दिएको, सरकार परिवर्तनको आयोगमा प्रत्यक्ष असर परेको, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र आयोगको बिच समन्वय नभएको, आयोगले गर्ने नियमित कामहरू कतिपय सम्पादन गरे तापनि विवाद मुक्त हुन नसकेको, पर्याप्त कर्मचारी आयोगमा उपलब्ध नभएको, ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी सरकारबाट हटाइएको, आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालबाट राजीनामा दिइएको, सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक आदेशबाट पदाधिकारीहरू पुनर्बहाली भएको, सरकार, मन्त्रालय र आयोगको बिच झनै दुरी बढेको, पाँच वर्षको अवधिमा सबै पदाधिकारी पूर्ण रूपमा आयोगमा नरहेको जस्ता कारणले आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको र स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न नसकेको कुरा प्रस्ट छ । 

आयोगका व्रिmयाकलाप

गठन प्रव्रिmयामै केही विवादास्पद रहेको विद्युत् नियमन आयोगलाई असहयोग गर्ने समूह व्रिmयाशील त छँदै थियो । आयोगले सबै पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम गर्न भने चुकेकै हो । आयोगकै पदाधिकारीहरू आफ्नो पदप्रति आफैँ मर्यादित नहुनु, समन्वयकारी भूमिकामा कमी आउनुका बाबजुद पनि केही महìवपूर्ण नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता नभएका होइनन् । विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा मात्र विद्युत् महसुल निर्धारण निर्णय हुुन खोज्नु आयोगको काम पक्कै होइन । कपितपय जनअपेक्षाको सवालमा प्राधिकरण सँगसँगै बसेर यथार्थ निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा कागज मात्र दौडाउने, विद्युत् महसुल विश्लेषणमा कमी, सामुदायिक विद्युत् महसुलमा अन्याय र अव्यावहारिक निर्णय पनि आयोगको कमजोरीका क्षेत्र हुन् । सामुदायिक विद्युत् महसुलको क्षेत्रमा गरिएको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा आयोग र सम्बन्धित पक्षबिचको छलफलमा आयोगबाट गल्ती भएको सुधार गर्छौं भने तापनि बर्सांैसम्म यथास्थितिमा राख्नु पनि आयोगको गम्भीर कमजोरी हो । कुनै पनि नियामक न्यायिक निकायले समयमा निर्णय नदिनु पनि अन्याय होे ।

आयोगबाट जनअपेक्षा

आयोगमा पहिलो कार्यकाल समाप्त भई दोस्रो कार्य अवधि सुरु भएको छ । लामो समयसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गर्नुभएका र आयोगमा सदस्यको रूपमा झन्डै चार वर्ष अनुभव हासिल गरिसक्नुभएका विज्ञ डा. रामप्रसाद धिताल अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनु भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाकै क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका बाह्य अनुभव पनि प्रशस्त भएका विज्ञ डा. मधुसुदन अधिकारी सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारको प्रशासन र कानुनी क्षेत्रमा विशिष्ट कर्मचारीका रूपमा कार्य गरी निवृत्त हुनुभएका कानुनविद् झमक शर्मा सदस्यकै रूपमा हुनुहुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका अनुभवी व्यक्तित्व गौतम डङ्गोल सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ भने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्यको अनुभव बोक्नुभएकी तथा आयोगमा एक कार्यकाल सदस्यको भूमिकामा रहनुभएकी, अर्थशास्त्रमा विज्ञता हासिल भागीरथी ज्ञवाली सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । 

यी सबै पदाधिकारी नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएका पदाधिकारी हुन् । यी पदाधिकारीको योग्यता र क्षमतामा कति पनि प्रश्न छैन । सबै विज्ञ हुनुहुन्छ । जब सबै पदाधिकारी विज्ञ हुनुहुन्छ भने ऊर्जा क्षेत्रलाई र नियामक कार्यलाई विज्ञता अनुसारको नतिजा आउने छ भन्ने जनताको अपेक्षा हो । आयोगको कार्यक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर सेवाप्रदायकको नियमन, सेवाग्राहीहरूको गुनासोको शीघ्र सम्बोधन, विद्युत् महसुलमा यथास्थितिभन्दा माथि उठी वैज्ञानिक विद्युत् महसुल निर्धारण, वर्षायाम र सुक्खा याममा ग्राहक वर्गमा फरक विद्युत् महसुल निर्धारण, आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई न्यूनीकरण गर्न खाना पकाउन प्रयोग हुने गार्हस्थ वर्गको विद्युत्मा सहुलियत दर, विद्युत् महसुलका स्ल्याप धेरै र ग्राहकहरू आफ्नो बिलमा सधैँ शङ्कालु मन बनाउने प्रकृतिको स्ल्याप बदली ग्रामीण क्षेत्र, सहर क्षेत्र र उद्योगलाई समेटी स्ल्याप कम गर्ने, विद्युत् मिटर जडान गर्दा सेवा शुल्क लिने अन्यथा हरेक महिना सेवा शुल्क हटाई ऊर्जा शुल्क मात्र लिने, विद्युत् महसुलमा लाग्ने विलम्ब शुल्क कमी गर्ने जस्ता विषय जनअपेक्षा रहेका छन् । 

यी जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । आयोगको व्यवहारले हरेक निर्णयको कार्यान्वयनमा सुशासनको मार्ग र मर्म खोज्दै स्वतन्त्र आयोगको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई अब्बल बनाउन सक्नु पर्छ ।